उद्यापासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनला सुरवात

नवी दिल्ली, (२१ जुन) – संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. मंगळवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् मोदी सरकारच्या तिसर्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी २२ जुलैला संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाणार आहे. येत्या काही महिन्यांत पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असल्यामुळे मोदी सरकारच्या यावेळच्या पहिल्या अर्थसंकल्पातून लोकप्रिय घोषणाचा पाऊस पडेल, असा अंदाज आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तसेच शून्य तासाचे कामकाज होणार आहे. या अधिवेशनात विरोधक जनहिताच्या मुद्यांवरून सरकारवर हल्ला चढवतील, असा अंदाज आहे. तिथेच, सत्ताधारी पक्षानेही विरोधकांच्या हल्ल्याला जशास तसे उत्तर देण्याची व्यूहरचना आखली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरणार
संसदेचे यावेळचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे. आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतून याचे संकेत मिळाले.
अधिवेशनातील कामकाज सुरळीत चालवण्याच्या दृष्टीने विरोधकांचे सहकार्य मिळावे म्हणून सरकारने ही सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला राज्यसभेतील भाजपाचे नेते जे. पी. नड्डा, काँग‘ेसचे गौरव गोगोई, आपचे संजयसिंह, लोजपाचे चिराग पासवान, सपाचे रामगोपाल यादव, एमआयएमचे असदुद्दिन ओवैसी, राजदचे अभय कुुशवाह आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते.
उपसभापतिपद द्या : काँगे‘स
काँग‘ेसने लोकसभेचे उपसभापतिपद विरोधकांना मिळावे, अशी मागणी केली. चौकशी यंत्रणाचा सरकार दुरुपयोग करीत असल्याचा आरोप काँग‘ेसचे गौरव यांनी बैठकीत केला. चौकशी यंत्रणाचा वापर सरकार विरोधकांना त्रास देण्यासाठी करीत आहे, असा आरोप करीत गोगोई म्हणाले की, संबंधितांनी भाजपा वा रालोआत प्रवेश केला की, चौकशी यंत्रणाचा ससेमिरा थांबतो. काँग‘ेसचे प्रमोद तिवारी यांनी मणिपूरमधील स्थिती तसेच महागाई आणि बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित केला. या सर्व मुद्यांवर चर्चेची मागणी काँग‘ेसने केली.
‘नीट’ घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित
वैद्यकीय प्रवेशाच्या नीट परीक्षेतील घोळाबाबतही विरोधकांनी सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा मुद्दा संसदेच्या अधिवेशनात उपस्थित करण्याचे संकेतही विरोधकांनी दिले.
आंध‘, बिहारला विशेष दर्जा द्या
जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँगे‘सने आंध‘प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे, या मुद्यावर सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या तेलुगू देसमने कोणतीही प्रतिकि‘या व्यक्त केली नाही. जदयूच्या नेत्यांनीही बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी उचलली.
अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी सर्व पक्षांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केले. यावर विरोधी पक्षांना आपले मुद्दे सभागृहात उपस्थित करू द्या, बोलायची परवानगी द्या, असे काँग‘ेसचे गोगोई म्हणाले.