अर्थसंकल्पात अक्षय ऊर्जा क्षेत्राबाबत होऊ शकतात मोठ्या घोषणा

नवी दिल्ली, (२० जुन) – या आर्थिक वर्षाच्या पूर्ण अर्थसंकल्पापूर्वी, सरकारने अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर करणे अपेक्षित आहे. असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी संसदेत २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, स्वच्छ ऊर्जा उद्योगासाठी सरकारने धोरण-संबंधित उपाय, व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग आणि प्रोत्साहन योजना जाहीर करणे अपेक्षित आहे.

हरित वाढीवर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित
गिरीश कुमार कदम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि समूह प्रमुख — कॉर्पोरेट रेटिंग्स, लिमिटेड, म्हणाले, अर्थसंकल्पाचा मुख्य फोकस हरित वाढीवर आधारित असेल अशी अपेक्षा आहे. आम्ही आशा करतो की बजेटमध्ये अक्षय ऊर्जा, स्टोरेज, ट्रान्समिशन आणि वितरण नेटवर्क मजबूत करण्याच्या योजनांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल. सरकारने सर्व कार्बन क्रेडिट्स आणि रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्सच्या विक्रीवर सवलतीच्या कर दर प्रदान करणे देखील अपेक्षित आहे, असे अश्विन जेकब, डेलॉइट येथील ऊर्जा, संसाधने आणि उद्योग प्रमुख म्हणाले. तसेच, ते केवळ संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलाच्या कराराद्वारे मान्यताप्राप्त कार्बन क्रेडिट्सपुरते मर्यादित नसावे. देशांतर्गत मागणी वाढवण्यासाठी त्यांनी रिफायनरी आणि खत यांसारख्या क्षेत्रांसाठी हायड्रोजन परचेस ऑब्लिगेशनची शिफारस केली.