सेंट्रल हॉल

आता विमानतळांवर खासदार, आमदार यांच्या सोयीसुविधांमध्ये अधिकच वाढ होणार आहे, असे जेव्हा ऐकण्यात आले तेव्हा यात काहीही आश्‍चर्य वाटले नाही. हा देश आता तुकडा-तुकडा विशेषाधिकारसंपन्न गटांचा केवळ समुच्चयमात्र बनून राहिला आहे. संपूर्ण देश, सारे नागरिक, समाज कोणाचाही नाही. केवळ विशेष सुविधा, विशेष पॅकेज, विशेष आरक्षण, विशेष सुरक्षा आणि विशेष योजनांचा लाभ घेणारे काही वर्ग आहेत, जे सगळे मिळून एक देश बनले आहेत. अल्पसंख्यकांच्या नावाखाली काही विशेषाधिकार आहेत. आता जैन समाजही मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चनांच्या समकक्ष भारताचा महान अल्पसंख्यक वर्ग म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. अल्पसंख्यक घोषित होण्यात लाभ मिळाले नसते तर लोकांनी एवढी मारामारी का केली असती? आमच्या मित्राने मुंबईवरून फोन केला की, यावेळी संसदेत ब्राह्मणांनाही अहिंदू अल्पसंख्यक घोषित करण्याची मागणी करण्यात यावी. रामकृष्ण मिशन आणि आर्य समाजाच्या एका शाखेने ‘आम्हाला अल्पसंख्यक म्हणून घोषित करण्यात यावे’, अशी याचिका यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. दोन्ही याचिका खारिज झाल्या ही बाब गौण आहे. मात्र, येथे हा प्रश्‍न उपस्थित होतो की, जर हिंदू धर्माच्या अतिशय महान संस्थाही जर स्वत:ला अहिंदू घोषित करण्यात आघाडीवर होत्या तर मग बाकी काय राहिले?

ब्राह्मण असो वा अब्राह्मण, हे सर्व स्वत:ला त्याचप्रकारे अहिंदू घोषित करू शकतात जसे रामकृष्ण मिशनने म्हटले होते की, ते देखील हिंदू नाहीत तर ‘रामकृष्णवादी’ आहेत आणि आर्य समाजाने म्हटले होते की, ते देखील हिंदू नाहीत, तर ‘दयानंदवादी’ आहेत. हाय रे दुर्दैवा, हिंदूंचे प्राण केवळ पाकिस्तान आणि बांगलादेशातच नाही तर, या देशातही संकटात आहेत, ज्याला कधी काळी हिंदुस्थान या नावानेही ओळखले जात होते आणि तेथील प्रमुख वर्तमानपत्रेही हिंदू, हिंदुस्थान अथवा हिंदुस्थान टाईम्स या नावानेच प्रकाशित होण्यास प्रारंभ झाला. हे कुणाच्याही लक्षात आले नाही, नाहीतर राष्ट्रव्यापी सेक्युलर धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हिंदुस्थान नावावरही बंदी घालण्यात आली असती.

एकूण सर्व पाहता आपला देश जागोजागी अल्पसंख्यकांच्या गर्दीने बनलेला भूभाग झाला आहे. मला विचार करावा लागेल की, मी देखील आपली अहिंदूची मुळे शोधून काढावीत. काही मिळाले नाही तर मी स्वत:ला अहिंदू आत्मवादीही म्हणू शकतो. जर कुणी हिंदू स्वत:ला परमेश्‍वरही घोषित करून आपल्याच नावाने एक अवतारवाद आणि पंथ अथवा रिलिजन स्थापत असेल, तर त्याला कोण रोखणार आहे अथवा त्यावर कोण आक्षेप घेणार आहे? त्याला भक्त आणि पैसे दोन्ही मिळतील; आणि ते काही दिवसांनी अहिंदू अल्पसंख्यकही होऊन जातील. मग केंद्रीय आणि प्रांतीय मदत, विविध पक्षांकडून आमंत्रण, अल्पसंख्यक आयोग वगैरे वगैरेची खिरापत ठरलेलीच.

जेव्हा ती मंडळी जी स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेतात, स्वत:च आपला धर्म व समाजाचे रक्षण करण्यात केवळ अक्षम आणि असमर्थच ठरतात असे नव्हे, तर त्यांची तशी इच्छाही नसते; आणि एवढेच नव्हे, तर हिंदूंवर आघात, त्यांचा तिरस्कार, हिंदूंविषयी बोलणार्‍यांप्रती अस्पृश्यतेचा व्यवहार म्हणजे राजकीय पुरोगामित्व आणि पुढे जाण्याचे उपकरण असे ते मानतात. तर मग हिंदूंची अहिंदूंप्रमाणे व्याख्या करण्याऐवजी हिंदूच राहणार नाहीत हे चांगले नाही काय? तेव्हा अशा संस्था चालविण्याची स्वतंत्र संधी मिळेल, ज्याला सरकारची मदत तर मिळेल, पण त्यात सरकारचा कुठलाही हस्तक्षेप राहणार नाही. हिंदूंवर अत्याचार झाले तर कुणी आवाज उठविणार नाही. मात्र, हिंदूंपासून वेगळे, अहिंदू झाल्याबरोबर अल्पसंख्यकांवरील अत्याचाराचे प्रकरण संयुक्त राष्ट्र संघालाही हलवून सोडेल. हे प्रभू, अशी नामी युक्ती योजा की, शिव-पार्वती, राम आणि कृष्णही हिंदूंच्या आधीच्या कोण्या स्थानिक आदिवासी अथवा हडप्पा संस्कृती, अथवा द्रविड पंथ, संप्रदाय, धर्मांच्या देवता घोषित होऊन जातील. बस्, मग जेव्हा हिंदूच राहणार नाहीत तेव्हा देशात अचानक खर्‍या आणि प्रभावी सेक्युलॅरिझमचा सूर्योदयही होऊन जाईल.

या राजकारणात फक्त पैसा, मते आणि जातीचाच बोलबाला आहे. बाकी सारी आश्‍वासने वगैरे त्याच प्रकारे आहे जशा रंगमंचावरील ‘शो पीस’ मुली असतात. खरा खेळ तर मुली गेल्यावरच सुरू होतो. अशा स्थितीत हिंदूंची गोष्ट म्हणजे मूर्खपणा आणि वेळ घालविण्यासारखे आहे, आणि तेही अशावेळी जेव्हा निवडणुका अगदी जवळ आल्या आहेत. जर जास्त बोलाल तर सूचीविहीन शून्यात ढकलले जाल.

हा विषय यावरून सुरू झाला होता की, काही खासदारांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या सुविधांत वाढ करण्यात यावी. ही खूपच न्याय्य मागणी आहे. बिचारे तसेही अतिशय हलाखीत आणि गरिबीत दिवस कंठत आहेत. मग आता संसदेत अशा लोकांची जास्त संख्या वाढत आहे जे किती, किती हजार कोटींचे मालक आहेत. त्याचे एकमेव कारण आहे की असेच लोक संसदेत जावेत आणि देशातील गरिबी, दुरवस्था तथा कुपोषणासारख्या समस्यांवर अधिकारवाणीने जोरजोरात चर्चा करावी, अशी जनतेची इच्छा आहे. ज्याची अन्नान्न दशा झाली आहे, जो स्वत: कुपोषित आहे त्याला संसदेतच काय पण नेत्यांच्या घरापर्यंतही पाठवले जाऊ शकत नाही. ज्याला स्वत:च्या वाईट परिस्थितीत सुधारणा करता आली नाही तो देशाचे काय काय भले करणार आहे? आणि असा माणूस संसदेत काय बोलणार? त्याला कंठही फुटणार नाही. तो बिचारा दिवसभर सेंट्रल हॉलमध्ये सबसिडीत मिळणारा चहा आणि जेवण कुठे मिळते हेच शोधत बसेल.

सेंट्रल हॉल देशाची नाडी अथवा राष्ट्राचा आरसा आहे. आम्ही येथे एवढे मातब्बर, महनीय, आदरणीय वगैरे पाहिले आहेत की जे दोन रुपयांचा चहा आणि चार रुपयांचे टोस्ट घेतात आणि वेटरला ५०० रुपयांची नोट टीप म्हणून देतात. उर्वरित ‘चिल्लर’चे काय? त्याचे नंतर पाहता येईल? तीन रुपयांच्या बिलावर १०० रुपयांची टीप म्हणजे काही मोठी गोष्ट नाही! जे दहा रुपये देऊन उर्वरित चिल्लर घेण्यासाठी वेटरच्या तोंडाकडे पाहतात, त्यांच्याकडे तो पुन्हा वळून पाहात नाही. हात उंचावून ते केवळ त्याची वाटच पाहात राहतात. पण जेव्हा ‘बडे साहब’ येतात तेव्हा डझनभर वेटर एकदम धावून येतात आणि म्हणतात, ‘सर काय आणू?’सार्‍या देशात हे असेच चालले आहे. ‘सरां’ना काय हवे, हे सरांकडून उपकृत झालेले लोकच सांगू शकतात. व्होट बँक हळूहळू अशाच बनवल्या जातात. काहीतरी द्यावे लागते तेव्हाच ना काही पदरात पडेल? पैसा आणि जात खरी असेल तर काय प्रॉब्लेम आहे? एस. सी., एस. टींचे विचाराल तर, त्यांच्यासाठी एखादा तुकडा फेकावाच लागतो. बाकी मैदान तर आमच्यासाठीच मोकळे आहे.

जर खासदार आणि आमदारांनाही अल्पसंख्यक घोषित करून टाकले तर किती चांगले होईल नाही? त्यांच्यासाठी अधिकाधिक सुविधा वाढविणे सुलभ होऊन जाईल. खासदारांना विशेष सोयी-सुविधा, सवलती देण्याच्या विरोधात मी केवळ सीताराम येचुरींचाच आवाज ऐकला. कदाचित आणखी काही खासदारांनीही विरोध केला असेल, पण याबाबत माहिती नाही. सीतारामजी स्टीफेनियन तर आहेत पण सर्वसाधारणपणे त्यांना सुविधांपासून वंचितच पाहिलेले आहे. कदाचित ते इतरांनाही आपल्यासारखेच बनवू इच्छित असतील. हे चांगले नाही! अन्य खासदार मंडळी जर सोयीसुविधा मागत असतील तर त्यांनी गप्पच बसायला हवे! सान्नूं की? ‘आम्हाला काही अडचण नाही. माझे काहीच बिघडत नाही. कोणाला काही मिळत असेल, तर आमचे काय जाते? या सगळ्यांना जर काही मिळाले तर त्याचा आपल्यालाही काहीतरी लाभ होणारच की! खासदारांना मिळणारा ‘खासदार निधी’ बंंद झालाच पाहिजे, असे एकदा एकजुटीने प्रचंड गर्जना करून म्हणाच. मग बघा कसा प्रचंड भूकंप येतो ते. आजकाल सर्व नातीगोती केवळ खासदार निधीवरच टिकली आहेत. खासदार निधी उपलब्ध करून देण्याचे एसएमएस मिळतात. कुणाचे सुख, दु:ख, जगणे-मरणे याच्याशी काहीही संबंध नाही. खासदारांना ज्या सोयी-सुविधा, सवलती मिळत आहेत त्या कमी झाल्या पाहिजेत, या विषयावर कुठेही कोणतीही चर्चा होत नाही की वाद, ना असा प्रस्ताव कुठे आणला जातो. मुख्य प्रवाहात जर राहायचे असेल, तर सेंट्रल हॉलचा अल्पसंख्यकवाद स्वीकारावाच लागेल.