नितीशकुमार यांनी ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवलेल्या आरक्षण मर्यादेला आव्हान

Posted by वृत्तभारती Monday, November 27th, 2023

– न्यायालयात स्थगिती देण्याची मागणी,
पाटणा, (२७ नोव्हेंबर) – मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी बिहारमधील ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवलेल्या आरक्षण मर्यादेला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. गौरवकुमार आणि नमन श्रेष्ठ या दोन याचिकार्त्यांनी जनहित याचिका दाखल करीत बिहारमधील आरक्षण कायदा, बिहार (शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश) आरक्षण आणि आरक्षण सुधारित कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले.
या आरक्षणाला तत्काळ स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. बिहार विधानसभेत १० नोव्हेंबर रोजी विधेयक पारित करून आरक्षणाची मर्यादा ६५ टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यांनी मंजुरी दिल्यानंतर या विधेयकाने कायद्याचे रूप घेतले. घटनात्मक तरतुदींनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, म्हणून आरक्षण व्यवस्था तयार करण्यात आली. यात लोकसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण देण्याची तरतूद नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
हा कायदा घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे. यात सरकारी नोकरीत समान अधिकाराचे तसेच भेदभावाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ६५ टक्के करण्यात आली. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या १० टक्के लोकांना मिळणार्या आरक्षणाचा समावेश केल्यास बिहारमध्ये ७५ टक्के आरक्षण झाले आहे.

• राज्य

• आरक्षण मर्यादेला आव्हान
• नितीशकुमार
• नितीशकुमार यांनी ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवलेल्या आरक्षण मर्यादेला आव्हान
• न्यायालयात स्थगिती देण्याची मागणी
• पाटणा उच्च न्यायालय
• बिहार
• मुख्यमंत्री नितीशकुमार

Short URL : https://www.vrittabharati.in/?p=58067

Related posts