कम्युनिस्टांचं काय चुकलं?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पाठबळावर नि मोदींच्या नावावर भाजपाला सतराव्या लोकसभेत २८२ जागा मिळाल्या. उलट नव्वद वर्षांची लढावू नि संसदीय अशी दुहेरी परंपरा असणार्‍या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला केवळ एक जागा मिळाली. केरळमधील त्रिशूरची. चाळीस सहस्रांच्या मताधिक्याने. शताब्दीच्या दशकात प्रवेश केलेल्या या पक्षाची शंभरी आताच भरलेली दिसते. त्याची अखिल भारतीय मान्यता रद्द होऊ शकते. निवडणूक आयोग ती मान्यता रद्द करो अथवा न करो, जनतेने ती रद्द केली. या निवडणुकीत भाकपने ६९ जागा लढवल्या. अडुसष्ट जागा गमावल्या. पश्‍चिम बंगालमध्ये तीन जागा लढवल्या. त्यात तो पक्ष दुसर्‍या क्रमांकावर होता. पण पराभूत झाला तो प्रत्येकी दोन लाख मतांनी. केरळमध्ये मात्र तो पराभूत झाला तो अवघ्या दोनदोन सहस्र मतांनी.
मागोंचं मत
देशविख्यात भाष्यकार मा. गो. वैद्य यांनी काही वर्षांपूर्वी केरळचे निवडणूकपूर्व भाष्य करताना तभात लिहिले होते की, कॉंग्रेसमुक्त केरळ करण्यासाठी वेळप्रसंगी संघस्वयंसेवकांनी कम्युनिस्टांना मतदान करावे. एक काळ असा होता की निवडणुकीत कॉंग्रेस- कम्युनिस्ट- जनसंघ असा त्रिकोण असेल नि त्यात कम्युनिस्ट निवडून येण्याची शक्यता असेल तर परिवाराकडून कॉंग्रेसला साह्य केले जाई. (१९५७ च्या नागपुरातील भाई बर्धन यांच्या विजयाचा अपवाद वगळता!) उलट कॉंग्रेसवालेही कम्युनिस्टांपेक्षा जनसंघ निवडून आला तरी चालेल, असे मानत. पुढे परिस्थिती बदलली. त्यामुळे केरळमध्ये अच्युतानंदन नि व्ही. के. कृष्णा अय्यर यांच्या खटपटींमुळे कॉंग्रेसमुक्तीसाठी कॉंग्रेसविरोधी दोन पक्ष एकत्र आले नसतीलच असे नाही.
उत्तर प्रदेशातील वाताहत
हा अपवाद झाला. बाकीच्या प्रांतांचे काय? उत्तर प्रदेशातील सात पराभूत जागांच्या मतांची बेरीज सुद्धा एकदीड लाखापेक्षा जास्त नाही. सर्व जागांवर पक्ष सहाव्या सातव्या क्रमांकावर आहे. मतांमधल्या अंतरात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. बांदामध्ये विजयी भाजपाला साडेतीन लाख मतं. कम्युनिस्टांना केवळ पंधरा सहस्र. बरेलीमध्ये विजयी भाजपाला पाच लाख मतं. पराभूत कम्युनिस्टाला साडेसात सहस्र मतं. इतकं अंतर! रॉबर्टगंजमध्ये तीच स्थिती. विजयी भाजपाला पावणेचार लाख मतं. पाचव्या क्रमांकावरील भाकपला चोवीस सहस्र. गोंडा, खेरी या जागांवर जवळपास अशीच परिस्थिती. उत्तर प्रदेशला लागून असलेल्या राजधानी दिल्लीत तर पक्षाची दुर्गती झाली. विजयी भाजपाला पाच लाख मतं. सहाव्या क्रमांकावर राहिलेल्या भाकप इच्छुकाला दक्षिण दिल्लीत केवळ चार सहस्र मतं. जिथे अजय भवन आणि गोपालन भवन हे कम्युनिस्टांचे किल्ले उभे आहेत तिथे ही दाणादाण. विषादानंही असं म्हणण्याची वेळ येऊ नये की, अजय घोष, कॉ. डांगे, इ. एम. एस. नंबुद्रीपाद यांनी ज्या किल्ल्यांची मजबुतीनं राखणदारी केली त्या किल्ले उपाख्य पक्षकार्यालयांना जनता पुराणवस्तू संग्रहालयांचं रूप तर देणार नाही?
धूळधाण का?
असं का व्हावं? हिंदी प्रदेशात कम्युनिस्टांची अशी संघटनात्मक धूळधाण का व्हावी? अनेक कारणं संभवतात. संघटना टिकून राहते, बळकट होते ती थकलेल्यांच्या सन्मानपूर्वक किंवा सक्तीच्या निवृत्तीकरणाने! नव्या ताज्या रक्ताच्या कार्यकर्त्यांच्या आगमनाने. ही प्रक्रिया निरंतर सुरू राहिली पाहिजे. भाजपाचं संघटनात्मक यश या अखंड प्रक्रियेचं आहे. ही प्रक्रिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं भाजपाला सुचवली. या प्रक्रियेला भाजपामध्ये विरोधही झाला. भल्याभल्या वयोवृद्धांनी प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न केला. पण भाजपा नेतृत्वाने विशेषत: राजनाथसिंहांनी खंबीरपणे ही प्रक्रिया राबवली. नरेंद्र मोदींना प्रचारप्रमुख केले. अमित शहांना उत्तर प्रदेशचे प्रभारीपण दिले. वयाच्या पन्नाशी-साठीच्या दशकाचं नेतृत्व सर्व पातळ्यांवर पुढे आणलं. वयोवृद्धांनी केवळ आशीर्वाद द्यावा! या योजनेचा शतप्रतिशत लाभ भाजपाला २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत झाला.
पक्ष कार्यालये बंद पडली
अशी प्रक्रिया भाकप, माकपने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत फारशा गांभीर्याने कधीच राबवली नाही. नाही म्हणायला भाई बर्धन यांनी इ. स. २००७ च्या ऑगस्टमध्ये स्वेच्छानिवृत्तीचे सुतोवाच करताना म्हटले होते, ‘बदल आणि गतिमानता हे पक्षनेतृत्वाचे निकष असले पाहिजेत.’ पण २००८ च्या महाअधिवेशनात तेच महासचिव झाले. २०१२ च्या महाअधिवेशनात त्यांना ते सोडावे लागले. कारण पक्षाच्या घटनेत पाचव्यांदा महासचिव होण्याची तरतूद नाही. त्यांनी पद सोडले तरी नवे महासचिव सुधाकर रेड्डी, डी. राजा, अमरजीत कौर यापैकी कोणीही ना पक्षसंघटनेवर ना जनतेवर प्रभाव पाडू शकला. त्यातल्या त्यात गुरुदास दासगुप्तांनी कामगार संघटना टिकवण्यात यश मिळवले. त्यासाठी त्यांनी तात्पुरती राजकीय अस्पृश्यता टाळत शिवसेना आणि भारतीय मजदूर संघ यांच्या सोबत कामगार महासंघाचे काम चालवले. पण ते जेवढ्याला तेवढे. पक्षबांधणीसाठी, पक्षवाढीसाठी त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. उत्तर भारतात पक्ष कार्यालये बंद पडली. पक्ष सदस्यसंख्या घटली. एकट्या बिहारमध्ये पक्ष शाखांच्या संख्येत ५०४ ने घट आली.
निवडणुकीतील भ्रष्टाचार
वास्तविक उत्तर प्रदेशापेक्षा बिहारमध्ये पक्षसंघटन बळकट होते. २०१२ चे पक्षाचे महाअधिवेशन पाटण्याला झाले. त्या वेळेस पाटणा शहर ‘लाल सागर’ झाले होते. पण दोन वर्षांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचे सर्व इच्छुक पडले. त्या पराभवाने संतप्त झालेल्या पक्ष कार्यकर्त्यांनी बिहारमध्ये पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांच्या प्रतिमा जाळल्या. कम्युनिस्ट पक्षात असे कधी घडत नाही. पण घडले. कारण त्यांचा आरोप असा होता की, पक्षनेतृत्वाने कार्यकर्त्यांची वर्षानुवर्षे केलली तपस्या लक्षात न घेता श्रीमंतांना पक्षाची तिकिटे वाटली.
बिहारपुरती कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया न राहात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडस्ट्रीयलिस्ट झाली. पक्षावरील पक्षकार्यकर्त्यांचा हा आरोप खरा असेल नसेल. खरं तर आजची निवडणूक ही पैसानिष्ठ झाली आहे. वर्तमानपत्रात निवडणुकांत विजयी झालेल्या सर्वपक्षीय सदस्यांच्या संपत्तीची जी माहिती रोजच्या रोज प्रसिद्ध होतेय् ती प्रामाणिक बुद्धिजीवींसाठी क्लेशदायक आहे. कफल्लक सुदाम देशमुख निवडून येण्याचे दिवस गेले. कफल्लक जांबुवंतराव धोटे निवडून येण्याचे दिवस गेले. निवडणुका श्रीमंतांनी हायजॅक केल्या. निवडणुका हा राजकारणातील सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार ठरत आहे. पण काही झाले तरी कम्युनिस्टांची या भ्रष्टाचारात सहभागी होणे अपेक्षित नाही. तसे ते मोठ्या प्रमाणात सामील झालेही नाहीत. अजून ‘या बेईमान उजेडात एक वात जपून नेताना विझता विझता स्वत:ला सावरलेच नाहीत असेही नाही’, ही नारायण सुर्व्यांची कविता ते विसरले नाहीत. जिथे विसरले तिथे संघटनात्मक कमी झाले.
पंजाबमधील पराभव
पण शेवटी पराभव म्हणजे पराभव. ज्या पंजाबमध्ये एकेकाळी पक्षसंघटन आणि पक्षसांसद यांची गुणात्मक आणि संख्यात्मक स्थिती उत्तम होती, त्या पंजाबमध्ये यंदाच्या निवडणुकीत पक्षाला एकही जागा नाही. नाही तर नाही. पण पराभव सुद्धा किती लाजिरवाणे! ‘आप’ सारखा तर्‍हेवाईक पक्ष पंजाबमधील संगरूरची जागा सव्वापाच लाख मतं घेऊन जिंकतो. कम्युनिस्टांच्या पारड्यात केवळ सात हजार मतं पडतात. पतियाळात पक्षाला केवळ आठ सहस्र मतं पडतात. तो सहाव्या क्रमांकावर फेकला जातो. विनोद खन्नासारखा माणूस ज्याने कधीही जनतेचं राजकारण केलं नाही तो गुरुदासपुरातून पाच लाख मतं घेऊन विजयी होतो. जनतेचं राजकारण करणार्‍या पक्षाला केवळ ११ सहस्र ‘जनता’ मते देते. अमरजित सिंह कौर एकदा मला म्हणाल्या होत्या, ‘पंजाबमध्ये आम्ही सशस्त्र आणि सैद्धांतिक संघर्ष दहशतवाद्यांशी केला. पुरुषांचे प्राण, स्त्रियांची अब्रू, शेतकर्‍यांची संपत्ती वाचवली. पण निवडणुकीत मतं मिळाली, कॉंग्रेस, अकाली, भाजपाला, लोक असं का करतात?
कम्युनिस्टांची अस्वस्थता
याचं तर्कशुद्ध उत्तर एकदम देता येत नसलं तरी लोक प्रत्येक वेळी अनाकलनीय वागतात असेही नाही. जनता कधी लाटांच्या मानसिकतेच्या आहारी जाऊन मतदान करते. कधी अनुभवानं शहाणं होऊन दूरदृष्टीनं मतदान करते. यावेळेस तिनं असंच मतदान केलं. तिनं भाजपाला स्वीकारलं. कम्युनिस्टांना नाकारलं. कारण कॉंग्रेसविरोधात भाजपा हा पर्याय होता. तो पर्याय का होता? कारण स्वातंत्र्योत्तर साठ वर्षे तो अखंड कॉंग्रेस विरोधात ठाम उभा होता. जनसंघ, जनता दल, भाजपा या तिन्ही रूपांत! कम्युनिस्ट हा पर्याय नव्हता. जसा २००४ च्या निवडणुकीत जनतेसमोर कॉंग्रेस हा पर्याय होता. तेव्हाही जनतेसमोर पहिल्या पसंतीचा पर्याय कम्युनिस्ट पक्ष नव्हता. अखिल भारतीय पातळीवर पर्याय म्हणून उभे राहण्यासाठी कम्युनिस्टांनी कोणती कामगिरी केली? त्यांचे लोकलढे मंदावले. शेतकरी लढे थांबले. त्यांनी अल्पसंख्यकांचे तुष्टीकरण वाढवले. तरीही त्यांना ६१ जागा मिळाल्या. त्या भरवशावर त्यांनी कॉंग्रेसला बाहेरून पाठिंबा दिला. २००८ पर्यंत कॉंग्रेसला साथ दिली. याचा अर्थ कॉंग्रेसच्या प्रत्येक पापात कम्युनिस्ट सहभागी होते, असा नाही. समन्वय समितीच्या माध्यमातून त्यांनी कॉंग्रेसवर नियंत्रण ठेवले. पण मनमोहनसिंह आणि चिदंबरम् यांनी हे नियंत्रण झुगारून अमेरिकेचे अघोषित राजदूतपद अदृश्यपणे स्वीकारून अमेरिकेचे हितसंबंध साधायला सुरुवात केली, तेव्हा कम्युनिस्ट अस्वस्थ झाले.
पाळीव पक्ष
कॉंग्रेसची पापं वाढत होती. कम्युनिस्टांची अस्वस्थता वाढत होती. राजकारणात कधी कधी आज, आता, ताबडतोब अशी कृती आवश्यक असते. ती कम्युनिस्टांनी केली नाही. वाढते घोटाळे आणि महागाई या मुद्यांवरून सरकारचा पाठिंबा ताबडतोब काढायला हवा होता. तो खूप उशिरा अणुकराराच्या मुद्यावरून काढला. मुद्दा रास्त होता. पण तो जनतेला कळला नाही. सरकार कोसळले नाही. कारण समाजवादी आणि बहुजन समाज पक्ष हे दोन पक्ष कॉंग्रेसने पाळून ठेवले होते. ते ‘तुकड्यां’ साठी सत्तेची राखण करीत होते.
सहानुभूतीची लाट
भाजपामध्ये तरी कुठे आलबेल होते? अटलबिहारींची अनुपस्थिती सुरू झाली. नरेंद्र मोदींची आक्रमक उपस्थिती सुरू व्हायची होती. दरम्यान, पराभवामुळे असेल किंवा अन्य काही कारणांमुळे असेल, भाजपाची एकसंधता कमी झाली. अर्थात, अल्प काळापुरती. नितीन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले. भाजपाची सर्वसमावेशकता वाढली. नरेंद्र मोदी गुजराथमध्ये चौथ्यांदा निवडून आले. आल्या आल्या पहिल्या पावलात त्यांनी दिल्ली गाठली. मोदी लाट सुरू झाली. ही लाट कशी थोपवायची हे कम्युनिस्टांना शेवटपर्यंत कळले नाही. मुसलमानांचीही मतं घेऊन मोदी गुजरातमध्ये निवडून आले. मुसलमानांना त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामपंचायती देऊन टाकल्या. हे हिंदुत्व निषेधाच्या राजकीय कर्मकांडाने आंधळे झालेल्या कम्युनिस्टांना दिसलं नाही. जनतेच्या मनातील मोदींविषयीची सहानुभूतीही समजली नाही. एखाद्या व्यक्तीचा अकारण छळ होत असेल, तर जनतेच्या मनात तिच्याविषयी सहानुभूती निर्माण होते. मोदींवर मुस्लिम विरोधाचे बालंट आणले गेले. त्यांचा इतका मानसिक नि न्यायालयीन छळ झाला की शेवटी जनताच चिडून गेली. लोकसभा निवडणुकीत जनतेच्या न्यायालयाचा निर्णय आला. कॉंग्रेसने सूडबुद्धीने, तर कम्युनिस्टांची पोथीनिष्ठ वृत्तीने मोदींचा द्वेष केला. या द्वेषाचे शासन जनतेने कॉंग्रेस, कम्युनिस्टांना दिले. या जनतेत केवळ हिंदू नव्हते. मुस्लिम मतदारही मोठ्या प्रमाणात होते. ‘आम्ही हिंदू-ख्रिश्‍चन आहोत’ हे सांगणारे मतदारही होते.
गृहराज्यात माकप पराभूत
या निवडणुकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला ९ जागा मिळाल्या. त्याने ९३ जागा लढवल्या. त्यांना केवळ तीन टक्के मते मिळाली. जागा सुद्धा त्रिपुरा, पश्‍चिम बंगाल, केरळ इथल्या आहेत. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची शक्ती हिंदी पट्ट्यात कमी झाली, तशी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची शक्ती त्यांच्या गृहराज्यात बंगालमध्ये कमी झाली. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत २५ जागा लढवल्या. प्रत्येक ठिकाणी त्यांना पाचशे पेक्षाही कमी मते मिळाली. बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसने विधानसभा निवडणुकीत एकेकाळी दोनशेच्या आसपास जागा घेणार्‍या माकपला चाळीस जागांवर फेकले. लोकसभा निवडणुकीत विधानसभा मतदार संघात हाच ‘कल’ कायम राहिला. वासुदेव आचार्यांसारखे स्वा. सावरकर द्रष्टे तर कुठल्या कुठे भिरकावले गेले. बंगालमध्ये गाफील आत्मविश्‍वासाने त्यांचा घात केला.
पॉलिटब्युरोचे दायित्व
या पराभवाची समीक्षा माकप केव्हा करणार? तर २०१५ च्या एप्रिल महिन्यात होणार्‍या महाअधिवेशनात. तोपर्यंत पक्षकार्यकर्त्यांना काय सांगणार? हेच की हा विजय ‘आर. एस. एस’चा आहे. हा विजय कट्टर धर्मवाद्यांचा आहे. हा विजय भांडवलदारांचा आहे. म्हणजेच मार्क्सवाद या शास्त्रीय तत्त्वज्ञानाचा आधार घेणारे कम्युनिस्ट अशास्त्रीय भूमिका घेणार. त्यातल्या त्यात प्रकाश करातांनी ‘लोकलहर’च्या ३० जून ते ६ जुलै २०१४ च्या अंकात थोडे बहुत आत्मपरीक्षण केले आहे, नाही असे नाही. पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या ७ आणि ८ जून २०१४ ला झालेल्या बैठकीचा दाखला देत ते म्हणतात, ‘पार्टी और उसके राजनैतिक प्रभाव के आगे बढाने मे विफलता की जिम्मेदारी पोलिट ब्युरो तथा पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व पर ही आती है|’ कबुली तर दिली. पण या चुकीचे परिमार्जन कसे करणार? काही शिक्षा भोगणार की नाही? की कोडगेपणाने पदाला चिकटून राहणार? कम्युनिस्ट पक्षात सामुदायिक जबाबदारीचे थोतांड आहे. सामुदायिक जबाबदारी असेल तर पदांची सामूहिक त्यागपत्रे द्या. पॉलिटब्युरो विसर्जित करा. नाहीतर भविष्यात जनताच पक्षाचे विसर्जन करेल.
करातांनी पुढे लिहिले, ‘हम जिस राजनीतिक, कार्यनीतिक लाईनपर चलते आए है, उसकी पुनर्परीक्षा करनी चाहिए|’ करा फेरविचार! खरोखरच असा प्रामाणिक ‘फेरविचार’ करायचं ठरवलं तर प्रथम संघाविषयीच्या धोरणाविषयी फेरविचार करावा लागेल. एकेकाळी कम्युनिस्टांनी सुभाषचंद्र बोस, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर विषारी टीका केली. पुढे ‘फेरविचार’ झाला. ते राष्ट्रनेते झाले. तसा कम्युनिस्टांनी संघाविषयी फेरविचार करावा. संघ आता केवळ पारंपरिक हिंदूंचा राहिला नाही. तो आता सर्व भारतीयांचा झाला आहे. संघ आता केवळ सनातनी ब्राह्मणांचा राहिला नाही. तो दलित शोषितांसह सर्व बहुजन समाजाचा झालाय्. गांधीजींचे तंत्र आणि सावरकरांचा मंत्र (यात केवळ हिंदुत्वनिष्ठा नाही, तर विज्ञाननिष्ठाही आली!) घेऊन संघ जगभर पसरला. मग संघाचा फेरविचार करून संघाचे तंत्र आणि मार्क्सचा मंत्र घेऊन जगभर पुन्हा एकदा पसरण्यास कम्युनिस्टांना कोणी अडवले आहे?
‘संघाने चालवलेले सरकार’
पण नाही! त्यांचा ‘क्रॉनिक’ रोग पुन्हा उफाळतो. करातांच्याच मुखातून ‘मोदी सरकार आर. एस. एस. चला रही है’ अशी मुक्ताफळे बाहेर पडतात. हे विधान खरं खोटं या चर्चेत न पडता प्रतियोगी युक्तिवाद म्हणून असं विचारता येईल की, या देशाची संस्कृती, परंपरा, मानसिकता यांची माहिती नसणार्‍या विदेशी व्यक्तीने ‘चालवलेले’ सरकार तुम्ही सहन केले. अप्रत्यक्षपणे त्यात सहभागी झालात. मग या देशाच्या धर्म, संस्कृती, पाळेमुळे रुजलेल्या संघाने ‘चालवलेले’ सरकार तुम्हाला का नडावे?
सरकार निरंकुश नसावे
आणखी असे की सरकार चालवताना नव्हे, तर सरकारला मार्गदर्शन करताना संघ काही सरकारला निरंकुश स्वातंत्र्य देणार नाही. विद्यमान सरसंघचालकांच्या काही वक्तव्यांतून तसे संकेत मिळत आहेत. या निरंकुशतेवर अंकुश ठेवण्यासाठी संघाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष साथ देण्यापासून कम्युनिस्टांना कोणी अडवले आहे? तशी आवश्यकताही आहे. कारण, अमेरिकेचे हितसंबंध जोपासणारे गट भाजपामध्येही असू शकतात. सत्तेवर आल्या आल्या संरक्षणासारख्या नाजूक क्षेत्रात शतप्रतिशत एफ. डी. आय. ची घोषणा करणारे (आणि ‘मार्गदर्शकां’कडून कान पिळला जाताच ती मर्यादा अर्ध्यावर आणणारे) भाजपामध्येही आहेत. महत्त्वाचे सार्वजनिक उपक्रम भांडवलदारांच्या वादात बांधणारे उतावळे भाजपामध्येही असू शकतात. अर्थात, या गोष्टीला संघ आणि कम्युनिस्ट या दोघांच्याही कामगार संघटना विरोध करीत आहेत. मात्र, नरेंद्र मोदी स्वत: इतके खमके आहेत की सत्तेवर आल्या आल्या रिलायन्सच्या अंबानींना त्यांच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी मोठा दंड ठोठावला. (या गोष्टीचे कम्युनिस्टांनी स्वागत करायला हवे)
राजकीय उपस्थिती आवश्यक
शेवटी सांगायचे ते इतकेच की निवडणुकीत यश मिळाले नाही तरी संघाप्रमाणे कम्युनिस्ट ही एक व्यापक शक्ती आहे. या दोन्ही शक्तींचा विभाजनवादी प्रवृत्तींना विरोध आहे. या विभाजनवादी प्रवृत्तींना गाडण्याचे काम लोकसभा निवडणुकीने केले. त्यांना पुन्हा कबरीतून उठवण्याचे पाप कम्युनिस्टांनी करू नये. ती रिक्त जागा भरण्याचे काम यापुढे कम्युनिस्टांना लोकलढ्यांच्या माध्यमातून करावयाचे आहे. ज्या थोड्या दलबदलूंच्या धर्मात्म्यांनी भाजपा सरकारमध्ये घुसखोरी केली, त्यांना चुचकारण्याची चूकही कम्युनिस्टांनी करू नये. कारण या पक्षांतरनिष्ठांच्या भूतकालीन तथाकथित सहकार्याचा प्रयोग चांगला नाही. त्यापेक्षा संघसहकार्याचा नवा प्रयोग करून पाह्यला हरकत नाही. कारण ‘बुडती हे जन देखवे ना डोळा’ या समर्थोक्तीनुसार संघाच्याही अंतर्मनाला डाव्यांना पूर्ण बुडालेले पाहण्याचे आसुरी समाधान नको आहे. काही झाले तरी देशहितासाठी कॉंग्रेसपेक्षा कम्युनिस्टांची राजकीय उपस्थिती आवश्यक आहे.
– डॉ. वि. स. जोग
Posted by - Admin,
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा