देश सोडा नाहीतर…; शेख हसीनांना होते अल्टिमेटम!

ढाका, (०५ ऑगस्ट) – बांगलादेशमध्ये एका महिन्याहून अधिक काळ विद्यार्थ्यांची निदर्शने सुरू आहेत. कालांतराने ही चळवळ इतकी मोठी झाली की शेख हसीना यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्याचवेळी या संपूर्ण प्रकरणाबाबत आणखी एक मोठी माहिती समोर आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बांगलादेश लष्कराने शेख हसीना यांना पंतप्रधानपदावरून पायउतार होण्याचा अल्टिमेटम दिला होता आणि तसे करण्यासाठी त्यांना एक तासही देण्यात आला नव्हता. वृत्तानुसार, बांगलादेश लष्कराने सोमवारी दुपारी शेख हसीना यांना पंतप्रधानपदावरून पायउतार होण्यासाठी ४५ मिनिटांचा अवधी दिला होता. संपूर्ण बांगलादेशात स्थगित करण्यात येत असलेल्या या आंदोलनांमध्ये आतापर्यंत ३०० हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

ढाका विद्यापीठातील विद्यार्थी कार्यकर्त्यांनी पोलिस आणि सरकार समर्थक आंदोलकांशी हिंसक संघर्ष केल्यावर गेल्या महिन्यात सुरू झालेले हे आंदोलन देशभर पसरले. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देणारी वादग्रस्त कोटा पद्धत हे या आंदोलनाचे कारण आहे. बांगलादेशच्या कोटा प्रणालीमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये ३० टक्के आरक्षण दिले जाते. ५ जून रोजी उच्च न्यायालयाने ३० टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा आदेश बेकायदेशीर ठरवला होता, त्यानंतर आंदोलन सुरू झाले होते. याला विद्यार्थ्यांचा विरोध असून त्याऐवजी गुणवत्ता पद्धतीद्वारे नोकर्‍या देण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी होत आहे. १९७१ मध्ये पाकिस्तानपासून वेगळे होऊन एक नवीन देश निर्माण झाला, ज्याला बांगलादेश हे नाव मिळाले. पूर्वी ते पूर्व पाकिस्तान म्हणून ओळखले जात होते.
या व्यवस्थेचा सरकारमधील लोकांना जास्त फायदा होत असल्याचे आंदोलक विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांचे निदर्शन अधिक हिंसक झाल्याने सरकारवरही दबाव वाढला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात ९३ टक्के सरकारी नोकर्‍या गुणवत्तेवर आधारित प्रणालीद्वारे दिल्या जाव्यात, असा आदेश दिला. त्याचबरोबर ७ टक्के नोकर्‍या राखीव श्रेणीत ठेवण्यात आल्या होत्या. यापैकी पाच टक्के नोकर्‍या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्यांच्या कुटुंबांसाठी तर २ टक्के नोकर्‍या इतर श्रेणींसाठी निर्माण करण्यात आल्या.