कलम २१ घटनेचा आत्मा, नागरिकांचे स्वातंत्र्य सर्वोच्च
– सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण,
नवी दिल्ली, (०३ मार्च) – नागरिकांचे स्वातंत्र्य सर्वांत महत्त्वाचे आहे. कलम २१ हे घटनेचा आत्मा आहे. उच्च न्यायालयांनी त्याच्या संबंधित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा न केल्यास एखाद्या व्यक्तीला या मौल्यवान अधिकारापासून वंचित राहावे लागले, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर महाराष्ट्रातील एका नगरसेवकाच्या हत्येतील प्रमुख आरोपी अमोल विठ्ठल वाहिले याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन दिल्याची नोंद घेत, न्या. भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांनी उपरोक्त निरीक्षण नोंदवले.
नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला अनन्यसाधारण महत्त्व असल्याने भारतीय घटनेतील कलम २१ हे घटनेचा आत्मा असल्याचे सांगण्याची गरजच नाही. एका नागरिकाच्या स्वातंत्र्यावर वेगाने निर्णय न होणे आणि हे प्रकरण विविध कारणे देऊन लांबवत नेणे हा प्रकार घटनेतील कलम २१ ने दिलेल्या मौल्यवान अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासारखा आहे, असे न्यायासनाने सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन आणि अटकपूर्व जामीन अर्जांवर जलदगतीने निर्णय होत नसल्याच्या विविध बाबी समोर आल्या आहेत. एका प्रकरणाचा संदर्भ देताना न्यायासानाने सांगितले की, एका प्रकरणात अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जावर चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून सुनावणी झाली नाही. आम्ही अनेक प्रकरणे पाहिली आहेत, ज्यात न्यायमूर्ती गुणवत्तेनुसार प्रकरणाचा निर्णय घेत नाहीत. परंतु, विविध कारणास्तव प्रकरण बाजूला ठेवण्याचे निमित्त शोधतात. म्हणून आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना विनंती करतो की, जामीन आणि जामिनाशी संबंधित प्रकरणे शक्य तितक्या लवकर निकाली काढण्यासाठी फौजदारी अधिकार क्षेत्राचा वापर करणार्या सर्व न्यायमूर्तींना आमची विनंती कळवावी, असे न्यायासनाने म्हटले.
Posted by - Admin,on - रविवार, ३ मार्च, २०२४,
Filed under - गुन्हे-न्याय , राष्ट्रीय
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा