निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण माहिती उद्याच द्या!
– सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयची याचिका फेटाळली,
नवी दिल्ली, (११ मार्च) – सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) च्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल आणि ६ मार्चपर्यंत भारतीय निवडणूक आयोगाला (ईसी) निवडणूक बाँड देणगीदारांचे तपशील जाहीर न केल्याबद्दल फटकारले. इलेक्टोरल बॉण्ड्सची माहिती भरण्यासाठी आणखी वेळ मागणार्‍या स्टेट बँक ऑफ इंडियाला अतिरिक्त वेळ नाकारण्यात आला. सविस्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने उद्यापर्यंतची मुदत दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला विचारले की तुम्ही गेल्या २६ दिवसांत काय पावले उचलली? त्यावर तुमचा अर्ज गप्प का? डेटा शेअर करण्यात काय अडचण आहे? बँकेत एक सीलबंद लिफाफा आहे. अशा स्थितीत बँकेने ते उघडून सर्वोच्च न्यायालयाला डेटा उपलब्ध करून द्यावा.
एसबीआयला फक्त सीलबंद लिफाफा उघडायचा आहे, तपशील गोळा करायचा आहे आणि त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यायची आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुनावणी सुरू झाली तेव्हा एसबीआयच्या वतीने वकील हरीश साळवे म्हणाले की, आम्ही अतिरिक्त वेळ मागितला आहे. या आदेशानुसार इलेक्टोरल बाँड्स देणेही बंद करण्यात आले आहे. आम्हाला सांख्यिकीय माहिती देण्यात कोणतीही अडचण नाही. आम्हाला अजून थोडा वेळ हवा आहे. याचे कारण हे गुपित राहणार असल्याचे आधी सांगण्यात आले होते. याची माहिती फार कमी लोकांना होती.
या युक्तिवादावर सीजेआय म्हणाले की, आदेश १५ फेब्रुवारी २०२४ चा आहे, तुम्ही सांगायला हवे होते की या प्रकरणात आतापर्यंत काय केले गेले? हरीश साळवे म्हणाले की, आम्ही आकडे वेगळे ठेवले. खरेदीवर चुकीचे नाव लिहिले असेल तर ती मोठी चूक ठरेल. अशा स्थितीत आणखी काही काळ हवा आहे. सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयची अतिरिक्त मुदतीची विनंती फेटाळली आहे आणि तपशील दाखल करण्यासाठी उद्या म्हणजेच १२ मार्चपर्यंत वेळ दिला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने१५ मार्चपर्यंत संपूर्ण डेटा अपलोड करावा, असेही सांगितले. आदेशाचे पालन न केल्यास एसबीआयविरुद्ध अवमानाचा खटला दाखल केला जाईल.
Posted by - Admin,on - सोमवार, ११ मार्च, २०२४,
Filed under - गुन्हे-न्याय , राष्ट्रीय
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा