संयुक्त राष्ट्रात भारताने चीन-अमेरिकेला फटकारले

न्यूयॉर्क, (१७ फेब्रुवारी) – भारताने संयुक्त राष्ट्रात सुरक्षा परिषदेबाबत पुन्हा एकदा आपली भूमिका ठामपणे मांडली आहे. संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी सांगितले की, भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत आमूलाग्र बदल हवे आहेत. याशिवाय स्थायी व तात्पुरते अशा दोन्ही सदस्यांचा विस्तार करावा. शनिवारी न्यूयॉर्कमध्ये सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांच्या मुद्द्यावर बोलताना कंबोज यांनी आपली मागणी मांडली. भारतासह असे अनेक देश आहेत जे दीर्घकाळापासून सुरक्षा परिषदेत सुधारणांची मागणी करत आहेत. मात्र, चीनसारख्या देशात त्यांना त्यात कोणत्याही सुधारणा नको आहेत. दुस-या महायुद्धापासून, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये केवळ ५ स्थायी सदस्यांचे वर्चस्व आहे. यामध्ये चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत अनेक वेळा इतर देशांच्या विचारांकडे दुर्लक्ष केले जाते. या प्रकरणावर भारताने पुन्हा एकदा पाच देशांना फटकारले आहे. भारताच्या प्रतिनिधीने सांगितले की, या पाच कायमस्वरूपी देशांमुळे उर्वरित १८८ देशांच्या संमती किंवा असहमतीला महत्त्व दिले जात नाही.

सुरक्षा परिषदेच्या भवितव्याकडे लक्ष वेधत कंबोज म्हणाले, सर्वसमावेशक जगाला डोळ्यासमोर ठेवून सुधारणा आता अत्यंत महत्त्वाच्या झाल्या आहेत. केवळ तात्पुरत्या सदस्यांची संख्या वाढवून प्रश्न सुटणार नाही, असे ते म्हणाले. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सर्व देशांना समान संधी मिळणे महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले की, ग्लोबल साउथच्या देशांवर आतापर्यंत अन्याय झाला आहे. अशा परिस्थितीत आता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत आशियाई आणि आफ्रिकन देशांना स्थान देणे आवश्यक झाले आहे. जोपर्यंत कमकुवत देशांना त्यांची मते आणि विचार मांडण्यासाठी महत्त्व दिले जात नाही तोपर्यंत सर्वांच्या हिताचे निर्णय घेतले जाणार नाहीत.
भारत अनेक वर्षांपासून संयुक्त राष्ट्राच्या स्थायी सदस्यत्वाचा दावा करत आहे. अनेक देशांनीही त्याला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, भारताचा स्थायी सदस्यांमध्ये समावेश व्हावा, अशी चीनची इच्छा नाही. म्हणूनच तो पुन्हा पुन्हा रस्त्यावर आदळतो. आम्ही तुम्हाला सांगतो की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत पाच स्थायी आणि १० अस्थायी सदस्य आहेत. मात्र, पाच स्थायी सदस्यांना व्हेटो आहे. कोणताही प्रस्ताव रोखण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. अशा परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रांमध्ये जागतिक हिताचे निर्णय घेण्याची बाब संकुचित होते. या देशांना काही आवडत नसेल तर संयुक्त राष्ट्राचा प्रस्ताव तिथेच पडतो. संयुक्त राष्ट्रात भारताला रोखण्यासाठी चीनही पाकिस्तानची मदत घेतो. कंबोज म्हणाले, प्रत्यक्षात कुठेही अन्याय झाला तरी सर्वत्र न्याय मिळू शकत नाही. जी-२० दरम्यान आफ्रिकन युनियनचा समावेश करण्यात आल्याचे भारताने म्हटले आहे. भारताला कोणताही देश वंचित आणि दुर्बल राहू इच्छित नाही. संयुक्त राष्ट्रांनीही या दिशेने विचार करायला हवा.