आंदोलन मागे घ्या, चर्चेसाठी या: पंतप्रधान मोदी

Posted by वृत्तभारती Tuesday, February 9th, 2021

किमान हमीभाव होता, आहे, उद्याही कायम राहील,
कृषी कायद्यातील त्रुटी व कमजोरी दूर करण्याची तयारी,
नवी दिल्ली, ८ फेब्रुवारी – शेतकर्‍यांनी आंदोलन मागे घेऊन पुन्हा चर्चेसाठी समोर यावे, संसदेच्या माध्यमातून मी तुम्हाला पुन्हा चर्चेसाठी आमंत्रित करतो. आमचे दरवाजे चर्चेसाठी नेहमीच उघडे आहेत, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सोमवारी केले. किमान हमीभावाची व्यवस्था कायम होती, आजही आहे आणि पुढेही कायम राहील, असा निर्वाळाही त्यांनी दिला.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर राज्यसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मोदी यांनी कृषी कायद्याचे जोरदार समर्थन करताना, या मुद्यावर शेतकर्‍यांची दिशाभूल करणार्‍या राजकीय पक्षांचा खरपूस समाचार घेतला. आपल्या जवळपास तासभराच्या भाषणात मोदी यांनी विरोधकांना शालजोडीतून मारत चांगलेच चिमटे काढले. मोदींच्या भाषणामुळे सभागृहात अनेकवेळा हास्याचे कारंजे फुटले. आपल्या भाषणात मोदी यांनी कृषी कायद्यांंची आवश्यकता स्पष्ट केली.
नव्या कृषी कायद्यात काही त्रुटी आणि कमजोरी असतील, तर त्या दूर केल्या जातील, असे स्पष्ट करत मोदी यांनी कृषी सुधारणांसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा निर्वाळा दिला. शेतकर्‍यांच्या व्यापक कल्याणासाठी कृषी क्षेत्रात सुधारणा आवश्यक असल्याचे सांगितले. कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर शेतकर्‍यांची दिशाभूल केली जात आहे, त्यापासून सावध राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
आंदोलन नेमके कशासाठी, हे अजूनही कळले नाही
शेतकरी आंदोलनावर सभागृहात प्रदीर्घ चर्चा झाली, पण ही चर्चा आंदोलनावर आधारित होती, आंदोलन नेमके कशासाठी होत आहे, कायद्यातील कोणत्या तरतुदींवर शेतकर्‍यांचा आक्षेप आहे, याचा कोणताही उल्लेख यात झाला नाही. शेतकरी आंदोलन नेमके कशासाठी होत आहे, याची चर्चा झाली असती, तर ते अधिक योग्य ठरले असते. आमच्या कृषिमंत्र्यानी नेमका हाच प्रश्‍न विचारला, पण त्यांना त्याचे उत्तर मिळाले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी या चर्चेला गांभीर्य दिले, आमच्या काही प्रयत्नांचे त्यांनी स्वागत केले आणि काही उपयुक्त सूचनाही केल्या, असे ते म्हणाले.
मनमोहनसिंगांच्या विधानाचा दाखला
मोदी यांनी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या एका विधानाचाही दाखला दिला. यात त्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी मुक्त बाजारपेठेचे समर्थन केले होते.
शेतकर्‍यांची जनगणना घेतली, तर दोन बिघापेक्षा कमी वा दोन बिघा जमीन असलेले ३३ टक्के शेतकरी आपल्याला सापडतील. दोन ते चार बिघा जमीन असलेल्या देशातील शेतकर्‍यांची संख्या १८ टक्के आहे, म्हणजे या ५१ टक्के शेतकर्‍यांनी कितीही मेहनत केली, प्रामाणिकपणे शेती केली, तरी त्यांचा उदरनिर्वाह होऊ शकत नाही, या चौधरी चरणसिंह यांच्या विधानाकडे लक्ष वेधत मोदी म्हणाले की, चरणसिंह यांना शेतकर्‍यांबद्दल वाटणारी तळमळ प्रामाणिक होती, त्यामुळे आता आपल्याला पुढचा विचार करावा लागेल.
१ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या १९७१ मध्ये ५१ टक्के होती, ती आता ६८ टक्के झाली आहे. यात अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांची संख्या मिळवली, तरी ही टक्केवारी ८६ टक्के होते. ज्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे, अशा शेतकर्‍यांची देशातील संख्या १२ कोटी आहे, या शेतकर्‍यांबद्दल आपली काहीच जबाबदारी नाही का? अशी विचारणा मोदी यांनी केली. शेतकर्‍याच्या फायद्यासाठी आम्ही पीकविमा योजनेची व्याप्ती वाढवली, गेल्या चारपाच वर्षांत या योजनतेून ९० हजार कोटी रुपये शेतकर्‍यांना त्यांच्या दाव्यापोटी मिळाले आहेत, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले.
आम्हीही तयार आहोत
पंतप्रधान मोदी यांच्या पुढाकाराचे आम्ही स्वागत करतो. चर्चेची आमचीही तयारी आहे. चर्चेच्या पुढील फेरीची तारीख व वेळ सरकारने ठरवावी आणि आम्हाला तसे निमंत्रण द्यावे, असे संयुक्त किसान मोर्चाचे वरिष्ठ सदस्य शिवकुमार कक्का यांनी सांगितले. सरकारशी चर्चा आम्ही कधीच नाकारली नाही. त्यांनी ज्यावेळी आम्हाला बोलावले, आम्ही तिथे गेलो, असे त्यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना स्पष्ट केले.
लग्नात आत्याने नाराज होण्यासारखा प्रकार
आंदोलन करणे हा तुमचा अधिकार आहे. त्यास आमची हरकत नाही, पण या आंदोलनात वृद्ध लोक सहभागी झाले आहेत, हे योग्य नाही. त्यांना तुम्ही त्यांच्या घरी घेऊन जा, असे आवाहन करत मोदी म्हणाले की, कायद्याच्या हेतूबद्दल कुणाच्याही मनात शंका नाही, फक्त याची पद्धत योग्य नाही, हे खूप घाईगर्दीत केले, असा सर्वांचा आक्षेप आहे. हे म्हणजे घरच्या लग्नात नातलगांची नाराजी समोर येणे असा प्रकार आहे, मला बोलावलेच नाही, असे म्हणत आत्याने नाराज होण्यासारखे आहे.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://www.vrittabharati.in/?p=40125

Related posts