लोकसभेतील ब्लॅक डे

लोकसभेतील ‘ब्लॅक डे’ (काळा दिवस) म्हणून गुरुवार दि. १३ फेब्रुवारी २०१४ या दिवसाची नोंद होईल. हा दिवस सांसदीय इतिहासातील काळा गुरुवार राहील. या दिवशी खासदारांनी लोकसभेत जे वर्तन केले, त्याने या सांसदीय इतिहासाला लज्जित केले आहे. असभ्य वर्तनाचा दिवस म्हणून हा दिवस नोंदविला गेला आहे. संसदेत कसे वागू नये याचे जे नियम आहेत, परंपरा आहेत, त्या सर्वांना धाब्यावर बसवीत, अतिशय बेछूट वर्तन, बेमुर्वतखोर वर्तन खासदारांनी या दिवशी केले आहे. त्या दिवशी चाकू घेऊन एक खासदार लोकसभेत वावरत होता. शिवाय आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी एका खासदाराने तिखटाचा स्प्रे सभागृहात आणून तो मुक्तपणाने सभागृहात वापरला. परिणामत: कायद्याने प्रस्थापित केलेली व्यवस्था पूर्ण न करता, लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार यांना आपले आसन, खोकत खोकत व डोळ्यांतील पाणी पुसत सोडावे लागते. फक्त पिठासीन अधिकारीच नव्हे, तर अनेक खासदारांना त्याचा त्रास झाला आणि त्यांना उपचारासाठी म्हणून तातडीने रुग्णालयात हलवावे लागले. संसदभवनाजवळच असलेल्या डॉ. राम मनोहर लोहिया इस्पितळात या खासदारांवर उपचार सुरू होते.

सभागृहात स्वतंत्र तेलंगणाची मागणी करणारे व त्याला विरोध करणारे आंध्रवादी यांच्यात प्रत्यक्ष हाणामारीही झाली. केव्हाही खासदारांचा क्षोभ वाढला की, अध्यक्षांच्या आसनासमोर असणारे सचिव, अधिकारी आणि कर्मचारी त्याला बळी पडतात. तो राग निघतो तो मंडळींवर! गुरुवारी तर एका खासदाराने सचिवांपुढील संगणकाचा पडदा (स्क्रीन) फोडून टाकला! बिचारे हे अधिकारी व कर्मचारी सभागृहात मध्यभागी असले अन् सर्वांना दिसत असले, तरी सांसदीय वर्तुळात ते अदृश्य वा ळर्पींळीळलश्रश मानले जातात. त्यांचे अस्तित्व हे अस्तित्वहीन मानले जाते. त्यामुळेच त्यांच्या टेबलवरील संदर्भासाठीची कायद्याची पुस्तके, दैनंदिन कामकाजाची कागदपत्रे, त्यांच्या खुर्च्या, टेबल या सर्व बाबी खासदारआक्रोशाला बळी पडतात व त्याबाबत त्यांना नाराजी वा नापसंतीही व्यक्त करता येत नाही. सभागृहात संघर्षाच्या वेळेला अतिशय केविलवाणी अवस्था होते ती सुरक्षापथकाची. ते मार्शल म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्यावर सर्व अधिकार चलतो तो सभागृहाच्या पीठासीन अधिकार्‍यांचा. त्यांच्या आज्ञा त्यांना पाळावयाच्या असतात व त्याच वेळी त्या खासदाराचा सन्मानही राखावयाचा असतो. एरव्ही पोलिसी खाक्या दाखविणारे ते मार्शल, या खासदारांपुढे हतबल होऊन जातात. त्यांनी सभागृहाबाहेर जाणे हे अध्यक्षांनी त्या खासदारांना सांगितले असते, पण त्याची अंमलबजावणी तर या मार्शललाच करावी लागते. ते या खासदारांना हात जोडतात. त्यांनी आदेशाचे पालन करावे, अशी विनम्रपणाने विनंती करतात आणि त्याचा प्रभाव पडणार नाही, याची त्या मार्शललाही कल्पना असते. शेवटी ते आपले पोलिसी डावपेच वापरतात. मात्र, हे डावपेच वापरत असताना त्यांनाही भीती असते ती हक्कभंगाची! कारण हक्कभंग हा विषय असा असतो, ज्यात ही खासदार मंडळी आपले पक्षभेद, मतभेद विसरून एक होतात आणि त्या एकीचा दणका त्या मार्शलवर येतो.

हे मार्शल या खासदारांचे खिसे तपासत, त्यांची झडतीही घेऊ शकत. आताही कायद्याने त्याला हरकत नाही. पण, आम्ही खासदार… आमची चोराचिलटाप्रमाणे झडती काय घेता, हा अहंभाव सर्वत्र वाढला आहे. त्यामुळे हा खासदार समोर आला की, सुरक्षापथके त्याला चक्क फक्त सॅल्युट ठोकतात. फारच कमी लोकप्रतिनिधी असे असतात, जे या सर्वांना माणूस म्हणून वागवितात. त्यांनाही अधिवेशन काळात खूप काम पडते, याची जाणीव ठेवतात. त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची चौकशी करतात. रामभाऊ म्हाळगी हे अपवादात्मक लोकप्रतिनिधी होते. पण, त्याच महाराष्ट्रात एका लोकप्रतिनिधीची गाडी मुंबईला वरळी सी लिंकवर अडविली व वेगाच्या कायद्याचे पालन करायला एका आमदाराला सांगितले म्हणून त्या पोलिस अधिकार्‍याला महाराष्ट्र विधानसभेच्या दीर्घेत काही लोकप्रतिनिधींनी मारहाण केली होती. हा विषय वेगळा. पण, हे लोकप्रतिनिधी त्या मार्शल वा सुरक्षाव्यवस्थेला अजीबात ऐकत नाहीत, मानीत नाहीत, हेच खरे आहे.

त्यामुळेच गुरुवारी लोकसभेत तिखटाची पूड वा पिपर स्प्रे पोहोचू शकला. ज्या खासदाराने तो सभागृहात आणला तो दोषी मानण्याऐवजी, ज्याने तपास कामात हयगय केली त्याला दोषी मानण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागली आहे. त्यामुळेच कुठलीही झडती न घेता त्या लोकप्रतिनिधीला आपल्या समवेत स्प्रे सभागृहात आणता आला. लोकसभेत तेलंगणा राज्य विधेयक मांडले जाणार होते. त्या दिवशी तरी काळजी घेतली जायला हवी होती, पण कुणाला त्याकडे लक्ष पुरवावे असे वाटले नाही. त्यांनी सहकार्य केले, तरच तपासणी वगैरे उपचार पूर्णत्वाला जाऊ शकतात, अन्यथा खासदार वगळता अन्य कुणी अशा आक्षेपार्ह वस्तू संसदेत वा संसदभवन परिसरात आणू शकणार नाहीत, याचीच जबाबदारी सुरक्षापथके घेऊ शकतात.

गुरुवारी सभागृहाच्या घड्याळात बारा वाजले होते… केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे लोकसभेत हजर झाले… त्यांनी तेलंगणा राज्यनिर्मिती विधेयक मांडावे असा पुकारा झाला आणि प्रचंड गदारोळाला, गोंधळाला प्रारंभ झाला. सुशीलकुमार शिंदे हे विधेयक मांडण्यापूर्वी खासदार, सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत- हौदात पोहोचले होते. तेलगू देसम् पक्षाचे खासदार वेणुगोपाल रेड्डी व कॉंग्रेसचे खासदार यांच्यात हाणामारीला प्रारंभ झाला. लोकसभेचे जे सेक्रेटरी जनरल आहेत त्यांच्या टेबलवरील काच फोडण्यात आला. संगणकाचा स्क्रीन तोडण्यात आला. या खासदारांना अडविण्याचा प्रयास राजबब्बर व अझरुद्दिन यांनी केला, पण त्यांनाही खासदारक्षोभाचा तडाखा बसला. ही हाणामारी सुरू होताच, आयुध म्हणून खासदारांच्या आसनावर लावलेले माईक उखडून हातात घेतले गेलेत. तेलंगणावादी तेलगू देसम् पार्टीचे खासदार रमेश राठोड, कॉंग्रेसचे खासदार लालसिंग व विनय पांडे यात आघाडीवर होते. कागदांची फेकाफेक सुरू होतीच, पण सभागृह हे तोवर युद्धभूमीचे स्वरूप धारण करते झाले होते. लोकसभेतून निलंबित करण्यात आलेले कॉंग्रेसी खासदार एल. राजगोपाल व तेलंगणावादी खासदार पूनम प्रभाकरयांच्यात जुंपली. राजगोपाल हे आपल्या आसनाकडे जाऊ बघत होते आणि बाकी खासदार त्यांना प्रतिबंध करीत होते. एल. राजगोपाल यांनी पिपर स्प्रे वा तिखटाची पुडी काढली आणि हवेत भिरकावून दिली. त्या स्प्रेमधील जे रसायन होते ते प्रभावी ठरू लागले आणि सर्वांना तिखट लागल्याची खोकल्याची उबळ सुरू झाली. या खोकलाप्रभावातही सुरक्षादलाने राजगोपाल यांना पकडले आणि त्यांना सभागृहाबाहेर काढले. एस.पी.जी.ची सुरक्षापथके पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि संपुआ अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या कक्षाकडे धाव घेते झालीत. हे दोन्ही नेते त्या वेळी सभागृहात नव्हते.

या हाणामारीत व गदारोळात कॉंग्रेसचे पूनम प्रभाकर यांनी राजगोपाल यांच्यावर हल्ला चढविला. या हाणामारीत तेही जखमी झालेत. ते राहुल समर्थक खासदार मानले जातात. नामा नागेश्‍वर राव यांनी सीमांध्रातील खासदारांवर गुद्दे मारणे सुरू केले. आपल्या स्वपक्षीय खासदार एम. व्ही. रेड्डी यांनाही नागेश्‍वर राव यांनी सोडले नाही. या हाणामारी व पिपर स्प्रे प्रकरणानंतर नुकतीच ज्यांच्यावर हृदय शस्त्रक्रिया झाली आहे, असे मछलीपट्टणम्‌चे कोनकल्ला नारायण राव यांना त्रास सुरू झाला व ते सभागृहातच पडलेत. खा. सुमित्रा महाजन व अन्य दोन खासदारांना इस्पितळात नेण्यात आले.

त्यानंतर सभागृहात हे विधेयक मांडले गेले किंवा कसे, यावरून वाद सुरू झाले. कुठलेही विधेयक सभागृहात मांडल्यानंतर, जी शब्दावली सभापतींनी उच्चारावयाची असते ती मीराकुमार यांना उच्चारताच आली नाही. त्याही डोळ्यांत पाणी येण्याने व खोकल्याने त्रस्त होत्या. हे वाक्य त्यांनी न उच्चारल्याने विधेयक सभागृहात सादर झालेच नाही, अशी भूमिका भाजपा नेत्या व विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी घेतली. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासमवेत झालेल्या चर्चेत या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची भूमिका भाजपाने घेतली होती, पण याचा अर्थ कशाही पद्धतीने व सर्व प्रक्रिया धाब्यावर बसवून सादर झालेले विधेयकही आम्ही मंजूर करू असा होत नाही, हे त्यांनी सांसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांना सुनविले. इथे बहुमताच्या जोरावर कसेही विधेयक मंजूर करून बघा मग आम्ही राज्यसभेत बघून घेऊ. त्यातून श्रेयाची व प्रक्रिया अपूर्ण ठेवूनही ती पूर्णत्वाला नेण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे.

या सगळ्या असभ्य वर्तनाच्या कळसाध्यायाला जबाबदार आहेत ते विजयवाडाचे खासदार लगडपती राजगोपाल. अतिशय श्रीमंत असलेल्या राजगोपाल यांची ख्याती आहे ती भावनांवर अजीबात नियंत्रण नसणारी व्यक्ती म्हणून. लगडपती राजगोपाल हे एका सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टरचे चिरंजीव. १९६४ ला त्यांचा जन्म झाला. विजयवाड्याच्या सिद्धार्थ इंजिनीयरिंग कॉलेजातून त्यांनी अभियांत्रिकीची पदवी संपादन केली. या अध्ययनकाळातही भावनांवर नियंत्रण नसल्यामुळे त्यांना एक वर्ष महाविद्यालयातून काढून टाकण्यात आले होते, पण श्रीमंत लक्ष्मीपुत्र असल्यामुळे पुन्हा ते महाविद्यालयात परतले. पदवी घेतल्यावर १९८५ साली त्यांनी आपल्या कुटुंबाच्या उद्योगात प्रवेश केला. १९९० हे वर्ष त्यांच्याकरिता नवीन पर्व घेऊन आले. त्यांचा विवाह, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी. उपेंद्र यांच्या मुलीशी झाला.

त्याच सुमारास औद्योगिक धोरणात जागतिकीकरणाची लाट येऊ लागली. भारतानेही आपली धोरणे बदललीत आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा दिला. त्या वेळी राजगोपाल यांनी लॅन्को उद्योग सुरू केला. लॅन्को पॉवर कंपनी नावाची खाजगी वीज उत्पादन कंपनीही सुरू केली. २००२ साली त्यांनी सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला व ते कॉंग्रेस पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते झालेत. त्यांची वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्याशी घट्ट मैत्री होती. दोन वर्षातच त्यांनी आपल्या सासर्‍याच्या मतदारसंघातून म्हणजेच विजयवाड्यामधून लोकसभेची निवडणूक लढविली. खासदार झाल्यावर त्यांनी आपला उद्योग आपल्या बंधूकडे सोपविला. पण, लोक अजूनही हेच मानतात की, राजगोपालच आपले आर्थिक साम्राज्य सांभाळीत आहेत. ‘मि. मनीबॅग’ या नावानेच त्यांची उद्योगवर्तुळात ओळख आहे.

पी. उपेंद्र यांच्या कन्येशी विवाह झाला. त्यांना २ मुलगे आहेत. ते आज विशीच्या घरात आहेत. ते दोघेही अमेरिकेत शिकत आहेत. पण, मधल्या काळात त्यांच्या जीवनात एक प्रेमाचे वादळ आले आणि काही वर्षांपूर्वी त्यांनी दुसरा विवाह केला. या दुसर्‍या विवाहबंधनातून त्यांना पाच वर्षांचा मुलगा आहे. राजगोपाल हे राजकारणात कट्टर तेलंगणाविरोधक मानले जातात. आंध्रात अनेक नेते तेलंगणाविरोधक आहेत, पण राजगोपाल जेवढे तेलंगणावाद्यांच्या हिटलिस्टवर आहेत वा रोषयादीवर आहेत, तेवढा अन्य कोणताही लोकप्रतिनिधी नाही. ते तेलंगणाविरोधक आहेत म्हणून अनेकदा तेलंगणावाद्यांच्या रोषालाही बळी पडले आहेत. अनेकदा त्यांची कार्यालये जाळण्यात आली आहेत. या गदारोळामुळे आणि आपली मालमत्ता हैदराबादेत सुरक्षित नाही असे ठरवून, त्यांनी आपले मुख्यालय हैदराबादवरून आता दिल्लीला हलविले आहे. अनेकदा तेलंगणासमर्थकांनी त्यांना बडवूनही काढले आहे.

सध्याची तेलंगणा निर्मिती ही आपल्या फेडरल स्ट्रक्चरवर आघात आहे, असे मानून त्यांनी गुरुवारीच हैदराबादच्या आंध्र उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. गुरुवारी त्यांनी तिखटाच्या भुकटीचा वापर केला, पण अशाच वर्तनासाठी त्यांनी तेलंगणावाद्यांकडून यापूर्वी मारही खाल्ला आहे.

आपल्या लोकशाहीत कलंकमय वाटाव्या अशा अनेक घटना यापूर्वीही सांसदीय इतिहासात झाल्या आहेत. त्याही लज्जास्पद, किळसवाण्या आहेत. पण, त्या भावनेच्या भरात झालेल्या घटना आहेत. त्यात लोकप्रतिनिधी पूर्वतयारी करून येतात असे कधीच झाले नाही. सरकारला आपली सौम्यपणाची, समजून घेण्याची भाषा कळत नाही म्हणून त्यांना समजेल अशा भाषेचा वापर करणे यापूर्वी सांसदीय इतिहासात झाले आहे. पूर्वी खासदार, आमदार यांच्या टेबलवर कागदपत्रे उडू नयेत म्हणून पेपरवेट ठेवला जायचा. पण, महाराष्ट्र विधानसभेत त्या पेपरवेटचा वापर विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे यांनी सरकार पक्षाकडे भिरकावून द्यायला केला, तेव्हापासून पेपरवेट ठेवणे बंद झाले आणि माईकही घट्टपणाने लावण्यात येऊ लागलेत. भाऊंनी पेपरवेट व माईक यांचा वापर आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी केला होता.

महाराष्ट्राला लागून असलेल्या मध्यप्रदेश विधानसभेत तत्कालीन जनसंघाचे नेते पंढरीनाथ यांनी आपल्या पायातील पादत्राणेे मुख्यमंत्र्यांच्या दिशेने भिरकावली होती. त्यानंतर पंढरीनाथ यांची मुलाखत मी घेतली होती. त्या वेळी ते म्हणाले होते, माझे चप्पल फेकणे अयोग्यच होते. पक्षाच्या ध्येयधोरणांशी ते सुसंगत नव्हते. मलाही सभागृहाबाहेर पडल्यावर पहिल्यांदा चपला विकत घ्याव्या लागल्या. पण, ज्या मागणीतून हे प्रकरण उद्भवले त्या मागणीकडे म्हणजे बस्तरनरेश प्रवीरचंद्र भंजदेव हत्या प्रकरणाची चौकशी करावी, याकडे कुणी लक्ष देत नव्हते, पण चप्पलफेक प्रकरण विधानसभेत झाले अन् लागलीच सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे- ‘‘जबतक यह सरकारके सिरपे किसीकी जुती नही होती तबतक यह शासन काम नही करता.’’

२५ मार्च १९८९ ला तामिळनाडू विधानसभेत आपल्या साडीला द्रमुकच्या एका मंत्र्यानं हात घातला होता, असा आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या जयललिता यांनी केला होता. अशी घटना यापूर्वी वा यानंतरही कुठल्याही सभागृहात झाली नाही. ही घटना म्हणजे नीचतेची सर्वांत खालची पातळी होती.

१० फेब्रुवारी २०१४ ला राज्यसभेत एआयडीएमकेचे व्ही. मैत्रेयन व टी. एन. सेल्वा गणपती (द्रमुक) यांनी सभागृहात सभागृहाचे हाऊस मॅगझिन फाडले होते. २०११ साली राज्यसभेत लोकपाल विधेयकावर चर्चा सुरू असताना, राजदचे खासदार आर. प्रसाद यांनी लोकपाल विधेयक फाडून त्याच्या चिंध्या सर्वत्र भिरकावल्या होत्या. मे २०१३ ला सलमान खुर्शीद हे एका विधेयकाची प्रत सभागृहात वाचून दाखवीत होते, तेव्हा वीरेंद्रकुमार वैश्य व कुमार दीपक दास या आसाम गण परिषदेच्या दोन खासदारांनी त्या विधेयकाची प्रत खेचून फाडली होती.

डिसेंबर १९९९ ला तत्कालीन कायदामंत्री राम जेठमलानी यांच्या हातातून महिला आरक्षण विधेयकाची प्रत खासदारांनी हिसकावून घेतली होती. बांगला देशी घुसखोरांच्या प्रश्‍नावर ममतादीदी यांनी २००५ साली लोकसभेत एक ठराव आणण्याची सूचना केली होती. त्या वेळी सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी त्याला नकार दिला. त्या वेळी संतापलेल्या दीदींनी आपल्या हातातील सर्व कागदपत्रे सभापतींवर भिरकावून दिली होती.

राजस्थान विधानसभेतील ‘जुतम् पैनार’ ही अजूनही जनतेच्या स्मरणात आहे. २९ ऑगस्ट २०११ ला भवानीसिंग राजवत यांनी एका महिलेची चप्पल सरकार पक्षाच्या दिशेनी भिरकावली होती. ओरिसा विधानसभेत १२ डिसेंबर २०११ ला प्रश्‍नोत्तर तासात विरोधी आमदाराने सभापतींच्या दिशेने आपली खुर्चीच भिरकाविली होती!

उत्तरप्रदेश विधानसभेने २१ ऑक्टोबर १९९७ ला कल्याणसिंग सरकारवरील विश्‍वासदर्शक ठरावावरील चर्चेत ध्वनिवर्धकाचा वापर मिसाईलप्रमाणे केला होता. त्यात अनेक आमदार जायबंदी झाले होते.

याच विधानसभेने १० फेब्रुवारी २००९ ला सपा, कॉंग्रेस व लोजपा या पक्षातील आमदारांमधील पेपरबॉलची व माईकची फेकाफेक बघितली होती. मारामार्‍या करताना हे आमदार टेबलावर उभे राहून नाचू लागले होते.

पण, या सगळ्या घटना भावनेच्या भरात घडतात. सरकार आपले म्हणणे ऐकत नाही वा पीठासीन अधिकारी आपल्याला बोलू देत नाहीत, या वैफल्यातून या घटना होतात. याही व्हायला नकोच आहेत, पण याहीपेक्षा भयानक व पातळी सोडून लोकसभेत १३ तारखेला झालेले आहे. त्या दिवशी एक खासदार स्वत:च्या अंगाला कापूर स्नान करून आला होता. त्याला सुरक्षादलाने अडविले म्हणून, अन्यथा त्याचा इरादा सभागृहात वा संसदभवनात आत्मदहन करण्याचा होता. तसेच लगडपती राजगोपाल याने स्प्रे आणला, हा गुन्हा अधिक गंभीर आहे. यात भावनाउद्रेक हा भाव नव्हता, तर गोंधळ माजवायचाच, हा हेतू बाळगून हे खासदार पूर्वतयारीनिशी आले होते, म्हणून त्यांचे वर्तन अधिक आक्षेपार्ह, आपत्तिजनक ठरते.

पण, एकूण जी परिस्थिती लोकसभेत गुरुवार दि.१३-२-२०१४ ला उद्भवली, त्यात अपराधाचा, गुन्ह्याचा एक बिंदू नक्कीच या खासदारांकडे होता. पण, त्याहीपेक्षा अधिक दोष सत्ताधारी संपुआ सरकारचा आहे. ज्या सरकारला जनमानसाची नाडी कळत नाही, त्या सरकारने वास्तविक बघता असे वादग्रस्त निर्णय घ्यायचे नसतात. आंध्राबाबत आंध्रात नेमके काय होत आहे, तिथे जनमानस कसे खदखदत आहे, याची माहिती सरकारला नव्हती व तेवढा आवाकाही सरकारचा नव्हता. याच आंध्रप्रदेशने तामिळनाडूपासून वेगळे होताना, त्या वेळी अतिशय लोकप्रिय असणार्‍या पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांना वाकविले होते. आपला निर्णय बदलण्याला बाध्य केले होते, हे विसरून चालणार नाही. त्या वेळी ख्यातनाम गांधीवादी, सर्वोदयी नेते श्रीरामलू यांनी आमरण उपोषण केले होते. जवळजवळ ५६ दिवसांच्या उपोषणानंतर श्रीरामलू यांचा या बेमुदत उपोषणात मृत्यू झाला आणि संपूर्ण आंध्र त्या वेळी पेटून उठला होता. धगधगू लागला होता. त्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना द्वितीय राज्य पुनर्रचना आयोगाचे गठन करावे लागले. न्या. फाजल अली यांच्या नावाने हा आयोग तयार झाला आणि केंद्रात तामिळनाडू या राज्यातून आंध्रप्रदेश हे राज्य वेगळे निघाले. त्या राज्याशी खेळण्याचा निर्णय हा खरेतर लोकप्रिय सरकारने घ्यायला हवा होता. ज्या नेत्याची जनमानसावर घट्ट पकड आहे, जनमत जो स्वत:च्या बाजूने वाकवू शकतो अशा नेत्याने असले नाजूक निर्णय घ्यायचे असतात. केवळ मतांचे राजकारण करणार्‍यांना असे निर्णय घेतले तर स्वत:चे हात फक्त पोळून घ्यावे लागतात, हा इतिहास आहे. या सरकारमधील केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हे आंध्रप्रदेशात राज्यपाल होते. पण, त्यांनी आपले राजभवन सवंग लोकप्रियता मिळवायला वापरले. ज्या गदर पार्टीवर बंदी होती त्या पार्टीतील नेत्यांना राजभवनात आमंत्रित केले. त्यातून आंध्रात फक्त नक्षलवाद तेवढा फोफावला व प्रबळ झाला. कॉंग्रेस सत्तेत यावी यासाठी आंध्रात नक्षल अनुनयाचे राजकारण खेळले गेले, तेव्हा सुशीलकुमारच राज्यपाल होते.

पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे मुळातून राजकारणी नाहीत. त्यांची जनमानसावर पकड नाही. राजकीय नेत्यापेक्षा ते एक राजकीय व्यवस्थापक आहेत. एखाद्या आखून दिलेल्या मार्गावरून ते नियमांचे पालन करीत जाऊ-येऊ शकतात. स्वत:च स्वत:ची पायवाट तयार करण्याची त्यांची कुवत नाही. तो त्यांचा स्वभावही नाही. एक संकट म्हणून ते राजकारणात उतरले आणि प्रत्येक वेळेला अचूकतेने चुकीचे निर्णय घेते झाले आहेत. त्यांना याबाबत दोष देताच येणार नाही. संपुआच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचा तर इतिहासच आहे की, नेमका नको तेव्हा त्या निर्णय घेऊ बघतात आणि स्वत:ला व पक्षालाही अडचणीत आणतात. त्यांनीच गुजरात निवडणुकीत ‘मौत का सौदागर’ हा शब्दप्रयोग वापरून आपल्या पराभवाचा मार्ग प्रशस्त करून दिला होता. आताही ‘जहरकी खेती’ हा शब्दप्रयोग त्यांनीच केला आहे. आताही त्यांना आंध्र सांभाळता आला नाही. फक्त आपल्या पक्षाच्या जागा कमी होऊ नये म्हणून त्यांनी तेलंगणाचा प्रश्‍न हाती घेतला. खूप दिवस तेलंगणा विभागाला झुलविल्यावर आता ते राज्य त्या निर्माण करू बघत आहेत. पण, कुठलेही राज्य निर्माण करणे सोपे नाही. ज्या राज्याचे तुकडे केले जाणार आहेत त्या भागातील जनतेशी संवाद साधावा लागतो. असा कुठलाही संवाद सीमांध्र भागातील जनतेशी व लोकप्रतिनिधींशी झाला नाही. यांच्याच पक्षातील खासदार त्यांना सीमांध्र भागातील धोका समजावून सांगत होते. पण, त्याकडे कुणी गंभीरतेने बघितले नाही. चर्चा-संवादही व्यवस्थित झाला नाही आणि जनक्षोभ उसळला. खासदार अस्वस्थ आहेत, याची नोंद घेतली नाही. एवढे महत्त्वाचे विधेयक मांडले जाताना ही कुणीही नेतेमंडळी सभागृहात नव्हती. अशा काही घटना होतील, हे गुप्तचर खात्याने सांगून, त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. त्यामुळे लोकसभेत जे गुरुवारी झाले त्याचा दोष शंभर टक्के, जनाधार नसणार्‍या नेतृत्वाने घेतलेल्या निर्णयाला द्यावा लागतो.

यापूर्वीही एन.डी. एन. सरकारने अटलजी पंतप्रधान असताना उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड ही राज्ये निर्माण केलीत. या राज्यांबाबत त्या त्या विधानसभांनी ठराव केला होता. त्यामुळे ही राज्ये निर्माण झालीत व शांतपणाने कार्यरत झाली. तेव्हा जनमनावर पकड असणारे अटलजी नेते होते. वास्तविक, त्या वेळीही भाजपा तेलंगणाला अनुकूल होता, पण त्यांनी त्याबाबत निर्णय घेतला नाही. विदर्भाची मागणी भाजपा राष्ट्रीय परिषदेने केली असूनही त्याची अंमलबजावणी केली नाही. हे त्या सरकारने का केले नाही, याचा विचार विद्यमान सरकारने करायला हवा होता. तसा तो केला असता, तर लोकसभेला ‘काळा गुरुवार’ बघावा लागला नसता…!

– सुधीर पाठक