बुधवारचा दिवस भारतीय संसदेच्या इतिहासात संस्मरणीय असाच ठरला. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांनी संसदेत ऐतिहासिक कामगिरी केली. संसदेच्या अधिवेशनाला वादळी सुरुवात झाली. लोकसभेत आणि राज्यसभेतही विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला. विरोधकांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोही घोषणांच्या मुद्द्यावरुन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांना लक्ष्य करुन गदारोळ केला. पण स्मृती इराणी यांनी विरोधकांच्या प्रश्‍नांना सडेतोड उत्तरं दिली. विरोधकांच्या प्रश्‍नांना म्हणण्यापेक्षा गोंधळाला म्हणाव लागेल. स्मृती इराणी यांनी अक्षरश: विरोधकांची पळता भुई थोडी केली, बहुसंख्य विरोधकांनी पळच काढला. सोशल मिडीयतून स्मृती इराणी यांचा लोकसभेतील भाषणाच्या त्या व्हिडीओचा अक्षरश: पाऊसच पडला. महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या सोशल मिडीयातील शेअर आणि लाईक केलेल्या व्हिडीओचा विक्रम मागे टाकला.  हजारो लोकांनी ते भाषण पाहून समर्पक प्रतिक्रिया देत स्मृती इराणी यांना आणि देशभक्तीला पाठींबा दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही स्मृती इराणी यांच्या लोकसभेतील भाषणावर ‘सत्यमेव जयते’ असा ट्वीट करुन अभिनंदन केले. दोन दिवस झाले तरीही सोशल मिडीयावर अजुनही स्मृती इराणीच व्यापल्या आहेत.

जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात कम्यूनिस्ट पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यक्रमात जो देशविरोधी घोषणा देण्याच्या अश्‍लघ्य प्रकार घडला त्यावरुन विरोधकांनी संसदेत गदारोळ घातला. विरोधकांनीच लोकसभेत या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी केली, चर्चेचा आग्रह धरला आणि जेव्हा स्मृती इराणी यांनी विरोधकांच्या प्रश्‍नाला तडाखेबंद उत्तरं द्यायला सुुरुवात केली तेव्हा त्यांना कॉंग्रेस सदस्य बोलू देत नव्हते. पहिल्यांदा गोंधळ घातला नंतर सभापतींकडे त्यांना बोलू देऊ नये असा घोषा लावला. पण सभापती सुमीत्रा महाजन यांनी ‘अब आप लोगोने छेडा है, तो आपको सुननाही पडेगा’ या शब्दात सुनावले. सभापतींच्या विनंतीकडे कानाडोळा करत विरोधकांनी स्मृती इराणींना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर पलायन केले. स्मृती इराणी यांनी अक्षरश: दुर्गेचं रुप धारण केलं. एकदा तर त्या इतक्या भावुक झाल्या की त्यांना रडु कोसळलं.

स्मृती इराणी यांनी जेव्हापासून केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री म्हणून सुत्रं हाती घेतली तेव्हापासूनच त्यांना विरोधकांनी लक्ष्य बनवले आहे. त्यांच्या शिक्षणापासून ते त्यांच्या कार्यक्षमतेपर्यंत अनेक आरोप त्यांच्यावर झाले आणि त्यांनी विरोधकांच्या आरोपावर जे आजपर्यंत खुलासे दिले त्यांना माध्यमांनी जनतेसमोर पोहोचू दिले नाही. शेवटी बुधवारी लोकसभेत विरोधकांनीच मागणी केल्यामुळे जनतेसमोर या आरोपांची उत्तर मांडण्याची सुवर्णसंधी स्मृती इराणी यांनी सोडली नाही. त्यांनी दोन वर्षांचा हिशेब चूकता करत सर्वच आरोपांचा समाचार घेत विरोधकांची बोलती बंद केली.

कॉंग्रेसच्यावतीने या वादाची सुरुवात ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी केली. पण जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील देशद्रोहींनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात जाऊन त्यांच्या देशद्रोहाचे समर्थन करणारे त्यांचे नेते राहूल गांधी यांची पाठराखण करण्याच्या नादात ज्योतिरादित्य शिंदे थेट म्हणाले की देशाविरोधात घोषणा देणे देशद्रोहाच्या श्रेणीत येत नाही. असे म्हणून ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी आरोपी देशद्रोहींनाच क्लीनचीट दिली. त्यामुळेच स्मृती इराणी यांची तोफ धडाडू लागली. स्मृती इराणी म्हणाल्या की, सत्ता गेल्यामुळे कॉंग्रेस नेते सैरभैर झाले आहेत. त्यांना काय बोलावे, कशाचे समर्थन करावे याचे भान राहिले नाही. त्यांना देशप्रेम आणि देशद्रोह यातील फरकही समजेनासा झाला आहे. याच हडबडीतून असले वाह्यात युक्तीवाद कॉंग्रेसजन करत आहेत. स्मृती म्हणाल्या की, सत्ता तर इंदिरा गांधी यांच्या हातूनही गेली होती पण त्यांच्या मुलांनी कधी देशाच्या बर्बादीच्या घोषणांचे समर्थन केले नाही. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या या प्रश्‍नावरून अक्षरश: स्मृती इराणी यांनी कॉंग्रेसची पिसं काढली. विरोधकांनी केलेल्या चर्चेच्या आग्रहामुळे कॉंग्रेसची पापं बाहेर आली.

मुळात स्मृती इराणी यांना ज्या मुद्द्यांवरुन कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला ती पाप कॉंग्रेसच्या कार्यकाळातच झाली आहेत. त्याचेच फलित म्हणजे जेएनयु प्रकरण आणि रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरण आहे. कॉंग्रेस नेते सोनिया गांधी, युवराज राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य शिंदे यांना याचं भान राहू नये हे आश्‍चर्य म्हणावे लागेल. कारण हे प्रश्‍न संसदेत उपस्थित करुन कॉंग्रेसने राजकीय आत्महत्या केली आहे. कारण स्मृती इराणी ढीगभर पुरावे हातात घेऊनच बोलत होत्या. प्रत्येक आरोपांवर पुरावा सादर करुन त्या पापाचे धनी कॉंग्रेसच आहे हे त्यांनी सिद्ध केले. कॉंग्रेसने केलेली पापं भाजपाच्या माथी मारण्याचा डाव हाणून पाडत स्मृती इराणी यांनी स्वत:चे संसदपटुत्वही पुन्हा सिद्ध केले. विरोधकांनी १२  वी पास, ठुमका लगानेवाली अशी जी खालच्या पातळीची टीका केली, त्यांचा आजपर्यंत जो अवमान विरोधकांनी केला आहे त्याचा बदलाच घेण्याची संधी स्मृतींना मिळाली पण त्यांनी आपली पातळी न सोडता, अतिशय आक्रमक पण अतिशय संयंमीत भाषेत आपला प्रतिवाद केला हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे.

राहुल गांधी राजकीय संधी नसेल तर असल्या ठिकाणी जात नाही. राहुल गांधी कोठे तरी दोन वेळा गेले आहेत काय? असा सवाल उपस्थित करुन स्मृतींनी राहुल गांधी यांनी राजकीय संधीसाधूपणाही उघड केला. स्मृती इराणी संघाचा अजेंडा राबवत आहेत, शिक्षणाचे भगवेकरण करत आहेत या ही आरोपाला स्मृतींनी बिनतोड उत्तरं पुराव्या सह दिली. शिवाय ४ थी आणि ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना काय शिकवले जातेय याचेही पुरावे सादर केले. कोवळ्या वयातील मुलांच्या मानवर काश्मिर हा भारताचा भाग नाही हे ठसवलं जातयं यावरही स्मृती यांनी खंत व्यक्त केली. तिस्त सेटलवाडसारख्या सेक्यूलर म्हणुन मिरवणार्‍या छुप्या देशद्रोही व्यक्तीने लिहीलेले धडे या अभ्यासक्रमात समाविष्ट आहेत यापेक्षा दु:खद गोष्ट काय असु शकते? खरे तर स्मृती इराणी यांनी असल्या आरोपांना न जुमानता शैक्षणिक पद्धतीत आणि अभ्यासक्रमात बदल करवेत.

व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावर अनिर्बंध स्वातंत्र्य उपभोगणार्‍यांना किमान देशहिताचे भान असणे आवश्यक आहे. ९ फेब्रुवारी रोजी एका संस्थेत ‘महिषासुर शहिद दिन’ साजरा केला गेला. खरे तर हा दुर्गामातेचा अपमान आहे. स्मृती इराणी यांनी इतका प्रश्‍न उपस्थित केला की ‘महिषासुर शहिद दिन’ म्हणजे काय? तर कॉंग्रेसने स्मृती इराणी यांनी संसदेत दुर्गामातेचा उल्लेख करुन दुर्गेचा अपमान केला आहे आणि त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली आहे. काय या देशाचे दुर्दैव पहा की, महिषासुराचा वध करणार्‍या दुर्गेचा संसदेत सन्मानपुर्वक उल्लेख करणे अपमान होतो आणि महिषासुराचा शहिद दिन साजरा करणे राष्ट्रप्रेम होते! अशी विक्षिप्त भुमिका घेणार्‍या कॉंग्रेस आणि डाव्यांना जनताच योग्य उत्तर देईल. खरे तर जनतेने त्याच राष्ट्रद्रोहीवृत्तीचे उत्तर म्हणून कॉंग्रेसला सत्ताच्यूत केले आहे पण अजूनही कॉंग्रेसच्या हे लक्षात येत नाही. बुडत्याचा पाय खोलात अशीच स्थिती कॉंग्रेसची झाली आहे. असल्या देशद्रोही कृत्याचे समर्थन करणे कॉंग्रेसला महागात पडणार आहे हे मात्र नक्की. येत्या निवडणुकीत कॉंगेसला याहून मोठी किंमत मोजावी लागेल.

आपल्या देशातील राजकारणाचा स्थर इतका घसरला आहे की, काही नेते आपल्या राजकारणाच्या फायद्यासाठी कोणतीही भूमिका घेत आहेत. मग ती राष्ट्रद्रोहाची भूमिका का असेना. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात राष्ट्रविरोधी घोषणा देण्याचा अश्‍लघ्य प्रकार तेथील कम्युनिस्ट पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी केला. संसदेवर हल्ला करणार्‍या अफजल गुरुच्या समर्थनार्थ घोषणा देत, पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देत, देशविरोधी घोषणा देत, देशाचे तुकडे करण्याची भाषा केली. त्या विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैया कुमार याला अटक करण्यात आली तर दुसरा या कार्यक्रमाचा सूत्रधार उमर खालिद आणि त्याचे काश्मिर फुटीरवादी सहकारी फरार आहेत.अशा देशद्रोही पिलावळांचे समर्थन करण्याची आणि पाठराखण करण्याची पराकाष्टा कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट आणि आम आदमी पार्टीने केली. कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांनी ही आजपर्यंतची सर्वात मोठी राजकीय चूक केली आहे.

राहूल गांधी यांनी जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात जाऊन भाषणबाजी करताना घटनेला राजकीय रंग देत थेट मोदी सरकारवर आरोप करत ‘सरकारच्या दबावाला भिक घालू नका, आपला आवाज सरकार दाबू पहात आहे, आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालत आहे. पण मी तुमच्या पाठीशी आहे आणि कायम राहीन’ असे वक्तव्य करत या देशद्रोही कृत्यांची आणि देशद्रोह्यांची पाठराखण केली. यात आप नेते अरविंद केजरीवालही मागे राहिले नाहीत. राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल आणि कम्युनिस्टांना देशाच्या सन्मानाशी, अखंडतेशी काही देणे घेणे नाही. केवळ आपल्या राजकारणाची भाकरी भाजून घेण्यासाठी हे लोक आज कोणत्या थराला गेले आहेत. त्या कार्यक्रमाचा व्हिडीओ सोशल मिडिया, युट्‌यूबवर व्हायरल झाला म्हणून बरे झाले. कारण काही वाहिन्यांनी फेक व्हिडीओंचा आधार घेत जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील देशविरोधी घोषणाबाजी योग्य असल्याचे सिद्ध करण्याचा आटापीटा केला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी आणि डी. राजा यांनी तर ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेचे विद्यार्थी त्यात नव्हतेच असा धडधडीत खोटारडेपणा केला. पण या व्हिडीओत कन्हैया कुमार सोबत डी. राजा यांची लेक दिसली तेव्हा लगेच घुमजाव केले. राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या या घातक भूमिकेमुळे त्यांच्या पक्षातील हजारो कार्यकर्त्यांनी पक्षत्याग केला. आम आदमी पार्टीतील जवळ जवळ ३९ हजार कार्यकर्त्यांनी पक्षाला रामराम केला आहे तर १२ लाख लोकांनी कॉंग्रेस पक्षाचा त्याग केला आहे.

जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात या आधीही अशा अनेक विघातक घटना घडलेल्या आहेत. काही राष्ट्रद्रोही विचारांचे लोक जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाला देशद्रोह्यांचा अड्डा बनवू पहात आहेत. या घटनेचे समर्थन करण्याचा निर्लज्जपणा तेथील काही उच्चशिक्षित म्हणवून घेणार्‍या प्राध्यापकांनी केला. या संघटनेच्या बचावासाठी उतरताना या प्राध्यापकांना थोडीही चहाड उरली नाही. तर दुसर्‍याबाजूला जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील कर्मचारी संघटनेने मात्र अशा देशविघातक प्रवृत्तींचा विरोध करत देशद्रोही कृत्ये करणार्‍या विद्याथ्यार्र्ंना उघडे पाडण्याची मागणी केली आहे. या घटनेमुळे देेशप्रेमी जनतेच्या संतापाची इतकी पराकाष्टा झाली आहे की कन्हैया कुमारला न्यायालयात आणत असताना काही वकिलांनी त्याला चोप दिला.

राष्ट्रविरोधी घोषणा देणे हे लोकशाही असलेल्या देशातील काही लोकांना छोटा अपराध वाटत असेल, पण खर्‍या राष्ट्रप्रेमी नागरिकांसाठी यापेक्षा मोठी कोणती गोष्ट असु शकेल का? की आपल्याच देशात, आपल्याच देशाविरुद्ध घोषणा दिल्या जातात, या पेक्षा मोठा अपराध काय असणार आहे? लोकशाहीचा, सहिष्णूतेचा अर्थ असा नाही की कोणीही उठावं आणि देशाची लख्तरं टांगावी. भारतवासियांसाठी देशापेक्षा, राष्ट्रसन्मानापेक्षा कोणतीही मोठी गोष्ट नाही हे असल्या दळभद्री वृत्तीच्या लोकांनी लक्षात ठेवावे, अन्यथा जनप्रक्षोभ व्हायला वेळ लागणार नाही. देशाची जनता यांना अक्षरश: पळता भूई थोडी करुन सोडेल. असल्याच राष्ट्रविघातक वृत्तीमुळे जनतेने कॉंग्रेसाला सत्ताच्यूत केले आहे हे कॉंग्रेसच्या अजुन ध्यानात येत नाहीये. देशाच्या सन्मानापेक्षा राजकारण महत्त्वाचे वाटणार्‍या राहुल गांधी आणि केजरीवालसारख्या नेत्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला प्रत्येक मुद्द्यावर गलिच्छ राजकारण करण्याची चटक लागली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून काही सार्थक आणि रचनात्मक कामाची अपेक्षा करताच येऊ शकत नाही कारण असे नेते आपल्या पौरुषावर नाही तर विकलांग आणि विकृत मानसिकतेच्या आधारावर असले राजकारण खेळत असतात.

विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की, राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल हफीज सईदसारख्या अतिरेक्याप्रमाणे वक्तव्ये करुन काय सिद्ध करु पहात आहेत? या बाबी आता केवळ मोदी विरोधापर्यंतच सीमित राहिलेल्या नाहीत तर असल्या नेत्यांच्या कार्यशैलीतून देशविरोधी राजकारणाची दुगर्र्ंधी येऊ लागली आहे. राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांनी आता तर उमर अब्दूल्ला आणि दिग्विजयसिंह यांनाही मागे टाकले आहे. खरे तर यांना मोदी सरकार करत असलेली विकास कामे आणि देेशाची प्रगती पहावेना. सत्तेसाठी याची नीतीमत्ता रसातळाला गेली आहे. पाकिस्तान, चीनसारखे देश भारताच्या विकासाचा मार्ग रोखण्यासाठी देशाबाहेरुन आणि आतून प्रयत्न करत आहेत. प्रचंड मोठ्‌या प्रमाणात निधी खर्च करुन देशात असली अराजकता माजवणारी कृत्ये घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्याचे सुत्रधार राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सेक्यूलर आणि कम्यूनिस्टांसारखे लोक बनले आहेत.

नक्कीच यात दूमत नाही की कमीतकमी जेव्हा देशाच्या स्वाभिमानाच्या रक्षणाचा आणि राष्ट्ररक्षणाचा प्रश्‍न येतो तेव्हा सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी एकामंचावर येऊन असल्या राष्ट्रविरोधी शक्तींचा विरोध केला पाहिजे, ज्यातून दूसर्‍या देशांना आपल्या देशातील राजनीतिक शक्तीचे एकत्रीत रुप दिसले पाहिजे. पण मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून असे होताना दिसत नाही. मोदींवरील द्वेष प्रकट करण्याची, मळमळ ओकण्याची, विरोध करण्याची कोणतीही संधी हे असले दळभद्री विरोधक सोडण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. भले देश खड्डयात गेेला तरी चालेल पण सत्ता आम्हालाच हवी अशी तीव्र विकृतीयुक्त वासना कॉंग्रेसची झाली आहे. सध्या ज्यापद्धतीने जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील घटनेसारख्या राष्ट्रविरोधी घटना घडत आहेत त्यावरुन देशात अराजक माजवण्याचाच हा प्रयत्न आहे. पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादाचे समर्थन हे नेते करत आहेत. त्यात असली सेक्यूलर आणि कम्युनिस्ट मंडळीही सामिल आहेत. पण आता सरकारने असली राष्ट्रविरोधी कृत्ये आणि राष्ट्रविरोधकांना निर्दयपणे ठेचून काढले पाहिजे.

पश्‍चिम बंगालमध्ये तीन महिन्यांनंतर विधानसभा निवडणुका होत आहेत. हिंसा, दंगलींच्या अस्थिर वातावरणामुळे पुर्ण पश्‍चिम बंगाल राज्य ढवळुन निघाले आहे. अशा स्थितीत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीसाठी युती आणि प्रतियुतीच्या राजकारणाने वेग घेतला आहे. तृणमूल कॉंग्रेस, माकपा, कॉंग्रेस आणि भाजपा यांच्यात लढती होणार आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत एकट्‌याने निवडणुक जिंकण्याची क्षमता असणारा पक्षही म्हणू शकत नाही की बंगालमध्ये आम्ही निवडुन येणार! आजपर्यंत डावे आणि तृणमुल कॉंग्रेसनेच बंगालमध्ये सत्ता मिळवली आहे. पण आता तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे हे युती आणि प्रतियुतीचे खेळ सुरु आहेत.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे पणतु चंद्र कुमार बोस यांनी नुकताच भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची पुण्याई सर्व देशालाच लाभली आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना ती नाही लाभली तर नवल. पश्‍चिम बंगलामध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पक्ष फॉरवर्ड ब्लॉक स्वातंत्रपुर्व काळापासून कार्यरत होता. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर कॉंग्रेसच्या विरोधामुळे आणि नेताजी सुभाषचंद्रद्वेषामुळे सतत बोस कुटुंबीय आणि फॉरवर्ड ब्लॉक पक्ष दबला गेला किंवा दाबला गेला. त्यामुळे फॉरवर्ड ब्लॉक पक्ष कमकुवत स्थितीत राहिला. त्याचाच फायदा घेत बंगालमध्ये डाव्यांनी आपले बस्तान बसवले. नुकताच भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत चंद्र कुमार बोस यांनी भाजपात प्रवेश केल्यामुळे अनेक समिकरणे बदलली आहेत. इतकी वर्षे भाजपा तेथे नावापुरतीच होती, भाजपाचे अस्तित्व अतिशय नगण्य होते. मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून भाजपाने तेथे जोरदार कार्य सुरु केल्यामुळे हळुहळु भाजपा तेथे मुरतेय. या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा चांगले यश मिळवेल पण सत्तासोपान चढण्याची शक्यता नाही. तेथे खरी लढत आहे ती तृणमूल कॉंग्रेस आणि माकपा यांच्यात आहे. पण पश्‍चिम बंगाल मधील भाजपाच्या उदयामुळे तिसरा प्रतिस्पर्धी निर्माण झाला आहे.

सध्या कॉंग्रेस माकपाशी युती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तशी शक्यता पडताळुण पाहण्याचे काम सुरु आहे. तसेच सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसशी युती करण्याचीही शक्यता आहे. तसेही प्रयत्न सुरु आहेत. कॉंग्रेसने माकपासोबत युती करु नये म्हणून तृणमूल प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी आपले ताळमेळ जमवण्याच्यादृष्टीने कॉंग्रेसशी सलगी सुरु आहे. त्याचे कारण तृणमूल कॉंग्रेस ही भाजपाची कट्टर विरोधक आहे. तशी पार्श्‍वभूमीही तृणमूल कॉंग्रेसला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी भाजपाच्या संसदीय शिष्टमंडळाला मालदा येथे जाण्यापासून हे सांगून रोखले की तेथे हिंदू-मुस्लिम दंगे झाल्यामुळे तेथे आणखीन तणाव निर्माण होईल. भाजपाने या हिंदू-मुस्लिम दंगली तृणमूल आणि डाव्यांमुळेच पेटल्या असल्याचा आरोप केला होता. मुस्लिम लांगुलचालन करुन बांगलादेशी घुसखोरांना हाताशी धरुन राजकारण करणार्‍या तृणमूल, डावे आणि कॉंग्रेस यांनी सतत भाजपावर मुस्लिम विरोधी असल्याचा आरोप केला आहे. तृणमूल कॉँग्रेस आज भाजपाला जातीयवादी म्हणताना थकत नाही. पण तृणमूल हे विसरतेय की जेव्हा अटलजींच्या काळात भाजपाप्रणित रालोआ सरकारात तृणमूल कॉंग्रेस होती, तेव्हा भाजपा जातीयवादी नव्हती का?

तृणमूल कॉंग्रेसने पश्‍चिम बंगालमध्ये १९९८ च्या निवडणुकीत भाजपासोबत युती केली होती आणि तेव्हा भाजपाने पश्‍चिम बंगालमधून दोन खासदार निवडुन आणले होते. सध्या मात्र तृणमुल कॉंग्रेस पक्ष कॉंग्रेसशी जवळीक करत आहे. कॉंग्रेसच्याही वरिष्ठ नेत्यांना वाटते की दिल्लीत केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी तृणमूल कॉंग्रेस लाभदायक ठरेल. पश्‍चिम बंगालमधूल तृणमूल कॉंग्रेसचे ३४ खासदार आहेत तर कॉंग्रेसचे केवळ चार आहेत. याला खूप दिवस झालेले नाहीत की जेव्हा कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना संसदेत तृणमूल कॉंग्रेसचा पाठींबा लागला तेव्हा ममतादीदींनी तो निसंकोच दिला होता. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींशिवाय राहुल गांधीसोबतही ममतादीदींचे संबंध चांगले आहेत. कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेस यांनी या आधीही युती करून निवडणुका लढवल्या आहेत, आणि तितक्याच सहजतेने युती तोडून हे दोन्ही पक्ष वेगळे झाले आहेत. कॉंग्रेसमधून फुटूनच तृणमूल कॉंग्रेस निर्माण झाला आहे त्यामुळे दोन्ही पक्षात बरीच समानता आहे. कॉंग्रेस आणि तृणमूल या दोघांनाही माहीत आहे की युती केली तर दोघांचाही फायदा आहे. कॉंग्रेस पक्ष तृणमूलशी युती करून पश्‍चिम बंगालमध्ये आपली शक्ती वाढण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस आणि तृणमूलची युती होण्याची शक्यता अधिक आहे. दूसर्‍या बाजूला ममता बॅनर्जींना आपल्या स्वतंत्र ताकदीचा स्वत:वर भरवसा आहे. त्यामुळे त्यांना कॉंग्रेसशी युती करण्याची गरज नाही. पण पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपा बळकट होत असल्याने ममतादीदी कॉंग्रेसचा पर्याय स्विकारतील. नीतिश कुमार यांनीही पश्‍चिम बंगालमध्ये महागठबंधन करण्याचे बोलून दाखवले आहे पण त्यांचे पश्‍चिम बंगालमध्ये अस्तित्व शुन्य आहे. जर पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपा सशक्त असती तर मात्र तृणमूल कॉंग्रेस, डावे, कॉंग्रेस आदी सर्वजण मिळून बिहारप्रमाणे महागठबंधन स्थापून निवडणुका लढवल्या असत्या. भाजपाने मालदा, वीरभूम आणि कोलकाता येथील दंगलीनंतर आपली सक्रियता खूप मोठ्‌याप्रमाणात वाढवली आहे. भाजपाचे वरिष्ठ नेते नितिन गडकरी यांची तेथे अभूतपुर्व मोठी सभा झाली होती. त्यांच्या सभेला खूप जोरदार प्रतिसाद मिळाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याही सभांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे त्यामुळे भाजपाचा आत्मविश्‍वास दुणावला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी आणि त्यांच्या आधी डाव्यांनीही मुस्लिम लांगुलचालन करत मुस्लिमांसाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत त्यामुळे पश्‍चिम बंगाल भाजपाने ममतांच्या मुस्लिम तुष्टीकरणाचा विरोध करत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्याशिवाय सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे चंद्र कुमार बोस यांनी भाजपात प्रवेश केल्यामुळे भाजपाला त्याचा मोठ फायदा होणे अपेक्षित आहे.

दूसर्‍याबाजूला डाव्यांचाही कॉंग्रेसशी युती करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत. माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्‍चिम बंगाल माकपा सचिव सुर्यकांत मीश्र आणि माकपाचे राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी यांचे तसे प्रयत्न सुरु आहेत. माकपाने कॉंग्रेसशी युती करण्यासाठी पुढाकार घेतल्यामुळे तृणमूलही सावध आहे. माकपा एकटयाच्या जीवावर पश्‍चिम बंगालमध्ये सत्तेत येऊ शकत नाही त्यामुळे माकपा युतीसाठी प्रयत्नशील आहे. एकबाजूला कॉंग्रेसने ममता बॅनर्जी यांना सत्तेतून हटवण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केले आहेत. तर दुसर्‍याबाजूला डाव्यांनीही ममतांना हटवण्याचे उघड प्रयत्न केले आहेत. कॉंग्रेस आणि तृणमूल यांच्यामधून विस्तव जात नाही तसेच कॉंग्रेस आणि माकपा यांच्यातही वीळ्या-भोपळ्याचे सख्य आहे. तर तिसर्‍या बाजूला कॉंग्रेसचे पश्‍चिम बंगालमधील अस्तित्व नगण्यच आहे. त्यामुळे तृणमूलला आणि डाव्यांना कॉंग्रेसचा फायदा होणार नाही जर झाला तर तो भाजपाला विरोध करण्यापूरताच.

या सगळ्या युती-प्रतियुतीच्या राजकारणात जनता काय मागते याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. कोणाची युती कोणाशी होते यापेक्षा जनतेचा कल कोणत्याबाजूने आहे यावर सर्वांचे यशापयश अवलंबून आहे. गठबंधन, महागठबंधन करुन काय होते ते पश्‍चिम बंगालची जनता बिहारमध्ये पहात आहे. तेथे नीतिश कुमार आणि लालू यांच्या नेतृत्वा जंगलराज सुरु झाले आहे. पश्‍चिम बंगालची जनता पश्‍चिम बंगालमध्ये जंगलराज इच्छिनार नाहीच त्यामुळे शेवटी जनताच जनार्दन आहे. जनता जे इच्छिल तेच होईल.

भाजपा सरकारने कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत विक्रमी भरारी घेतली आहे. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशासाठी हा पुरक निर्णयच म्हणावा लागेल. त्यामुळेच कृषीक्षेत्रातील गुंतवणुकीला मोठे यश मिळाले आहे. सरकारच्या औद्योगिक नीती आणि संवर्धन विभागाद्वारे दिनांक २९ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार सन २०१५ मध्ये कृषी क्षेत्रात ५९०० अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणुक झालेली आहे, जी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ३६ टक्क्याहून अधिक आहे. मोदी सरकारचा हा भीम पराक्रमच म्हणावा लागेल. विदेशी गुंतवणुकीतील ही वाढ अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत खुप मोठी आहे. स्टॉक मार्केटच्या अनिश्‍चिततेमुळे इतर देशांत विदेशी संस्थागत गुंतवणुकीत घट होत असतानाच भारतात ‘मेक इन इंडिया’ अभियानामुळे प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीत मात्र मोठी वाढ झाली आहे. याचा अर्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रयत्नांना चांगले यश येत आहे. त्यामुळे भारत आता औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी प्रथम पसंतीचा देश ठरला आहे. आज रिझर्व बँकेकडे एकुण ३४८ अब्ज डॉलर इतके आरक्षित विदेशी चलनाचे भंडार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मेक इन इंडिया अभियान हे विदेशी गुंतवणुकीवर आधारित आहे त्याचे फलस्वरुप म्हणून पहिल्याच वर्षी म्हणजे सन २०१५ मध्ये ५९०० अब्ज डॉलर इतकी विक्रमी गुंतवणुक होण्याचा विक्रम झाला आहे.

२५ वर्षांपुर्वी सन १९९० मध्ये भारताची स्थिती अतिशय बिकट झाली होती. साधारणपणे १९८७ ते १९९८ पर्यंतच्या काळात देश अतिशय रसातळाला गेला होता. गुंतवणुक किंवा औद्योगिक विकास तर बाजुलाच राहिला, १९९० मध्ये देशावरीला कर्जाचा भार इतका वाढला होता की, आरक्षित विदेश चलन भांडार आपल्या न्यूनतम पातळीवर पोहोचले होते आणि देशावर सोने गहाण ठेवण्याची पाळी आली होती. त्या काळात पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांना नाइलाज म्हणून मुलभूत आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी आयएमएफच्या शर्ती स्विकाराव्या लागल्या होत्या. त्यातून पुढे विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीतून औद्योगिक गुंतवणुक वाढवण्यासाठी आर्थिक उदारीकरणाची भूमिका स्विकारली होती. नरसिंहराव सरकारच्या काळात थोडाफार प्रयत्न झाला होता. पुढे यादृष्टीने प्रयत्न थंडावले. पण जेव्हा पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआ सरकार सत्तेत आले तेव्हा वाजपेयी सरकारने औद्योगिक विकास आणि विदेशी गुंतवणुकीवर खूप जोर दिला. वाजपेयी सरकारच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत विदेशी गुंतवणुकीने चांगला जोर धरला होता. पण वाजपेयी सरकार जाऊन कॉंग्रेसचे संपुआ सरकार सत्तेत आल्यानंतर गुंतवणुुक वाढवण्याचा प्रयत्न झाला नाही त्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीचा आलेख २००५ पासून २०१४ पर्यंत अल्पकाळ स्थिर राहिला अन्यथा घसरत गेला.

पण २०१४ साली भाजपाचे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या दोन वर्षात विदेशी गुंंतवणुकीत विक्रमी वाढ होत आहे आणि येत्या काळात आणखी वाढणार आहे. कृषि क्षेत्रात काही निवडक उत्पादनांसाठी १०० टक्के गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या कृषी उत्पादनांची निर्मिती भारतात सुुरु होत आहे आणि त्यामुळे नवे तंत्रज्ञान भारताला उपलब्ध होणार आहे. येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीअंतर्गत गुंतवणुकदार केवळ करंन्सी व्हेंचर कॅपिटलच आणत नाही तर नवीन उद्योग आणि तंत्रज्ञानही देशात आणतो. कारण त्याला उच्च प्रकारचे उत्पादन निर्माण करुन जास्ती जास्त व्यवसाय मिळवून त्यायोगे आपला नफा वाढवायचा असतो. उद्योगाचा जितका अधिक नफा होईल त्याप्रमाणात प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकदाराला नफा मिळत असतो त्यामुळे गुंतवणुकीबरोबरच नवनविन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी, आणण्यासाठी गुंतवणुकदार धडपडत असतो. त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा म्हणजे देशाला नवे तंत्रज्ञान मिळते. इतर भारतीय उद्योजकांनाही आपल्या तंत्रज्ञानाचे अपग्रेडेशन करणे शक्य होते.

वर्तमान मोदी सरकारने मेक इन इंडिया अभियानांतर्गत नवे उद्योग भारतात सुरु करण्यासाठी आणि विदेशी गुंतवणुक वाढवण्यासाठी जे प्रयत्न केले आहेत ते पाहता जागतिक र्बॅक, आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आणि सर्व वित्तीय मानांकन संस्थांनी २०१६ मध्ये भारताचा विकासदर ७.५ टक्के २०१७ मध्ये ८ टक्के आणि २०२० नंतर १० टक्के राहिल असा अंदाज वर्तवला आहे. मागील लेखात त्यावर सविस्तर माहिती दिलीच होती. २०२० नंतर भारत चीनला सहज मागे टाकेल अशी आजची स्थिती आहे.

भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते एप्रिल २००० ते सप्टेंबर २०१५ पर्यंतच्या १५ वर्षांच्या कालावधीत कृषी सहाय्यक सेवेअंतर्गत हॉर्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, एक्वाकल्चर, टिश्युकल्चर, सेलीकल्चर, बीज उत्पादन आदीमध्ये १७९ कोटी डॉलरची गुंतवणुक झाली होती. जी एकुण प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकच्या ०.६७ टक्के इतकी होती. याच कालावधीत खाद्य संस्करण उद्योगात २५५ कोटी डॉलरची गुंतवणुक झाली जी एकुण विदेशी गुंतवणुकीच्या २.४७ टक्के आहे. सरकारने निर्यात वाढवण्याच्या दृष्टीकोणातून कृषी क्षेत्रात बागा, फळ-भाज्या उत्पादन, फुल उत्पादन, मशरुम उत्पादन, रेशिम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन आणि साठवणुक, कृषी सेवा, कृषी यंत्र, बी-बीयाणे आदींच्या व्यवसाय, विपणन आणि खाद्य संस्कारण उद्योगांत १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीसाठी परवानगी दिली आहे.

त्यामुळे विदेशी गुंतवणुक मोठ्‌या प्रमाणात वाढण्याची आणि नवे कृषी उद्योग येण्याची वाट मोकळी झाली आहे. हॉर्टीकल्चर आणि फ्लोरीकल्चर हे गुंतवणुक प्रधान कृषी उद्योग मानले जातात. कृषी उत्पादनांसाठी शेतकर्‍यांच्या आर्थिक गरजा नाबार्डद्वारे पुरवल्या जातात त्या आणखीन सक्षम केल्या आहेत. हॉर्टीकल्चर आणि फ्लोरीकल्चरमध्ये जेथे जेथे विदेशी गुंतवणुक झाली आहे तेथे मोठ्‌याप्रमाणात कृषी उद्योगात प्रयोग झालेले आहेत. यात नव्याने भर घालण्यात आली आहे ती ग्रीन हाऊस उद्योग, उच्च उत्पादकता असलेल्या झाडांसाठी टिश्युकल्चर, ड्रिप आणि स्प्रिंकलरद्वारे सिंचन आदी प्रणाली अंतर्भूत आहे. या प्रयोगामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात वाढते. अनेक शेतकर्‍यांचे उत्पादन लाखो रुपयांनी वाढले आहे आणि या उत्पादनांच्या निर्यातीमुळे सरकारची परकीय गंगाजळी वाढते आहे.

कृषी क्षेत्रात फळभाज्या उत्पादन, पशुपालन आणि दुग्ध उत्पादन, कृषीयंत्र उपकरण व विपणन सेवा, संग्रहण सेवा आदीमध्ये विदेशी गुंतवणुक आल्यामुळे कृषी विकासाबरोबरच ग्राम विकासाही चांगली संधी मिळत आहे. सुरुवातीपासूनच मोदी सरकारची नीती होती की शेतकरी परिवारातील शिक्षित युवकांनी सहकारी समित्या बनवून खाद्य संस्कारण क्षेत्रात यावे आणि स्वत:च्याच शेतातील उत्पादनांचे विपणनाशी लिंकेज करावे. पण गेल्या दिड वर्षांत शिक्षित युवकांची उदासिनता दिसून येते. हे तरुण कंपन्या निर्माण करुन त्याचे सीईओ होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगुन आहेत. पण गेल्या वर्षभरात तरुणांच्या भूमिकेत बर्‍यापैकी बदल झालेला दिसून येत आहे. पण हा बदल मोठ्‌याप्रमाणात होणे आवश्यक आहे. तरच मोदी सरकारच्या या योजनांचा लाभ तरुण मंडळी मोठ्‌या संख्येने उठवु शकतील.