आपले मत व्यक्त करताना ट्रम्प म्हणाले की, त्यांना युद्धाची इच्छा नाही, परंतु त्यांनी इराणच्या नेत्यांचा हिंसक स्वभाव अधोरेखित केला. त्यांनी असा दावा केला की, गेल्या तीन आठवड्यांत इराणी सरकारने तब्बल ३२,००० निदर्शकांना ठार मारले आहे. त्यांचा इशारा असा होता की अण्वस्त्र इराणच्या हाती लागल्यास, त्याचा वापर एका तासाच्या आत किंवा फारतर एका दिवसात होऊ शकतो.

ट्रम्प यांच्या मते, इराणची अण्वस्त्र शक्ती केवळ इस्रायललाच नाही तर संपूर्ण मध्यपूर्वेला उध्वस्त करू शकते. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, अमेरिकेने मागील दोन आठवड्यात केलेल्या हल्ल्यांमुळे इराणच्या लष्करी क्षमतेवर गंभीर परिणाम झाला आहे.

या चर्चेचा भाग म्हणून ट्रम्प यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा उल्लेख करत सांगितले की, जगातील काही देश त्यांच्या ऊर्जा गरजेच्या ९०-९५ टक्के पुरवठ्यासाठी या मार्गावर अवलंबून आहेत. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की, इराणने या सामुद्रधुनीचा अनेक वर्षे गैरफायदा घेतला होता, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत हा धोका कमी करण्यात यश आले आहे.

ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यांना मध्यपूर्वेमध्ये सतत वाढत असलेल्या तणावाच्या आणि जागतिक सुरक्षेशी संबंधित चिंता अधिकाधिक स्पष्ट करत असल्याचे मानले जात आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प नाही तर हा प्रतिष्ठित पुरस्कार कुणाच्या पदरात पडेल? हा सस्पेन्स दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कायम आहे. नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथील नॉर्वेजियन नोबेल समिती शुक्रवार, १० ऑक्टोबर रोजी भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३ च्या सुमारास विजेत्याची घोषणा करेल. त्यानंतर हा सस्पेन्स संपेल.

ट्रम्प यांना नोबेल मिळणे जवळपास अशक्य का?

ट्रम्प यांनी वारंवार खोटा दावा केला आहे की ते "आठ युद्धे" मिटवल्याबद्दल या प्रतिष्ठित पुरस्कारासाठी पात्र आहेत. खोटा यासाठी त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानच्या संघर्षात शस्त्रसंधी घडवून आणण्याबद्दल त्यांनी साफ खोटं सांगितलं आहे. तसेही, तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की ते या पुरस्कारासाठी समितीची निवड नसतील. किमान या वर्षी तरी नक्कीच नाही. 

वृत्तसंस्था एएफपीच्या अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ स्वीडिश प्रोफेसर पीटर वालेंस्टीन यांनी सांगितले, "नाही, या वर्षी ट्रम्प यांना मिळणार नाही... पण कदाचित पुढील वर्षीपर्यंत? तोपर्यंत गाझा संकट सह त्यांच्या सर्व उपक्रमांवर धूळ बसलेली असेल."

अनेक तज्ज्ञ ट्रम्प यांच्या "शांतिदूत" असल्याच्या दाव्यांना अतिशयोक्तीपूर्ण मानतात आणि त्यांच्या "अमेरिका फर्स्ट" धोरणांच्या परिणामांबद्दलही त्यांना चिंता आहे.  ओस्लोच्या पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या प्रमुख नीना ग्रेगर यांनी सांगितलं की, "गाझासाठी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नाव्यतिरिक्त, आम्ही अशी धोरणे पाहिली आहेत जी प्रत्यक्षात (अल्फ्रेड) नोबेल यांच्या इच्छा आणि मृत्युपत्रात लिहिलेल्या गोष्टींच्या विरोधात जातात, विशेषत: आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, देशांमधील बंधुता आणि शस्त्रास्त्रे कमी करण्यास प्रोत्साहन देणे."

ग्रेगर यांच्या मते, ट्रम्प यांचे कार्य नोबेल शांतता पुरस्काराच्या आदर्शांशी सुसंगत नाही हे सिद्ध करणारी यादी मोठी आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि बहुपक्षीय करारांमधून बाहेर काढले आहे. त्यांनी सहयोगी आणि शत्रू, दोन्ही देशांविरुद्ध व्यापार युद्ध सुरू केले आहे. ते डेन्मार्ककडून ग्रीनलँड बळजबरीने घेण्याची धमकी देत आहेत, ते अमेरिकेच्या शहरांमध्ये आपले सैन्य पाठवत आहेत. एवढेच नव्हे तर ते अमेरिकेतील विद्यापीठांच्या शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर  हल्ला करत आहेत.

शांततेचा नोबेल पुरस्कार कोणाला मिळेल?

या वर्षी एकूण ३३८ व्यक्ती आणि संस्थांना शांतता पुरस्कारासाठी नामांकित करण्यात आले आहे. शुक्रवारी आपल्याला फक्त विजेत्याचे नाव कळेल आणि बाकीची संपूर्ण यादी पुढील ५० वर्षांसाठी गुप्त ठेवली जाईल. गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये, अणुबॉम्बवर बंदी घालण्याच्या प्रयत्नांसाठी जपानवर झालेल्या अणुबॉम्ब हल्ल्यातून वाचलेल्या लोकांच्या समूह निहोन हिडानक्यो यांना हा पुरस्कार देण्यात आला होता.

या वर्षी पुरस्कार जिंकण्यासाठी कोणत्याही एका नावाचा फेव्हरेट म्हणून बोलबाला नाहीये. त्यामुळे शुक्रवारच्या घोषणेपूर्वी ओस्लोमध्ये अनेक नावांची चर्चा आहे. एएफपीच्या अहवालानुसार, सुदानच्या इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमचे नाव देखील यात समाविष्ट आहे, जे युद्ध आणि दुष्काळाने त्रस्त असलेल्या लोकांना अन्न पुरवण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालणाऱ्या स्वयंसेवकांचे एक नेटवर्क आहे. तसेच, रशियाच्या पुतिन सरकारचे टीकाकार अलेक्सी नवलनी यांच्या विधवा पत्नी यूलिया नवलनाया यांचे नावही घेतले जात आहे. ऑफिस फॉर डेमोक्रॅटिक इन्स्टिट्यूशन्स अँड ह्युमन राइट्स इलेक्शन वॉचडॉग वरही लक्ष असेल.

वॉशिंग्टन, ४ ऑक्टोबर – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा हमासला इशारा दिला आहे. गाझावर इस्रायलच्या बॉम्बहल्ल्यांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. अशा बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी हमासला गाझामधून लवकरात लवकर माघार घेण्यास सांगितले आहे. अमेरिकेच्या मध्यस्थतेखाली तयार झालेल्या गाझा शांतता योजनेनंतर इस्रायलचा दृष्टिकोन बदलला आहे, पण हमास अजूनही तसाच आहे. आता ट्रम्प यांनी फिलिस्तीनी दहशतवादी गटाला नव्याने इशारा दिला आहे.

इस्रायलची प्रशंसा, हमासला सुनावले ट्रम्प यांनी Truth Social वर लिहिले, "बंधकांची सुटका आणि शांतता करार पूर्ण करण्यासाठी इस्रायलने तात्पुरते बॉम्बहल्ले थांबवले याची मी प्रशंसा करतो. हमासने लवकर पावले उचलली पाहिजेत, अन्यथा सर्व अटी निष्फळ ठरतील. मी विलंब सहन करणार नाही. गाझा पुन्हा धोका बनू नये, हे सुनिश्चित करा. सर्वांशी योग्य वागणूक दिली जाईल!"

व्हाइट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याच्या मते, ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर आणि वरिष्ठ दूत स्टीव्ह विटकॉफ, हमासकडून बंधकांची सुटका अंतिम करण्यासाठी मिसरला जात होते. ही प्रक्रिया हमासकडून दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाच्या शांतता योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर सुरू झाली.

इस्रायलचा हल्ला कमी गाझा शहरावर इस्रायलचा हल्ला "खूप कमी" झाला आहे. मात्र, किमान पाच फिलिस्तीनी ठार झाले आहेत. एका रुग्णालय अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. इस्रायलच्या लष्कराने सांगितले की देशाच्या नेत्यांनी गाझामधील युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिकेच्या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एक अधिकारी म्हणाला की इस्रायल आता केवळ संरक्षणात्मक स्थितीत आहे आणि सक्रिय हल्ला करणार नाही. मात्र, सैन्य मागे घेतले गेलेले नाही.

हल्ल्याला दोन वर्षे पूर्ण मंगळवारी म्हणजेच ७ ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्रायलवर हल्ला केल्याला दोन वर्षे पूर्ण होतील. ट्रम्प या निमित्ताने सर्व बंधकांना परत आणण्याच्या वचनावर ठाम आहेत. शुक्रवारी, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने सांगितले की इस्रायल ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासच्या हल्ल्यानंतर सुरू झालेल्या युद्धाचा शेवट करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

– बाजार भांडवल घटले,

वॉशिंग्टन, (२० जुन) – मायक्रोसॉफ्टच्या सेवा शुक्रवारी जगभरात ठप्प झाल्याचा फार मोठा फटका विमान, आरोग्य सेवा, शिपिंग, औद्योगिक आस्थापने, शेअर बाजार, बँका आणि वापरकर्त्यांना बसला. सुरक्षा सॉफ्टवेअर अपडेटमध्ये झालेल्या चुकीमुळे जगभरात हे आऊटेज झाले. दरम्यान, काही तासांतच मायक्रोसॉफ्टच्या बाजार भांडवलाचे अंदाजे २३ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले.
मायक्रोसॉफ्टच्या सेवा जगभरात ठप्प झाल्याचे पडसाद शुक्रवारी अमेरिकेतील शेअर बाजारात उमटले. डेटा इन्व्हेस्टमेंट प्लॅटफॉर्म स्टॉकलिटिक्सच्या मते, मायक्रोसॉफ्टच्या शेअर्सची किंमत ४४३.५२ डॉलर्सवरून ४४०.३७ डॉलर्सपर्यंत खाली आली. क्राईडस्ट्राईकचे शेअर्स ११ टक्क्यांनी घसरले. शुक्रवारच्या जगभरातील आऊटेजमुळे क्राऊडस्ट्राईकचे शेअर्स ११ टक्क्यांनी घसरले. त्यांच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्या सेंटीनेलवन आणि पावलो अल्टो नेटवर्क यांचे शेअर्स अनुक‘मे ८ आणि २ टक्क्यांनी वाढले. मायक्रोसॉफ्टचे शेअर्स ०.७ टक्क्यांनी खाली आले. अमेरिकेच्या शेअर बाजारातील तिन्ही प्रमुख निर्देशांक नकारात्मक पातळीवर बंद झाले. डाऊ जोन्स इंडस्ट्रीयल अ‍ॅव्हरेज जवळपास एक टक्का घसरला. एस अ‍ॅण्ड पी ५०० बाजार ०.७ टक्क्यांनी घसरला, तर टेक-हेवी नॅस्डॅक कंपोझिट ०.८ टक्क्यांनी घसरला.
क्राऊडस्ट्राईक हा प्लॅटफॉर्म सिक्योरिटी सुविधा पुरवतो. हा टेक उद्योगातील सर्वांत मोठ्या ऑपरेटरपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. पण, त्यांच्या सॉफ्टवेअर अपडेटमध्ये झालेल्या चुकीमुळे जगभरातील मायक्रोसॉफ्टच्या सेवा ठप्प झाल्या. या सायबर सिक्युरिटी फर्मद्वारे सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यात आले होते. त्यानंतर वापरकर्त्यांना मायक्रोसॉफ्ट ३६५ सह दुसर्या सेवांना आऊटेज समस्येचा सामना करावा लागला. या आऊटेजमुळे मायक्रोसॉफ्ट ऑपेरटिंग सिस्टिमवर चालणारे कॉम्प्युटर स्वतःच रिस्टार्ट होत होते. या तांत्रिक समस्येला ‘ब्ल्यू स्क्रीन ऑफ डेथ’ म्हटले जाते. क्राऊडस्ट्राईक अपडेटमुळे ‘ब्ल्यू स्क्रीन ऑफ डेथ’ची समस्या निर्माण झाली असल्याचे टेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

वॉशिंग्टन, (१९ जुन) – इस्रायल-हमास युद्धादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हमासला मोठी धमकी दिली आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष होण्यापूर्वी हमासने ओलिसांना परत केले नाही तर त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असे म्हटले आहे. गुरुवारी रिपब्लिकन पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात बोलताना अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हमासला धमकी दिली आहे. त्यांनी पॅलेस्टिनी संघटना हमासला धमकी देत अध्यक्ष होण्यापूर्वी ओलीसांची सुटका केली नाही तर मोठी किंमत चुकवावी लागेल असे सांगितले. ७ ऑक्टोबर रोजी हमासने ओलिस घेतलेल्यांमध्ये अमेरिकन नागरिकांचाही समावेश होता. ट्रम्प म्हणाले, ’आम्हाला आमचे ओलिस परत हवे आहेत. मी राष्ट्रपती होण्यापूर्वी त्यांची सुटका झाली तर बरे होईल, अन्यथा तुम्हाला मोठी किंमत मोजावी लागेल.

ट्रम्प यांचे समर्थकही या प्रकरणी पाठिंबा व्यक्त करताना दिसले. ते ’त्यांना (बंधकांना) परत आणा’ अशा घोषणा देत होते. ट्रम्प समर्थक रोनेन न्यूट्राचा अमेरिकन-इस्त्रायली मुलगा ओमर यालाही हमासने ओलीस ठेवले आहे. पक्षाच्या परिषदेत बोलताना रोनेन म्हणाले की, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी यासंदर्भात त्यांच्याशी बोलले आहे. त्यांनी सांगितले की, ’ज्यावेळी ओमरला हल्ल्यात ओलिस बनवण्यात आले, तेव्हा ट्रम्प माझ्याशी बोलले. तो अमेरिकन ओलिसांच्या सोबत आहे हे आम्हाला माहीत आहे.
शेकडो लोकांना ठेवले ओलीस
इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील अनेक दशकांच्या तणावादरम्यान, गेल्या वर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्रायलच्या दक्षिण भागात हल्ला केला. या हल्ल्यात १,२०० इस्रायली नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आणि हमासच्या सैनिकांनी २५१ लोकांना ओलीस ठेवले, ज्यात अनेक अमेरिकन लोक होते. काही ओलीसांची सुटका करण्यात आली आहे मात्र शेकडो ओलीस अजूनही हमासच्या ताब्यात आहेत. प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलने हमासच्या ताब्यातील गाझा शहरावर हल्ले सुरू केले, जे आतापर्यंत सुरूच आहेत. या लढाईत किमान ३८,८४८ पॅलेस्टिनी ठार झाले असून ८९,४५९ लोक जखमी झाले आहेत. ओलिसांची सुटका आणि युद्धविराम यासाठी इस्रायल आणि हमास यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेर्‍या झाल्या, ज्या आतापर्यंत अनिर्णायक ठरल्या आहेत. गाझामधील जीवित आणि मालमत्तेची हानी पाहता, इस्रायलवर सतत दबाव आहे, ज्यामध्ये त्याचा मित्र अमेरिका देखील आहे. तथापि, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू म्हणतात की, हमासचा नाश होईपर्यंत आणि ओलिसांना सुरक्षित घरी आणल्याशिवाय गाझामधील त्यांची लष्करी कारवाई संपणार नाही.

वॉशिंग्टन, (१५ मार्च) – भारतातील नागरिकत्व कायदा (सीएए) च्या अधिसूचनेबद्दल अमेरिकेने गुरूवारी सांगितले की ते थोडेसे चिंतित आहेत आणि म्हणाले की ते या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी गुरुवारी आपल्या दैनंदिन ब्रीफिंगमध्ये प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, ११ मार्चपासून नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या अधिसूचनेबद्दल आम्ही चिंतित आहोत.

हा कायदा कसा लागू केला जाईल यावर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर आणि कायद्यानुसार सर्व समुदायांना समान वागणूक ही मूलभूत लोकशाही तत्त्वे आहेत, असे मिलर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. बुधवारी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीएएवरील शंका दूर करण्याचा प्रयत्न करताना म्हटले होते की नवीन कायदा केवळ अविभाजित भारताचा भाग असलेल्या अत्याचारित अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची खात्री करण्यासाठी आहे आणि तो कोणाच्याही अधिकारांवर आघात करणार नाही.
गृहमंत्र्यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की, मी वेगवेगळ्या मंचांवर सीएएवर सुमारे ४१ वेळा बोललो आहे आणि त्याबद्दल तपशीलवार बोललो आहे की देशातील अल्पसंख्याकांना घाबरण्याची गरज नाही, कारण त्यात कोणत्याही प्रकारचा समावेश नाही. नागरिकांचे हक्क काढून घेण्याची तरतूद नाही. सीएएचा उद्देश हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह छळ झालेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांसाठी आहे – जे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून स्थलांतरित झाले आणि ३१ डिसेंबर २०१४ नंतर आले. जे लोक आले १९३० पूर्वी भारतात आलेल्यांना भारतीय नागरिकत्व द्यावे लागेल. त्यांचा त्रास या कायद्याद्वारे संपुष्टात येईल.

वॉशिंग्टन, (०४ मार्च) – या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. रिपब्लिकन पक्षाकडून निक्की हेली आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात लढत आहे. दरम्यान, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया येथे झालेल्या रिपब्लिकन प्राइमरीमध्ये निक्की हेलीने माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव केला आहे. निक्कीला ६२.९ टक्के मते मिळाली तर ट्रम्प यांना केवळ ३३.२ टक्के मते मिळाली आहे.

रिपब्लिकन पक्षाची प्राथमिक निवडणूक जिंकणारी निक्की हेली अमेरिकेच्या इतिहासातील पहिली महिला ठरली आहे. मात्र, अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत ट्रम्प यांचा दावा जोरदार आहे. निक्की हेली यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते की, डोनाल्ड ट्रम्प सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडन यांना पराभूत करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत मी शर्यतीतून मागे हटणार नाही. या शर्यतीत मी असल्यामुळे लोकांसमोर चांगले पर्याय असतील. अमेरिका पुन्हा डोनाल्ड ट्रम्प किंवा जो बाइडनला सहन राहू शकत नाही. वॉशिंग्टन डीसीमध्ये समर्थकांना संबोधित करताना निक्की हेली म्हणाली, जेव्हा मी अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवली होती, तेव्हा १४ स्पर्धक होते आणि मी १२ जणांना हरवले होते. आता मला आणखी एक बाजी मारायची आहे.

– पाकिस्तानने अमेरिकेला सुनावले,

वॉशिंग्टन, (०२ मार्च) – ८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील गैरप्रकारांची चौकशी करण्याची अमेरिकेची सूचना पाकिस्तानने फेटाळून लावली असून, आपण कोणत्याही बाहेरच्या देशाच्या आदेशापुढे झुकणार नाही. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाच्या प्रवक्त्या मुमताज झहरा बलोच यांनी शुक्रवारी आपल्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ’कोणताही देश, एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम देश पाकिस्तानला सूचना देऊ शकत नाही.’ डॉन न्यूजने बलोचच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, ’आम्ही पाकिस्तानच्या अंतर्गत बाबींचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. प्रकरणांवर निर्णय घेण्याच्या आमच्या सार्वभौम अधिकारावर आमचा विश्वास आहे.
वादग्रस्त सार्वत्रिक निवडणुकीत गैरवर्तन केल्याच्या आरोपांबाबत आपल्या अमेरिकन समकक्षाच्या टिप्पण्यांना उत्तर म्हणून बलोचने हे विधान केले. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले होते की हस्तक्षेप किंवा फसवणुकीच्या कोणत्याही दाव्याची ’पाकिस्तानी कायदा आणि प्रक्रियेनुसार पूर्ण आणि पारदर्शकपणे चौकशी केली जावी.’ ते तपास पुढे सरकतात आणि शक्य तितक्या लवकर निष्कर्ष काढतात.
राष्ट्रपती निवडणुकीच्या तारखा जाहीर
तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी निवडणूक निकालांमध्ये छेडछाड केल्याची तक्रार केल्याच्या आरोपावर ही टिप्पणी आली आहे. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने अभूतपूर्व विलंबानंतर निवडणुकीचे निकाल जाहीर केले. याशिवाय आता पाकिस्तानमध्ये राष्ट्रपती निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. ९ मार्च रोजी मतदान होणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी जाहीर केले. माजी राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी तब्बल ११ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा राष्ट्रपती होणार हे जवळपास निश्चित आहे.
राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ संपला आहे
झरदारी हे विद्यमान राष्ट्रपती डॉ. आरिफ अल्वी यांची जागा घेतील. अल्वी यांचा कार्यकाळ गेल्या वर्षी संपला. मात्र, नवीन निवडणूक महाविद्यालय अद्याप स्थापन न झाल्याने ते पदावर कायम आहेत. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार उमेदवार शनिवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत लाहोर, कराची, पेशावर आणि क्वेटा येथे उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकतात. ४ मार्च रोजी अधिकारी उमेदवारी अर्जांची वर्गवारी करतील.

– युएसआयएसपीएफ अध्यक्षांनी केले पंतप्रधान मोदींचे कौतुक,

वॉशिंग्टन, (०१ मार्च) – यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरमचे (युएसआयएसपीएफ) अध्यक्ष जॉन चेंबर्स यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक केले. त्यांनी पीएम मोदी हे जगातील सर्वोत्तम नेते असल्याचे म्हटले आहे. माजी टेक दिग्गज चेंबर्सने सांगितले की, भारतात पंतप्रधान मोदींचे अप्रूव्हल रेटिंग ७६ टक्के आहे, याचा अर्थ लोक त्यांना पसंत करतात. चेंबर्सने लोकांचा विश्वास निर्माण करण्याच्या त्यांच्या (पीएम मोदींच्या) क्षमतेवरही प्रकाश टाकला. जॉन चेंबर्स म्हणाले, मी पीएम मोदींचा खूप मोठा चाहता आहे. मला वाटते की ते जगातील सर्वोत्तम नेते आहेत. अमेरिकेत त्यांच्यासारखे कोणीतरी असते असे मला वाटत नाही. त्यांच्यासारखा राजकीय नेता आमच्याकडे नाही. लोकांचा विश्वास संपादन करण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या क्षमतेचा दाखला देत, चेंबर्सने अमेरिकन नेत्यांशी चांगले संबंध निर्माण केल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले.
ते म्हणाले, तुम्ही एखाद्या नेत्याबद्दल विचार केला तर तो त्याच्या ट्रॅक रेकॉर्डबद्दल आहे. तो त्याच्या नातेसंबंधांबद्दल आणि विश्वासाबद्दल आहे. त्यांनी आमच्या सर्व राजकीय नेत्यांशी चांगले संबंध निर्माण केले असून लोक त्यांच्यावर विश्वास ठेवतात. २०२२ मध्ये, भारत आणि अमेरिकेने त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांचा ७५ वा वर्धापन दिन साजरा केला. दोन्ही राष्ट्रे जागतिक राजकीय भागीदारीचा आनंद घेतात ज्यात मानवी प्रयत्नांच्या जवळजवळ सर्व क्षेत्रांचा समावेश होतो. हे लोकशाही मूल्ये आणि विविध समस्या आणि मुद्द्यांवर लोक-लोकांच्या संपर्कातून प्रेरित आहे. डिसेंबरच्या सुरुवातीला, युएसआयएसपीएफचे अध्यक्ष आणि सीईओ मुकेश अघी म्हणाले, पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या भेटीदरम्यानच्या राजनैतिक गतीमुळे एक मजबूत धोरणात्मक रोडमॅप आला.

न्यूयॉर्क, (१७ फेब्रुवारी) – भारताने संयुक्त राष्ट्रात सुरक्षा परिषदेबाबत पुन्हा एकदा आपली भूमिका ठामपणे मांडली आहे. संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी सांगितले की, भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत आमूलाग्र बदल हवे आहेत. याशिवाय स्थायी व तात्पुरते अशा दोन्ही सदस्यांचा विस्तार करावा. शनिवारी न्यूयॉर्कमध्ये सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांच्या मुद्द्यावर बोलताना कंबोज यांनी आपली मागणी मांडली. भारतासह असे अनेक देश आहेत जे दीर्घकाळापासून सुरक्षा परिषदेत सुधारणांची मागणी करत आहेत. मात्र, चीनसारख्या देशात त्यांना त्यात कोणत्याही सुधारणा नको आहेत. दुस-या महायुद्धापासून, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये केवळ ५ स्थायी सदस्यांचे वर्चस्व आहे. यामध्ये चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत अनेक वेळा इतर देशांच्या विचारांकडे दुर्लक्ष केले जाते. या प्रकरणावर भारताने पुन्हा एकदा पाच देशांना फटकारले आहे. भारताच्या प्रतिनिधीने सांगितले की, या पाच कायमस्वरूपी देशांमुळे उर्वरित १८८ देशांच्या संमती किंवा असहमतीला महत्त्व दिले जात नाही.

सुरक्षा परिषदेच्या भवितव्याकडे लक्ष वेधत कंबोज म्हणाले, सर्वसमावेशक जगाला डोळ्यासमोर ठेवून सुधारणा आता अत्यंत महत्त्वाच्या झाल्या आहेत. केवळ तात्पुरत्या सदस्यांची संख्या वाढवून प्रश्न सुटणार नाही, असे ते म्हणाले. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सर्व देशांना समान संधी मिळणे महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले की, ग्लोबल साउथच्या देशांवर आतापर्यंत अन्याय झाला आहे. अशा परिस्थितीत आता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत आशियाई आणि आफ्रिकन देशांना स्थान देणे आवश्यक झाले आहे. जोपर्यंत कमकुवत देशांना त्यांची मते आणि विचार मांडण्यासाठी महत्त्व दिले जात नाही तोपर्यंत सर्वांच्या हिताचे निर्णय घेतले जाणार नाहीत.
भारत अनेक वर्षांपासून संयुक्त राष्ट्राच्या स्थायी सदस्यत्वाचा दावा करत आहे. अनेक देशांनीही त्याला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, भारताचा स्थायी सदस्यांमध्ये समावेश व्हावा, अशी चीनची इच्छा नाही. म्हणूनच तो पुन्हा पुन्हा रस्त्यावर आदळतो. आम्ही तुम्हाला सांगतो की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत पाच स्थायी आणि १० अस्थायी सदस्य आहेत. मात्र, पाच स्थायी सदस्यांना व्हेटो आहे. कोणताही प्रस्ताव रोखण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. अशा परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रांमध्ये जागतिक हिताचे निर्णय घेण्याची बाब संकुचित होते. या देशांना काही आवडत नसेल तर संयुक्त राष्ट्राचा प्रस्ताव तिथेच पडतो. संयुक्त राष्ट्रात भारताला रोखण्यासाठी चीनही पाकिस्तानची मदत घेतो. कंबोज म्हणाले, प्रत्यक्षात कुठेही अन्याय झाला तरी सर्वत्र न्याय मिळू शकत नाही. जी-२० दरम्यान आफ्रिकन युनियनचा समावेश करण्यात आल्याचे भारताने म्हटले आहे. भारताला कोणताही देश वंचित आणि दुर्बल राहू इच्छित नाही. संयुक्त राष्ट्रांनीही या दिशेने विचार करायला हवा.

– तीन हजार अनिवासी भारतीयांना पाठवणार,

वॉशिंग्टन, (०८ फेब्रुवारी) – अमेरिकेतील ‘ओव्हरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा’ने भारतभरातील लोकांना २५ लाखांहून अधिक कॉल करून त्यांना मतदान करण्यासाठी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तिसर्यांदा पुन्हा निवडून देण्याचे आवाहन करण्याची एक विस्तृत योजना आखली आहे.
अमेरिकेतील ‘ओव्हरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी’ ने तीन हजारांवर भारतीय अमेरिकन लोकांचे एक मजबूत शिष्टमंडळ पाठविण्याची योजना आखली आहे. हे शिष्टमंडळ देशभर विविध क्षमतांमध्ये पक्ष व त्यांच्या उमेदवारांसाठी प्रचार करतील.
भाजपाने विशिष्ट कॉल करण्यासाठी विविध राज्याच्या भाषांनुसार धोरणे विकसित करण्यात मदत करण्यासाठी संपूर्ण अमेरिकेत दोन डझनहून अधिक संघ तयार केले आहेत.
आम्ही डिसेंबरपासूनच तयारी सुरू केली व या महिन्यात आम्ही वेग घेत आहोत. फेब्रुवारी मध्ये आम्ही संपूर्ण अमेरिकेत प्रचार मोहीम शुभारंभ कार्यक‘म घेणार आहोत. १८ राज्यांमधील सुमारे २०-२२ शहरात हा कार्यक‘म होणार आहे. आम्ही केवळ ‘ओव्हरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी’चे सहानुभूतीदार आणि स्वयंसेवकच नाही तर सर्वसामान्य समुदाय, समाजाचे नेते आणि मोदी ३.० पाहू इच्छिणार्या समाजालाही एकत्र करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. त्यामुळे ते त्यात सहभागी होतील, असे ‘ओव्हरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी’ अमेरिकाचे अध्यक्ष अडापा प्रसाद यांनी अलिकडील मुलाखतीत वृत्तसंस्थेला सांगितले.
मोदी सरकारची गत पाच वर्षांतील आणि १० वर्षांची कामगिरी एकत्रितपणे सादर करणार आहे. सद्यस्थितीत जागतिक समुदायात भारताचे स्थान कसे आहे तसेच अमेरिका-भारत संबंध आणि देशांतर्गत स्थिती अशी एकूण प्रगती कशी झाली, याविषयीच्या पॉवरपॉईंट स्लाईड्स आधीच तयार करण्यात आल्या आहेत व त्याच्या पीडीएफ पत्रकेही वितरित करण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले.
‘ओव्हरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी’ अमेरिकेतील शहरांमध्ये चाय पे चर्चा आयोजित करणार आहे. आम्ही स्थानिक लोकांना एकत्र करू. भाजपा व मोदींच्या सर्वांगीण विकासाच्या कार्यक‘माबद्दल चर्चा करणार आहोत. आम्ही आमच्या सर्व अनिवासी भारतीय बांधवांना, मित्रांना आणि कुटुंबीयांना भाजपाला मत देण्यासाठी आवाहन करू. भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना ४०० जागा मिळवून देण्याचे लक्ष्य आहे, असे ते म्हणाले.

कॅलिफोर्निया, (०७ फेब्रुवारी) – हिंदू धर्माची बदनामी करण्याचा डाव अमेरिकेत फसला आहे. खरं तर, कॅलिफोर्निया सरकारच्या ’डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल राइट्स’ या सरकारी विभागाने म्हटले आहे की, जातीवर आधारित भेदभाव हा हिंदू धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही. यासोबतच विभागाने २०२० मध्ये नोंदवलेल्या तक्रारीत सुधारणा केली आहे. कॅलिफोर्निया नागरी हक्क विभागाने गेल्या वर्षीच या प्रकरणापासून स्वेच्छेने स्वतःला दूर केले होते. हिंदू अमेरिकन फाऊंडेशन या अमेरिकेतील हिंदूंच्या हक्कांसाठी काम करणार्‍या संस्थेने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, ’अमेरिकेच्या नागरी हक्क विभागाने डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सिस्को सिस्टीम्सविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीत सुधारणा केली होती, ज्यामध्ये जाती-आधारित भेदभाव कंपनी केली होती.

भेदभावाचे आरोप केले होते. संघटनेने म्हटले आहे की, ’हिंदू अमेरिकनांसाठी हा मोठा विजय आहे. ’जातीवर आधारित भेदभाव हा हिंदू धर्माचा आणि त्याच्या शिकवणुकीचा अविभाज्य भाग आहे’ असे नमूद करून ही तक्रार खोटी आणि घटनाबाह्य ठरवण्यात आली आहे. २०२० मध्ये, सिलिकॉन व्हॅलीमधील शीर्ष टेक कंपनी सिस्को सिस्टम्समधील भारतीय अमेरिकन अभियंत्याने आरोप केला होता की, त्याच्या भारतीय वंशाच्या सहकार्‍यांनी त्याच्याशी जातीच्या आधारावर भेदभाव केला कारण तो दलित समाजाचा होता आणि त्याच्या टीममधील इतर कर्मचारी. उच्चवर्णीय आहे. याप्रकरणी कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाने अमेरिका आणि भारतात बरीच चर्चा केली. कॅलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फेअर एम्प्लॉयमेंट अँड हाऊसिंगने सिस्कोविरुद्ध खटला दाखल केला. अमेरिकेत जातिभेदाबाबत कोणताही कायदा नाही, त्यामुळे कॅलिफोर्निया सरकारने नागरी हक्क कायद्याच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. अमेरिकेतील दलितांच्या हक्कांसाठी लढणार्‍या काही संघटनाही या प्रकरणात सहभागी झाल्या होत्या.