अमेरिकी पासपोर्ट टॉप १० मधून बाहेर
हेनली पासपोर्ट इंडेक्सच्या आकडेवारीनुसार अमेरिकन नागरिकांना आता १८० देशांमध्ये वीजा न घेता प्रवास करता येतो, जे २२५ देशांपैकी आहेत. दशकांपूर्वी अमेरिकन पासपोर्टच्या वरच्या स्थानाशी तुलना करता ही संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. ब्राझीलसारख्या देशांनी अमेरिका सोबत वीजा-मुक्त प्रवासाची सोय रद्द केली आहे, चीन आणि व्हिएतनामनेही आपल्या वीजा मुक्त यादीत अमेरिकेला स्थान दिलेले नाही. पापुआ न्यू गिनी, म्यानमार आणि सोमालियाच्या नवीन ई-व्हिसा प्रणालींमुळेही अमेरिकन पासपोर्टची पोहोच मर्यादित झाली आहे. अमेरिकेच्या स्वतःच्या कडक वीजा धोरणांमुळेही ही घसरण झाली आहे. अमेरिकन नागरिक १८० देशांमध्ये वीजा न घेता जाऊ शकतात, पण अमेरिका केवळ ४६ देशांच्या नागरिकांना आपल्याकडे वीजा-मुक्त प्रवेश देतो. हेनली ओपननेस इंडेक्समध्ये अमेरिका ७७व्या स्थानावर आहे, जे दर्शवते की अमेरिका ‘मेहमाननवाजी’च्या बाबतीत मागे आहे. या अंतरामुळे इतर देशही तशीच धोरणे अवलंबवत आहेत.
या काळात सिंगापूरने १९३ देशांमध्ये वीजा-मुक्त प्रवासाची सुविधा मिळवत पहिल स्थान पटकावले आहे. दक्षिण कोरिया १९० आणि जपान १८९ देशांसह अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत. चीनने गेल्या एका दशकात आपला पासपोर्ट मजबूत केला आहे; २०१५ मध्ये ९४व्या स्थानावर असलेल्या चीनचा पासपोर्ट आता ६४व्या क्रमांकावर पोहचला आहे. चीन आता ८२ देशांमध्ये वीजा-मुक्त प्रवासाची सुविधा देतो आणि आपल्याकडे येणार्‍या ७६ देशांच्या नागरिकांना वीजा न घेता प्रवेश देतो, जो अमेरिका पेक्षा ३० देश जास्त आहे. चीनने अलीकडेच रशियालाही आपल्या वीजा-मुक्त यादीत समाविष्ट केले आहे. भारत ८५व्या स्थानावर आहे, जिथे नागरिक ५७ देशांमध्ये वीजा-मुक्त प्रवासाचा लाभ घेतात. कमी होत चाललेली ताकद आणि जागतिक अस्थिरतेमुळे अमेरिकन नागरिक दुसरी नागरिकत्व किंवा निवास शोधत आहेत. तज्ज्ञांचे मत आहे की अमेरिका आपली वीजा धोरणे अधिक खुली केली नाही तर त्याचा पासपोर्ट आणखी दुर्बळ होऊ शकतो. दुसरीकडे, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया आणि चीन सारखी देश त्यांच्या कूटनीतिक ताकद आणि खुल्या धोरणांमुळे जागतिक प्रवासाच्या क्षेत्रात आघाडीवर राहू शकतात.
अमेरिकेच्या वीजा धोरणांतील कठोरता आणि जागतिक प्रतिसाद यामुळे आता अमेरिकेच्या नागरिकांसाठी प्रवासाचे आव्हान वाढले आहे, तर आशियायी देश आपले स्थान मजबूत करत आहेत. ही स्थिती जागतिक स्तरावर देशांच्या कूटनीतीक आणि आर्थिक रणनीतींचा परिणाम म्हणून दिसत आहे, ज्यामुळे भविष्यात पासपोर्टच्या शक्तीमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
Posted by - Admin,on - बुधवार, १५ ऑक्टोबर, २०२५,
Filed under - आंतरराष्ट्रीय , युरोप
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा