अर्थसंकल्प २०२४: अर्थमंत्र्यांकडे १० मोठ्या मागण्या

नवी दिल्ली, (१६ जुलै) – देशाचा सामान्य अर्थसंकल्प (अर्थसंकल्प २०२४) सादर होणार आहे आणि २३ जुलै २०२४ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषण देतील. दरवेळेप्रमाणेच या वेळीही केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्य आणि विशेष सर्वांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. दरम्यान, चेंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री ने आपल्या १० मागण्यांबाबत अर्थमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. यामध्ये आयकराचे नाव बदलून मध्यमवर्गीय आणि छोट्या व्यापार्‍यांना दिलासा द्यावा यासह अन्य मागण्या सांगण्यात आल्या आहेत. चेंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीने हे पत्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पाठवले आहे. सर्वात महत्त्वाची मागणी आयकराशी संबंधित आहे.

खरे तर आयकराचे नाव बदलून ’नेशन बिल्डिंग कोऑपरेशन फंड’ असे ठेवावे, असे सीटीआयने म्हटले आहे. हे नाव ठेवल्यास आयकराबाबत लोकांच्या भावना प्रभावित होऊन लोक अधिकाधिक कर भरण्यास प्रवृत्त होतील, असे या पत्रात म्हटले आहे. याशिवाय दुसर्‍या मागणीबद्दल बोलायचे झाल्यास, सीटीआयने ४५ दिवसांच्या आत इन्कम टॅक्स भरण्याच्या नव्या नियमामुळे कोट्यवधी व्यापारी आणि एमएसएमई व्यापार्‍यांना अडचणी येत आहेत, त्यामुळे ते मागे घेण्यात यावे. अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातील इतर मागण्यांवर नजर टाकली तर सीटीआयने यावेळच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. गेल्या ९ वर्षांपासून प्राप्तिकरात सूट देण्याची मर्यादा केवळ २.५ लाख रुपये राहिली आहे, ती वाढवून ७ लाख रुपये करावी, ही मध्यमवर्गीयांच्या चिंतेची बाब असल्याचे सांगण्यात आले. याचा फायदा कोट्यवधी मध्यमवर्गीय करदात्यांना होणार आहे. याशिवाय वृद्ध करदात्यांना त्यांच्या कराच्या आधारे वृद्धापकाळाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी सीटीआयने केली आहे.
त्यांच्या इतर मागण्यांपैकी चेंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीने स्वस्त व्याजदरात कर्ज देण्याची मागणी केली आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, कॉर्पोरेट्स आणि मोठ्या कंपन्यांना स्वस्त व्याजदराने बँक कर्ज मिळते, परंतु मध्यमवर्गीय आणि लहान व्यापार्‍यांसाठी केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या मुद्रा योजनेवर त्यांना जास्त व्याज द्यावे लागते मध्यमवर्गीय आणि लहान व्यावसायिकांनाही स्वस्त व्याजदरात कर्ज मिळावे, अशी मागणी केली आहे.
जीएसटीच्या नवीन कर्जमाफी योजनेचा लाभ अशा व्यापार्‍यांना मिळायला हवा ज्यांनी आधीच कर, व्याज आणि दंड जमा केला आहे.
वैद्यकीय विम्याचे हप्ते गेल्या काही वर्षात झपाट्याने वाढले आहेत त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना खूप त्रास होत आहे.
आयकरातही जीएसटीसारखी हायब्रीड प्रणाली असावी, जेणेकरून वैयक्तिक सुनावणीची संधी मिळू शकेल.
सामान्य गरजेच्या अनेक वस्तूंवर आजही २८ टक्के आणि १८ टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो, त्यामुळे अर्थसंकल्पात जीएसटी दर तर्कसंगत करण्याबाबत घोषणा करण्यात याव्यात.
केंद्र सरकारने व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी व्यापार आणि उद्योग विकास मंडळाची स्थापना करावी.