पटना, ४ ऑक्टोबर – सुमारे १० वर्षांनंतर बिहारमधील बीएमडब्लू वेंचर्स लिमिटेड ही कंपनी बीएसई आणि एनएसई वर लिस्ट झाली आहे. ही कंपनी बिहारमधून शेअर बाजारात लिस्ट होणारी पहिली कंपनी ठरली आहे. कंपनीचे प्रमोटर विजय कुमार किशोरपुरिया असून व्यवस्थापकीय संचालक नितिन किशोरपुरिया आहेत.

कंपनीचे कार्यक्षेत्र बीएमडब्लू वेंचर्स ही कंपनी टाटा स्टीलच्या उत्पादनांचे वितरण करते आणि बिहारच्या २९ जिल्ह्यांमध्ये १,२९९ डीलर्सचे नेटवर्क आहे. कंपनी पीव्हीसी पाइप्स, प्री-इंजिनियर्ड बिल्डिंग्स आणि रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातही कार्यरत आहे. तसेच ट्रॅक्टर इंजिन आणि स्पेअर पार्ट्सचे वितरणही करते.

मुंबई, (१६ ऑगस्ट) – आठवड्याच्या पाचव्या आणि शेवटच्या व्यवहाराच्या दिवशी म्हणजेच शुक्रवारी (१६ ऑगस्ट) शेअर बाजारात तेजी दिसून आली. व्यवहाराच्या शेवटी, सेन्सेक्स १३३० अंकांनी वाढून ८०,४३६ वर, तर निफ्टी देखील ३९७ अंकांनी वाढून २४,५४१ वर बंद झाला. निफ्टीच्या ५० समभागांपैकी ४८ वाढत आहेत आणि २ घसरत आहेत. सेन्सेक्समधील ३० समभागांपैकी २९ वर तर १ शेअर खाली आला आहे. एनएसई च्या क्षेत्रीय निर्देशांकाबद्दल बोलायचे तर, खढ क्षेत्रात सर्वाधिक २% वाढ झाली आहे. ऑटो, मीडिया, रियल्टी आणि तेल आणि वायू क्षेत्रांमध्येही १% पेक्षा जास्त वाढ होत आहे. याशिवाय बँक, वित्तीय सेवा, एफएमसीजी, फार्मा, पीएसयु बँक, खाजगी बँक, धातू आणि आरोग्य सेवा यासह सर्व क्षेत्रांमध्येही वाढ दिसून येत आहे.

आशियाई बाजारात आज तेजी आहे. जपानचा निक्केई २.९२% वर आहे. हाँगकाँगचा हँग सेंग १.७३% आणि चीनचा शांघाय कंपोझिट ०.०९२% वर आहे. कोरियाच्या कोस्पीमध्येही १.७९ % वाढ दिसून येत आहे. अमेरिकन बाजारातील डाऊ जोन्स १.३९% च्या वाढीसह ४०,५६३ च्या पातळीवर बंद झाला. छरीवरिं देखील २.३४% वाढून १७,५९४ वर बंद झाला. डझ५०० १.६१% वाढून ५,५४३ अंकांवर बंद झाला. विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी १४ ऑगस्ट रोजी १७,५६५ कोटी रुपयांचे समभाग विकले. या कालावधीत देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी < १२,२६९ कोटी किमतीचे शेअर्स खरेदी केले. म्हणजेच बुधवारी विदेशी गुंतवणूकदारांनी विक्री केली होती. काल गुरुवारी स्वातंत्र्यदिनाच्या सुटीमुळे बाजारपेठ बंद होती. स्वातंत्र्यदिनाच्या सुट्टीमुळे काल गुरुवारी (१५ ऑगस्ट) शेअर बाजार बंद होता. यापूर्वी बुधवारी (१४ ऑगस्ट) बाजारात तेजी दिसून आली होती. सेन्सेक्स १५० अंकांच्या वाढीसह ७९,०६५ वर बंद झाला. तर निफ्टीमध्ये केवळ ४ अंकांची वाढ झाली. तो २४,१४३ च्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीच्या ५० समभागांपैकी २४ वधारत होते तर २६ घसरत होते. सेन्सेक्समधील ३० समभागांपैकी १६ वाढले आणि १४ घसरले.

– कॅन्सरची औषधे आणि मोबाईल फोन होणार स्वस्त,

– महिलांच्या नावावर मालमत्ता खरेदीवर मोठी घोषणा,
– औद्योगिक कामगारांसाठी रेंटल हाऊसिंग योजना,
– मोफत रेशनच्या मुदतीमध्ये वर्षांसाठी वाढ,
नवी दिल्ली, (२३ जुन) – चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गाला अपेक्षित असलेली भेट दिली. एकीकडे, सरकारने नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक कपातीची मर्यादा बदलली आहे. त्याच वेळी, त्याचे कर स्लॅब देखील पूर्वीपेक्षा सोपे केले गेले आहेत. जुन्या करप्रणालीमध्ये सरकारला सूट वाढवणे अपेक्षित होते, परंतु सरकारने ते बदलण्यापासून अंतर राखले आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये, मानक वजावटीची मर्यादा ५०,००० रुपयांवरून ७५,००० रुपये करण्यात आली आहे. यासह, सामान्य माणसाचे ७.७५ लाख रुपयांचे उत्पन्न प्रभावीपणे करमुक्त झाले आहे.
पहिला पगार सरकार देणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात रोजगारावर मोठी घोषणा केली आहे. रोजगार देणार्‍या संस्थांना सरकारी मदत दिली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. १० लाख तरुणांना ईपीएफओ लाभ देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे. एवढेच नाही तर, कोणत्याही कंपनीने तरुणांना रोजगार दिल्यास पहिला पगार सरकारतर्फे दिला जाईल, असेही सरकारने जाहीर केले आहे. सरकारच्या या पाऊलामुळे लाखो नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.
सरकारने म्हटले आहे की, पहिल्या कामावर सरकारकडून १५,००० रुपये थेट ईपीएफओ खात्यात जमा केले जातील. एवढेच नाही तर रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकार ३ प्रोत्साहन योजना सुरू करणार आहे. एवढेच नाही तर मोठ्या कंपन्यांमध्ये तरुणांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी १ कोटी तरुणांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही सरकारने म्हटले आहे. ही इंटर्नशिप १२ महिन्यांसाठी असेल. इंटर्नला दरमहा ५,००० रुपये मिळतील. त्यानंतर त्या तरुणांना देशातील टॉप-५०० कंपन्यांमध्ये नोकरीच्या संधी मिळतील. रोजगार आणि कौशल्ये देण्यासाठी येत्या ५ वर्षात १ लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. याशिवाय २ लाख कोटी रुपये सरकार फक्त रोजगार देण्यासाठी खर्च करणार आहे. येत्या ५ वर्षात ४ कोटी नोकर्‍या देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
नावीन्यपूर्णतेवर सरकारचा भर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये अर्थव्यवस्थेत भरपूर संधी निर्माण करण्यासाठी नऊ प्राधान्यक्रम जाहीर केले. या ९ प्राधान्यक्रमांमध्ये उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना आणि सुधारणा यांचा समावेश आहे. सीतारामन यांनी आपला सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, सरकार हवामानाला अनुकूल बियाणे विकसित करण्यासाठी विस्तृत संशोधन पुनरावलोकन करत आहे. ते म्हणाले की, येत्या दोन वर्षांत एक कोटी शेतकरी नैसर्गिक शेतीकडे वळतील. मंत्र्यांनी सांगितले की, उत्पादन वाढविण्यासाठी भाजीपाला उत्पादन संकुलांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकार ३२ कृषी आणि बागायती पिकांसाठी १०९ नवीन उच्च-उत्पादन देणारे, हवामानास अनुकूल बियाणे जारी करणार आहे.
महिलांच्या नावावर मालमत्ता खरेदीवर मोठी घोषणा
मालमत्ता खरेदी करणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे आयुष्यभराचे स्वप्न असते. सर्वसामान्यांचे हे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. आता महिलांच्या नावे मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी नोंदणी करताना आकारण्यात येणार्‍या मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे गरिबांना घर खरेदी करताना नोंदणीसाठीच्या मुद्रांक शुल्कात मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय सरकारने घरांसाठी इतरही अनेक घोषणा केल्या आहेत. २०२४ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत खेडे आणि शहरांमध्ये ३ कोटी घरे बांधली जातील. याशिवाय, अर्थमंत्र्यांनी पुढील पाच वर्षांत शहरी घरांसाठी २.२ लाख कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत प्रस्तावित केली आहे. पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेला उल्लेखनीय प्रतिसाद मिळाला असून १.८ कोटी लोकांनी नोंदणी केली आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. शहरांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांच्या भाड्याचा भार कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, सरकार शहरांमध्ये रेंटल हाऊसिंग विकसित करेल. या गृहनिर्माण योजना मोठ्या कंपन्या आणि कारखान्यांच्या आसपास बांधल्या जाणार आहेत. त्यामुळे कारखान्यांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांना स्वस्त भाड्यात घरे मिळू शकणार आहेत. हे घर पीपीपी पद्धतीने बांधण्यात येणार आहे. मागील वर्षांप्रमाणेच यावेळीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प पेपरलेस स्वरूपात सादर करत आहेत. यादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी किरमिजी रंगाची ’क्रीम’ रंगाची सिल्क साडी परिधान केली आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या कार्यालयाबाहेर पारंपारिक ’ब्रीफकेस’ घेऊन आलेल्या अधिकार्‍यांच्या टीमसोबत फोटो काढला. ब्रीफकेसऐवजी सोनेरी रंगाचे राष्ट्रीय चिन्ह असलेल्या लाल कव्हरमध्ये टॅब्लेट ठेवण्यात आला होता. राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतल्यानंतर ती थेट संसदेत पोहोचली. येथे त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.
औद्योगिक कामगारांसाठी रेंटल हाऊसिंग योजना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाले की सरकारचे प्रधानमंत्री आवास योजनेवर मोठे लक्ष आहे. या योजनेंतर्गत ३ कोटी अतिरिक्त घरे बांधण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिमेंट क्षेत्रासाठी ही एक सकारात्मक बातमी आहे. अर्थमंत्र्यांनी उद्योग कामगारांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना जाहीर केली आहे. हे व्हीजीएफ समर्थनाद्वारे पीपीपी मोडवर असेल. या कामगारांसाठी भाड्याच्या घरांमध्ये वसतिगृह प्रकारची निवास व्यवस्था असेल.
पीएम आवास योजनेवर सरकारचा भर कायम राहणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ३० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या १४ मोठ्या शहरांचा विकास करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पीएम आवास योजनेंतर्गत १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह १ कोटी घरांसाठी शहरी घरांची योजना केली जाईल. शहरी घरांसाठी २ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पीएमएवाय अर्बन हाऊसिंग २.० अंतर्गत १० लाख कोटी रुपयांच्या बजेटमधून लोकांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की केंद्र सरकार < २ लाख कोटी रुपयांची मदत करेल आणि या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या दरांची ऑफर दिली जाईल.
नोकरी दिल्यावर पहिला पगार सरकार देणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात रोजगारावर मोठी घोषणा केली आहे. रोजगार देणार्‍या संस्थांना सरकारी मदत दिली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. १० लाख तरुणांना ईपीएफओ लाभ देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे. एवढेच नाही तर, कोणत्याही कंपनीने तरुणांना रोजगार दिल्यास पहिला पगार सरकारतर्फे दिला जाईल, असेही सरकारने जाहीर केले आहे. सरकारच्या या पाऊलामुळे लाखो नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.
सरकारने म्हटले आहे की, पहिल्या कामावर सरकारकडून १५,००० रुपये थेट ईपीएफओ खात्यात जमा केले जातील. एवढेच नाही तर रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकार ३ प्रोत्साहन योजना सुरू करणार आहे. एवढेच नाही तर मोठ्या कंपन्यांमध्ये तरुणांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी १ कोटी तरुणांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही सरकारने म्हटले आहे. ही इंटर्नशिप १२ महिन्यांसाठी असेल. इंटर्नला दरमहा ५,००० रुपये मिळतील. त्यानंतर त्या तरुणांना देशातील टॉप-५०० कंपन्यांमध्ये नोकरीच्या संधी मिळतील. रोजगार आणि कौशल्ये देण्यासाठी येत्या ५ वर्षात १ लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. याशिवाय २ लाख कोटी रुपये सरकार फक्त रोजगार देण्यासाठी खर्च करणार आहे. पुढील ५ वर्षात ४ कोटी नोकर्‍या देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये अर्थव्यवस्थेत भरपूर संधी निर्माण करण्यासाठी नऊ प्राधान्यक्रम जाहीर केले. या ९ प्राधान्यक्रमांमध्ये उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना आणि सुधारणा यांचा समावेश आहे. सीतारामन यांनी आपला सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, सरकार हवामानाला अनुकूल बियाणे विकसित करण्यासाठी विस्तृत संशोधन पुनरावलोकन करत आहे. ते म्हणाले की, येत्या दोन वर्षांत एक कोटी शेतकरी नैसर्गिक शेतीकडे वळतील. मंत्र्यांनी सांगितले की, उत्पादन वाढविण्यासाठी भाजीपाला उत्पादन संकुलांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकार ३२ कृषी आणि बागायती पिकांसाठी १०९ नवीन उच्च-उत्पादन देणारे, हवामानास अनुकूल बियाणे जारी करणार आहे.
कॅन्सरची औषधे आणि मोबाईल फोन होणार स्वस्त
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी कस्टम ड्युटीमध्ये बदल
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा केली आहे. औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे कॅन्सरची औषधे स्वस्त होतील, असे ते म्हणाले. मोबाईल फोन आणि मोबाईल चार्जरवरील करात कपात करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. याशिवाय सोलर पॅनल आणि सोलर सेलही स्वस्त होतील. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणे स्वस्त होणार आहे.
मोबाईल फोन स्वस्त होतील
मोबाइल फोन उद्योगाबाबत अर्थमंत्री म्हणाले, ’मोबाईल फोन, मोबाइल पीसीबीएस आणि मोबाइल चार्जरवरील बीसीडी १५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा माझा प्रस्ताव आहे.’ जीएसटीमुळे सर्वसामान्यांना फायदा झाल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय सरकारच्या महसुलातही वाढ झाली आहे.
सोने-चांदीची खरेदी स्वस्त होईल
सोन्या-चांदीवरील कस्टम ड्युटी ६ टक्क्यांनी कमी करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. पोलाद आणि तांब्यावरील उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पावले उचलली आहेत. फेरो निकेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्सवरील बीसीडी कमी होईल. ऑक्सिजन फ्री कॉपरवरील बीसीडी काढली जाईल.
मोफत रेशनच्या मुदतीमध्ये वर्षांसाठी वाढ
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४ चा अर्थसंकल्प जाहीर करताना पंतप्रधान गरीब कल्याण अंतर्गत ५ किलो मोफत अन्नधान्याची मुदत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. आता हे मोफत धान्य पुढील ५ वर्षांसाठी दिले जाईल, असे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. मोफत धान्याबाबतची ही घोषणा हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकांशी जोडली जात आहे. या तीन राज्यांमध्ये आतापासून तीन महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका प्रस्तावित आहेत. ३ पैकी २ राज्यांमध्ये (महाराष्ट्र आणि हरियाणा) सध्या भाजप आघाडीचे सरकार आहे, तर झारखंडमध्ये काँग्रेस आघाडीचे सरकार आहे. वित्त मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, २०२० मध्ये या योजनेवर जास्तीत जास्त ५.४१ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. हा आकडा २०२१ मध्ये २.९२ लाख कोटी रुपये, २०२२ मध्ये २.७२ लाख कोटी रुपये, २०२३ मध्ये २.१२ लाख कोटी रुपये आणि २०२३ मध्ये २.०५ लाख कोटी रुपये होता.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशभरातील सुमारे ८० कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याला अर्थसंकल्पावरील ओझे मानले आणि सांगितले की पाच वर्षांच्या कालावधीत सुमारे १० लाख कोटी रुपये खर्च केले जातात. इतकेच नाही तर नीती आयोगाने ही योजना बंद करण्याचा सल्ला दिल्याचा दावाही अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये करण्यात आला होता. मात्र, आयोगाचा हा सल्ला सरकारने मान्य केला नाही. षअ‍ॅशश अ‍ॅरींळेप मोफत धान्य योजनाही फुकटामुळे वादात सापडली आहे. सुप्रीम कोर्टात फुकटच्या वेळी सुनावणी झाली तेव्हा या योजनेचाही विचार व्हायला हवा, असा युक्तिवाद पक्षकारांकडून करण्यात आला. मात्र, हा दिलासा देण्यासाठी केंद्राने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली, (२३ जुन) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात बिहारला अनेक मोठ्या भेटवस्तू दिल्या आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्यातील दोन नवीन द्रुतगती मार्ग. पाटणा-पूर्णिया ३०० किमी आणि गया-बक्सर-भागलपूर ३८६ किमी या दोन्ही द्रुतगती मार्गांचे काम चालू आर्थिक वर्षात १००-१०० किमीच्या पॅचमध्ये सुरू होईल. या प्रकल्पासाठी सुमारे २६००० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही माहिती दिली. अर्थसंकल्पीय भाषणात या घोषणेने राज्यात प्रथमच द्रुतगती महामार्ग बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यासोबतच पटना, वैशाली, बेगुसराय, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, खगरिया, मधेपुरा आणि राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या एक्स्प्रेस वेच्या आधीच हे दोन्ही एक्स्प्रेस वे बांधले जातील, असेही स्पष्ट झाले आहे. पूर्णिया लोकांचा फायदा होईल. त्याचबरोबर बक्सर, भोजपूर, रोहतास, अरवाल, औरंगाबाद, गया, जेहानाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा, बांका आणि भागलपूर येथील लोकांना बक्सर, गया आणि भागलपूर यांना जोडणार्‍या एक्स्प्रेस वेचा फायदा होणार आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जेडीयूच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेल्या मोदी सरकारने शपथविधी सोहळ्यातच स्पष्ट केले होते की, लालन सिंह, जितन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरीराज सिंह, नित्यानंद राय यांच्यासह बिहारमधील आठ खासदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. यावेळी केंद्र सरकार बिहारवर लक्ष केंद्रीत करणार नाही. आता पहिल्याच अर्थसंकल्पात केंद्राने बिहारसाठी भेटवस्तूंचा वर्षाव केला आहे. त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण वाचताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीता रमण म्हणाल्या की, गोरखपूर ते सिलीगुडी मार्गे किशनगंज ५२१ किमी आणि रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे ७१९ किमी या डीपीआरवर काम सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या भारतमाला प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या या दोन द्रुतगती मार्गांचा प्रकल्प फार पूर्वी तयार करण्यात आला होता, मात्र काही कारणास्तव त्यावर काम सुरू होऊ शकले नाही, असे त्यांनी सांगितले. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या दोन्ही प्रकल्पांच्या दबलेल्या फायली बाहेर आणण्यात आल्या असून रस्ते वाहतूक विभागाकडून त्यांचे डीपीआर मागवण्यात आले आहेत. या दोन्ही द्रुतगती मार्गांच्या १००-१०० किमी पॅचचे काम चालू आर्थिक वर्षातच सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या मते, केंद्र सरकार व्हिजन २०४७ अंतर्गत काम करत आहे. त्यासाठी रस्त्यांची कामे वेगाने सुरू करून ते वेळेत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतमाला प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणारा गोरखपूर ते सिलीगुडी द्रुतगती मार्ग उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरपासून सुरू होऊन पूर्व चंपारण, शिवहर, सीतामढी, मुझफ्फरपूर, बेगुसराय, लखीसराय, जमुई आणि बांका या जिल्ह्यांतून जाईल. बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडी येथे होईल. मोठी गोष्ट म्हणजे गोरखपूर-पानिपत एक्स्प्रेस वे या एक्स्प्रेस वेशी जोडला जाणार आहे. यामुळे केवळ बिहारच नाही तर उत्तर प्रदेश आणि हरियाणालाही पश्चिम बंगालमधून थेट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.
आंध्र प्रदेशला विकासासाठी १५ हजार कोटींची भेट
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ जुलै २०२४ रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना मोठी घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी आंध्र प्रदेशसाठी १५,००० कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. यातून राज्याचा विकास होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत पक्षांची आघाडी करून पुन्हा सरकार स्थापन केल्यानंतर मोदी सरकारचा सर्वात मोठा मित्र पक्ष चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगू देसम पक्ष राज्यासाठी विशेष घोषणा करेल, अशी अपेक्षा होती, त्याची एक झलक यात सादर करण्यात आली. मंगळवारी संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प दिसून आला.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, आगामी काळात आंध्र प्रदेशच्या विकासासाठी अतिरिक्त निधीसह १५,००० कोटी रुपये दिले जातील. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यांतर्गत आपल्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. राज्याची गरज ओळखून, सरकार अनेक बहुपक्षीय विकास एजन्सींमार्फत विशेष आर्थिक मदत पुरवेल. पोलावरम सिंचन प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. ही आंध्र प्रदेश आणि तेथील शेतकर्‍यांची जीवनरेखा असल्याने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यासाठी जाहीर केलेला निधी यासाठी वापरला जाईल. त्यामुळे देशाच्या अन्नसुरक्षेला मदत होईल.
आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यांतर्गत औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी निधी दिला जाईल. विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आणि हैदराबाद-बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरवर पाणी, वीज, रेल्वे आणि रस्ते या मूलभूत गरजांची काळजी घेतली जाईल, असे ते म्हणाले. याशिवाय आर्थिक विकासासाठी भांडवली गुंतवणुकीसाठी अतिरिक्त निधीही दिला जाईल.

-अर्थसंकल्पात केली व्यवस्था, अर्थव्यवस्थेची वाढेल ताकद,

नवी दिल्ली, (२३ जुन) – परदेशी गुंतवणुकीला सुविधा देण्यासाठी थेट परदेशी गुंतवणुकीशी संबंधित नियम आणि कायदे सोपे केले जातील, असे सरकारने मंगळवारी सांगितले. अलीकडच्या काळात भारतात येणार्‍या एफडीआयमध्ये घट झाली आहे, या अर्थाने ही घोषणा महत्त्वाची आहे. सेवा, संगणक हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर, दूरसंचार, ऑटोमोबाईल आणि फार्मास्युटिकल्स यासारख्या क्षेत्रांमध्ये कमी गुंतवणूकीमुळे एफडीआय इक्विटी प्रवाह ३.४९ टक्क्यांनी घसरून २०२३-२४ मध्ये ४४.४२ अब्ज झाला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना एफडीआय प्रोत्साहनाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, परकीय गुंतवणुकीसाठी भारतीय रुपयाचा चलन म्हणून वापर वाढवण्यासाठी, एफडीआय आणि परदेशी गुंतवणुकीशी संबंधित नियम आणि नियम सुलभ केले जातील, तर अर्थव्यवस्था देखील मजबूत होईल.
२०२१-२२ मध्ये सर्वाधिक एफडीआय आले
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात देशात एफडीआय इक्विटीचा प्रवाह ४६.०३ अब्ज होता. इक्विटी इनफ्लो, पुनर्गुंतवणूक केलेली कमाई आणि इतर भांडवलासह एकूण एफडीआय गुंतवणूक २०२२-२३ मधील ७१.३५ अब्जच्या तुलनेत गेल्या आर्थिक वर्षात एक टक्क्याने कमी होऊन ७०.९५ अब्ज झाली आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात देशात ८४.८३ अब्ज डॉलरची आतापर्यंतची सर्वाधिक एफडीआय आली. मॉरिशस, सिंगापूर, यूएस, यूके, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), केमन आयलंड, जर्मनी आणि सायप्रस या प्रमुख देशांमधून येणारी एफडीआय इक्विटी गुंतवणूक गेल्या आर्थिक वर्षात घटली आहे. सेवा, संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर, दूरसंचार, ऑटोमोबाईल, फार्मास्युटिकल आणि रासायनिक क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीत घट झाली आहे.
अनेक क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक आहे
भारताच्या एफडीआय धोरणानुसार, त्यातील तरतुदींचे पालन करण्याची जबाबदारी गुंतवणूक प्राप्त करणार्‍या कंपनीवर आहे. एफडीआय नियमांचे कोणतेही उल्लंघन परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (एफईएमए) दंडनीय तरतुदींतर्गत येते, कारण एफडीआय हा भांडवली खाते व्यवहार आहे. आरबीआय एफईएमए चे प्रशासन करते आणि वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत अंमलबजावणी संचालनालय हे एफईएमए च्या अंमलबजावणीचे अधिकार आहे आणि कायद्याच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांची चौकशी करते. बहुतांश क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने एफडीआयला परवानगी असली तरी, मीडिया, फार्मास्युटिकल आणि विमा यासारख्या काही क्षेत्रांना विनिर्दिष्ट मर्यादेपलीकडे परकीय गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक असते. सरकारी मार्गांतर्गत विदेशी गुंतवणूकदारांना संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाकडून पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. तर स्वयंचलित मार्गाने, गुंतवणूकदाराला गुंतवणूक केल्यानंतर फक्त आरबीआयला कळवावे लागते.
नियमांचे सुलभीकरण केल्याने गुंतवणूक वाढेल
तथापि, लॉटरी व्यवसाय, जुगार आणि सट्टेबाजी, चिट फंड, निधी कंपन्या, रिअल इस्टेट व्यवसाय आणि सिगार, सिगार आणि सिगारेटचे उत्पादन या आठ क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीवर प्रतिबंध आहे. डेलॉइट इंडियाचे अर्थतज्ज्ञ रुमकी मजुमदार म्हणाले की, एफडीआय आणि परदेशी गुंतवणुकीसाठी साधे नियम आणि कायदे लागू केल्याने देशातील भांडवलाचा ओघ निश्चितपणे वाढेल. विदेशी गुंतवणुकीसाठी रुपयाला प्रोत्साहन दिल्याने स्थानिक चलनाची मागणी वाढेल आणि त्याचे मूल्यही वाढेल, असे ते म्हणाले.

नवी दिल्ली, (२३ जुन) – या अर्थसंकल्पाने शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का दिला आहे. भांडवली नफा कर अंतर्गत, दीर्घकालीन भांडवली नफा २.५० टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आला आहे. या बातमीनंतर शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली, सेन्सेक्स १२०० हून अधिक अंकांनी घसरला. दुपारी १२:३० वाजता सेन्सेक्स ७९,२२४.३२ अंकांवर घसरला. सध्या, दुपारी १.३० वाजता सेन्सेक्स ८०००० अंकांच्या आसपास व्यवहार करत आहे. तर निफ्टी सध्या १६८ अंकांनी घसरून २४३४० अंकांवर व्यवहार करत आहे, तर दिवसभरात निफ्टी २४,०७४ अंकांवर घसरला होता.

यापूर्वी शेअर बाजार ग्रीन झोनमध्ये सुरू झाला होता आणि सरकारी कंपन्यांचे शेअर्स (पीएसयू स्टॉक्स) प्रचंड वेगाने धावताना दिसत होते. मात्र, ही गती फार काळ टिकू शकली नाही. सकाळी ०९.४५ वाजता सेन्सेक्स जवळपास ५० अंकांनी घसरला होता.एनटीपीसी आणि बीएचईएल यांना बजेटमध्ये एक मोठे काम मिळाले आहे, ते दोघे मिळून सुपर अल्ट्रा थर्मल पॉवर प्लांट (यूएमपीपी ) उभारणार आहेत. या घोषणेमुळे या दोन्ही कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये जोरदार वाढ झाली आहे. अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन अर्थसंकल्पीय भाषण वाचत आहेत, शेअर बाजारात पुन्हा एकदा हिरवाई पाहायला मिळत आहे. अदानी समूहाचे शेअर्स वाढतच आहेत. सकाळी १०.२५ वाजता सेन्सेक्स ११५ अंकांनी घसरत होता, तर निफ्टी ५० अंकांपेक्षा अधिक घसरत होता.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, सरकारने कर सवलतीसह काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या तर शेअर बाजाराला चालना मिळू शकते. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी गिफ्ट निफ्टीकडून पहिला ग्रीन सिग्नल मिळत आहे. सेन्सेक्स हिरव्या नोटेने सुरू होतो.
सर्व प्रथम, आपण सोमवारी शेवटच्या व्यवहाराच्या दिवशी शेअर बाजाराच्या कामगिरीबद्दल बोलूया, नंतर आपण सांगूया की सेन्सेक्स आणि निफ्टी या दोन्ही शेअर बाजार निर्देशांकांची सुरुवात खराब झाली होती. बीएसई सेन्सेक्स २०० अंकांच्या घसरणीनंतर ८०,४०८.९० च्या पातळीवर उघडला आणि काही मिनिटांतच तो ५०० अंकांनी घसरला. यानंतर, बाजारात जोरदार रिकव्हरी झाली, परंतु व्यवहाराच्या शेवटी, तो पुन्हा घसरला आणि शेवटी १०२ अंकांनी घसरत ८०,५०२.०८ च्या पातळीवर बंद झाला. सेन्सेक्स प्रमाणेच, एनएसई निफ्टी देखील लाल रंगात उघडला आणि त्याच्या मागील २४,५३०.९० च्या बंदच्या तुलनेत २४,४४५.७५ च्या पातळीवर व्यापार सुरू केला. सुरुवातीच्या व्यवहारातही तो १५० अंकांनी घसरला होता. शेअर बाजारातील व्यवहाराच्या शेवटी निफ्टी निर्देशांक २१.६५ अंकांच्या घसरणीसह २४,५०९.२५ या पातळीवर बंद झाला. अदानी पॉवर सुमारे ४ टक्क्यांनी वाढताना दिसत आहे, अदानी ग्रीन एनर्जीमध्ये २ टक्क्यांहून अधिक वाढ होत आहे, तर अदानी पोर्टमध्ये १ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. तर आयआरएफसी (१%), आयआरईडीए शेअर (२%) आणि आरव्हीएनएल शेअर (१%) वाढीसह व्यवहार करत आहेत.
या घोषणांमुळे बाजाराचा बदल होऊ शकतो
अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजाराने जोरदार सुरुवात केली असून यावेळीही बाजाराची सुरुवात हिरव्या चिन्हावर होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या काही मोठ्या घोषणा बाजाराचा मूड सुधारू शकतात. इलारा सिक्युरिटीजने आपल्या नोटमध्ये म्हटले आहे की सरकारचे वित्तीय एकत्रीकरण आणि भांडवली खर्चाच्या वाटपाच्या घोषणेवर लक्ष केंद्रित केल्याने बाजाराच्या हालचालींवर परिणाम होईल. याशिवाय या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रत्येकासाठी काही ना काही घोषणा केली जाऊ शकते, असे दलालांनी म्हटले आहे. सामाजिक आणि ग्रामीण योजनांवरील खर्चात वाढीसह सर्वात कमी आयकर कक्षेत येणार्‍यांसाठी आयकर दरांमध्ये संभाव्य शिथिलतेची घोषणा बाजाराला चालना देऊ शकते.
गिफ्ट निफ्टीमध्ये वाढ
अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी शेअर बाजारात चढ-उतार अपेक्षित आहेत. त्याचवेळी गिफ्ट निफ्टीकडून एक दिलासादायक बातमी येत आहे. गिफ्ट निफ्टी सध्या ३७ अंकांनी वाढून २४,५५६ वर व्यवहार करत आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी शेअर बाजाराबाबत काहीही सांगणे घाईचे असले तरी त्यात केलेल्या घोषणांचा परिणाम बाजारावरही दिसून येईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

– आर.के.षण्मुखम शेट्टी यांनी मांडले स्वतंत्र भारताचे पहिले बजेट?,

नवी दिल्ली, (२३ जुन) – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मोदी सरकार ३.०चा अर्थसंकल्प सादर करून, नवा इतिहास रचला आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशाचा अर्थसंकल्प संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेणारा ठरतो. भारतासाठी पहिला अर्थसंकल्प ब्रिटीश सरकारच्या वतीने, ईस्ट इंडिया कंपनीने सादर केला होता. दिनांक १८ फेब्रुवारी १८६० रोजी जेम्स विल्सन यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला आणि त्यांनाच भारतीय अर्थसंकल्प व्यवस्थेचे जनक म्हटले जाते.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, स्वतंत्र भारताचे पहिले वित्तमंत्री म्हणून आर.के.षण्मुखम शेट्टी यांनी जबाबदारी स्विकारली. त्यांनी २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी देशाचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. षण्मुखम चेट्टी हे व्यवसायाने वकील, राजकारणी आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ होते. त्यांनी मांडलेला पहिला अर्थसंकल्प जवळपास ७ महिन्यांसाठी होता. देशाचा पहिला अर्थसंकल्प १९७ कोटी रुपयांचा होता.
त्यानंतरचं दुसरं बजेट १ एप्रिल १९४८ रोजी सादर करण्यात आलं. त्यावेळी, अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ सायंकाळी ५ वाजताची होती. मात्र, वर्ष १९९९ मध्ये तत्कालिन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या वेळेत बदल करून, सकाळी ११ वाजताची वेळ निर्धारीत केली.

नवी दिल्ली, (२३ जुन) – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभेत देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी संसद भवनात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, त्यात अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. मोदी सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. प्रत्येक वर्गाच्या स्वतःच्या अपेक्षा असतात. शेतकरी, उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित लोक आणि लघुउद्योग आशेने वाट पाहत आहेत. असे मानले जात आहे की नवीन कर प्रणालीमध्ये बदल होऊ शकतात.

या वस्तू स्वस्त असतील
मोबाईल फोन आणि चार्जर स्वस्त करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. मासेही स्वस्त होतील. चामड्यापासून बनवलेले सामानही स्वस्त होतील. सोने-चांदीचे दागिनेही स्वस्त होतील. हेही वाचा : विशेष श्रेणी दर्जा म्हणजे काय ?
कॅन्सरची ३ औषधे स्वस्त होणार.
कॅन्सरची तीन औषधे कस्टम ड्युटी फ्री करण्यात आली आहेत. म्हणजे ही तिन्ही औषधे स्वस्त होतील.
५,००० रुपये मासिक भत्ता मिळेल
पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत ५,००० रुपये मासिक भत्ता दिला जाईल हेही वाचा : आर्थिक सर्वेक्षणात काय झाले…जाणून घ्या हायलाईट्स
केंद्र आसाममधील पूरनियंत्रण उपक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य देईल, बिहारमधील कोसीसाठीही योजना तयार करेल
ऊर्जा सुरक्षा आणि परिवर्तनासाठी सरकार धोरणात्मक दस्तऐवज तयार करेल
पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेला चांगला प्रतिसाद. यासाठी १.८ कोटी लोकांनी नोंदणी केली आहे
भांडवली खर्चासाठी ११.११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
एनसीएलटीच्या आगमनाने कर्जदारांना ३.३ लाख कोटी रुपये परत करण्यात मदत झाली, दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी नवीन न्यायाधिकरणांची स्थापना केली जाईल.
ऊर्जा सुरक्षा आणि परिवर्तनासाठी सरकार धोरणात्मक दस्तऐवज आणेल
एनसीएलटीच्या आगमनाने कर्जदारांना ३.३ लाख कोटी रुपये परत करण्यात मदत झाली, दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी नवीन न्यायाधिकरणांची स्थापना केली जाईल.
पीएम आवास योजना-शहरी २.० अंतर्गत, १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह एक कोटी कुटुंबांना घरे दिली जातील.
शहरी घरांसाठी परवडणार्‍या दरात कर्ज देण्यासाठी सरकार व्याज अनुदान योजना आणणार आहे.
कर्जवसुलीसाठी खुल्या न्यायाधिकरणात जाणार
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आयबीसी अंतर्गत आणखी एनसीएलटी न्यायाधिकरण उघडले जातील. सरकार कर्जवसुलीसाठी न्यायाधिकरण उघडणार आहे. याशिवाय देशात डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अ‍ॅप्लिकेशन्स विकसित केले जातील.
सरकार तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देईल: अर्थमंत्री
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, सरकार ५०० शीर्ष कंपन्यांमध्ये १ कोटी तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक योजना सुरू करणार आहे, ज्यामध्ये प्रति महिना ५००० रुपये इंटर्नशिप भत्ता आणि ६००० रुपयांची एकवेळ मदत दिली जाईल.
तरुणांना काय मिळाले?
रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाशी संबंधित पाच योजनांसाठी २ लाख कोटी रुपये.
पाच कोटी तरुणांना ५०० टॉप कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप देण्याची तरतूद.
पहिल्या नोकरीवर रुजू होणार्‍यांच्या ईपीएफओ खात्यात थेट १५,००० रुपयांचे तीन हप्ते.
शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजावर सवलत
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये दरवर्षी २५,००० विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी मॉडेल स्किल लोन योजनेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचे ई-व्हाउचर दरवर्षी १ लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेच्या ३ टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी थेट दिले जातील. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये दरवर्षी २५,००० विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी मॉडेल स्किल लोन योजनेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. १० लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी ई-व्हाउचर असेल. दरवर्षी १ लाख विद्यार्थ्यांना घरगुती संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी ३% वार्षिक व्याजाने १० लाख रुपये थेट दिले जातील.
९ प्राधान्यांवर भर दिला जाईल: अर्थमंत्री
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार हवामानाला अनुकूल बियाणे विकसित करण्यासाठी संशोधनाचा व्यापक आढावा घेईल. चालू आर्थिक वर्षात विकसित भारताच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने प्रयत्न सुरू राहतील, नऊ प्राधान्यांवर भर दिला जाईल. सरकार राज्यांच्या भागीदारीत शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देईल. उत्पादन वाढवण्यासाठी भाजीपाला उत्पादन क्लस्टर्सना मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अंतरिम अर्थसंकल्पात म्हटल्याप्रमाणे, आम्ही गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, ज्यात उत्पादकता, कृषी क्षेत्राचे बळकटीकरण, उत्पादन आणि सेवा आणि पुढील पिढीतील सुधारणांचा समावेश आहे. आमचे सरकार पंतप्रधान पॅकेजचा एक भाग म्हणून रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजनांसाठी तीन योजना राबवणार आहे. हे ईपीएफओ मध्ये नावनोंदणीवर आधारित असेल आणि प्रथमच काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची ओळख आणि कर्मचारी आणि नियोक्त्यांना मदत करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. ते म्हणाले की, यावर्षी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण
अर्थमंत्री म्हणाले की, संपूर्ण वर्ष आणि त्यापुढील वाटचाल पाहता या अर्थसंकल्पात आम्ही विशेषतः रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ५ वर्षांच्या कालावधीत ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्ये आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ५ योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज जाहीर करताना मला आनंद होत आहे, ज्याचा केंद्रीय खर्च २ लाख कोटी रुपये आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, अंतरिम अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे, आपल्याला चार वेगवेगळ्या जाती, गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांसाठी, आम्ही सर्व प्रमुख पिकांसाठी उच्च किमान आधारभूत किमती जाहीर केल्या आहेत, वचन पूर्ण केले आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना किमान ५०% मार्जिनवर ५ वर्षांसाठी वाढवली, ८० कोटी लोकांना फायदा झाला.
अर्थमंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ५ वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. भारतातील महागाई दर सुमारे ४ टक्के आहे. जनतेने सरकारवर विश्वास दाखवला आहे. लोकांचा आमच्या धोरणांवर विश्वास आहे. ते म्हणाले की, भारताची अर्थव्यवस्था चमकत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. त्याच्या डब्यात काय आहे याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. महिला, मध्यमवर्ग, शेतकरी मोदी सरकार कोणाला खूश करणार हे पाहणे बाकी आहे.
काय स्वस्त…
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. यावेळी बजेटमध्ये कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. अर्थमंत्र्यांनी ही घोषणा केली आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार ज्या वस्तू स्वस्त होणार आहेत त्या पुढीलप्रमाणे-
एक्स-रे मशिन स्वस्त होतील
कॅन्सरची औषधे स्वस्त होतील
मोबाईल फोन स्वस्त होतील
मोबाईल चार्जर देखील स्वस्त
मोबाईल फोनचे पार्ट्स स्वस्त होतील
सौर पॅनेल स्वस्त
सौर पेशी स्वस्त
इलेक्ट्रिक कार स्वस्त
लेदर शूज, चप्पल, पर्स स्वस्त
सोने आणि चांदी स्वस्त होईल
प्लॅटिनमपासून बनवलेल्या वस्तूही स्वस्त होतील
आयात केलेले दागिने स्वस्त होतील
कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा
खरं तर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प २०२४ सादर करताना सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा केली आहे. या कपातीनंतर हे मौल्यवान धातू स्वस्त होतील. सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्क ६% आणि प्लॅटिनमवर ६.५% पर्यंत कमी केले जाईल. सरकारच्या या घोषणेनंतर देशात सोने आणि मौल्यवान धातूच्या दागिन्यांमध्ये देशांतर्गत मूल्यवर्धनाला चालना मिळणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला
तुम्हाला सांगतो की, मागील वर्षांप्रमाणे यावेळीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प पेपरलेस स्वरूपात सादर केला. यादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी किरमिजी रंगाची ’क्रीम’ रंगाची सिल्क साडी नेसली होती. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या कार्यालयाबाहेर पारंपारिक ’ब्रीफकेस’ घेऊन अधिकार्‍यांच्या टीमसोबत फोटो काढला. ब्रीफकेसऐवजी सोनेरी रंगाचे राष्ट्रीय चिन्ह असलेल्या लाल कव्हरमध्ये टॅब्लेट ठेवण्यात आला होता. राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतल्यानंतर ती थेट संसदेत पोहोचली. येथे त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.
दरमहा ३०० युनिट वीज मोफत!
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारी योजना जाहीर केली आहे. देशातील एक कोटी कुटुंबांना याचा थेट फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याअंतर्गत प्रत्येक घराला दर महिन्याला थेट ३०० युनिट मोफत वीज मिळणार आहे. वास्तविक सीतारामन यांनी रूफटॉप सोलर पॅनल योजना जाहीर केली आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत छतावर रुफटॉप सोलर पॅनेल बसवता येतील. एक कोटी घरांना याचा फायदा होणार आहे. या योजनेअंतर्गत त्यांना ३०० युनिट वीज मोफत मिळणार आहे. वित्तमंत्री पुढे म्हणाले की, एनटीपीसी आणि भेल मिळून १०० मेगावॅटचा व्यावसायिक थर्मल प्लांट स्थापन करतील. या प्लांटमध्ये अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
यासह अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले की ग्रामीण पायाभूत सुविधांसह ग्रामीण विकासासाठी २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी लोकसभेतील अर्थसंकल्पीय भाषणात ही घोषणा केली. ग्रामीण आणि शहरी भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तीन कोटी अतिरिक्त घरे बांधण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. २०२४-२५ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना ते म्हणाले की, या वर्षी मी ग्रामीण पायाभूत सुविधांसह ग्रामीण विकासासाठी २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
भारताच्या बजेटमध्ये नेपाळला आणि भूतानला अनुदान
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी भारतीय संसदेत सादर केलेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात शेजारील देशांसाठीही अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक अनुदान भूतानसाठी तर दुसरे अनुदान नेपाळसाठी जाहीर करण्यात आले आहे.
संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, मोदी सरकारच्या नेबरहुड फर्स्ट धोरणांतर्गत शेजारी देशाला अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. अर्थसंकल्पात नेपाळला ७०० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. नेपाळला दिलेल्या इतर आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त, ही रक्कम २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील वार्षिक आर्थिक अनुदानात दिली जाईल असे सांगण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात नेपाळसाठी ५५० कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, नंतर ते ६५० कोटी रुपये करण्यात आले. अशाप्रकारे गतवर्षीच्या तुलनेत यावेळी ५० कोटी रुपयांचे अधिक अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. भारताच्या शेजारी देशांपैकी नेपाळ सर्वात जास्त आर्थिक अनुदान मिळवण्यात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. भारताकडून आर्थिक अनुदान मिळवण्यात भूतान आघाडीवर आहे. आज संसदेत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात भूतानला २०६७ कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली, (२१ जुन) – माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या विक‘माला मागे टाकून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी मंगळवारी त्यांचा सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करून इतिहास रचणार आहेत.

२०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सलग दुसर्यांदा सत्तेत आले, तेव्हा सीतारामन् यांना पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. तेव्हापासून यावर्षी फेब‘ुवारीतील अंतरिम अर्थसंकल्पासह सहा सलग अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केले आहेत.
२०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी (एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५) पूर्ण अर्थसंकल्प हा त्यांचा सातवा अर्थसंकल्प असेल. १९५९ ते १९६४ या कालावधीत सलग पाच पूर्ण अर्थसंकल्प आणि एक अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार्या मोरारजी देसाईंचा विक‘म त्या मोडणार आहेत.

नवी दिल्ली, (२० जुन) – या आर्थिक वर्षाच्या पूर्ण अर्थसंकल्पापूर्वी, सरकारने अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर करणे अपेक्षित आहे. असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै रोजी संसदेत २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, स्वच्छ ऊर्जा उद्योगासाठी सरकारने धोरण-संबंधित उपाय, व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग आणि प्रोत्साहन योजना जाहीर करणे अपेक्षित आहे.

हरित वाढीवर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित
गिरीश कुमार कदम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि समूह प्रमुख — कॉर्पोरेट रेटिंग्स, लिमिटेड, म्हणाले, अर्थसंकल्पाचा मुख्य फोकस हरित वाढीवर आधारित असेल अशी अपेक्षा आहे. आम्ही आशा करतो की बजेटमध्ये अक्षय ऊर्जा, स्टोरेज, ट्रान्समिशन आणि वितरण नेटवर्क मजबूत करण्याच्या योजनांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल. सरकारने सर्व कार्बन क्रेडिट्स आणि रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्सच्या विक्रीवर सवलतीच्या कर दर प्रदान करणे देखील अपेक्षित आहे, असे अश्विन जेकब, डेलॉइट येथील ऊर्जा, संसाधने आणि उद्योग प्रमुख म्हणाले. तसेच, ते केवळ संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलाच्या कराराद्वारे मान्यताप्राप्त कार्बन क्रेडिट्सपुरते मर्यादित नसावे. देशांतर्गत मागणी वाढवण्यासाठी त्यांनी रिफायनरी आणि खत यांसारख्या क्षेत्रांसाठी हायड्रोजन परचेस ऑब्लिगेशनची शिफारस केली.

– २०० रुपये कमी किमतीच्या या रिचार्जमध्ये उत्तम ऑफर उपलब्ध,

नवी दिल्ली, (१९ जुन) – सरकारी टेलिकॉम एजन्सी बीएसएनएलने आपल्या स्वस्त रिचार्ज प्लॅनद्वारे करोडो वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. खासगी कंपन्यांच्या किमती वाढल्यानंतर आता फक्त बीएसएनएल स्वस्त आणि परवडणारे प्लॅन देत आहे. वापरकर्त्यांची सोय लक्षात घेऊन, बीएसएनएलने आपल्या यादीत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही योजनांचा समावेश केला आहे. आज आम्ही तुम्हाला बीएसएनएलच्या एका परवडणार्‍या प्लॅनबद्दल सांगणार आहोत, ज्यात ग्राहकांना ७० दिवसांची वैधता मिळते.
जिओ, एअरटेल आणि व्हीआय सारख्या कंपन्यांनी त्यांचे छोटे आणि मोठे दोन्ही प्लान वाढवले आहेत. सध्या, बीएसएनएल ग्राहकांना वैधता आणि डेटा ऑफर करत असलेल्या किंमत श्रेणीमध्ये कोणत्याही कंपनीकडे कोणताही प्लॅन नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो की बीएसएनएलचा एक प्लान आहे ज्यामध्ये तुम्हाला २०० रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत ७० दिवसांची दीर्घ वैधता मिळते.
जर तुम्ही तुमच्या फोनमध्ये बीएसएनएल सिम वापरत असाल आणि तुम्हाला कमी डेटा पण जास्त वैधता हवी असेल, तर आम्ही तुम्हाला एका शक्तिशाली प्लानबद्दल माहिती देणार आहोत.
बीएसएनएल यादीतील अप्रतिम योजना
बीएसएनएलच्या यादीत १९७ रुपयांचा मजबूत आणि दमदार प्लॅन आहे. या प्लॅनमध्ये कंपनी तुम्हाला कमी किमतीत अनेक मजबूत ऑफर देते. या प्लॅनमध्ये, बीएसएनएल आपल्या ग्राहकांना ७० दिवसांची दीर्घ वैधता ऑफर करते. तुम्ही कोणत्याही निर्बंधाशिवाय कोणत्याही नेटवर्कमध्ये मोफत अमर्यादित कॉलिंग करू शकता.
तुम्हाला कमी बजेटमध्ये तुमच्या सिममध्ये अधिक दिवस अ‍ॅक्टिव्ह ठेवायची असेल तर हा प्लॅन सर्वात परिपूर्ण असू शकतो. यामध्ये कंपनी ग्राहकांना दररोज २ॠइ डेटा सुविधा देते. पण लक्षात ठेवा की तुम्हाला प्लानच्या पहिल्या १८ दिवसांसाठी दररोज २ॠइ डेटा मिळेल. त्याचप्रमाणे तुम्हाला १८ दिवसांसाठी अनलिमिटेड फ्री कॉलिंगची सुविधा मिळेल. त्याचप्रमाणे, तुम्हाला १८ दिवसांसाठी दररोज १०० एसएमएस देखील मिळतात.

नवी दिल्ली, (१८ जुलै) – २३ जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर होण्यास आठवडाभरापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. दरवर्षीप्रमाणे या वेळीही शेतकरी आणि पगारदार वर्गाला अर्थमंत्र्यांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. देशातील अर्थसंकल्पाचा इतिहास खूपच रंजक आहे. देशात यापूर्वी अनेक ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर करण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा ब्रिटिश काळात १८६० मध्ये सुरू झाली. त्यानंतर अर्थसंकल्पात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. आज आम्ही तुम्हाला देशाच्या त्या अर्थमंत्र्यांची माहिती देणार आहोत ज्यांनी बजेटमध्ये अनेक बदल केले आहेत.

१) १९५० पर्यंत राष्ट्रपती भवनात अर्थसंकल्प छापला जात होता. पण ते लीक झाल्यानंतर, मिंटो रोड, नवी दिल्ली येथील प्रेसमध्ये छपाई सुरू झाली. यानंतर, १९८० मध्ये, ते अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत सरकारी प्रेसमध्ये छापले जाऊ लागले.
२) २०१७ पर्यंत रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केला जात होता. त्यासाठीचा दिवसही वेगळा होता. यापूर्वी रेल्वे अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. पण २०१७ मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आला आणि तेव्हापासून एकच अर्थसंकल्प सादर केला जातो.
३) १९९९ पर्यंत, अर्थसंकल्पीय भाषण फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी संध्याकाळी ५ वाजता सादर केले जात होते. र्इीवसशीं २०२४ पण यशवंत सिन्हा यांनी ही परंपरा बदलून १९९९ मध्ये सकाळी ११ वाजताची वेळ केली.
४) तत्कालीन अर्थमंत्री हिरुभाई मुळजीभाई पटेल यांनी १९७७ मध्ये केवळ ८०० शब्दांचे अर्थसंकल्पीय भाषण दिले होते. हे आतापर्यंतचे सर्वात छोटे अर्थसंकल्पीय भाषण असल्याचे सांगण्यात आले.
५) मनमोहन सिंग यांच्या १९९१ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एकूण १८,६५० शब्द होते. त्यानंतर, दुसरे स्थान अरुण जेटली यांचे आहे, ज्यांचे २०१८ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात १८,६०४ शब्द होते.
६) यापूर्वी अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी लाल रंगाची ब्रीफकेस आणत असत. पण २०१९ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ते कापडापासून बनवले, त्याला भारतीय रूप दिले आणि ते घेऊन सभागृहात पोहोचले. त्याला बहिखाता असे नाव देण्यात आले.
७) मोरारजी देसाई ही अशी व्यक्ती आहे ज्यांनी देशात सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यांनी १० वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यासोबतच त्यांनी २९ फेब्रुवारी १९६४ आणि १९६८ रोजी त्यांच्या वाढदिवसाला दोनदा अर्थसंकल्प सादर केला.
८) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार्‍या पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत. याआधी संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार्‍या पहिल्या महिला इंदिरा गांधी होत्या. १९६९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्याच सरकारचे उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांच्याकडून अर्थमंत्रालयाचा कार्यभार परत घेतला होता.
९) पूर्वी देशातील अर्थसंकल्प इंग्रजी भाषेतच प्रकाशित केला जात होता. पण भारताचे तिसरे अर्थमंत्री सीडी देशमुख यांनी १९५१ मध्ये अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा अर्थसंकल्पाची सर्व कागदपत्रे हिंदीत छापण्यात आली होती.
१०) १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला आणि स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री आर के षण्मुखम शेट्टी यांनी सादर केला. र्इीवसशीं २०२४ स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात कोणताही कर प्रस्ताव नव्हता आणि त्यात स्वातंत्र्य दिनापासून म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ ते ३१ मार्च १९४८ इतकाच साडेसात महिन्यांचा कालावधी समाविष्ट होता.

= अर्थसंकल्पात मिळणार का अभूतपूर्व भेटवस्तू?

नवी दिल्ली, (१८ जुलै) – भारत ही मुळात कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शेतकर्‍यांच्या बाजूने अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने शेतकर्‍यांना १४,००० कोटी रुपयांचे वीज अनुदान, धान उत्पादकांना १,३०० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन आणि दूध उत्पादकांना सुमारे २०० कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. याशिवाय, तेलंगणा सरकारने शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीचा प्रस्ताव दिला आहे. यानंतर महाराष्ट्र, झारखंड आणि पंजाबमधील शेतकरीही शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करत आहेत. हे सर्व आकर्षक उपाय आहेत, परंतु ते कृषी अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी शाश्वत उपाय नाहीत. भारताचे कृषी क्षेत्र संघर्ष करत आहे आणि पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून शेतकर्‍यांना काय अपेक्षा आहेत ते जाणून घेऊया.
शेतकर्‍यांना उत्पन्नाचा आधार मिळाला पाहिजे
देशभरातील शेतकरी कुटुंबांना प्रतिवर्षी ६,००० रुपये उत्पन्नाचा आधार देणारी पंतप्रधान किसान योजना आणि पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ यासारखे उपक्रम शेतकरी कल्याणासाठी आवश्यक आहेत. मात्र, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट अद्याप साध्य झालेले नाही. म्हणून, अर्थसंकल्प २०२४ ला एक शाश्वत फ्रेमवर्क आवश्यक आहे जे शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पन्न शाश्वतपणे वाढवण्यास मदत करते आणि सरकारकडून आवर्ती निधीची आवश्यकता नसते.
कर्ज आणि विमा
सरकार किसान क्रेडिट कार्ड द्वारे शेतकर्‍यांना ४ टक्के वार्षिक व्याजावर सवलतीचे संस्थात्मक कर्ज देते. आर्थिक अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेसाठी निधीची तरतूद केली जाते आणि शेतकर्‍यांना पीक विमा संरक्षण दिले जाते. जरी ही धोरणे उपयुक्त असली तरी, शेतकरी कर्जमाफी सारख्या उपायांमुळे केवळ क्रेडिट संस्कृती बिघडू शकते आणि कृषी कर्ज प्रदान करणार्‍या वित्तीय संस्थांना हानी पोहोचू शकते. शेतकर्‍यांची कर्जक्षमता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, जेणेकरून वित्तीय संस्था शेतकरी समुदायाला कर्ज देण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. याशिवाय, ’धशी-ींशलह’ (तंत्रज्ञानाद्वारे उत्पन्न अंदाज प्रणाली) ची व्याप्ती वाढवल्याने पीक विम्याचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
कृषी पायाभूत सुविधा आणि यांत्रिकीकरण
देशातील अर्ध्याहून अधिक शेतजमिनीवरच सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे, त्यामुळे अजूनही मान्सूनवर बरेच अवलंबून आहे. पीक उत्पादनात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात प्रथम पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे. साठवण पायाभूत सुविधा सुधारल्या पाहिजेत आणि नवीन सिंचन प्रकल्प कार्यान्वित केले पाहिजेत. कृषी क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या व्यावसायिक वापराला प्रोत्साहन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी एक पद्धतशीर योजना सुरू करावी. बिगरशेती उपक्रमांवरही लक्ष देण्याची गरज आहे, कारण यामुळे दरडोई कृषी उत्पन्नात सुधारणा होईल.
आत्मनिर्भरता
भारत हा जगातील सर्वात मोठा कडधान्य उत्पादक देश आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात पेरणीचे क्षेत्र कमी झाल्याने आमची आयात वाढली आहे. खाद्यतेल, फळे आणि कडधान्ये यांच्या आयातीवर भारत खूप अवलंबून आहे, कारण आपले शेतकरी अन्नधान्य उत्पादनाकडे अधिक झुकतात. पीक वैविध्य आणि बहुपीक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आक्रमक उपाययोजना सुरू केल्या पाहिजेत. यामुळे इतर पिकांचे उत्पादन क्षेत्र वाढण्यास आणि प्रति हेक्टर पीक उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच, आयात रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या कृषी उत्पादनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात यावा.
अन्न महागाई आणि निर्यात
भारत हा तांदूळ, कापूस आणि साखरेचा प्रमुख निर्यातदार आहे. तथापि, काही वेळा देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अन्नाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातात, ज्यामुळे सरकारला अनेक वस्तूंच्या निर्यातीवर निर्बंध लादण्यास भाग पाडले जाते. अर्थसंकल्पाने कृषी उत्पादक बाजारपेठेत पारदर्शकता आणून, रसद बळकट करून आणि किंमतीतील अनियमितता दूर करून अन्नधान्य महागाईच्या ज्वलंत समस्येचे अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. कृषी निर्यात देखील महत्त्वाची आहे कारण त्यातून अपेक्षित नफा मिळतो आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढते. अन्न सुरक्षा साध्य करण्यासाठी आणि जागतिक अन्न केंद्र बनण्याच्या ध्येयाकडे वाटचाल करण्यासाठी भारताला स्थिर आणि कार्यक्षम निर्यात धोरणाची आवश्यकता आहे.
अनुदानावरील खर्च कमी केला पाहिजे
सरकारच्या अर्थसंकल्पात अन्न अनुदानाचा वाटा सर्वात मोठा आहे, त्यानंतर खतांच्या अनुदानाचा क्रमांक लागतो. नॅनो आणि सेंद्रिय खतांच्या व्यावसायिक अनुकूलतेला चालना देणारी धोरणे सकारात्मक पाऊल ठरतील. यामुळे पीक उत्पादन सुधारण्यास, खतांचा वापर कमी करण्यास, आयातीत कपात करण्यास आणि अनुदानाचे बजेट कमी करण्यास मदत होईल.

नवी दिल्ली, (१६ जुलै) – देशाचा सामान्य अर्थसंकल्प (अर्थसंकल्प २०२४) सादर होणार आहे आणि २३ जुलै २०२४ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषण देतील. दरवेळेप्रमाणेच या वेळीही केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्य आणि विशेष सर्वांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. दरम्यान, चेंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री ने आपल्या १० मागण्यांबाबत अर्थमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. यामध्ये आयकराचे नाव बदलून मध्यमवर्गीय आणि छोट्या व्यापार्‍यांना दिलासा द्यावा यासह अन्य मागण्या सांगण्यात आल्या आहेत. चेंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीने हे पत्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पाठवले आहे. सर्वात महत्त्वाची मागणी आयकराशी संबंधित आहे.

खरे तर आयकराचे नाव बदलून ’नेशन बिल्डिंग कोऑपरेशन फंड’ असे ठेवावे, असे सीटीआयने म्हटले आहे. हे नाव ठेवल्यास आयकराबाबत लोकांच्या भावना प्रभावित होऊन लोक अधिकाधिक कर भरण्यास प्रवृत्त होतील, असे या पत्रात म्हटले आहे. याशिवाय दुसर्‍या मागणीबद्दल बोलायचे झाल्यास, सीटीआयने ४५ दिवसांच्या आत इन्कम टॅक्स भरण्याच्या नव्या नियमामुळे कोट्यवधी व्यापारी आणि एमएसएमई व्यापार्‍यांना अडचणी येत आहेत, त्यामुळे ते मागे घेण्यात यावे. अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातील इतर मागण्यांवर नजर टाकली तर सीटीआयने यावेळच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. गेल्या ९ वर्षांपासून प्राप्तिकरात सूट देण्याची मर्यादा केवळ २.५ लाख रुपये राहिली आहे, ती वाढवून ७ लाख रुपये करावी, ही मध्यमवर्गीयांच्या चिंतेची बाब असल्याचे सांगण्यात आले. याचा फायदा कोट्यवधी मध्यमवर्गीय करदात्यांना होणार आहे. याशिवाय वृद्ध करदात्यांना त्यांच्या कराच्या आधारे वृद्धापकाळाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी सीटीआयने केली आहे.
त्यांच्या इतर मागण्यांपैकी चेंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीने स्वस्त व्याजदरात कर्ज देण्याची मागणी केली आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, कॉर्पोरेट्स आणि मोठ्या कंपन्यांना स्वस्त व्याजदराने बँक कर्ज मिळते, परंतु मध्यमवर्गीय आणि लहान व्यापार्‍यांसाठी केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या मुद्रा योजनेवर त्यांना जास्त व्याज द्यावे लागते मध्यमवर्गीय आणि लहान व्यावसायिकांनाही स्वस्त व्याजदरात कर्ज मिळावे, अशी मागणी केली आहे.
जीएसटीच्या नवीन कर्जमाफी योजनेचा लाभ अशा व्यापार्‍यांना मिळायला हवा ज्यांनी आधीच कर, व्याज आणि दंड जमा केला आहे.
वैद्यकीय विम्याचे हप्ते गेल्या काही वर्षात झपाट्याने वाढले आहेत त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना खूप त्रास होत आहे.
आयकरातही जीएसटीसारखी हायब्रीड प्रणाली असावी, जेणेकरून वैयक्तिक सुनावणीची संधी मिळू शकेल.
सामान्य गरजेच्या अनेक वस्तूंवर आजही २८ टक्के आणि १८ टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो, त्यामुळे अर्थसंकल्पात जीएसटी दर तर्कसंगत करण्याबाबत घोषणा करण्यात याव्यात.
केंद्र सरकारने व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी व्यापार आणि उद्योग विकास मंडळाची स्थापना करावी.

नवी दिल्ली, (१६ जुलै) – नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर देशातील पहिल्या पूर्ण सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाला केवळ एक आठवडा उरला आहे. २३ जुलै रोजी अर्थमंत्री सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी किती निधीची तरतूद केली जाणार याची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे. रेल्वेशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत करण्यासाठी सरकार काही स्वतंत्र निधीची घोषणाही करू शकते, असे मानले जात आहे. रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त सुरक्षा आणि सेवा वाढवण्यावर सरकार भर देत असल्याचे काही काळापासून दिसून येत आहे. संपूर्ण देशात आर्थिक वाढ आणि कनेक्टिव्हिटीला चालना देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

गेल्या काही वर्षांत रेल्वेचे वाटप
फायनान्शिअल एक्सप्रेसच्या बातम्यांनुसार, अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये, भारतीय रेल्वेला आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी २.५२ लाख कोटी रुपयांची भरीव वाटप करण्यात आली आहे, जी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी २.४१ ट्रिलियन रुपयांच्या मागील अर्थसंकल्पीय वाटपापेक्षा जास्त आहे. अपेक्षेपेक्षा ५८ टक्के वाढ दर्शवते. याआधीची वर्षे पाहिली तर,
आर्थिक वर्ष २०२३-२४: रु २.४० लाख कोटी
आर्थिक वर्ष २०२२-२३: रु. १.४० लाख कोटी
आर्थिक वर्ष २०२१-२२: रु. १.१० लाख कोटी
आर्थिक वर्ष २०२०-२१: रु. १.६ लाख कोटी
आर्थिक वर्ष २०१९-२०: रु. १.५८ लाख कोटी
यापूर्वी रेल्वे बजेटमध्ये तरतूद होती
२०१७ पूर्वी रेल्वे अर्थसंकल्पही सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापेक्षा वेगळा सादर केला जात होता. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रदीर्घ काळापासून चालत आलेली परंपरा मोडीत काढून संयुक्त रेल्वे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला होता. यापूर्वी, अर्थतज्ज्ञ आणि भारताचे पहिले रेल्वे मंत्री जॉन मथाई यांनी १९४७ मध्ये पहिला स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला होता. अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर, मथाई यांनी २४ फेब्रुवारी १९४८ रोजी आपला दुसरा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला.

नवी दिल्ली, (१६ जुलै) – बजेटमध्ये मोबाईल फोनच्या किमतीत कपात करण्याबाबतही अनेक अपेक्षा आहेत. स्मार्टफोन खरेदीदारांनाही उत्सुकता आहे की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या बजेटमध्ये फोन स्वस्त करण्याबाबत काही मोठी घोषणा करतील का? अर्थमंत्री सीतारामन २३ जुलै रोजी संसदेत आपला सातवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. गेल्या वर्षी, केंद्र सरकारने भारतात मोबाइल फोन निर्मितीला चालना देण्यासाठी कॅमेरा लेन्ससारख्या महत्त्वाच्या घटकांवरील आयात कर कमी केला होता. फायनान्शिअल एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार, अर्थमंत्र्यांनी फोन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी महत्त्वाचा घटक असलेल्या लिथियम-आयन बॅटरीवरील कर दरात कपात केली आहे. या धोरणातील बदलाचा उद्देश कंपन्यांना भारतात फोनचे उत्पादन स्वस्त करणे हा आहे.

सरकार पीआयएल योजना पुन्हा लागू करू शकते
बातम्यांनुसार, अशी अपेक्षा आहे की नवीन छॄअ सरकार आपल्या आगामी बजेटमध्ये देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताचा प्रमुख कार्यक्रम – उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीआयएल) योजना पुन्हा लागू करेल. कंपन्यांना स्थानिक पातळीवर उत्पादन करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी डिझाइन केलेली, झङख योजना देशांतर्गत उत्पादनातील वाढीवर आधारित आर्थिक बक्षिसे देते. जागतिक स्तरावर भारतीय उत्पादित वस्तूंची स्पर्धात्मकता वाढवणे, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनाला चालना देणे आणि आशादायक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
पीएलआय रोजगार आणि निर्यातीला चालना देते
प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) कार्यक्रम अशा उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करतो ज्यांच्याकडे नेते बनण्याची क्षमता आहे. जे रोजगार निर्मिती आणि निर्यात वाढीला प्रोत्साहन देते. इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रोद्योग आणि इतर सारख्या १४ प्रमुख क्षेत्रांसाठी झङख योजना सुरू केल्यानंतर, सरकार आता अतिरिक्त क्षेत्रांचा समावेश करण्यासाठी कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा विचार करत आहे. उत्पादकांसमोरील आव्हाने ओळखून, नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि अधिक कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी काही विद्यमान झङख योजना पुन्हा उघडल्या जात आहेत.

नवी दिल्ली, (१२ जुन) – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी आज मंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारली. सीतारामन् यावेळी सातव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. सीतारामन् यांनी आज नॉर्थ ब्लॉकस्थित अर्थमंत्रालयात जाऊन अर्थमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारली. यावेळी अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि अर्थमंत्रालयाचे सचिव तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सीतारामन् या देशाच्या पहिल्या पूर्णकालीन महिला अर्थमंत्री आहेत. त्यांनी आतापर्यत संसदेत सहा अर्थसंकल्प सादर केले आहेत.

यावेळी जुलै महिन्यात होणार्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्या सातवा अर्थसंकल्प सादर करीत इतिहास घडवणार आहेत. राज्यसभेच्या सदस्य असलेल्या सीतारामन् यांची यावेळी सलग दुसर्यांदा अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. मोदी सरकारच्या दुसर्या कार्यकाळातही सीतारामन् अर्थमंत्री होत्या. मोदी सरकार एकमध्ये त्यांनी संरक्षणमंत्रिपद सांभाळले होते. मोदी सरकार एकमध्ये अरुण जेटली अर्थमंत्री होते. त्यांच्या निधनानंतर अर्थमत्रिपदाची धुरा सीतारामन् यांच्याकडे आली.

– चेन्नईतील रिलायन्स कॅम्पसमध्ये भारतातील पहिले डेटा सेंटर,

– रिलायन्स आणि मार्क झुकरबर्गची तयारी,
मुंबई, (०२ एप्रिल) – काही दिवसांपूर्वी मुकेश अंबानी यांचा मुलगा अनंत अंबानी याचा प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन गुजरातमधील जामनगरमध्ये पार पडला. या भव्य कार्यक्रमात जगभरातील आघाडीचे अब्जाधीशही सहभागी झाले होते. हा कार्यक्रम सर्वच मनोरंजक होता असे तुम्हाला वाटते का? मायक्रोसॉफ्टचे बिल गेट्स आणि मेटाचे मार्क झुकरबर्ग यांसारखे बडे उद्योगपतीही अनंत आणि राधिका मर्चंटच्या लग्नाआधीच्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. उद्योग जगतातील मोठी नावे एकाच छताखाली आल्याचा भास होत होता. आता हे नाकारता येत नाही की या लोकांनी उत्सव आणि आनंदात व्यवसायावर चर्चा केली नसावी.
जल्लोषात चर्चा
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अलीकडील अहवालानुसार, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅपची मूळ कंपनी, चेन्नईतील रिलायन्स कॅम्पसमध्ये भारतातील पहिले डेटा सेंटर सुरू करू शकते. अहवालानुसार, मार्चच्या सुरुवातीला अनंत अंबानींच्या प्री-वेडिंग सेलिब्रेशनमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर मेटा आणि रिलायन्समध्ये करार झाला आहे. मात्र, या कराराची नेमकी किंमत अद्याप समोर आलेली नाही.
मेटा डेटा सेंटर काय करेल?
या डेटा सेंटरच्या माध्यमातून मेटा देशभरातील अनेक ठिकाणी चार ते पाच नोड्स ऑपरेट करू शकणार आहे. यामुळे भारतात जलद डेटा प्रक्रिया होऊ शकेल. सध्या भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा सिंगापूरमधील मेटाच्या डेटा सेंटरमध्ये येतो. या विषयावरील तज्ञांच्या मते, मेटा लोकल डेटा सेंटरद्वारे सामग्री व्यतिरिक्त, स्थानिक जाहिराती देखील वापरकर्त्याचा अनुभव सुधारतील. याशिवाय, यामुळे जागतिक डेटा केंद्रांचा खर्चही कमी होईल. चेन्नईच्या अंबत्तूर इंडस्ट्रियल इस्टेटमधील १० एकर परिसर हा ब्रुकफील्ड अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि डिजिटल रियल्टी यांच्यातील त्रि-मार्गी संयुक्त उपक्रम आहे. ते १००-एमड्ब्ल्वू आयटी लोड क्षमता पूर्ण करू शकते.
डेटा सेंटर म्हणजे काय?
आपण संगणक सर्व्हरचा एक मोठा गट म्हणून डेटा सेंटरचा विचार करू शकता. यात मोठ्या प्रमाणात डेटा स्टोरेज आहे. डेटा प्रोसेसिंगसाठी कंपन्या त्याचा वापर करतात. सोशल मीडिया कंपन्या ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि रिटेल, बँकिंग, आरोग्यसेवा, पर्यटन यासह इतर अनेक क्षेत्रांमधून भरपूर डेटा तयार करतात. हा डेटा साठवण्यासाठी डेटा सेंटर आवश्यक आहे.

नवी दिल्ली, (१६ मार्च) – गौतम अदानी सध्या चर्चेत आहेत. मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्याबद्दल अनेक बातम्या येत असतात. आता एक नवीन बातमी आली आहे की गौतम अदानी लवकरच त्यांचे सिम आणि स्मार्टफोन आणू शकतात. याबाबत लोकांच्या मनात अनेक शंका आहेत. लोक सुद्धा विचारत आहेत की त्याचे सत्य काय आहे? आज आम्ही तुम्हाला याबद्दल माहिती देणार आहोत.
वास्तविक, गौतम अदानी आणि क्वालकॉमचे सीईओ क्रिस्टियानो आमोन यांच्यात बैठक झाली आहे. आमोन नुकताच भारतात आला आहे. अशा परिस्थितीत ते देशातील बड्या उद्योगपतींना भेटत आहेत. याच क्रमात त्यांनी गौतम अदानी यांची भेट घेतली आहे. बैठकीनंतर लगेचच वेगवेगळ्या बातम्या समोर येत आहेत. जिओला टक्कर देण्यासाठी गौतम अदानी एक नवीन टेलिकॉम कंपनी लॉन्च करणार असल्याचा मेसेज व्हायरल होत आहे. यासोबत स्मार्टफोनही लाँच केले जातील.
मात्र, याबाबत अद्याप गौतम अदानी किंवा क्वालकॉमकडून कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. या बैठकीनंतर गौतम अदानी यांनी ’एक्स’वर माहिती शेअर केली आहे. पण त्यात कुठेही गौतम अदानी आपली नवी कंपनी घेऊन येत असल्याचे म्हटलेले नाही. अशा परिस्थितीत, या बातम्या पूर्णपणे अफवा आहेत, ज्यामध्ये गौतम अदानी त्यांची कंपनी आणत असल्याचे म्हटले आहे.
गौतम अदानी यांनी स्पेक्ट्रम खरेदी केले होते – गौतम अदानी यांनी २०२२ मध्ये झालेल्या स्पेक्ट्रम लिलावादरम्यान काही ५जी स्पेक्ट्रम खरेदी केले होते. याशिवाय अदानीकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी डेटा सेंटर्स बांधली जात आहेत. क्वालकॉम ही डिझायनिंग आणि सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये मोठी कंपनी आहे. क्वालकॉमने १४ मार्च रोजी चेन्नईमध्ये नवीन डिझाइन सेंटर सुरू करण्याबाबतही सांगितले होते. त्यामुळेच याबाबतच्या बातम्या येऊ लागल्या.

– अश्विनी वैष्णव यांचा विश्वास,
नवी दिल्ली, (०४ मार्च) – देशात नवीन उत्पादन प्रकल्प उभारून तैवान, दक्षिण कोरिया आणि चीनचा दबदबा संपुष्टात आणण्यासाठी उत्पादकांना १० अब्ज डॉलर्सची प्रोत्साहन योजना जाहीर केली. या माध्यमातून भारत पुढील पाच वर्षांत सेमीकंडक्टर उत्पादनात उच्च पातळी गाठेल, असा विश्वास माहिती तंत्रज्ञान आणि टेलिकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी व्यक्त केला.
भारताने उत्कृष्टपणे तयार केलेली धोरणे उत्पादकांना नवीन फॅब (सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन युनिट) स्थापन करण्यास आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करीत आहेत. सेमीकंडक्टर हे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे अत्यावश्यक घटक आहेत. ते वाहनांपासून ते संगणक, मोबाईल फोन आणि अगदी वॉशिंग मशिन्समध्ये वापरले जातात.
भारतात आधीच प्रसिद्ध वाहन कंपन्यांचे उत्पादन प्रकल्प आहेत, संगणक उत्पादक, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादकही आहेत. आता भारत सेमीकंडक्टर उत्पादनासह उत्पादन मूल्य श्रृंखला वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या ७६ हजार कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनामुळे मायक्रॉन आणि टाटासह चार कंपन्या सेमीकंडक्टर उत्पादनात उतरल्या आहेत.
मोठ्या कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक
चीनच्या टाळेबंदीमुळे सेमीकंडक्टरचा जागतिक पुरवठा विस्कळीत झाला आणि कंपन्या तसेच विविध देशांतील सरकार उत्पादनाचा पर्यायी शोध घेऊ लागले. भारतात जाण्याबाबत विचार करणारे लोक आता किती लवकर भारतात जाऊ शकतो, असे विचारत आहेत. हा मोठा बदल होत आहे. याचाच अर्थ असा की, प्रत्यक्षात प्रत्येक मोठी कंपनी भारतात येण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुक आहे, असे वैष्णव यांनी सांगितले.