निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी अच्छे दिन आणण्याचे आश्‍वासन देशवासीयांना दिले होते. त्यावर विश्‍वास ठेवत जनतेने मतांचे भरघोस दान त्यांच्या आणि भाजपाच्या झोळीत टाकले. परिणामी भाजपाला पहिल्यांदाच स्पष्ट बहुमत मिळाले. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. मात्र, सत्तेवर आल्याआल्या त्यांना इराकमधील यादवी आणि अवर्षणाच्या समस्यांचा सामना करावा लागला. त्यामुळे काही अप्रिय निर्णय घ्यावे लागले. रेल्वेची दरवाढ करावी लागली. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढवावे लागले. त्यामुळे हेच काय ते अच्छे दिन असा उपहास सुरू झाला. देशात अच्छे दिन आणण्याचे आश्‍वासन नरेंद्र मोदी यांनी दिले असले, तरी त्यासाठी त्यांना थोडी मुदत द्यायला पाहिजे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारला सत्तेवर येऊन दोन महिनेही झाले नाही. कोणत्याही सरकारसाठी काम करायला आणि त्याचा परिणाम द्यायला दोन महिन्यांचा कालावधी पुरेसा नाही. जादूची छडी फिरवल्यासारखे काही क्षणात वा दिवसांत अच्छे दिन येऊ शकत नाही, याचे भान विरोधकांनी सोडले होते. मात्र, नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने काल घेतलेल्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांनी आता खरोखरच देशात अच्छे दिन येण्याची सुरुवात झाल्याचा संकेत दिला आहे.
देशविकासाचा अतिशय महत्त्वाकांक्षी असा १७ सूत्री कार्यक्रम मोदी सरकारने जाहीर केला आहे. आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने जे केले नाही, ते करण्याच्या दृष्टीने मोदी यांच्या सरकारने पावले उचलली आहेत. व्हिजन असणारे नेतृत्व म्हणजे काय असते, ते नरेंद्र मोदी यांनी दाखवून दिले आहे. जनतेच्या कल्याणासाठी आपल्या जादूच्या पोतडीतून कल्याणकारी निर्णयाचा पाऊस पाडला आहे. जल आणि रस्ते वाहतुकीच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक क्रांती करणारे निर्णय मोदी यांच्या सरकारने घेतले आहेत. कोणी स्वप्नातही कल्पना करणार नाही, असे निर्णय घेऊन मोदी यांनी आपले नेतृत्व देशात आतापर्यंत झालेल्या नेतृत्वापेक्षा किती वेगळे आहे, दूरदृष्टीचे आहे, याचा प्रत्यय देशवासीयांना आणून दिला आहे.
देशात रस्त्यांचे आणि रेल्वेचे नेटवर्क अद्ययावत करण्याचा निर्णय मोदी यांच्या सरकारने घेतला आहे. ज्या देशातील रस्ते अतिशय चांगले, त्या देशाची प्रगती झपाट्याने होते, हा इतिहास आहे. जगात जे देश विकसित म्हणून ओळखले जातात, त्या देशातील रस्ते आंतररराष्ट्रीय दर्जाचे असतात. याउलट आपल्या देशातील रस्ते म्हणा आणि हात जोडा, नाही तर अपघातात हातपाय तोडून घ्या, असे असतात. आपल्याकडे रस्त्यात खड्डे असतात की खड्ड्यात रस्ते हे आजपर्यंत कोणालाच समजले नाही. आपल्याकडे खराब रस्त्यावर अनेक विनोदही तयार झाले आहेत. महाराष्ट्रात तर युतीचे शासन येण्यापूर्वी रस्ते आणि चांगले ही कल्पनाही कोणी केली नव्हती. मात्र, युती शासनाच्या काळात भाजपाचे धडाडीचे नेते नितीन गडकरी यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि रस्तेही चांगले होऊ शकतात, हे आधी महाराष्ट्रातील जनतेला आणि नंतर देशवासीयांना दाखवून दिले होते. महाराष्ट्रात डांबरी आणि गुळगुळीत रस्ते तयार झाले आणि पुलांचे जाळेच विणण्यात आले. राज्यात कॉंग्रेसची सत्ता असताना २५ ते ३० वर्षांत झाले नाही, तेवढे रस्ते आणि पूल गडकरींनी महाराष्ट्रात बांधून एक इतिहास घडवला. त्यामुळे लोक कौतुकाने गडकरींचा उल्लेख पुलकरी आणि रोडकरी असा करू लागले. महाराष्ट्रातील रस्ते पाहून बिहारच्या एका मुख्यमंत्र्याने आपल्या राज्यातील रस्ते हेमामालिनीच्या गालासारखे गुळगुळीत करण्याची घोषणा केली. मात्र, त्यांच्या राज्यातील रस्ते काही हेमामालिनीच्या गालासारखे झाले नाही, तर ओम पुरीच्या गालासारखे आजही आहेत.
सुदैवाने मोदी मंत्रिमंडळात नितीन गडकरी यांच्याकडे देशात रस्ते बांधण्याची जबाबदारी असलेल्या भूपृष्ठ परिवहन खात्याची जबाबदारी आली. सोबतच जहाजबांधणी खाते त्यांच्याकडे देण्यात आले. मोदी सरकारने घोषित केलेल्या १७ सूत्री कार्यक्रमातील बहुतांश कार्यक्रम हा गडकरी यांच्या खात्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे या सार्‍या निर्णयांवर गडकरींची छाप आहे. नद्यांमधून प्रवासी वाहतूक सुरू करण्याचा आणि राष्ट्रीय महामार्गावर हेलिपॅड बांधण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. रस्ता आणि नदी अशा दोन्ही ठिकाणी चालणार्‍या एम्फिबियन बसेसचा प्रयोग करण्याचा निर्णय म्हणजे देशवासीयांना मोदी सरकारची अफलातून भेटच म्हणावी लागले.
आता लवकरच आपल्याला अलाहाबाद-वाराणसी दरम्यान गंगा नदीच्या किनार्‍यावर, तसेच दिल्लीच्या यमुना नदीच्या किनार्‍यावर टर्मिनल तयार करून सीप्लेन चालताना दिसतील.
प्रवासाचा वेळ वाचवून तो अधिकाधिक सुखकारक करणे आणि वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहे. लोकांनी आतापर्यंत महामार्गाच्या बाजूला धाबे आणि बसथांबे पाहिले आहेत, आता त्यांना महामार्गावर जेव्हा हेलिपॅड दिसतील तेव्हा आपण भारतात आहोत की परदेशात ते त्यांना काही काळ कळणारच नाही. यामुळे देशातील एका भागातून दुसर्‍या भागात २४ तासात जाता येणार आहे. सध्या देशाच्या एका भागातून दुसर्‍या भागात रस्ता वा रेल्वेमार्गे जायला किमान तीन दिवस लागतात. आता पूर्व आणि पश्‍चिम किनारपट्टीवर सागरी महामार्ग तयार केले जाणार आहेत.
जलद आणि स्वस्त प्रवासासाठी शहरांमध्ये मेट्रो आणि बीआरटी प्रणाली लागू केली आहे. मध्यप्रदेश आणि आंध्रप्रदेशदरम्यान कान्हा-कृष्णा कॉरिडॉर तयार केले जाईल. याचा फायदा राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे नेटवर्क आणि तेल व गॅस पाईपलाईनसाठी होणार आहे. कंटेनर जहाज वाहतुकीसाठी पूर्व आणि पश्‍चिम किनार्‍यांवर जागतिक दर्जाची बंदरे बांधण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. लोेकल कॉल्सच्या दरात लांब अंतरावरही देशवासीयांना बोलता येणार आहे.
वीज निर्मितीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी मिनी ग्रीड्‌स स्थापण्याचा, तसेच त्याचप्रमाणे गावपातळीवरही ही योजना राबवण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. मोदी सरकारचा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे कंत्राटी स्वरूपात काम करणार्‍या श्रमिकांना स्थायी स्वरूपात नियुक्त करण्यासाठी श्रम कायद्यात सुधारणा करण्याचा आहे. त्याचप्रमाणे छोट्या उद्योगांना कारखाना कायद्यातून सवलत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. याचाच अर्थ मोदी सरकारने कामगारांच्या आणि कारखानदारांच्या हिताचा निर्णय घेऊन दोघांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी सर्व वित्तीय संस्थांमध्ये पॅन आणि आधार कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय अतिशय दूरगामी परिणाम करणारा आहे. शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासकीय कंत्राटांमध्ये ई टेंडरिंगही अनिवार्य केले जाणार आहे. यामुळे निश्‍चितच भ्रष्टाचार तर कमी होईल, त्याचसोबतच सरकारी महसुलाची अप्रत्यक्षपणे बचतही होणार आहे.
लोकप्रतिनिधी, तसेच प्रशासकीय अधिकार्‍यांना आपली संपत्ती जाहीर करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या मनमानीपणाला आळा बसणार आहे. आपल्याला मिळालेले पद हे जनतेच्या सेवेसाठी नाही, तर पैसा कमावण्यासाठी आहे, असा अनेकांचा समज झाला आहे. त्याचप्रमाणे जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सेवाभावी संस्थाही स्थापन केल्या जाणार आहेत. हे सर्व निर्णय घेऊन मोदी सरकारने आपले सरकार जनतेच्या हितासाठी काम करणारे सरकार आहे, हे दाखवून दिले आहे. या निर्णयाची जेव्हा अंमलबजावणी होईल, तेव्हा खर्‍या अर्थाने जनतेला ज्याची प्रतीक्षा आहे, ते अच्छे दिन आल्याशिवाय राहणार नाही. आपण भारतातच राहतो की एखाद्या विकसित देशात, असा संशय त्याला आपल्याशिवाय राहणार नाही.

भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांची पक्षाच्या संसदीय मंडळासोबत दिल्लीत बैठक झाली. या बैठकीत दुहेरी उत्साह होता. तीन राज्यांत निर्विवाद बहुमत मिळवून विजय मिळवत देशात भाजपाची लाट असल्याचे उद्घोषित करणारे तीन विजयी मुख्यमंत्री या बैठकीत होते आणि नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केल्यानंतर देशात तयार झालेल्या भाजपाच्या या लाटेचा प्रत्यय वाराणसी, मुंबईच्या सभांमध्ये येत असल्याने त्याचाही उत्साह दिसत होता. मात्र, केवळ लाटेवर स्वार होण्याचा विचार न करता भारतीय जनता पक्षाच्या या दिल्लीतील बैठकीत भारतीय जनसंघाच्या जुन्या आपल्या शिस्तबद्ध स्वभावाचा परिचय देत मतदार संपर्क अभियान राबविण्याचा संकल्प केला आहे. विशेषत: भाजपावर कॉंग्रेसचीच कॉपी असल्याचा आरोप अत्यंत सवंगपणे आणि चढ्या आवाजात केजरीवाल आणि कंपनी करत असताना भाजपाने केलेला हा संकल्प पार्टी विथ डिफरन्स असा परिचय देणारा आहे. देशात मोदी लाट आहे आणि फक्त त्या लाटेवर स्वार होत सत्ता संपादन करायची, असा तद्दन राजकीय विचार भाजपाने ठेवलेला नाही.
भारतीय जनता पक्षाच्या या बैठकीत एक अपूर्व उत्साह होता. तीन राज्यांतील निर्विवाद यशाचे मानकरी असलेले तीनही मुख्यमंत्री आणि गोव्यात अत्यंत लोकाभिमुख सरकार चालविणारे मनोहर पर्रीकर यांचे अत्यंत आनंदी वातावरणात स्वागत करण्यात आले.
भारतीय जनता पक्ष हा संघ संस्कारातून उभा राहिलेला पक्ष आहे त्यामुळे लोकसंपर्क हा या पक्षाचा प्राण आहे. दोन माणसे जोपर्यंत एकमेकांशी बोलायचे थांबत नाहीत, तोपर्यंत संघाचे काम बंद होऊ शकत नाही, असे संघाबाबत म्हटले जाते. ‘व्यक्ती व्यक्ती जमवुनी भवती जागृत करणे तयाप्रती’ असा संघाच्या स्वयंसेवकांचा संकल्प नेहमी व्यक्त होत असतो. याच आधारावर बंदी असो की हुकूमशाही वरवंटा असो, संघाचे काम कोणी थांबवू शकलेले नाही. या संस्काराचा वसा घेऊन राजकीय क्षेत्रात काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांनी जसा विचार केला पाहिजे, तसा विचार भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते करत आहेत, हे देशाला आश्‍वासक असे चित्र आहे.
नरेंद्र मोदी यांची मुंबईत झालेली महागर्जना सभा बरीच गाजली. या सभेत मोदी यांनी स्वत:साठी किंवा आपल्या पक्षासाठी काही आवाहन न करता वोट फॉर नेशन अशी घोषणा दिली. अटलजींचे सरकार एका मताने कोसळले आणि त्यानंतर निवडणुका झाल्या त्यावेळी मतदानानंतर पत्रकारांनी अटलजींना विचारले होते की कोण जिंकेल? काय होईल? तेव्हा अटलजींनी उत्तर दिले होते, ‘जितेगा भारत, जितेगी भारतीयता|’ तशाच प्रकारची घोषणा म्हणजे वोट फॉर नेशन ही आहे.
या विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीत धूमकेतूसारख्या उगवलेल्या आम आदमी पार्टीच्या यशाच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाच्या या बैठकीत काय चर्चा होते आणि कोणते संकल्प होतात, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले होते. वास्तविक आम आदमी पार्टीने पहिल्या दिवसापासून देशातील सर्व लोक चोर आहेत आणि आपणच तेवढे साव असल्याचा आव आणला आहे. या पक्षाचा राजकीय सिद्धांत कोणता? राजकीय विचार कोणता? ते अजून बाहेर आलेले नाही. फक्त सवंग घोषणा करायच्या आणि राजकारणात असलेल्या सर्वांना शिव्या द्यायच्या, एवढीच यांची कार्यपद्धती आणि तितकेच यांचे तत्त्वज्ञान, असे दिसते आहे. तरीही या पक्षाला जे यश दिल्लीत मिळाले ते कशामुळे असा प्रश्‍न अनेकांना पडला. जगात प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधात सामान्य जनतेला उठाव करायला प्रोत्साहित करण्याचे एक कारस्थान महासत्ता म्हणविणारे देश खेळत असल्याचे दिसत आहे. केजरीवाल आणि कंपनीची भाषा पाहिली की अशाच प्रकारचे हे खेळ आहेत की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. दिल्लीतील निवडणूक प्रचारात या आम आदमी पक्षाने देशभक्ती, देशहिताची ना कधी भाषा केली ना देशापुढील राष्ट्रीय प्रश्‍नावर मत व्यक्त केले! फक्त आम आदमी या नावाने लोकांना भडकविण्याची यांची भाषा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाच्या या बैठकीत झालेले चिंतन आणि निर्णय अतिशय बोलके आहेत.
आम आदमी पक्षाच्या यशावरून देशातील इतर राजकीय पक्ष काही बोध घेणार की नाही? आपली कार्यपद्धती काही सुधारणार की नाही? असा एक प्रश्‍न विचारी लोकांच्या मनात उभा राहू लागला होता. भारतीय जनता पक्षाच्या या दिल्लीतील बैठकीत या विचाराला सकारात्मक उत्तर सापडले आहे, असे म्हणावे लागेल. आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन भारतीय जनता पक्षाने एक व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याचे ठरविले आहे. भाजपाशासित राज्यातील सुशासन लोकांसमोर मांडण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व आणि त्याला मिळत असलेली मोठी मान्यता, हा काही सवंगतेला मिळणारा प्रतिसाद नाही की गुजरातमध्ये दहा वर्षांपूर्वी गोध्रा नंतर घडलेल्या उद्रेकाचा परिणामही नाही. नरेंद्र मोदींनी तीन वेळा गुजरातच्या जनतेने दिलेल्या संधीचा सोन्यासारखा उपयोग केला आणि जो विकास तेथे घडवून दाखविला, प्रशासनात जी तत्परता आणि पारदर्शकता आणली त्याचा परिणाम म्हणजे हा प्रतिसाद आहे. व्यापार आणि उद्योगाच्या निमित्ताने वा अन्य कोणत्याही कारणाने देशातील कानाकोपर्‍यातील जे लोक गुजरातेत जातात, त्यांना तेथे मोदी यांच्या सरकारच्या प्रशासनाचा, विकासकामांचा अनुभव येतो आणि ते सर्वजण आपापल्या भागात जाऊन गुजरात सरकारचे दूत असल्यासारखे मत तयार करतात. यामुळे मोदी यांच्या नेतृत्वाला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. मोदी यांना एक संधी दिली पाहिजे, असा विचार लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसतो आहे. कॉंग्रेसची मंडळी गुजरातचा विकास झालाच नाही, असे कितीही ओरडून सांगत असले, तरी प्रत्यक्ष अनुभवांती लोकांची मोदींना पसंती असल्याने या कॉंग्रेसी प्रचाराला फारसा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. अगदी कॉंग्रेसजन खाजगीत मोदी यांना पसंती व्यक्त करताना गावागावात दिसत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर या दिल्लीतील बैठकीत भारतीय जनता पक्षाने अधिकाधिक लोकांपर्यंत संपर्क करण्याची योजना आखली आहे. मताबरोबरच पक्षासाठी निधीही द्यावा, असे म्हटले आहे. ४५० जागांना विचारात घेऊन दहा कोटी लोकांशी थेट संवाद साधण्याची योजना भारतीय जनता पक्षाने आखली आहे.
देशातले वातावरण अतिशय वेगळे आहे. जनता अतिशय त्रस्त आहे. वरचेवर वाढत्या महागाईने लोकांचे प्राण कंठाशी आले आहेत. दहशतवाद दारात येऊन उभा आहे. रोज एक घोटाळा बाहेर येतो आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक सामान्य माणसाला बदल हवा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केवळ गुजरातेतच नाही, तर मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, गोवा येथील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारांनी अत्यंत लोकाभिमुख कार्य केले आहे. ऍण्टीइन्कबन्सी हा शब्द चांगल्या कामाने या राज्यांमध्ये खोटा ठरला आहे. गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड येथे तर सलग तीन वेळा लोकांनी भाजपाला स्पष्ट बहुमताने निवडून दिले आहे. गुजरात, गोवा, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड येथे अस्थिरता, असंख्य प्रश्‍न अशा पार्श्‍वभूमीवर लोकांनी भाजपाला सत्ता सोपविली आणि लोकांना वेगळा अनुभव आला. आज देशातही तसेच वातावरण आहे. अस्थिरता, महागाई, बजबजपुरी, भ्रष्टाचार यातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी आगामी निवडणुकीत मतदान करण्याचा संकल्प लोकांना करायचा आहे. मतभेद, महत्त्वाकांक्षा, गटबाजी नसलेला प्रशासनकुशल, देशभक्त नेत्यांचा पक्ष म्हणून भाजपाला लोकांसमोर न्यायचे आहे, असा संकल्प दिल्लीच्या बैठकीतून प्रकट झाला आहे. सर्व ज्येष्ठ नेते, निर्वाचित मुख्यमंत्री यांनी ज्या उत्साही वातावरणात निडणुकीचा संकल्प केला आहे, तो पाहता येत्या काळात देशात एक आशादायी चित्र उभे राहील, अशी आशा निर्माण झाली आहे. सकारात्मक, निर्णायक बदलाकडे देशाला घेऊन जाण्यासाठी एक राजकीय पक्ष एकसंधपणे उभा रहात आहे, हे चित्र जनतेला निश्‍चित प्रोत्साहित करणारे आहे!

न खोखले दावे, न झुटे वादे
सच की राजनीती, स्वराज का संकल्प
अशी घोषणा करत निवडणुकीपूर्वी आपले वचनपत्र जनतेला सादर करणार्‍या आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी बरेच आढेवेढे घेत शेवटी राजकारणाच्या सारिपाटावर सत्तेचा डाव मांडण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. येत्या गुरुवारी त्यांचा शपथविधी होऊ घातला आहे. सत्तेपासून कोसो दूर राहिलेल्या, पंधरा वर्षे दिल्लीवर सत्ता गाजवल्यानंतर आता केजरीवालांना पाठिंबा देण्याची नामुष्की ओढवलेल्या कॉंग्रेसवाल्यांना ‘आप’चा हेवा वाटणे स्वाभाविक आहे. सत्तेच्या अगदी जवळ पोहोचूनही त्यापासून दूर राहावे लागलेल्या भाजपाच्या नेत्यांनाही हळहळ वाटणे नैसर्गिक आहे. पण आता खरी सत्त्वपरीक्षा आहे ती अरविंद केजरीवालांची.
दिल्लीच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर उद्भवलेल्या त्रिशंकू अवस्थेत कॉंग्रेस अगदीच स्पर्धेबाहेर फेकली गेली. तर सर्वाधिक जागा मिळूनही भारतीय जनता पक्षाला सत्ता स्थापनेची संधी मिळाली नाही. या वावटळीत दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष, तिसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाची सोबत घेऊन सत्तेच्या चाव्या ताब्यात घ्यायला सज्ज झाला आहे.
‘आप’च्या रूपात सामान्य माणसांचा पक्ष पहिल्यांदाच या देशात दिल्लीसारख्या राज्यात सत्तेवर येतोय्. नाही तर आजवर मतदानाच्या पलीकडे कधी अधिकार गवसले नाहीत त्याला. कधी कुण्या राजकीय पक्षाला, कधी मोठ्या घराण्यातील राजपुत्रांना, झालंच तर गावगुंडांना आपल्या किमती मतांच्या भरवशावर निवडून द्यायचे आणि त्यानं चालवलेला तमाशा उघड्या डोळ्यांनी बघायचा. वाट्याला येतील त्या बाबी नशिबाचे भोग म्हणून सहन करायचे, एवढेच काय ते त्याच्या हातात असायचे. यावेळी पहिल्यांदाच तो राजसिंहासनावर बसण्याचा अनुभव घेणार आहे.
सामान्य माणसाच्या मनातल्या स्वप्नांना खुणावत आम आदमी पार्टी निवडून आली आहे. कल्पनाही केली नसेल एवढी मते दिल्लीकरांनी आपच्या झोळीत टाकली. तेरा महिन्यांपूर्वीच स्थापन झालेल्या आपला थेट सत्तेच्या दालनात नेऊन सोडले जनतेने. हे यश अनाकलनीय होते, तसेच अनपेक्षितही होते. त्यामुळेच की काय हडबडलेल्या आपने सुरुवातीपासूनच सत्तेसाठी नकारघंटा वाजविली होती. मुलामा तत्त्वांचा असला, तरी मुळात सत्ता सांभाळण्याचे आव्हान आपल्याला पेलवेल की नाही, याबाबत मनात असलेली साशंकता आणि भीती त्या नकारातून स्पष्ट होत होती.
लोकांचा दबाव आणि विरोधकांच्या राजकीय खेळीने या पक्षाला सत्तेच्या दारापर्यंत आणून सोडले आहे. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, आपण सत्तेवर येऊ असे कधी वाटले नसावे केजरीवालांना. पण कॉंग्रेसची धोरणं आणि महागाईने पिचलेल्या सामान्य माणसाने त्या पक्षाला पाऽऽर दूर फेकत कधी नव्हे, ते सामान्य माणसाच्या पक्षाला आणि त्याच्या सामान्य नेत्याला सत्ता स्थापनेची संधी बहाल केली आहे.
स्वत: पराभूत झाल्यानंतर आपला सत्तास्थापनेचे आव्हान देताना कॉंग्रेसच्या मनातली खदखद स्पष्टपणे जाणवत होती. वाटलं तर आम्ही देतो पाठिंबा, पण सरकार स्थापन करा! असे सांगणार्‍या कॉंग्रेसच्या नेत्यांची भाषा आता मात्र बदलली आहे. हा पाठिंबा विनाअट असणार नाही, तो मागे घेण्याचा पर्याय खुला असल्याचे शीला दीक्षित आता म्हणताहेत. याचाच अर्थ केजरीवालांना सुखासुखी राज्य करू न देण्याची योजना कॉंग्रेसने अप्रत्यक्षपणे अगदी पहिल्याच दिवशी जाहीर करून टाकली आहे.
आम आदमी पार्टीने निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्‍वासनं लईच भारी आहेत. खरं तर या देशातल्या सामान्य माणसाचं ते स्वप्न आहे. पण धनदांडग्यांच्या गराड्यात कायम वेढलेल्या सत्ताधार्‍यांनी आजवर त्या स्वप्नांचा कायम चुराडाच केला. त्याच स्वप्नांच्या झुल्यावर आकाशी उंच झोके घेण्याचा इरादा केजरीवालांनी जाहीर केला अन् जनतेनं त्याला भक्कम पाठिंबा दिला. म्हणूनच केजरीवालांच्या सुरुवातीच्या नकाराने अस्वस्थ झालेल्या आम जनतेचा उत्साह आता त्यांच्या होकारानंतर कसा ओसंडून वाहतोय्. आपल्या इच्छा, आशा, आकांक्षा पूर्ण करणारा एक माणूस दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होत असल्याचे दृश्य लक्षावधी लोक मोठ्या आतुरतेने डोळ्यात साठवणार आहे. त्या अनुपम सोहळ्याचे साक्षीदार होताना आपल्या स्वप्नपूर्तीची दालनं नकळत खुललेली त्याला दिसणार आहेत. कारण कधी नव्हे, ते केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीने त्याच्या स्वप्नांना साद घातली आहे.
सत्ता गमावलेल्यांनी पहिल्या दिवसापासूनच, केजरीवालांनी एकदा सरकार चालवून बघावेच, असे आव्हान दिले आहे. दुरून बोलणे केवढे सोपे असते अन् प्रत्यक्षात काम करणे किती अवघड, हे या निमित्ताने त्यांना कळावे अन् जनतेच्या मनातला भ्रमाचा भोपळाही शक्य तितक्या लवकर फुटावा, हे त्यामागचे गणित आहे. पण म्हणून आजपासूनच केजरीवालांच्या अपयशाची गाथा रचण्याचे काहीकारण नाही. स्वप्न बघण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी धडपडण्याचाही. केजरीवालांनी केवळ स्वत: स्वप्न पाहिली नाहीत. ती लोकांनाही दाखवली. आता त्याच्या पूर्ततेसाठी धडपडण्याचीही त्यांची तयारी आहे. तशी संधीही त्यांना गवसली आहे. त्या धडपडीच्या यशासाठी त्यांना शुभेच्छा दिल्या पाहिजे.
आश्‍वासन, मग ते भ्रष्टाचारमुक्तीचे असो, वा मग अर्ध्या पैशात वीज उपलब्ध करून देण्याचे. घराघरात मोफत पाणी, स्वच्छ दिल्ली, स्वस्त आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, झोपड्यांचे पुनर्वसन, कंत्राटदारी संपवून सर्वांना कायम नोकरी, यमुनेची स्वच्छता मोहीम, औद्योगिक प्रगती, अक्षम लोकांना आधार, वंचितांना न्याय… अशी आश्‍वासनांची भलीमोठी यादीच आता विरोधकांनी पाठ करून ठेवली आहे. त्याचे स्मरण ते केजरीवालांना वारंवार करून देताहेत.
निवडणूक लढवताना दिलीत ना ही आश्‍वासने, मग करा आता ती पूर्ण, अशी भाषा कॉंग्रेसचे नेते पाठिंबा देण्यापूर्वीच बोलताहेत. केजरीवालांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवून नंतर त्यांच्या फजितीचा तमाशा दुरून बघण्याचे कॉंग्रेसचे षडयंत्र एव्हाना जगजाहीर झाले आहे. त्याचे भान जपत ‘कॉमन मॅन’ च्या आकांक्षांच्या पूर्तीसाठी केजरीवालांना यापुढे मार्गोत्क्रमण करायचे आहे.
केवळ तेरा महिन्यांचे अस्तित्व लाभलेला पक्ष, त्याला न पेलवणारा यशाचा डोलारा, त्यानेच शिगेला पोहोचवून ठेवलेल्या जनताजनार्दनाच्या अपेक्षा, अनुभवाचा लवलेश नसलेले सहकारी, येत्या काळात देशभरात लागू होणारी आचारसंहिता, त्यात ठप्प होणारी विकासकामे अन् आपच्या अपयशासाठी जणू ठाण मांडून बसलेल्या कॉंग्रेसचा पाठिंबा, अशा हिंदोळ्यात हेलकावे खाणारे सरकार टिकवून ठेवण्याची कसरत केजरीवालांना या काळात करायची आहे.
या सार्‍या गोष्टी ‘आप’ला मुळीच जमणार नाहीत असा कयास आतापासूनच बांधणे म्हणचे केजरीवालांच्या क्षमतेवर अकारण अविश्‍वास व्यक्त करण्यासारखे होईल. निवडणुकीतली आश्‍वासने देताना आपण ‘खयाली पुलाव’ शिजवलेला नव्हता, असे त्यांनी म्हटलेले आहे. याचा अर्थ या आश्‍वासनांच्या पूर्तीसाठी काही योजना त्यांनी तयार केलेल्या असणारच. त्यासाठीची संधी त्यांना दिली गेली पाहिजे. ती न देताच त्यांच्या अपयशाकडे कुणी आस लावून बसले असतील, तर तो नतद्रष्टपणा ठरेल.
एक मात्र खरे की राजकारण हे फार वेगळे विश्‍व आहे. इथे चेहर्‍यावरच्या हास्यामागेही कावेबाजपणा असतो. इथे बोलण्यालाही अर्थ असतो अन् मौनातही गर्भितार्थ. इथली आसवंही बरेचदा खोटीखोटी असतात. आज खांद्यावर पडलेला हात उद्या पाठीत खंजीर खुपसणारच नाही, याचीही शाश्‍वती नसते इथे. पदार्पणातच या जगातले हे बारकावे लक्षात आले, तर ठीक अन्यथा इथले मुरलेले लोक नव्या माणसाच्या विश्‍वासाचा गळा केव्हा आवळतील याचा नेम नाही. इथे तर केजरीवालांच्या अपयशावर विरोधकच काय, पण त्यांना पाठिंबा देणारे सहकारीही टपलेले आहेत. अशात भ्रष्टाचारमुक्ती कशी होऊ शकते आणि वीज अर्ध्या पैशात कशी उपलब्ध होऊ शकते, हे सिद्ध करण्याच्या कसोटीत केजरीवालांना यशाची कमान साकारायची आहे…आम आदमीच्या त्यांना खूप शुभेच्छा!

आगामी लोकसभा निवडणुकीत देशवासीयांनी पक्षाला पाहून मतदान न करता, देशासाठी मतदान करा-‘व्होट फॉर इंडिया’ असा नारा भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी देत, पाच लाखांहून अधिक जनसमुदायाकडून तो वदवून घेतला. मुंबईच्या सर्वांत मोठ्या बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स परिसरातील मैदानावर रविवारी झालेल्या या विशाल जनसभेला पाहून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजपाचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भाषणांना होणार्‍या गर्दीची सर्वांनाच आठवण झाली. पण, अलीकडच्या काळातील मुंबईतील ही सभा सर्वांत मोठी होती, अशी प्रांजळ कबुली विरोधकांनीही दिली. भाजपाच्या या महागर्जना रॅलीला राज्यातील कोणत्याही पक्षाचे नेते कधीच विसरणार नाहीत, एवढी मोठी ही रॅली होती. महाराष्ट्राच्या राजधानीत आणि देशाच्या आर्थिक राजधानीत नरेंद्र मोदींनी ‘व्होट फॉर इंडिया’ हा नारा देऊन देशाला एक नवा महामंत्र दिला. मोदींच्या या सभेकडे देशभरातील सर्वच राजकीय पक्षांचे आणि राजकीय पंडितांचे लक्ष लागले होते. मोदी काय बोलतात, याकडे सर्वच जण कान टवकारून बसले होते. मोदींनी आपल्या घणाघाती भाषणातून कॉंग्रेस पक्षाच्या एकूणच कुशासनाची लक्तरे वेशीवर टांगली. भाजपाशासित राज्यात विकासाची गंगा वाहत आहे, तर कॉंग्रेसशासित राज्यांत भ्रष्टाचाराची गटारगंगा वाहत आहे. आज देशातील सामान्य माणूस भ्रष्टाचार आणि महागाईमुळे त्रस्त झाला आहे. सार्‍या समस्यांचे मूळ हा कॉंग्रेस पक्ष आणि त्यांचे नेतेच आहेत. भाईयों और बहनो, याच मुंबईच्या अगस्त क्रांती मैदानावरून ‘अंग्रेजो भारत छोडो’ हा नारा देण्यात आला होता. त्याची आठवण ठेवून कॉंग्रेसला येणार्‍या निवडणुकीत ‘इंडिया फ्री कॉंग्रेस’चा याच मुंबईच्या भूमीवरून तुम्ही पक्का निर्धार करा आणि नवी क्रांती घडवा, असे आग्रही आवाहन त्यांनी केले.
देशातील विविध प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधतानाच, मोदींनी महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते कसे नाकर्ते आहेत, यावरही हातोडे मारले. गुजरात राज्य स्थापनेनंतर १४ मुख्यमंत्री झाले. महाराष्ट्रात २६ झाले. यावरून या प्रदेशाचे राजकारण कसे असेल, हे सहज लक्षात येईल. येथे नवा मुख्यमंत्री आला की, त्याचे पाय ओढण्याचेच होते, असे सांगून कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या गलिच्छ राजकारणाचा त्यांनी समाचार घेतला. गुजरात हा महाराष्ट्राचा मोठा भाऊ आहे. महाराष्ट्र हे गुजराती भाषेचं माहेरघर आहे, असे उद्गार काढून मोदी यांनी आपल्या गुजराती बांधवांकडून शाबासकी मिळविली. शेतकर्‍यांकडे पाहण्याच्या आघाडी सरकारच्या उदासीन धोरणावर मोदींनी घणाघाती प्रहार केला. एकेकाळी पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश ही राज्ये अन्नधान्य उत्पादनात आघाडीवर होती. पण, आज चित्र बदलले आहे. आज मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड ही दोन भाजपाशासित राज्ये गहू आणि तांदळाचे विक्रमी उत्पादन करून दाखवीत आहेत, तर महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत, त्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे, सिंचनाचे सर्व प्रकल्प भ्रष्टाचाराच्या खड्ड्यात गेले आहेत, याकडे लक्ष वेधून मोदींनी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या शेतकरीविरोधी धोरणावर व सिंचन घोटाळ्यांवर प्रहार केला. भाजपाशासित राज्यात जसा शेतकरी सुखी आहे, तसा इथलाही शेतकरी भाजपाच्या राज्यातच सुखी होईल, अशी साद मोदींनी महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना घातली. इथले राज्यकर्ते काय करतात? आपल्या देशाचे गौरवस्थान असलेल्या आयएनएस विक्रांत या पराक्रमी विमानवाहू नौकेचा लिलाव करून ती भंगारात काढणे, हे इथल्या आघाडी सरकारचे कटकारस्थान आहे. आता दोन दिवसांपूर्वी आदर्श घोटाळ्याचा अहवाल बाहेर आला. पण, मुख्यमंत्र्यांनी सर्व भ्रष्टाचारी मंत्र्यांची पाठराखण केली. त्याच वेळी त्यांचा एक दिल्लीतील नेता (राहुल गांधी यांचे नाव न घेता) भ्रष्टाचार निर्मूलनावर भाषणे झोडीत होता. हा आहे कॉंग्रेसचा दुतोंडी चेहरा! येथे सरकारी नोकरी लागण्यासाठी पैसे मागितले जातात. गुजरातमध्ये असला प्रकार नाही. मुंबईतील व्यापार्‍यांच्या कळीच्या एलबीटीच्या मुद्याला हात घालताना मोदी यांनी, एलबीटी म्हणजे ‘लूट बांटने की टेक्निक’ असल्याचा जोरदार आरोप केला. गुजरातमध्ये टोलच्या स्वरूपात १४०० कोटी दर वर्षाला मिळतात. महाराष्ट्राला केवळ ४०० कोटी मिळतात. कुठे जातो टोल, असा चिमटाही त्यांनी काढला. मुंबईतील चित्रपटसृष्टीचे गेल्या शंभर वर्षांतील भरीव योगदान पाहून एक भव्य असे चित्रपट विद्यापीठ देशात स्थापन झाले पाहिजे, नवोदितांना ही कला शिकण्याची संधी मिळाली पाहिजे, असेही मोदी म्हणाले. आम्ही भारतीय चित्रपटसृष्टीची शताब्दी साजरी केली. या निमित्ताने एक मोठा परिसंवाद घ्यायला हवा होता. पण, ती संधी सरकारने गमावली, अशा शब्दांत मोदींनी शासनावर प्रहार करतानाच चित्रपटसृष्टीलाही आकर्षित केेले.
महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारचा समाचार घेत असतानाच, दिल्लीतील संपुआ सरकारच्या एकूणच कारभारावर मोदींनी घणाघाती टीका केली. आज देशात सर्वाधिक संख्या युवकांची आहे. पण त्यांना नोकरी नाही, रोजगार नाही. जगात कौशल्याला प्राधान्य दिले जात आहे. पण, दिल्लीचे सरकार केवळ कमिट्या स्थापित आहे. या समित्यांची तीन-तीन वर्षे बैठक होत नाही. ही आहे सरकारची युवकांकडे पाहण्याची वृत्ती! आज देशाला कौशल्यावर आधारित शिक्षण हवे आहे. युवकांच्या आशा-आकांक्षांना मूर्त रूप देण्याची गरज असताना संपुआ सरकार युवकांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप मोदींनी केला. कारण, कॉंग्रेस पूर्णपणे अल्पसंख्यकांच्या व्होट बँकेच्या राजकारणातच आकंठ बुडालेली आहे, याकडे लक्ष वेधून कॉंग्रेसने अल्पसंख्यकांसाठी केले तरी काय? त्यांच्यासाठी अनेक योजना तयार केल्या, निधीची तरतूद केली, पण प्रत्यक्षात एकही पैसा त्यांच्या कल्याणासाठी खर्च झाला नसल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते, असे मोदी म्हणाले. आज देशात अनेक समस्या आहेत. या सर्व समस्यांच्या मुक्तीसाठी कॉंग्रेसमुक्त भारताची नितांत गरज असून, कॉंग्रेसचे चरित्र शोधल्याशिवाय देशाच्या समस्या सुटणार नाहीत. आम्ही चहा विकणार्‍या दहा हजार बांधवांना विशेष पासेस दिल्या आहेत. आमच्या देशातील प्रत्येक व्यक्ती व्हीआयपी झाली पाहिजे, हे आमचे स्वप्न असल्याची भावना मोदींनी व्यक्त केली. आजच्या या विशाल मेळाव्याला उपस्थित महाराष्ट्रातील कानाकोपर्‍यातून आलेल्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी हा संदेश गावागावांत पोहोचवून संपुआ सरकारच्या कारभाराची जाणीव करून द्यावी, असे आवाहन मोदींनी केले.
तिकडे राहुल गांधी यांनी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन यांना राजीनामा देण्यास तडकाफडकी सांगितले. कारण काय, तर पर्यावरणाच्या नियमांवर नटराजन यांनी अनेक प्रकल्प अडवून ठेवल्याची तक्रार उद्योगपतींनी केली म्हणून! आणखी काही मंत्री रांगेत आहेत. उद्योगवर्तुळ मोदींकडे जात असल्याचे पाहून राहुल गांधी यांनी आपल्याच मंत्र्याचा बळी घेतला. राहुल हे सध्या कधी नव्हे एवढे गोंधळलेले दिसत आहेत. त्यांना काय करावे, हेही सुचेनासे झाले आहे. मोदींच्या झंझावातामुळे त्यांची झोप उडाली आहे. मोदींच्या आरोपांना कसे उत्तर द्यायचे, या विवंचनेने त्यांना ग्रासले आहे. पण, कोणताही उपाय करताना, तो आपल्यावरच तर उलटणार नाही ना, याचा सारासार विचार करूनच त्यांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. आज ते म्हणतात, भ्रष्टाचार देशाचे रक्त पीत आहे. पण, त्याचे निराकरण ते कसे करणार? भ्रष्ट नेत्यांना घरी बसवणार? त्यांच्याविरुद्ध खटले दाखल करणार? काय करणार आहेत ते? कॉंग्रेसने आता भ्रष्टाचाराविरुद्ध कितीही टाहो फोडला, तरी त्यावर आता कुणाचा विश्‍वास बसणार नाही, अशी वेळ येऊन ठेपली आहे. कॉंग्रेस कार्यकर्ता संभ्रमात आहे. त्याला कुठे जावे हे सुचेनासे झाले आहे. त्यांना कॉंग्रेस पक्ष कसा सांभाळणार आहे? त्यामुळेच मणिशंकर अय्यर बोलून गेले होते-कॉंग्रेसने आगामी निवडणुकीत विरोधी बाकांवर बसण्याची तयारी ठेवावी. समझदार को इशारा काफी है…