सरकार रेल्वेसाठीची तरतूद वाढवणार का?

नवी दिल्ली, (१६ जुलै) – नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर देशातील पहिल्या पूर्ण सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाला केवळ एक आठवडा उरला आहे. २३ जुलै रोजी अर्थमंत्री सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी किती निधीची तरतूद केली जाणार याची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे. रेल्वेशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत करण्यासाठी सरकार काही स्वतंत्र निधीची घोषणाही करू शकते, असे मानले जात आहे. रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त सुरक्षा आणि सेवा वाढवण्यावर सरकार भर देत असल्याचे काही काळापासून दिसून येत आहे. संपूर्ण देशात आर्थिक वाढ आणि कनेक्टिव्हिटीला चालना देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

गेल्या काही वर्षांत रेल्वेचे वाटप
फायनान्शिअल एक्सप्रेसच्या बातम्यांनुसार, अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये, भारतीय रेल्वेला आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी २.५२ लाख कोटी रुपयांची भरीव वाटप करण्यात आली आहे, जी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी २.४१ ट्रिलियन रुपयांच्या मागील अर्थसंकल्पीय वाटपापेक्षा जास्त आहे. अपेक्षेपेक्षा ५८ टक्के वाढ दर्शवते. याआधीची वर्षे पाहिली तर,
आर्थिक वर्ष २०२३-२४: रु २.४० लाख कोटी
आर्थिक वर्ष २०२२-२३: रु. १.४० लाख कोटी
आर्थिक वर्ष २०२१-२२: रु. १.१० लाख कोटी
आर्थिक वर्ष २०२०-२१: रु. १.६ लाख कोटी
आर्थिक वर्ष २०१९-२०: रु. १.५८ लाख कोटी
यापूर्वी रेल्वे बजेटमध्ये तरतूद होती
२०१७ पूर्वी रेल्वे अर्थसंकल्पही सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापेक्षा वेगळा सादर केला जात होता. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रदीर्घ काळापासून चालत आलेली परंपरा मोडीत काढून संयुक्त रेल्वे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला होता. यापूर्वी, अर्थतज्ज्ञ आणि भारताचे पहिले रेल्वे मंत्री जॉन मथाई यांनी १९४७ मध्ये पहिला स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला होता. अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर, मथाई यांनी २४ फेब्रुवारी १९४८ रोजी आपला दुसरा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला.