- अमेरिकनसह ७ परदेशी नागरिक अटकेत,

नवी दिल्ली, ७ मार्च २०२६ - भारतातील राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) एका आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी कटाचा पर्दाफाश करत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या प्रकरणात सात परदेशी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये एक अमेरिकन आणि सहा युक्रेनियन व्यक्तींचा समावेश आहे. त्यांच्यावर बेकायदेशीर प्रवेश, शस्त्रास्त्रांचा अवैध वापर, ड्रोन युद्धाचे प्रशिक्षण घेणे आणि युरोपमधून ड्रोन चोरीतून आयात केल्याचे गंभीर आरोप आहेत. भारतावर दहशतवादी हल्ल्यांचा कट रचल्याच्या संशयातून आरोपींवर बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.  

अमेरिकन नागरिकाला कोलकाता विमानतळावर इमिग्रेशन ब्युरोने अटक केली, तर तीन युक्रेनियन नागरिकांना लखनौ आणि दिल्ली विमानतळांवर ताब्यात घेण्यात आले. आठवड्याच्या शेवटी त्यांना दिल्लीत आणून न्यायालयासमोर सादर केले गेले, जिथे त्यांना सुरुवातीला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी व पुढे २७ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आलेली पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.  

कृष्णगुहा आणि त्यांच्या साथीदारांची म्यानमारच्या वांशिक गटांत गुंतलेली हालचाल गंभीर पद्धतीने हाताळण्यात आली जात आहे. एनआयएच्या मते, संशयित इसमांनी भारताच्या सीमेमार्गे व वांशिक गटांच्या मदतीने अवैधरीत्या युरोप मधून मोठ्या प्रमाणात ड्रोन आयात केल्या आहेत. या गटांचे संबंध भारताविरोधी हालचालींशी असल्याचे निष्कर्ष असून काही गट भारतीय बंडखोर संघटनांसोबत देखील सहभागी असल्याचा संशय आहे.  

सक्रीय तपासादरम्यान असेही उघड झाले आहे की परप्रांतीय आरोपींनी मिझोरम राज्यात प्रवेश मिळवून म्यानमारमध्ये प्रवेश केला. हा प्रदेश महत्वाचा ठरतो कारण तो म्यानमारच्या चिन आणि रखाइन प्रांतांशी लगतचा क्षेत्र आहे. मिझोरम येथे प्रवासासाठी लागणारी लहानशी औपचारिक परवानगीसुद्धा त्यांनी न घेतल्याची माहिती आहे.  

एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तपास यंत्रणांनी हा विषय उच्च प्राथमिकतेने हाताळला आहे. एनआयएने आरोपींच्या चौकशीद्वारे त्यांच्या साथीदारांचे नेटवर्क उघड करणे, त्यांच्या संपर्क साधनांची तपासणी करणे, तसेच निधीचा स्रोत शोधणे यावर भर दिला आहे.  

जरी अधिकृत स्वरूपात कसल्याही धक्कादायक खुलाश्याला मान्यता मिळालेली नाही, तरी या प्रकरणाला विशेष महत्त्व दिले जात आहे कारण त्याचे थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित धोकादायक परिणाम होऊ शकतात. दक्षतावाटाड्या सुरक्षायंत्रणा सध्या सर्व बाजूंनी या घटनेकडे लक्ष देत आहेत.  

– लडाखचे डीजीपी एस.डी. सिंह जामवाल यांचा दावा,

लेह, १ ऑक्टोबर – लडाखचे डीजीपी एस.डी. सिंह जामवाल यांनी दावा केला आहे की तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात होते. त्यांनी अलीकडे केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी उपोषण केले होते. त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार अटक करण्यात आली असून जोधपूर सेंट्रल जेलमध्ये हलवण्यात आले आहे.

डीजीपी जामवाल यांनी सांगितले की वांगचुक पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये कार्यक्रमात सहभागी झाले होते आणि त्यांच्या निधीच्या स्रोतांची चौकशी सुरू आहे. सरकारने लडाखमधील अलीकडील अशांततेसाठी वांगचुक यांना जबाबदार धरले आहे. त्यांच्या भडकाऊ भाषणांमुळे हिंसाचार भडकला असून चार लोकांचा मृत्यू आणि ८० जखमी झाले आहेत.

त्यामुळे केंद्र सरकारने संविधान हत्या दिवस पाळण्यासाठी जारी केलेली अधिसूचना ही संविधानाचा अपमान करणारी आहे. शिवाय, ही अधिसूचना घटनेचे उल्लंघन करणारी आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला. मात्र, हंगामी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तो अमान्य केला. केंद्र सरकारची १२ जुलै रोजीची अधिसूचना ही आणिबाणी लागू करण्याच्या विरोधात नसून, ती सत्तेचा गैरवापर आणि त्या काळात लोकांचे स्वातंत्र्य हिरावण्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना घटनेचे उल्लंघन करणारी आहे, असे म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले.

सुप्रिया श्रीनेतने त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर कंगना राणौतबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट शेअर केल्याची माहिती आहे. मात्र, नंतर त्यांनी ही पोस्ट काढून टाकली. त्याचवेळी भाजपा नेत्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडे कारवाईची मागणी केली होती. राष्ट्रीय महिला आयोगाने सांगितले की, आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून श्रीनेत आणि अहिर यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. एनसीडब्ल्यूने आपल्या एक्स-पोस्टमध्ये म्हटले आहे की सुप्रिया श्रीनेतच्या लाजिरवाण्या वर्तनामुळे राष्ट्रीय महिला आयोगाला धक्का बसला आहे.
सुप्रिया श्रीनेतने सोशल मीडियावर कंगना राणौतबद्दल असभ्य आणि अपमानजनक कमेंट केली होती. असे वागणे असह्य आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेच्या विरुद्ध आहे. रेखा शर्मा यांनी निवडणूक आयुक्तांना पत्र पाठवून त्यांच्यावर तातडीने आणि कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्याचवेळी कंगना राणौतनेही सुप्रिया श्रीनेटच्या या पोस्टवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, अभिनेता म्हणून माझ्या गेल्या 20 वर्षांच्या कारकिर्दीत मी सर्व प्रकारच्या महिलांच्या भूमिका केल्या आहेत. राणीतील एका निष्पाप मुलीपासून ते धाकडमधील एका मोहक गुप्तहेरापर्यंत, मणिकर्णिकेतील देवीपासून चंद्रमुखीतील राक्षसापर्यंत. थलायवीमध्ये क्रांतिकारक नेत्याची आणि रज्जोमध्ये वेश्येची भूमिका साकारली होती. त्याचवेळी या संपूर्ण प्रकरणाचा वाद वाढल्यानंतर श्रीनेतने या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिले आहे. त्या म्हणाला की त्याच्या फेसबुक आणि इंस्टाग्राम खात्यांमध्ये अनेक लोक प्रवेश करतात आणि त्यापैकी एकाने आज अत्यंत अयोग्य पोस्ट केली आहे. मला कळताच मी ती पोस्ट डिलीट केली. जे मला ओळखतात त्यांनाही हे चांगलंच माहीत आहे की मी कधीही कोणत्याही महिलेबद्दल वैयक्तिक आणि असभ्य टिप्पणी करू शकत नाही.

त्याचवेळी ईडीने सांगितले की, के. कविता खूप प्रभावी आहे, म्हणूनच ती साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकते. ती पुरावे नष्ट करू शकते आणि चालू तपासावर प्रभाव टाकू शकते. ईडी या प्रकरणातील आरोपींच्या भूमिकेचा सातत्याने तपास करत असून गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. या गुन्ह्याच्या कमाईशी कोणाचा संबंध आहे, त्यांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सामान्य गुन्ह्याच्या तपासापेक्षा आर्थिक गुन्ह्याचा तपास करणे अवघड असते, कारण जे आर्थिक गुन्हे करतात ते साधनसंपन्न आणि प्रभावशाली असतात.त्यांच्या समाजात खोलवरही प्रवेश असतो. गुन्ह्याचे नियोजन अत्यंत चतुराईने केले आहे. त्यामुळेच तपास पुढे नेणे अवघड झाले आहे. ईडीने आरोप केला आहे की, तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची मुलगी कविता ही ‘दक्षिण ग्रुप’ चा भाग होती, ज्याने २०२१-२२ च्या उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत मद्य व्यवसाय परवान्याच्या बदल्यात दिल्लीच्या सत्ताधारी आम आदमी पार्टीला १०० कोटी रुपयांची लाच दिली होती. हे धोरण आता रद्द करण्यात आले आहे.

आज संध्याकाळी ईडीची टीम मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी पोहोचली होती. त्यानंतरच केजरीवाल यांना अटक होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यानंतर सरकारचे मंत्री सौरभ भारद्वाज आणि आतिशी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. मात्र, दोघांनाही निवासस्थानात प्रवेश देण्यात आला नाही.
यानंतर केजरीवाल यांच्या वकिलांच्या टीमने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, सुनावणी न झाल्याने त्यांना अटक करण्यात आली.

नवी दिल्ली, (१८ मार्च) – सर्वोच्च न्यायालयाने सीलबंद कव्हरमध्ये दिलेला निवडणूक रोख्यांचा नवा तपशील निवडणूक आयोगाने रविवारी आपल्या संकेतस्थळावर टाकला. यामध्ये विविध पक्षांना निधीसंदर्भातील डेटा असल्याचे आयोगाने म्हटले. सर्वाधिक निधी भाजपाला मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. दुस्या क्रमांकावर तृणमूल काँग्रेस आणि तिस्या क्रमांकाचा निधी काँग्रेस पक्षाला मिळाला आहे.
निवडणूक रोखे खरेदीत लॉटरी किंग सँटियागो मार्टिन यांची फ्युचर गेमिंग कंपनी टॉपर असल्याचे समोर आले आहे. कंपनीने १,३६८ कोटींचे रोखे खरेदी केले आहे. तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक पक्षासाठी कंपनीने ५०९ कोटींचे सर्वाधिक रोखे खरेदी केले. नवीन माहितीमध्ये २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील रोख्यांची माहितीचा समावेश आहे. कुठल्या पक्षाने किती निवडणूक रोखे वटवले याबाबत आयोगाने माहिती जारी केली.
प्रत्येक क्रेडिटच्या तारखेची माहिती उपलब्ध
१४ मार्च रोजी, आयोगाने ७६३ पानांच्या दोन सूचींमध्ये एप्रिल २०१९ नंतर खरेदी केलेल्या निवडणूक रोख्याची माहिती संकतस्थळावर जाहीर केली होती. त्यात पक्षनिहाय तपशील व बँक खात्यांचा समावेश नव्हता. नव्या माहितीत प्रत्येक रोख्याच्या रकमेचा संपूर्ण तपशील, प्रत्येक रोख्यावर मिळालेल्या क्रेडिटचा तपशील यासह ज्या बँक खात्यातून रक्कम जमा झाली त्याची माहिती तसेच प्रत्येक क्रेडिटच्या तारखेची माहिती आहे. याशिवाय कोणत्या पक्षाने रोखे वटवून किती निधी मिळविला याची माहिती देण्यात आली आहे. १२ एप्रिल २०१९ पासून २४ जानेवारी २०२४ पर्यंतची ही माहिती आहे. त्यात एक लाख, १० लाख आणि एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे व्यवहार झाले आहे.
कुठल्या पक्षाला किती निधी
मेघा इंजीनियरिंग दुसर्‍या स्थानी
जदएस पक्षाला रोख्यांतून ८९.७५ कोटी मिळाले. या पक्षासाठी मेघा इंजीनियरिंगने ५० कोटींचे रोखे खरेदी केले. द्रमुक पक्षासाठी याच कंपनीने १०५ कोटींचे रोखे घेतले. ही कंपनी रोखे खरेदीत दुस्या स्थानावर आहे. इंडिया सिमेंट १४ कोटी, सन टीव्हीने १०० कोटींचे रोखे खरेदी केले. शिवसेना ६०.४ कोटी, राजदला ५६ कोटी रुपयांचा निधी रोख्यांच्या माध्यमातून मिळाला. सीपीआयएम, एआयएमआयएम व बसपासाठी रोखे खरेदी झाली नाही.
पक्ष आकडा रुपयांत
भाजपा ६,९८६.५ कोटी
तृणमूल काँग्रेस १,३८७ कोटी
काँग्रेस १,३३४.३५ कोटी
डीएमके ६,५६.५ कोटी
बिजू जनता दल ९,४४.५ कोटी
वायएसआर काँग्रेस ४४२.२ कोटी
तेदेपा १८१.३५ कोटी
बीआरएस १३२२ कोटी
सपा १४.०५ कोटी
अकाली दल ७.२६ कोटी
अण्णाद्रमुक ६.०५ कोटी
नॅशनल कॉन्फरन्स ५० लाख

नवी दिल्ली, (१८ मार्च) – काँग्रेसचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांना झारखंडमधील चाईबासा येथील खासदार-आमदार विशेष न्यायालयाने २७ मार्च २०२४ रोजी त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याच्या संदर्भात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायाधीश ऋषी कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायालयाने राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळून लावली आणि त्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
हे प्रकरण २०१८ चे आहे जेव्हा राहुल गांधी यांनी नवी दिल्लीतील काँग्रेस अधिवेशनादरम्यान कोणताही खुनी आता भाजप अध्यक्ष होऊ शकतो असा आरोप केला होता. या विधानामुळे भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप कटियार यांनी मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या चाईबासा न्यायालयात त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल करण्यास प्रवृत्त केले. त्यावेळी विद्यमान गृहमंत्री अमित शहा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद भूषवत होते. यापूर्वी नोटीस देऊनही राहुल गांधी कोर्टात हजर राहू शकले नाहीत. एप्रिल २०२२ मध्ये, त्याच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले, त्यानंतर २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले. त्यानंतर राहुलच्या वकिलाने त्याच्या शारीरिक उपस्थितीतून सूट मागितली होती, जी १४ मार्च २०२४ रोजी न्यायालयाने फेटाळली होती.
राहुल गांधींना शारीरिकरित्या बोलावण्याचा न्यायालयाचा निर्णय काँग्रेस आणि त्यांच्या आघाडीसाठी आव्हाने निर्माण करू शकतो, विशेषत: लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जवळ आल्याने. सुरुवातीला चाईबासा येथे दाखल करण्यात आलेला हा खटला नंतर रांची येथील खासदार आमदार न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात आला आणि तेथे खासदार-आमदार विशेष न्यायालयाच्या स्थापनेनंतर ते चाईबासा येथे परत आणण्यात आले. दरम्यान, आगामी लोकसभा निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. १९ एप्रिलपासून सात टप्प्यांत मतदान होणार आहे. मतदान १ जूनला संपेल आणि ४ जूनला मतमोजणी होईल.

नवी दिल्ली, (१६ मार्च) – ईलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्सच्या कामकाजात प्रचंड अनियमितता असल्याचा आरोप करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. प्रत्येक गोष्टीत काही प्रमाणात कमी-जास्त घटक असतात, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. या मुद्यावर आतापर्यंत दाखल झालेल्या अनेक याचिकांवर आम्ही वेळोवेळी निकाल दिला आहे. आम्ही ईव्हीएमचे कार्यही अभ्यासले आहे, असे न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या न्यायासनाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले.
एकाच मुद्यावर किती याचिका दाखल होणार आहे आणि आम्ही किती याचिकांवर सुनावणी करणार आहोत. अलिकडेच आम्ही व्हीव्हीपॅटशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी केली. आम्हाला कोणतेही भाकीत वर्तवायचे नाही. प्रत्येक गोष्टीत काही तरी कमी-जास्त असतेच. त्यामुळे आम्ही तुमच्या याचिकेवर सुनावणी करू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

– सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर स्टेट बँकेची कृती,
नवी दिल्ली, (१२ मार्च) – सर्वोच्च न्यायालयाने झापल्यानंतर भारतीय स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांचे तपशील मुख्य निवडणूक आयुक्तालयाकडे मंगळवारी सायंकाळी सादर केले. हे तपशील संकलित करून शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केले जातील.
या संदर्भातील प्रतिज्ञापत्र तयार असून, ते लवकरच सादर केले जाईल, असे स्टेट बँकेने म्हटले आहे. न्यायालयाने यापूर्वी ६ मार्चपर्यंत ही माहिती सादर करण्याचा आदेश स्टेट बँकेला दिला होता. ही मुदतवाढ वाढवून देण्याची मागणी करणारी याचिका स्टेट बँकेने दाखल केली होती, त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्टेट बँकेची कानउघाडणी केली आणि हे तपशील मंगळवारीच सादर करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर स्टेट बँकेने तातडीने हे तपशील मुख्य निवडणूक आयोगाला सादर केले आहेत.
न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई करण्याच्या मनःस्थितीत आम्ही नाही. आम्ही सांगू इच्छितो की, या आदेशात दिलेल्या निर्देशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन झाले, तर तसा निर्णय आम्हाला घ्यावा लागले, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. निवडणूक रोख्यांची माहिती स्वतंत्रपणे ठेवलेली आहे. ती गोळा करण्यात, त्याची तपासणी करण्यात आणि गोपनीयता राखण्यात वेळ लागू शकतो, त्यामुळे ही माहिती संकलित करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी स्टेट बँकेने केली होती. स्टेट बँकेने मागितलेल्या मुदतवाढीच्या काळात लोकसभा निवडणुका होऊन गेल्या असत्या. यावर न्यायालयाने स्टेट बँकेला फटकारले. तुमच्याकडे मुंबई शाखेत ही माहिती उपलब्ध आहे. तुम्हाला फक्त लिफाफे उघडून माहिती द्यायची आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने स्टेट बँकेला सुनावले.

– सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयची याचिका फेटाळली,
नवी दिल्ली, (११ मार्च) – सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) च्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल आणि ६ मार्चपर्यंत भारतीय निवडणूक आयोगाला (ईसी) निवडणूक बाँड देणगीदारांचे तपशील जाहीर न केल्याबद्दल फटकारले. इलेक्टोरल बॉण्ड्सची माहिती भरण्यासाठी आणखी वेळ मागणार्‍या स्टेट बँक ऑफ इंडियाला अतिरिक्त वेळ नाकारण्यात आला. सविस्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने उद्यापर्यंतची मुदत दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला विचारले की तुम्ही गेल्या २६ दिवसांत काय पावले उचलली? त्यावर तुमचा अर्ज गप्प का? डेटा शेअर करण्यात काय अडचण आहे? बँकेत एक सीलबंद लिफाफा आहे. अशा स्थितीत बँकेने ते उघडून सर्वोच्च न्यायालयाला डेटा उपलब्ध करून द्यावा.
एसबीआयला फक्त सीलबंद लिफाफा उघडायचा आहे, तपशील गोळा करायचा आहे आणि त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यायची आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुनावणी सुरू झाली तेव्हा एसबीआयच्या वतीने वकील हरीश साळवे म्हणाले की, आम्ही अतिरिक्त वेळ मागितला आहे. या आदेशानुसार इलेक्टोरल बाँड्स देणेही बंद करण्यात आले आहे. आम्हाला सांख्यिकीय माहिती देण्यात कोणतीही अडचण नाही. आम्हाला अजून थोडा वेळ हवा आहे. याचे कारण हे गुपित राहणार असल्याचे आधी सांगण्यात आले होते. याची माहिती फार कमी लोकांना होती.
या युक्तिवादावर सीजेआय म्हणाले की, आदेश १५ फेब्रुवारी २०२४ चा आहे, तुम्ही सांगायला हवे होते की या प्रकरणात आतापर्यंत काय केले गेले? हरीश साळवे म्हणाले की, आम्ही आकडे वेगळे ठेवले. खरेदीवर चुकीचे नाव लिहिले असेल तर ती मोठी चूक ठरेल. अशा स्थितीत आणखी काही काळ हवा आहे. सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयची अतिरिक्त मुदतीची विनंती फेटाळली आहे आणि तपशील दाखल करण्यासाठी उद्या म्हणजेच १२ मार्चपर्यंत वेळ दिला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने१५ मार्चपर्यंत संपूर्ण डेटा अपलोड करावा, असेही सांगितले. आदेशाचे पालन न केल्यास एसबीआयविरुद्ध अवमानाचा खटला दाखल केला जाईल.

नवी दिल्ली, (०४ मार्च) – तामिळनाडू सरकारमधील मंत्री आणि मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी स्टॅलिन यांना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सनातन धर्माबाबत वादग्रस्त विधान केले होते. सनातन धर्माचे निर्मूलन करण्याबाबत ते बोलले. या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्टॅलिन यांना सांगितले की, तुम्ही सामान्य माणूस नाही. तुम्ही मंत्री आहात. तुम्हाला त्याचे परिणाम कळले पाहिजेत.
न्यायालयाने म्हटले, तुम्ही राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) चे उल्लंघन केले आहे. तुम्हाला तुमच्या शब्दांचे परिणाम माहीत नाहीत का? तुम्ही सामान्य माणूस नाही. तुम्ही मंत्री आहात. तुम्हाला त्याचे परिणाम कळले पाहिजेत. स्टॅलिन यांनी भाषण स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा गैरवापर केला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्टाने स्टॅलिनच्या वकिलाला विचारले की, तुम्ही या प्रकरणी थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आला आहात? न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली.
२ सप्टेंबर २०२३ रोजी उदयनिधी स्टॅलिन यांनी ’सनातन निर्मूलन परिषदेत’ सनातन धर्माची तुलना डेंग्यू आणि मलेरियासारख्या आजारांशी केली होती. त्याला विरोध करण्याची नाही तर खोडून काढण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले होते. उदयनिधी स्टॅलिन म्हणाले होते, काही गोष्टींना विरोध होऊ शकत नाही, त्या फक्त संपवल्या पाहिजेत. डेंग्यू, डास, मलेरिया आणि कोरोनाला आपण विरोध करू शकत नाही. ते आपल्याला संपवायचे आहेत. त्याचप्रमाणे सनातनलाही संपवायचे आहे. सनातन धर्माविरोधात वक्तव्ये केल्याप्रकरणी उदयनिधी स्टॅलिन यांच्यावर अनेक राज्यांमध्ये खटले दाखल करण्यात आले आहेत. स्टॅलिन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या सर्व एफआयआर एकत्र जोडल्या जाव्यात, अशी विनंती केली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी होणार आहे.

– सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण,
नवी दिल्ली, (०३ मार्च) – नागरिकांचे स्वातंत्र्य सर्वांत महत्त्वाचे आहे. कलम २१ हे घटनेचा आत्मा आहे. उच्च न्यायालयांनी त्याच्या संबंधित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा न केल्यास एखाद्या व्यक्तीला या मौल्यवान अधिकारापासून वंचित राहावे लागले, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर महाराष्ट्रातील एका नगरसेवकाच्या हत्येतील प्रमुख आरोपी अमोल विठ्ठल वाहिले याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन दिल्याची नोंद घेत, न्या. भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांनी उपरोक्त निरीक्षण नोंदवले.
नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला अनन्यसाधारण महत्त्व असल्याने भारतीय घटनेतील कलम २१ हे घटनेचा आत्मा असल्याचे सांगण्याची गरजच नाही. एका नागरिकाच्या स्वातंत्र्यावर वेगाने निर्णय न होणे आणि हे प्रकरण विविध कारणे देऊन लांबवत नेणे हा प्रकार घटनेतील कलम २१ ने दिलेल्या मौल्यवान अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासारखा आहे, असे न्यायासनाने सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन आणि अटकपूर्व जामीन अर्जांवर जलदगतीने निर्णय होत नसल्याच्या विविध बाबी समोर आल्या आहेत. एका प्रकरणाचा संदर्भ देताना न्यायासानाने सांगितले की, एका प्रकरणात अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जावर चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून सुनावणी झाली नाही. आम्ही अनेक प्रकरणे पाहिली आहेत, ज्यात न्यायमूर्ती गुणवत्तेनुसार प्रकरणाचा निर्णय घेत नाहीत. परंतु, विविध कारणास्तव प्रकरण बाजूला ठेवण्याचे निमित्त शोधतात. म्हणून आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना विनंती करतो की, जामीन आणि जामिनाशी संबंधित प्रकरणे शक्य तितक्या लवकर निकाली काढण्यासाठी फौजदारी अधिकार क्षेत्राचा वापर करणार्या सर्व न्यायमूर्तींना आमची विनंती कळवावी, असे न्यायासनाने म्हटले.

नवी दिल्ली, (०२ मार्च) – नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने दक्षिण आफ्रिकेतील मोस्ट वॉन्टेड गँगस्टर मोहम्मद गौस नियाझी याला अटक केली आहे. एजन्सीने नियाझीवर ५ लाखांचे बक्षीस ठेवले होते. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे प्रमुख नेता मोहम्मद गौस नियाझी याच्यावर २०१६ मध्ये बेंगळुरूमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते रुद्रेश यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे. गुन्ह्यानंतर नियाझी वेगवेगळ्या देशांमध्ये लपून राहिला आणि गेली ८ वर्षे चकमा देण्यात यशस्वी ठरला. गुजरात दहशतवादविरोधी पथकाने (गुजरात एटीएस) नियाझीच्या कारवायांचा मागोवा घेण्याचे काम हाती घेतले आणि अखेरीस केंद्रीय एजन्सीसोबत महत्त्वपूर्ण माहिती सामायिक केली. यानंतर दक्षिण आफ्रिकेच्या अधिकार्‍यांना सतर्क करण्यात आले होते.
२०१६ मध्ये बेंगळुरूच्या शिवाजीनगर भागात आरएसएस नेता रुद्रेश यांची हत्या करण्यात आली होती. रुद्रेश बेंगळुरूमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका कार्यक्रमात सहभागी होऊन घरी परतत होते. रुद्रेश यांना ठार मारण्यासाठी घुसलेल्या दहशतवाद्यांनी त्याच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात रुद्रेश यांचा जागीच मृत्य झाला होता. रुद्रेश यांच्या हत्येतील नियाझीच्या सहभागाने संपूर्ण देश हादरला होता. या हत्येनंतर कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणांनी नियाझीचा पाठलाग सुरूच ठेवला. नियाझीला दक्षिण आफ्रिकेत ताब्यात घेतल्यानंतर, प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आणि फरारीला आता भारतात आणण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्याला सध्या मुंबईत आणण्यात आले आहे जिथे त्याला संघाच्या नेत्याच्या हत्येतील कथित सहभागाबद्दल खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे.

मुंबई, (०२ मार्च) – चीनमधून कराचीला जाणार्‍या एका जहाजाला भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी मुंबईतील न्हावा शेवा बंदरात संशयाच्या आधारे अडवले आहे. या जहाजात काही संशयास्पद वस्तू आढळून आल्याची माहिती आहे ज्याचा वापर पाकिस्तानच्या आण्विक आणि बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमासाठी केला जाऊ शकतो. पाकिस्तानच्या आण्विक कार्यक्रमाशी संबंधित ही संशयास्पद खेप भारतीय बंदरात जप्त करण्यात आली आहे. गुप्तचर माहितीच्या आधारे कस्टम अधिकार्‍यांनी संगणक संख्यात्मक नियंत्रण मशीनसह मालाची तपासणी केली.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) पथकाने पाकिस्तानला जाणार्‍या या जहाजाच्या मालाचीही पाहणी केली. त्यांनी सांगितले की, पाकिस्तान या मालाचा वापर अणुकार्यक्रमासाठी करू शकतो.

– ज्ञानवापी प्रकरणात मुस्लिम पक्षाला दिलासा,
नवी दिल्ली, (०१ मार्च) – ज्ञानवापी प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या विरोधात ज्ञानवापी मशीद समितीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ज्ञानवापी प्रकरणात अंजुमन अंजामिया मस्जिद कमिटी आणि इतर मुस्लिम पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
ज्ञानवापी प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या विरोधात ज्ञानवापी मशीद समितीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ज्ञानवापी प्रकरणाबाबत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध ज्ञानवापी मशीद समितीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे, ज्यामध्ये मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा खटला कायम ठेवण्यायोग्य असल्याचे म्हटले होते. ज्ञानवापी प्रकरणात, अंजुमन अंजामिया मस्जिद कमिटी आणि इतर मुस्लिम पक्षांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये मालकीची मागणी करणार्‍या मुस्लिम बाजूच्या पाचही याचिका फेटाळण्यात आल्या होत्या. मुस्लीम पक्षाने म्हटले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा प्रार्थनास्थळ कायदा-१९९१ मध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.