संविधान हत्या दिनविरोधातील याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

नवी दिल्ली, (२६ जुन) – २५ जून हा दिवस संविधान हत्या दिन म्हणून पाळण्यासाठी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. संविधान आजही देशात अस्तित्वात आहे आणि त्यात हत्या असा कुठलाही शब्द नाही.

त्यामुळे केंद्र सरकारने संविधान हत्या दिवस पाळण्यासाठी जारी केलेली अधिसूचना ही संविधानाचा अपमान करणारी आहे. शिवाय, ही अधिसूचना घटनेचे उल्लंघन करणारी आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला. मात्र, हंगामी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तो अमान्य केला. केंद्र सरकारची १२ जुलै रोजीची अधिसूचना ही आणिबाणी लागू करण्याच्या विरोधात नसून, ती सत्तेचा गैरवापर आणि त्या काळात लोकांचे स्वातंत्र्य हिरावण्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना घटनेचे उल्लंघन करणारी आहे, असे म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले.