बांगलादेशचे नवे सरकार चीनच्या बाजूचे?

ढाका, (०६ ऑगस्ट) – बांगलादेशातील बंडखोरी ही भारतासाठी चांगली बातमी नाही. हे दोन कारणांसाठी आहे. प्रथम, याचा भारत-बांगलादेश द्विपक्षीय संबंधांवर काही प्रमाणात परिणाम होईल. दुसरे म्हणजे तेथे स्थापन झालेले नवीन सरकार चीनकडे झुकण्याची भीती आहे. शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या बाबतीत जे संबंध होते त्याच संबंधांची अपेक्षा अंतरिम लष्करी सरकारकडून केली जाऊ शकत नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ज्या शेजारी देशांशी आपली सीमा आहे तेथे राजकीय अस्थिरता असणे चांगले नाही. याचा परिणाम केवळ राजनैतिकच नव्हे तर व्यावसायिक संबंध आणि नागरी संबंधांवरही होतो. भारताची बांगलादेशशी ४०९६.७ किमीची सर्वात लांब जमीन सीमा आहे. त्याचप्रमाणे जर आपण राजनैतिक संबंधांबद्दल बोललो, तर भारत हा पहिला देश होता ज्याने १९७१ मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. गेल्या पाच दशकांत बांगलादेशच्या राजकारणात चढ-उतार आले आणि कमांडही लष्करी अध्यक्षांच्या हाती असली, तरी भारत-बांगलादेश संबंधात फारसे चढ-उतार दिसले नाहीत. म्हणून, तज्ञ या घटनेला चांगले मानत नाहीत, परंतु खूप निराश नाहीत.

संरक्षण तज्ञ लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र सिंह म्हणाले की, शेख हसीना भारत समर्थक होत्या आणि त्या दीर्घकाळ सत्तेत होत्या. याआधीही २००१ पर्यंत सत्तेत असताना भारतासोबतचे संबंध अधिक घट्ट झाले होते. सध्या लष्कर तेथे सत्ता काबीज करणार आहे, ज्यांची भूमिका भारताबाबत तटस्थ राहण्याची शक्यता आहे. आपण हे समजून घेतले पाहिजे की जेव्हा लष्कर पाकिस्तानमध्ये सत्तापालट करते तेव्हा ते भारताच्या विरोधात काम करते, परंतु बांगलादेशच्या बाबतीत असे होणार नाही. लष्कराची वृत्ती कठोर असू शकते हे खरे आहे. दुसरे म्हणजे, भविष्यात शेख हसीना यांच्या बांगलादेश अवामी लीग पक्षाने तेथे सरकार स्थापन केले नाही आणि अन्य काही पक्षाने सरकार स्थापन केले, तर चीनकडे झुकण्याची शक्यता आहे.
तिसरे, बांगलादेशातील कट्टरतावादी घटकांच्या सक्रियतेत वाढ होण्याची भीती आहे, ज्यांना शेख हसीना यांच्या राजवटीत मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रणात ठेवले गेले होते. र्सेींशअ‍ॅपाशपीं ेष इरपसश्ररवशीह त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी बांगलादेश सरकारची असेल, पण अप्रत्यक्षपणे ते भारतीय जनतेवर काही प्रमाणात प्रभाव टाकू शकतात. शेख हसीना भारतमार्गे लंडनला रवाना होण्याचा प्रश्न आहे, याचा बांगलादेशशी संबंधांवर परिणाम होणार नाही. त्यांना येथे राहू न देऊन, भारताने राजनैतिक प्रोटोकॉलनुसार जेवढे करता येईल तेवढेच केले. त्यामुळे बांगलादेशच्या नव्या सरकारच्या भूमिकेवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.