उद्या लोकसभेत वक्फ विधेयक मांडणार!
नवी दिल्ली, (०७ ऑगस्ट) – वक्फ विधेयक सभागृहात मांडणार असल्याची माहिती मोदी सरकारने लोकसभेच्या व्यवसाय सल्लागार समितीला दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने सल्लागार समितीला सांगितले आहे की, वक्फ विधेयक गुरुवारी सभागृहात मांडले जाईल. हे वक्फ विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची विरोधी पक्षांची मागणी आहे. माहितीनुसार, सरकारने आणलेल्या विधेयकांतर्गत वक्फ बोर्ड कायद्यात ४० हून अधिक सुधारणा केल्या जाऊ शकतात. वक्फ बोर्डाचे संचालन करणार्या १९९५ च्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकार हे विधेयक आणत आहे. मुस्लिम समाजातून निर्माण होणार्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या विधेयकामुळे वक्फ बोर्डाला त्यांच्या मालमत्तेचे वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकार्यांकडे नोंदणी करणे बंधनकारक केले जाईल.
हे संपूर्ण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील कनिका भारद्वाज यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. कनिका भारद्वाज म्हणाल्या की, या विधेयकामुळे वक्फ बोर्डाच्या नावावरील जमिनीचा गैरवापर किंवा इतर अनियमितता संपुष्टात येतील. कनिकाने सांगितले की, एकूण ४० बदल केले जात आहेत. वक्फ बोर्डाला त्यांच्या मालमत्तेतून दरवर्षी सुमारे २०० कोटी रुपये मिळतात. या नव्या बदलाचा उद्देश असा आहे की, कोणतीही मालमत्ता बेकायदेशीरपणे वक्फ बोर्डाकडे जात नाही.
२००९: ५२ हजारांहून अधिक मालमत्ता
२०१३: ४ लाखांहून अधिक मालमत्ता
२०२४: ८ लाखांहून अधिक मालमत्ता
✎ Edit
Loading navigation...
Posted by - Admin,
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा