सीएए कायद्याच्या अंमलबजावणीवर अमेरिका चिंतीत

वॉशिंग्टन, (१५ मार्च) – भारतातील नागरिकत्व कायदा (सीएए) च्या अधिसूचनेबद्दल अमेरिकेने गुरूवारी सांगितले की ते थोडेसे चिंतित आहेत आणि म्हणाले की ते या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी गुरुवारी आपल्या दैनंदिन ब्रीफिंगमध्ये प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, ११ मार्चपासून नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या अधिसूचनेबद्दल आम्ही चिंतित आहोत.

हा कायदा कसा लागू केला जाईल यावर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर आणि कायद्यानुसार सर्व समुदायांना समान वागणूक ही मूलभूत लोकशाही तत्त्वे आहेत, असे मिलर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. बुधवारी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीएएवरील शंका दूर करण्याचा प्रयत्न करताना म्हटले होते की नवीन कायदा केवळ अविभाजित भारताचा भाग असलेल्या अत्याचारित अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची खात्री करण्यासाठी आहे आणि तो कोणाच्याही अधिकारांवर आघात करणार नाही.
गृहमंत्र्यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की, मी वेगवेगळ्या मंचांवर सीएएवर सुमारे ४१ वेळा बोललो आहे आणि त्याबद्दल तपशीलवार बोललो आहे की देशातील अल्पसंख्याकांना घाबरण्याची गरज नाही, कारण त्यात कोणत्याही प्रकारचा समावेश नाही. नागरिकांचे हक्क काढून घेण्याची तरतूद नाही. सीएएचा उद्देश हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह छळ झालेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांसाठी आहे – जे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून स्थलांतरित झाले आणि ३१ डिसेंबर २०१४ नंतर आले. जे लोक आले १९३० पूर्वी भारतात आलेल्यांना भारतीय नागरिकत्व द्यावे लागेल. त्यांचा त्रास या कायद्याद्वारे संपुष्टात येईल.