जगात मंदीची भीती, तर भारतात विकासाची भरारी
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारी २०२३ पासून सुरू झाला आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पंतप्रधान मोदींच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. जरी हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल, परंतु अनेक वेळा सरकारांनी त्याचा वापर कर कपात किंवा काही मतदार गटांना आकर्षित करण्यासाठी खर्च वाढवण्याच्या स्वरूपात केला आहे.
गेल्या वर्षीचे चांगले परिणाम या वर्षीही भारतीय अर्थव्यवस्था चालू ठेवू शकतात, असे मानले जाते कारण देशाला राजकीय स्थैर्य, आर्थिक धोरणातील स्थिरता आणि गुंतवणूकदारांच्या चायना प्लस वन धोरणाचा पुरेपूर लाभ मिळत आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते भारतीय अर्थव्यवस्था, शेअर बाजार आणि रुपयासाठी २०२४ हे वर्ष मागील वर्षांपेक्षा चांगले असणार आहे. देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवरील सर्व घटक यावेळी भारतासाठी सकारात्मक संकेत देत आहेत. या वर्षी जगभरातील ७० हून अधिक देशांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. भारतातही १८ व्या लोकसभेच्या निवडणुका मे २०२४ पर्यंत होणार आहेत. अशा परिस्थितीत देशात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय आंदोलने आणि अनेक इच्छित बदल घडण्याची शक्यता आहे.
जागतिक स्तरावर २०२४ मध्ये मंदी येण्याची शक्यता असली तरी, भारत आपल्या अर्थव्यवस्थेत जलद सुधारणा करण्यासाठी तसेच विकास दर उच्च ठेवण्यासाठी मजबूत आधार निर्माण करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. वास्तविक वाढीच्या आधारावर, सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर ६.५% असा अंदाज आहे तर नाममात्र आधारावर, तो ११% असा अंदाज आहे. सातत्याने कमकुवत होत असलेला डॉलर आणि जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किमती यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. सतत वाढणारे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर, महागाईवर नियंत्रण, वित्तीय तूट, चालू खात्यातील तूट आणि रुपयाची वाढती स्वीकार्यता यासारख्या बाबींवर भारत सध्या खर्‍या अर्थाने आर्थिक सुवर्णकाळ अनुभवत आहे.
रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, जलमार्ग इत्यादी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांना चालना दिल्याने खाजगी भांडवली खर्चात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. पायाभूत सुविधांवर खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयाचा आर्थिक उत्पादन किंवा जीडीपी वाढीवर ४ ते ६ पट परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत, सार्वजनिक गुंतवणुकीतील ही वाढ खाजगी क्षेत्राद्वारे नवीन क्षमता वाढीस चालना देईल का, ज्याची प्रदीर्घ काळापासून प्रतीक्षा होती, हा मोठा प्रश्न आहे. गेल्या दशकभरात अनेक आर्थिक नारेही लावले गेले. काळा पैसा बाहेर काढण्याबरोबरच दरवर्षी दोन कोटी नोकर्‍या निर्माण करण्यावरही ठळकपणे चर्चा झाली. कॉर्पोरेट क्षेत्राचे कर्ज कमी करण्यासाठी आणि बँकांचा ताळेबंद साफ करण्यातही अपेक्षित मदत मिळाली नाही.
तथापि, सध्या सॉल्व्हेंसी क्रायसिसची भीती नाही, कारण बहुतेक कर्ज हे देशांतर्गत गुंतवणूकदारांकडे आहे. आता निवासी गुंतवणूक वाढत आहे जी केवळ अर्थव्यवस्थेशी जोडण्यासाठीच नाही तर रोजगार निर्मितीच्या क्षमतेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे. या वर्षी एप्रिल-मेमध्ये होणार्‍या संसदीय निवडणुकीत सत्ताधारी एनडीए आघाडीला आणखी एक टर्म मिळण्याचा विश्वास आहे, त्यामुळे आर्थिक धोरणांमध्ये सातत्य राहण्याची शक्यताही वाढली आहे, ज्याचा थेट परिणाम बाजारातील घडामोडींवर होण्याची शक्यता आहे.
कॉर्पोरेट उत्पन्नाचा वाढीचा दर पुढील काही वर्षे १४ ते १५ टक्के राहील, असा अंदाज अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. २०२३ मध्ये ७३००० च्या विक्रमी पातळीपर्यंत पोहोचलेल्या शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाच्या वाढीवरून हे सहज लक्षात येते आणि आगामी काळातही शेअर बाजाराचा हा वेग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. यासह, जागतिक रोखे निर्देशांकात भारताच्या समावेशामुळे भारतीय रोखे बाजारात दीर्घकालीन विदेशी निधीचा ओघ वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे केवळ निधी उभारणीचा खर्च कमी होणार नाही, तर भारतीय रोखे बाजारही समृद्ध होईल.
Posted by - Admin,
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा