१ ऑगस्टपासून वीज बिलपासून ते गॅस सिलिंडरपर्यंतचे बदलणार नियम

नवी दिल्ली, (२६ जुन) – दर महिन्याला काही नियम बदलतात, त्यातील काही नियम असे आहेत की त्यांचा सामान्य लोकांच्या खिशावर लक्षणीय परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत अनेकांचा खर्च वाढू शकतो. गॅस सिलिंडरच्या किमतीत बदल, क्रेडिट कार्डचे नियम, वीज देयक आदी नियमांमध्ये बदल होणार आहे. होय, येत्या काही दिवसांत म्हणजे १ ऑगस्टपासून काही नियम बदलू शकतात. १ ऑगस्टपासून कोणते नियम बदलणार आहेत ते सविस्तर जाणून घेऊया.

एलपीजी गॅस सिलेंडरची किंमत
१ ऑगस्टपासून गॅस सिलिंडरच्या दरात बदल होऊ शकतो. वास्तविक, दर महिन्याच्या सुरुवातीला एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत तेल कंपन्या बदल करतात, त्यानंतर नवीन दर ठरवले जातात. जुलैमध्ये १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात कपात करण्यात आली होती. यावेळीही सिलिंडरची किंमत कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
उपयुक्तता व्यवहार नियम
जुलैमध्ये क्रेडिट कार्डद्वारे उशिरा पेमेंट, वीजबिल, भाडे आणि इतर उपयुक्तता व्यवहारांच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले होते. नियमानुसार, महाविद्यालय किंवा शाळेच्या वेबसाइटद्वारे थेट पैसे भरण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. तथापि, जर तुम्ही मोबिक्विक, क्रीड इत्यादी थर्ड पार्टी अ‍ॅप्स वापरून पेमेंट केले तर तुम्हाला १ टक्के शुल्क भरावे लागेल. प्रति व्यवहार मर्यादा ३००० रुपये आहे. त्याचप्रमाणे, थर्ड अ‍ॅप्सद्वारे ५००० रुपयांपेक्षा जास्त पैसे भरल्यास तुमच्यावर १ टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते.
एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्ड नियम
१ ऑगस्ट २०२४ पासून एचडीएफसी बँकेकडून टाटा न्यू इन्फिनिटी आणि टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड्समध्ये बदल केले जातील. या कार्डधारकांना टाटा न्यू यूपीआय आयडी वापरून व्यवहारांवर १.५% नवीन नाणी मिळतील.
ईएमआय प्रक्रिया शुल्क
उशीरा पेमेंट टाळण्यासाठी सुलभ हप्ते देखील उपलब्ध आहेत. मात्र, यासाठी २९९ रुपयांपर्यंतचा ईएमआय प्रोसेसिंग चार्ज भरावा लागेल. एचडीएफसी बँकेच्या मते, हे शुल्क जीएसटी अंतर्गत आहे. तुम्ही या बँकेतूनही थर्ड पार्टी पेमेंट अ‍ॅपद्वारे पेमेंट केल्यास, तुम्हाला प्रत्येक व्यवहारासाठी १ टक्के शुल्क भरावे लागेल.
गुगल नकाशे नियम बदला
गुगल मॅपने केलेल्या नियमांमधील बदल १ ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत. कंपनीने भारतातील आपल्या सेवांचे शुल्क ७० टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. याशिवाय गुगल मॅप या सेवेसाठी डॉलरऐवजी भारतीय रुपयांमध्ये शुल्क आकारणार आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की हा नियम बदलणे सामान्य वापरकर्त्यांसाठी ना हानिकारक किंवा फायदेशीर ठरणार आहे. या वापरकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारचा फरक पडणार नाही.