आजपासून देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच सीएए लागू
– मोदी सरकारची महत्वपूर्ण घोषणा,
– केंद्र सरकारची अधिसूचना जारी,
नवी दिल्ली, (११ मार्च) – केंद्र सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेत देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. गृहमंत्रालयाकडून सीएएची (नागरिकत्व सुधारणा कायदा/ सिटिझनशिप अमेंडमेंट अॅक्ट) अधिसूचना सोमवारी सायंकाळी जारी करण्यात आली आहे. आजपासून देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच सीएए लागू करण्यात आला आहे.
मोदी सरकारने डिसेंबर २०१९ मध्ये संबंधित विधेयकाला मंजुरी दिली होती आणि नंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याविरोधात देशाच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. सीएएबाबत देशात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. दिल्लीत अनेक महिने याविरोधात आंदोलन सुरू होते. अनेक राजकीय पक्षांनीही याला विरोध केला. यामुळे, सरकारने नियम तयार करण्यास उशीर केला होता, परंतु आता सीएए नियमांची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या अनेक भाषणांमध्ये अनेकदा नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा सीएएलागू करण्याबाबत भाष्य केलं होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते. अशा परिस्थितीत गृहमंत्रालयाने त्याच्या अंमलबजावणीची तयारी पूर्ण केली असून आता त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारचे हे मोठे पाऊल आहे. याअंतर्गत तीन शेजारी देशांतील अल्पसंख्याकांना आता भारतीय नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. यासाठी त्यांना केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात सीएएचा समावेश केला होता. गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या अलीकडील निवडणूक भाषणांमध्ये अनेकदा नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा सीएए लागू करण्याबाबत बोलले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते. आता केंद्र सरकारने यासाठी अधिसूचना जारी करून त्याची अंमलबजावणी केली आहे. सीएए अंतर्गत, मुस्लिम समुदाय वगळता तीन मुस्लिम बहुल शेजारील देशांतून येणार्‍या इतर धर्माच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. केंद्र सरकारने सीएएशी संबंधित एक वेब पोर्टलही तयार केले आहे, जे अधिसूचनेनंतर सुरू केले जाईल. तीन मुस्लिमबहुल शेजारील देशांतून येणार्‍या अल्पसंख्याकांना या पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करावी लागेल आणि सरकारी तपासणीनंतर त्यांना कायद्यानुसार नागरिकत्व दिले जाईल. यासाठी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून विस्थापित अल्पसंख्याकांना कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही.
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये कायद्यात सुधारणा केली होती
२०१९ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा केली होती. यामध्ये ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या सहा अल्पसंख्याकांना (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. नियमांनुसार नागरिकत्व देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात असेल. नागरिकत्व कोणाला मिळणार?
नागरिकत्व देण्याचा अधिकार संपूर्णपणे केंद्र सरकारकडे आहे. शेजारील अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन समुदायातील स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. असे स्थलांतरित नागरिक, जे आपल्या देशात धार्मिक छळाला कंटाळून भारतात आले आणि ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आश्रय घेतला. या कायद्यानुसार, ते लोक बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले गेले आहेत, जे वैध प्रवासी कागदपत्रांशिवाय (पासपोर्ट आणि व्हिसा) भारतात आले आहेत किंवा वैध कागदपत्रांसह भारतात आले आहेत, परंतु निर्धारित कालावधीपेक्षा जास्त काळ येथे राहिले आहेत.
नागरिकत्वासाठी हे काम करावे लागणार आहे
सरकारने संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. यासाठी ऑनलाइन पोर्टलही तयार करण्यात आले आहे. अर्जदार त्याच्या मोबाईल फोनवरून देखील अर्ज करू शकतात. अर्जदारांनी कागदपत्रांशिवाय भारतात कधी प्रवेश केला ते वर्ष सांगावे लागेल. अर्जदारांकडून कोणतीही कागदपत्रे विचारली जाणार नाहीत. नागरिकत्वाशी संबंधित अशी सर्व प्रलंबित प्रकरणे ऑनलाइन रूपांतरित केली जातील. पात्र विस्थापितांना केवळ पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर गृह मंत्रालय चौकशी करून नागरिकत्व जारी करेल.
काय आहे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक ?
मुस्लिमांचा समावेश का नाही ?
नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ आजपासून देशभरात लागू झाला आहे. याआधी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून अनेकदा वाद झाले आहेत. त्याचवेळी, काही काळापूर्वी केंद्रीय मंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, सीएए हा देशाचा कायदा आहे आणि तो सर्व परिस्थितीत लागू केला जाईल. भारतीय जनता पार्टीच्या पूर्वघोषणेनुसार, नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ देशभरात लागू करण्यात येत असल्याचा अधिनियम थोड्या वेळापूर्वी सरकारच्या वतीने जरी करण्यात आला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ विषयी काही महत्वपूर्ण बाबी समजून घेऊ या !
नागरिकत्व सुधारणा कायदा काय आहे ?
सीएए अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ ने भारतामध्ये दीर्घकाळ आश्रय घेतलेल्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन शेजारी राष्ट्रांमधील अल्पसंख्यकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मार्ग खुला केला आहे. या कायद्यात कोणत्याही भारतीयाचे नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही, मग तो कोणत्याही धर्माचा असो. या कायद्यामुळे भारतातील मुस्लिम किंवा कोणत्याही धर्माच्या आणि समुदायाच्या नागरिकांच्या नागरिकत्वाला कोणताही धोका नाही.
हा कायदा कधी मंजूर झाला ?
११ डिसेंबर २०१९ रोजी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक भारतीय संसदेत मंजूर करण्यात आलं. त्याच्या बाजूने १२५ आणि विरोधात १०५ मते पडली. या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी १२ डिसेंबरला मंजुरीही दिली होती. मोदी सरकार आणि त्यांचे समर्थक याला ऐतिहासिक पाऊल म्हणत असतानाच विरोधक आणि मुस्लिम संघटनांकडून याला कडाडून विरोध केला जात आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे पूर्ण रूप म्हणजेच हे नागरिकत्व सुधारणा कायदा आहे. संसदेत मंजूर होण्यापूर्वी हे सीएबी (नागरिकत्व सुधारणा विधेयक) होते. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक नागरिकत्व सुधारणा कायदा बनला आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबाबत वाद का ?
नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील विशिष्ट धार्मिक समुदायातील (हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी) बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करतो. यावर काही टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, ही तरतूद भेदभाव करणारी आहे, कारण त्यात मुस्लिमांचा समावेश नाही. त्यामुळे ते वादात सापडले आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामध्ये मुस्लिमांचा समावेश का नाही ?
गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत संसदेत सांगितले होते की, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे मुस्लिम देश आहेत. तिथे बहुसंख्य मुस्लिमांवर धर्माच्या नावावर अत्याचार होत नाहीत, तर या देशांमध्ये हिंदूंसह इतर समाजाच्या लोकांवर धर्माच्या आधारे अत्याचार केले जातात. त्यामुळे या देशांतील मुस्लिमांचा नागरिकत्व कायद्यात समावेश करण्यात आलेला नाही. मात्र, त्यानंतरही तो नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतो, त्यावर सरकार विचार करून निर्णय घेईल.
नागरिकत्व कोणाला मिळणार ?
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लागू झाल्यानंतर नागरिकत्व देण्याचा अधिकार पूर्णपणे केंद्र सरकारकडे असेल. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन आणि पारशी धर्माच्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात येऊन स्थायिक झालेल्यांनाच नागरिकत्व मिळेल. या कायद्यानुसार, ते लोक बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले गेले आहेत, जे वैध प्रवासी कागदपत्रांशिवाय (पासपोर्ट आणि व्हिसा) भारतात आले आहेत किंवा वैध कागदपत्रांसह भारतात आले आहेत, परंतु निर्धारित कालावधीपेक्षा जास्त काळ येथे राहिले आहेत.
नागरिकत्वासाठी अर्ज कसा करावा ?
नागरिकत्व मिळविण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ठेवण्यात आली आहे. याबाबत ऑनलाइन पोर्टलही तयार करण्यात आले आहे. नागरिकत्व मिळविण्यासाठी, अर्जदारांना कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय त्यांनी भारतात प्रवेश केल्याचे वर्ष सूचित करावे लागेल. अर्जदाराकडून कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत. नागरिकत्वाशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रकरणे ऑनलाइन हस्तांतरित केली जातील. पात्र विस्थापितांना केवळ ऑनलाइन पोर्टलला भेट देऊन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर गृह मंत्रालय अर्जाची तपासणी करेल आणि अर्जदाराला नागरिकत्व दिले जाईल.
Posted by - Admin,
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा