सुप्रीम कोर्टाचे दोन निर्णय… सतावणार्‍या प्रश्‍नांचा उलगडा!

‘‘भगव्या दहशतवादाची ही भीती निव्वळ ढोंग होती. एक प्रकारचा वेगळाच माहोल तयार करून समाजाच्या मनात दहशत निर्माण करण्याचे ते एक षडयंत्र होते. एका विशिष्ट समाजाचे तुष्टीकरण करण्याच्या राजकारणाच्या चौकटीत नागरिकांना जनावरांसारखे बांधून ठेवण्याची ती एक व्यापक रणनीती होती. पण, माहिती, ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या आजच्या या युगात अशा चाली कधीच सफल होत नसतात.’’
दोन दिवस… न्यायालयाचे दोन निर्णय आणि समाज व राजकारणाची दोन विभिन्न रूपरेषा…! लेफ्ट. कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांना जामीन मंजूर झाला आणि एकाच झटक्यात त्रिवार तलाकच्या कू्रर व्यवस्थेवर न्यायालयाने आघात करून, गेल्या कित्येक वर्षांपासून सतावणार्‍या अनेक प्रश्‍नांना वाचा फोडली.
आता असे वाटते की, काय केवळ न्यायव्यवस्थाच अंतिम उपाय आहे? आणि जर का समाजाने धाडस दाखविले, तरी तुष्टीकरण आणि फुटीरतावादी राजकारण आपला मार्ग बदलणार नाही काय?हा प्रश्‍न येथे यासाठी महत्त्वाचा आणि तितकाच आवश्यक आहे, कारण न्यायालयाने एका अशा दिशेकडे धाडसी पाऊल उचलले आहे, ज्या दिशेकडे पाहताना तुष्टीकरणाचा जप करणार्‍या राजकारणाची अंतरात्मा थरथर कापत होती.मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात आरोपी ठरविण्यात आलेले लेफ्ट. कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांना मिळालेला जामीन यासाठी एक मोठी घटना आहे. कारण या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या संस्थांच्या कार्यशैलीवरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित राहिले आहेत. महाराष्ट्राचे दहशतवादविरोधी पथक अर्थात एटीएसने या प्रकरणात केलेले मोठमोठे दावेही न्यायालयात तग धरू शकले नाहीत. पण, पुरोहित यांच्या चौकशीच्या काळात त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराच्या ज्या कथा समोर येत आहेत, त्यावरून हेच संकेत मिळतात की, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात तपास संस्थांवर किती आणि कसा दबाव राहिला होता. भारतीय लष्करात कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी, जे आपल्या सूचना आणि कामांबद्दल पूर्ण सतर्कतेने आपल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना नेहमीच रिपोर्ट करीत असतो, त्याच अधिकार्‍याला दुष्टबुद्धीचा राजकीय हेतू बाळगणार्‍या लोकांनी तब्बल नऊ वर्षे कारागृहात सडवले, त्यांच्यावर अत्याचार केला.
कारागृहातील चार भिंतींच्या आणि लोखंडी सळाखींच्या आत अत्याचाराचे सत्र सुरू होते आणि बाहेर भगवा अर्थात हिंदू दहशतवादाचा खोटा सूर आळवला जात होता. हिंदू दहशतवाद हा शब्द कोणी रुजविला आणि सोनिया गांधी यांच्यासमोर पी. चिदम्बरम्, दिग्विजयसिंह यांच्यासारखे नेते कशासाठी कुठल्याही आधाराविना हा मुद्दा जोर देऊन सांगत होते? आम्हाला हिंदू दहशतवादाची भीती वाटते, असे राहुल गांधी यांनी अमेरिकन राजदूताला का सांगितले?ही अशी कोणती भीती होती? ही भीती निव्वळ एक ढोंग होती. एक प्रकारचा वेगळाच माहोल तयार करून समाजाच्या मनात दहशत निर्माण करण्याचे ते एक षडयंत्र होते. एका विशिष्ट समाजाचे तुष्टीकरण करण्याच्या राजकारणाच्या चौकटीत नागरिकांना जनावरांसारखे बांधून ठेवण्याची ती एक व्यापक रणनीती होती. पण, माहिती, ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या आजच्या या युगात अशा चाली कधीच सफल होत नसतात. या सर्व चाली त्यांच्यावरच उलटल्या. न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी जनतेनेच तथ्यहीन आणि नफरतपूर्ण षडयंत्रावर आधारित हे राजकारण उलथून लावले होते.
मुसलमानांना जगणे कठीण करणारा तो भगवा दहशतवाद कुठे आहे? आणि कुठेे आहे ती उत्पात माजविणारी गर्दी, जिची भीती दाखवत मुस्लिम समाजाला आतापर्यंत अंधारात ठेवले जात होते आणि श्‍वास गुदमरेल अशा दोरखंडात त्यांना आतापर्यंत बांधून ठेवण्यात आले होते. कुठे आहे ती सर्व मंडळी? समाजाला आपसात लढविणारे आणि महिलांचा हक्क गेल्या अनेक वर्षांपासून दाबून ठेवणारे लोक आता कुठे आहेत?आता एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे आणि ती म्हणजे, घाणेरड्या व सूडबुद्धीच्या राजकारणातून निर्माण करण्यात आलेली भीती आता टिकाव धरू शकणार नाही. या देशातील मुस्लिम भारतीय नाहीत? ते या समाजाचा भाग नाहीत? मुस्लिम समाजातील महिलांना त्रिवार तलाकच्या विळख्यातून मुक्ती मिळायला नको?
न्यायालयाच्या या निणर्याला कदाचित भविष्यात फार मोठा मार्ग पार करावा लागू शकतो. पण, यातून एक गोष्ट तर आरशासारखी स्पष्ट झाली आणि ती म्हणजे, धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा डंका वाजविणार्‍या लोकांसाठी भलेही हा समाज, या समाजातील लोक आणि त्यांचे मुद्दे एका चौसरातील मोहर्‍यांपेक्षा जास्त महत्त्वाचे नसावेत; पण न्यायव्यवस्थेसाठी या देशातील नागरिकांचे अधिकार आणि त्यांच्यात समानतेचा व्यवहार अतिशय महत्त्वाचा आहे. यासाठी केंद्र सरकारचीही प्रशंसा करणे आवश्यक आहे, कारण त्रिवार तलाकच्या मुद्यावर केंद्र सरकारनेच सामान्य जनभावना अतिशय प्रभावीपणे न्यायालयापुढे मांडल्या.
तसे पाहिले तर, न्यायालयाने या मुद्यावर आधीही आपली भूमिका अतिशय स्पष्टपणे विशद केली होती. सुमारे ३० वर्षांपूर्वी शाहबानो नावाच्या महिलेने याच मुद्यावर अभूतपूर्व अशा ताकदीचे दर्शन घडविले होते. न्यायालय तेव्हाही या महिलेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे होते. पण, तेव्हा तुष्टीकरणाचे घाणेरडे राजकारण आडवे आले होते. अर्थात, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांची राजकीय खेळी यशस्वी ठरली होती.
त्रिवार तलाकवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालानंतर शाहबानो यांचा ६७ वर्षांचा मुलगा जमील अहमद जेव्हा हे सांगतो की, त्यांच्या कुटुंबीयांसोबतच्या केवळ १५ मिनिटांच्या भेटीत राजीव गांधी यांचे मत असे होते की, आमच्या परिवाराने जर उदरनिर्वाह भत्ता घेण्यास नकार दिला तर ढोंगी धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा पर्दाफाश होईल, जे गेल्या अनेक दशकांपासून कॉंगे्रसच्या नेतृत्वात आणि डाव्या पक्षांच्या मदतीने चालत आली आहे.
तेव्हाची गोष्ट आता करायला नको. पण, आजही राजकारणातील जे चमकदार चेहरे महिलांसोबत त्यांचे अधिकार व नागरी समानतेच्या लढाईत उभे राहू शकत नाहीत, अशा नेत्यांची खरी जागा भलेही संकुचित ठिकाणीच असेल तर असू द्या; समानतेवर आधारित राजकारण आणि कठोर प्रशासकीय निर्णयांच्या संकल्पभूमीत त्यांच्यासाठी जागा का असायला हवी?खर तर, ही एक अशी गोष्ट आहे, जी राजकीय प्रक्रियेच्या माध्यमातून लोकशाहीत आज अभिव्यक्त होत आहे. नागरिकांनी आता खोटारड्या आणि ढोंगी नेत्यांपुढे आपले मस्तक झुकविणे बंद केले आहे. जिथे राजकारण संकुचित असते, तिथे देशाची न्यायव्यवस्था आणखी मजबूत होऊन समोर येत असते. विधिप्रणालीला न्यायप्रणाली संतुलित करीत असते, ही सत्यता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या शिल्पकारांना हीच बाब कदाचित अपेक्षित असावी.असो, सध्या इंदूरमध्ये जमील अहमदच्या डोळ्यात आनंदाचे अश्रू आहेत आणि पुण्यातील शनी शीला गणेश मंडळ आपल्या वसाहतीत लेफ्ट. कर्नल पुरोहित यांच्या स्वागतासाठी आतुरतेने वाट पाहात आहे. तर, समोर या आणि आजच्या उत्सवी वातावरणात मुस्लिम महिलांच्या आयुष्यातील नव्या भविष्यात आपण सारेच आनंदाने सहभागी होऊ या…!  हितेश शंकर