राहुल म्हणतात आमच्याकडे पैसा नाही; काँग्रेस दिवाळखोरीत?

नवी दिल्ली, (२१ मार्च) – लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस पक्षाने गुरुवारी दिल्लीत पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी या पत्रकार परिषदेला काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, देशातील प्रत्येक नागरिक निवडणुकीत सहभागी होण्यास इच्छुक आहे. कोणत्याही लोकशाहीसाठी निष्पक्ष निवडणुका आवश्यक असतात. सर्वच राजकीय पक्षांसाठी समतल खेळाचे क्षेत्र असावे. ते म्हणाले की, निवडणूक रोख्यांबाबत जी माहिती किंवा वस्तुस्थिती समोर आली आहे ती चिंताजनक आणि लज्जास्पद आहे. भाजपला ५६ टक्के, तर काँग्रेसला केवळ ११ टक्के देणग्या मिळाल्या. भारताच्या ७० वर्षांच्या लोकशाही व्यवस्थेत असे कधीच घडले नाही. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची चौकशी करत आहे, त्यामुळे लवकरच सत्य बाहेर येईल अशी आशा आहे.

काय म्हणाल्या सोनिया गांधी?
याबाबत काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी म्हणाल्या की, निवडणूक प्रचार प्रभावी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. इलेक्टोरल बाँडमुळे भाजपला मोठा फायदा झाला आहे. हे असंवैधानिक आणि अलोकतांत्रिक आहे असे आपण सर्व मानतो. काँग्रेस पक्षाचे कोषाध्यक्ष अजय माकन यांनी यासंदर्भात सांगितले की, आम्हाला १९९४-१९९५ या वर्षासाठी मूल्यांकनाची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ही कसली लोकशाही? आम्हाला ३०-४० वर्षे जुन्या गोष्टीसाठी नोटीस पाठवली जात आहे. ०.७ टक्क्यांसाठी आमच्यावर १२६ टक्के दंड आकारण्यात आला आहे. आमच्यावर १४ लाख ४० हजार रुपयांचा २१० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आमचे बँक खाते गोठवण्यात आले आहे. निवडणूक प्रचार, पत्रके वगैरे सर्वच निवडणूक खर्चासाठी पैसे नाहीत. हे लोकशाहीचे उल्लंघन आहे. प्राप्तिकर विभागाने आम्हाला २१० कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली आहे.
काय म्हणाले राहुल गांधी?
पत्रकारांशी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, देशात लोकशाही उरलेली नाही. आमची बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. आम्ही निवडणुकीत खर्च करू शकत नाही आणि निवडणुकीत प्रचार करू शकत नाही. विशेषत: हे अशा वेळी घडत आहे जेव्हा निवडणुकीला केवळ २ महिने उरले आहेत. आमचे संपूर्ण बँक खाते आणि पैसे केवळ १४ लाख रुपयांसाठी गोठवण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की, आम्ही २० टक्के जनतेचे प्रतिनिधित्व करतो. पण आम्ही दोन रुपयेही खर्च करू शकत नाही. याबाबत कोणतेही न्यायालय काही करत नाही, ना निवडणूक आयोग किंवा प्रसारमाध्यमे याबाबत काही बोलत आहेत. असेच गप्प राहिल्यास सर्वांची लूट होईल.