देशात वन नेशन वन इलेक्शनवर मोठा निर्णय होणार?
– २०२९ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी,
नवी दिल्ली, (०१ मार्च) – एक देश आणि एक निवडणूक या संदर्भात अनेक दिवसांपासून देशात चर्चा आणि कसरत सुरू आहे. यासंदर्भात लवकरच काही मोठी बातमी येऊ शकते. कारण आता वन नेशन वन इलेक्शनच्या हालचालींना वेग आला आहे. खरे तर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली सात सदस्यीय समिती लवकरच आपला अहवाल सरकारला सादर करू शकते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या सरकारच्या कल्पनेला या अहवालातून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सरकारच्या एक राष्ट्र, एक निवडणूक या कल्पनेचे समर्थन केले जाऊ शकते. या समितीचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आहेत. या अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
२०२९ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी या अहवालात घटना आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते. यामध्ये त्रिशंकू सदन, अविश्वास प्रस्तावानंतर सरकार पडणे किंवा पक्ष बदलामुळे सरकार अल्पमतात येणे यासारख्या परिस्थितींसाठीही विशेष उपाययोजनांचा समावेश करण्यात येणार आहे. आता असे झाले तर या यंत्रणेची किंमत किती असेल असा प्रश्न निर्माण होतो. भारताच्या निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, जर भारतात एक देश एक निवडणूक ही प्रणाली लागू केली गेली, तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन खरेदी करण्यासाठी दर १५ वर्षांनी सुमारे १० हजार कोटी रुपये लागतील. वन नेशन वन इलेक्शन: ’एक देश-एक निवडणूक’साठी समितीची स्थापना, रामनाथ कोविंद, अमित शहा, गुलाम नबी आझाद यांच्यासह ८ सदस्यांचा समावेश आहे.
१९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होत होत्या, परंतु त्यानंतर राज्यांमधील आघाडी सरकारे पडल्यामुळे आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लोकसभा घेण्याच्या निर्णयामुळे १९७१ च्या निवडणुका नियोजित वेळेपूर्वी झाल्यामुळे हा आदेश मोडला गेला. आता एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या केंद्राच्या कल्पनेला काँग्रेस, सीपीआय(एम), सीपीआय, डीएमके आणि टीएमसीसह अनेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. मात्र, भाजपने त्याला सातत्याने पाठिंबा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजेच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे समर्थन केले आहे. वारंवार होणार्‍या निवडणुकांमुळे विकासकामांवर परिणाम होतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास सरकारचा पैसा वाचेल.
वन नेशन वन इलेक्शनसाठी ७ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, १५व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांच्या व्यतिरिक्त. समाविष्ट आहेत. दरम्यान, कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विशेष निमंत्रित आहेत. ’एक देश एक निवडणूक’ किंवा ’एक राष्ट्र एक निवडणूक’ ही नवीन गोष्ट नाही. जगातील अनेक देशांमध्ये ही प्रणाली लागू आहे. भारतात याच आधारावर १९६७ पासून देशात लोकसभा आणि राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घेतल्या जात आहेत. त्यानंतर १९७० मध्ये लोकसभा विसर्जित झाली आणि त्यामुळे एक देश, एक निवडणूक ही परंपराही संपुष्टात आली. सध्या जर्मनी, हंगेरी, इंडोनेशिया, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, पोलंड, बेल्जियम, स्लोव्हेनिया आणि अल्बेनिया या देशांमध्ये एकदाच निवडणुका घेण्याची परंपरा आहे.
Posted by - Admin,
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा