बजेटमध्ये मोबाईल फोन स्वस्त करण्याची घोषणा होणार का?

नवी दिल्ली, (१६ जुलै) – बजेटमध्ये मोबाईल फोनच्या किमतीत कपात करण्याबाबतही अनेक अपेक्षा आहेत. स्मार्टफोन खरेदीदारांनाही उत्सुकता आहे की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या बजेटमध्ये फोन स्वस्त करण्याबाबत काही मोठी घोषणा करतील का? अर्थमंत्री सीतारामन २३ जुलै रोजी संसदेत आपला सातवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. गेल्या वर्षी, केंद्र सरकारने भारतात मोबाइल फोन निर्मितीला चालना देण्यासाठी कॅमेरा लेन्ससारख्या महत्त्वाच्या घटकांवरील आयात कर कमी केला होता. फायनान्शिअल एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार, अर्थमंत्र्यांनी फोन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी महत्त्वाचा घटक असलेल्या लिथियम-आयन बॅटरीवरील कर दरात कपात केली आहे. या धोरणातील बदलाचा उद्देश कंपन्यांना भारतात फोनचे उत्पादन स्वस्त करणे हा आहे.

सरकार पीआयएल योजना पुन्हा लागू करू शकते
बातम्यांनुसार, अशी अपेक्षा आहे की नवीन छॄअ सरकार आपल्या आगामी बजेटमध्ये देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताचा प्रमुख कार्यक्रम – उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीआयएल) योजना पुन्हा लागू करेल. कंपन्यांना स्थानिक पातळीवर उत्पादन करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी डिझाइन केलेली, झङख योजना देशांतर्गत उत्पादनातील वाढीवर आधारित आर्थिक बक्षिसे देते. जागतिक स्तरावर भारतीय उत्पादित वस्तूंची स्पर्धात्मकता वाढवणे, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनाला चालना देणे आणि आशादायक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
पीएलआय रोजगार आणि निर्यातीला चालना देते
प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) कार्यक्रम अशा उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करतो ज्यांच्याकडे नेते बनण्याची क्षमता आहे. जे रोजगार निर्मिती आणि निर्यात वाढीला प्रोत्साहन देते. इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रोद्योग आणि इतर सारख्या १४ प्रमुख क्षेत्रांसाठी झङख योजना सुरू केल्यानंतर, सरकार आता अतिरिक्त क्षेत्रांचा समावेश करण्यासाठी कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा विचार करत आहे. उत्पादकांसमोरील आव्हाने ओळखून, नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि अधिक कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी काही विद्यमान झङख योजना पुन्हा उघडल्या जात आहेत.