जगात या घडीला लहान-मोठ्या मिळून ११० मुस्लिम दहशतवादी संघटना कार्यरत आहेत. यात अल् कायदासारख्या विश्‍वविख्यात आहेत, तर काही संघटना एवढ्या छोट्या आहेत की, त्या फक्त स्थानीय स्तरावर आपल्या कारवाया करीत असतात. आपला प्रभाव दाखवण्यासाठी सर्वच संघटना, इस्लामच्या नावावर आम्ही समर्पित आहोत, असे सांगत असतात. पण, वास्तव हे आहे की, यातील बहुतांश संघटना आपल्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि स्वार्थासाठी सक्रिय आहेत. कोणताही मुस्लिम इस्लामच्या नावावर काहीही करू लागला, तर याचा अर्थ असा नव्हे की, तो आपल्या धर्माशी एकनिष्ठ आहे. यात काहीही शंका नाही की, अल् कायदासारख्या संघटनासुद्धा आहेत, ज्या इस्लामच्या नावावरच संपूर्ण जगातील मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये आपला शिरकाव करतात आणि सशस्त्र संघर्ष पुकारून सत्ता आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करतात. अमेरिकेने घोषणा केली होती की, २०१४ पर्यंत ती आपल्या फौजा अफगाणिस्तानमधून टप्प्याटप्प्याने काढून घेईल. पण, काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती बराक ओबामांनी असे जाहीर केले की, जोपर्यंत अफगाणमध्ये शांतता प्रस्थापित होऊन तेथे निर्वाचित सरकार सत्तेवर येत नाही, तोपर्यंत आम्ही पाऊल मागे घेणार नाही. अमेरिकेला अशी भीती वाटते की, आशिया आणि आफ्रिकेत अजूनही अल् कायदा सक्रिय आहे. त्यामुळेच अमेरिका आपल्या हितासोबत समझौता करणार नाही. सध्या इस्लामी विश्‍वात ज्या काही घडामोडी घडत आहेत, त्या पाहता एक बाब स्पष्ट आहे की, अल् कायदा एक शक्तिशाली संघटना बनून आशिया आणि आफ्रिकेच्या देशांत घुसखोरी करू इच्छित आहे. या देशांवर अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे तेथे अन्य कुणाचा हस्तक्षेप वाढावा हे अमेरिकेला पसंत नाही. हे सर्वविदितच आहे की, आशिया व आफ्रिकेतील अनेक मुस्लिम देशांवर अमेरिका राजनैतिक आणि आर्थिक दृष्टीने हावी आहे. जर अन्य कुणी येऊन तिला आव्हान देत असेल, तर ते अमेरिकेच्या अस्तित्वासाठी आव्हान ठरेल.

अल् कायदा- जी जगातील सर्वांत मोठी दहशतवादी संघटना आहे- अमेरिकेची कट्टर शत्रू आहे. यासाठीच अमेरिका येनकेनप्रकारेण आपल्या प्रभावाखालील क्षेत्रात अल् कायदाला घुसू न देण्यासाठी प्रयत्नात आहे. अल् कायदा मुस्लिम देशांना आपली जहागीर समजून इस्लामी साम्राज्याची स्थापना करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तिचे अंतिम लक्ष्य आहे, इस्लामी विश्‍वाला अमेरिकेच्या तावडीतून सोडवून आपल्या सत्ता प्रस्थापित करणे. पण, अल् कायदाचे हे सर्व मनसुबे तेव्हा धुळीस मिळाले, जेव्हा संघटनेचा सर्वांत मोठा नेता ओसामा बिन लादेन याला अमेरिकेने एबोटाबाद येथे वेढा घालून यमसदनी पाठविले. या घटनेचा बदला घेण्याची शपथ अल् कायदाने घेतली आहे. अल् कायदाने इराकच्या फलोजा आणि रमावी नगरांवर आपला कब्जा केला आहे व त्यामुळे त्याची हिंमत वाढली आहे. असे दिसते की, इराकमध्ये येणार्‍या काही दिवसांतच अल् कायदा व अमेरिकेत संघर्ष होईल. इराकमध्ये नूरी अल् मालिकीचे शिया सरकार असल्यामुळे तेथील बहुसंख्यक सुन्नी त्यावर चिडले आहेत. भविष्यात येथे संघर्षाचा मोठा स्फोट होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. काही दिवस आधी जेव्हा इस्लामी देशांत वसंत क्रांतीचे वारे वाहू लागले होते, तेव्हा असे वाटत होते की, या सर्व देशांत लोकशाही प्रस्थापित होईल. पण, जेव्हा स्थिती बिघडली तेव्हा अल् कायदाला संधी मिळाली. आता त्यांचा नवा नारा आहे, इस्लामवर आधारित अल् कायदाचे साम्राज्य.

जस्मीन क्रांतीने इजिप्तसह अल्जिरिया, मोरोक्को, ट्युनिशियाच नव्हे, तर सीरिया व लिबिया यांनाही प्रभावित केले. तेथे निवडणुकाही झाल्या, सरकारे बनली, पण लवकरच तेथे पुन्हा अराजकता पसरली. अल् कायदाने संदेश दिला की, इस्लामी देशांचे भले यातच आहे की, ज्या इस्लामी संघटना शरीयत आणि इस्लामी दर्शनाच्या आधारावर बनल्या आहेत, त्याच तुमचे भले करू शकतात. यात कोणतेही परिवर्तन होऊच शकत नाही. त्यांना हे मानावेच लागेल की, इस्लामी देश आपल्या इस्लामी व्यवस्थेनुसार सरकारे बनवतील, शरीयतचा मार्ग अवलंबून मुसलमानांना तो मार्ग दाखवतील, जो इस्लामने सांगितला आहे.

अल् कायदाच्या या वाढत्या कारवाया पाहता असे म्हणता येईल की, सध्याचे २०१४ हे वर्ष या संघटनेसाठी महत्त्वपूर्ण असेल. या वर्षात संघर्ष अधिकच तीव्र होईल. अल् कायदा म्हणतो, जे नेते अमेरिकासमर्थक आहेत, त्यांना शस्त्रे खाली ठेवावीच लागतील. कारण, हे युद्ध सत्तेसाठी नसून येणार्‍या काळात मुस्लिम देशांचा एक संघ बनेल. आज जी ६३ मुस्लिम राष्ट्रे आहेत, त्यांचा एक राष्ट्रसंघ असेल व आपल्या सुरक्षेची व्यवस्थाही असेल. आजपर्यंत जगात दोन ध्रुव होते. पण, आता इस्लामी संघ एक मोठी शक्ती म्हणून तिसर्‍या शक्तीच्या रूपात अवतरणार आहे. अमेरिका ज्या संघाच्या गोष्टी करतो, तो राष्ट्रसंघ आपल्या संघापुढे ठेंगू होऊन जाईल. रशियाची स्थिती तर यापेक्षाही कमकुवत होईल. क्षेत्रफळ आणि प्राकृतिक स्रोतांचा विचार केल्यास जगात आपली बरोबरी कुणीही करू शकणार नाही. इराकची दोन शहरे फलोजा आणि रमावीने जेव्हा आपल्याच सरकारविरुद्ध बंडाचा झेंडा उभारला, अमेरिकेने मूक दर्शकाची भूमिका घेतली. ही बाब इराकची अंतर्गत बाब आहे, अमेरिकेची नाही, असे त्यांनी घोषित केले. अल् कायदाची इराकमधील घुसखोरी अमेरिकेला महागात पडणार आहे. त्याचे ज्या इस्लामी देशांवर वर्चस्व आहे, ते एक दिवस त्यांना गमवावे लागेल. कारण, अल् कायदा इस्लामी राष्ट्र नव्हे, तर राष्ट्रांचा संघ बनवायला निघाला आहे. जो देश या समूहाचा सदस्य असेल, अल् कायदा त्याला आपल्या परीने सुरक्षा प्रदान करेल.

इराकच्या दोन शहरांवर अल् कायदाने कब्जा करताच, अमेरिकेने आपल्या फौजांनी तेथून निघून जाण्याचा आदेश दिला होता. हे आत्मसमर्पण दर्शवीत आहे की, अमेरिका अल् कायदाला किती घाबरत आहे. राजकीय पंडितांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेला एवढे लाचार होताना कधीही बघितले नाही. आता अल् कायदाने इराकच्या फलोजापासून सीरियाच्या हलबपर्यंत ४०० चौरस मैल भागावर आपला झेंडा रोवला आहे.

वास्तविकता ही आहे की, अमेरिकेने जस्मीन क्रांतीच्या नावावर दुहेरी भूमिका घेतली नसती, तर तिला हे दिवस पाहावे लागले नसते. इजिप्तमध्ये इखवानची सत्ता अमेरिका आणि सौदी अरेबियाच्या पचनी पडलेली नाही. त्याचे परिणाम समोर दिसतच आहेत. इजिप्तमध्ये इखवान पुन्हा संकटात आहे. तेथे अनिश्‍चितता वाढली आहे. लोक पुन्हा रस्त्यांवर आले आहेत. शेकडो लोक शरणार्थी बनले आहेत. यामुळे तेथे अल् कायदा पुन्हा हिरो बनला आहे. आता बातम्या अशा येत आहेत की, इखवानच्या एका गटाने अल् कायदासोबत हातमिळवणी केली आहे. एवढेच नव्हे, तर फ्री सीरिया आर्मीसोबत अन्नसर या अल् कायदा समर्थक गटानेही युती केली आहे. याचा अर्थ, आतापर्यंत जी आग सीरियात धुमसत होती, त्याच्या ज्वाळा इजिप्तपर्यंतही भाग आपल्या कवेत घेतील. अरब जगतातील शिया-सुन्नी संघर्षामुळे अल् कायदाला नवजीवनच मिळाले आहे. जोपर्यंत या दोन गटांत भांडणे सुरू असतील, इराक आणि सीरियातील आग शांत होणार नाही.

तिकडे अल् कायदाच्या या कारवायांमुळे इराण चिंताग्रस्त आहे, तर पाकिस्तान हैराण आहे. इराकमध्ये यादवीसदृश स्थिती आहे. सीरियाची स्थिती हलाखीची झाली आहे. अल्जिरिया असो वा सोमालिया, सुदान असो की येमेन, सर्व ठिकाणी अल् कायदाचा वावर आहे. आता अल् कायदाचे आगामी लक्ष्य इराकची सत्ता ताब्यात घेण्याचे आहे. अल् कायदा इराकमध्ये सुन्नींच्या समर्थनार्थ उभा ठाकला आहे. आता तर सोमालियाच्या अल् शबाब या अतिरेकी संघटनेचा अल् कायदात विलय झाला आहे. इराण सर्व इस्लामी देशांना आव्हान करीत आहे की, अल् कायदाचे कंबरडे मोडून इस्लामी जगताला अराजकता आणि रक्तरंजित संघर्षापासून मुक्त करण्याची गरज आहे. जर असे घडले नाही, तर मग अल् कायदासोबत विश्‍वयुद्धासारखीच लढत द्यावी लागेल, यात आश्‍चर्य वाटायला नको.

२०१४ च्या निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, कॉंग्रेसला चिंता सतावू लागली आहे की, आपली वफादार मुस्लिम व्होट बँक आपला साथ देईल की नाही? गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये दलित व्होट कॉंग्रेसपासून दूर गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मायावतीचा जेव्हापासून उदय झाला, तेव्हापासून या व्होट बँकेला तडा गेला आहे. गेल्या संसदेत मायावतींनी भलेही संपुआला समर्थन दिले असेल, पण निवडणुकीत मात्र त्या कॉंग्रेसला एकहाती आव्हान देणारच आहेत. बसपासारखा मुस्लिमांचा राजकीय पक्ष नाही. त्यामुळे या समुदायाची मते कॉंग्रेसलाच आतापर्यंत मिळत आली. पण, मागील काही वर्षांचा रेकॉर्ड असे सांगत आहे की, दलित मते कॉंग्रेसपेक्षा अन्य पक्षांनाच अधिक मिळाली आहेत. मुस्लिम मते विखुरल्यामुळे त्याचा लाभ कोणत्याच पक्षाला होत नाही. एक काळ असा होता की, या मतांवर फक्त मुस्लिमांचा एकाधिकार होता. पण, आता ती स्थिती राहिलेली नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत. भूतकाळात अनेक मुस्लिम पक्ष उदयास आलेही, पण त्यांची विचारसरणी ही सांप्रदायिक असल्यामुळे त्यांना लोकांनी पसंत केले नाही. आता मुस्लिम अन्य पक्षांशीही जुळू लागल्यामुळे कॉंग्रेसचा वाटा हिरावून घेतला जात आहे. कॉंग्रेस आपला उमेदवार उभा करते तरीही मुसलमान त्यांना वोट देत नाही. परिणामी, कॉंग्रेसमध्ये मुस्लिम प्रतिनिधित्व वेगाने घसरत चालले आहे. गेल्या लोकसभेत हे स्पष्टपणे जाणवले आहे. सध्याच्या लोकसभेत मुस्लिम खासदार केवळ ३० आहेत. त्यात कॉंग्रेसचे फक्त दहा आहेत. २००४ मध्ये हीच संख्या ३९ होती. याला जबाबदार कोण? स्वत: मुस्लिम. जर मुस्लिम वेगळा पक्ष स्थापन करून राजकारण करतील, तर धर्मनिरपेक्ष देश ते सहन करणार नाही. सर्वात लक्षणीय बाब ही की, जेथे मुस्लिम बहुसंख्येत आहेत, त्यांना आव्हान देणारा कुणीही नाही असे असूनही ते हारले. असे अनेक लोकसभा मतदारसंघ आहेत, जेथे मुस्लिम बहुमतात असूनही तेथे त्यांना यश मिळाले नाही. त्या ठिकाणी अन्य धर्मीय उमेदवार जिंकला. याचा अर्थ असा की, मुस्लिम स्वत:च्या समुदायाच्या उमेदवारासाठीही एकजूट होत नाहीत. याचे ज्वलंत उदाहरण लक्षद्वीप मतदारसंघ. येथे ९५ टक्के मुस्लिम मतदार असूनही कॉंग्रेसचे पी. एम. सईद पराभूत झाले! यामुळे मुस्लिमांना आता गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे की, त्यांचे संकुचित धार्मिक राजकारण या देशासाठीही फलदायी नाही आणि मुस्लिमांसाठीही नाही.

हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याचा जन्मच मुळात हिंदू-मुस्लिम दंगलीच्या उदरातून झाला, त्यामुळे त्याची सावली तर पडणे स्वाभाविकच होते. पण, ती इतक्या लांबवर जाईल, याचा विचार कधी कुणी केलाच नव्हता. हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये तेव्हा संघर्ष झाले हे एकवेळ समजू या. पण, अनेक दंगली तर कॉंग्रेसमुळे झाल्या. सत्तेवर सातत्याने कॉंग्रेसच असल्यामुळे मुस्लिमांना दाबणे आणि भीती दाखविणे त्यांच्यासाठी हातचा मळ होता. हीच भीती त्यांना मग कॉंग्रेसच्या जवळ आणत गेली. कितीही अन्याय झाला तरी मुसलमान तोंड उघडत नव्हता. कारण, काही मुस्लिम नेते- जे या गरीब मुसलमानांचे पुढारी होते- त्यांना सत्तेचा तुकडा मिळत असे. पण, एक वेळ अशीही आली जेव्हा कॉंग्रेसचा हा नकाब टराटरा फाडला गेला. कॉंग्रेस नेते मुस्लिम नेत्यांना हाताशी धरून दंगे करायचे, त्या सर्वांचे चेहरे जनतेसमोर आले. १९७५ साली आणिबाणीच्या काळात संजय गांधी याने मुस्लिमांच्या नसबंदीचे आंदोलन चालविले, जामा मशिदीजवळील मुस्लिमांच्या ९५ टक्के झोपड्या जाळून टाकल्या. या कामात कोणतेही हिंदू संघटन किंवा व्यक्तीचाही समावेश नव्हता. हे केवळ कॉंग्रेसने काही मुस्लिम नेत्यांना हाताशी धरून केले होते.

भोपाळ विषारी वायुकांडाच्या वेळी मुसलमानांना व अन्य नागरिकांना अगदी तडफडून मरण्यासाठी कॉंग्रेसने बाध्य केले. त्यांना अजूनपर्यंत भरपाई मिळालेली नाही. या कांडात मेले मुसलमान आणि मलाई खाल्ली कॉंग्रेसने! इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूटचे डॉ. उपेंद्र बक्षी यांनी या वायुकांडाशी निगडित सर्व दस्तावेज गोळा केले होते. भारताच्या दोन वकिलांनी अमेरिकन कोर्टात भरपाईसाठी दावा दाखल केला. पण, केवळ साडेबारा टक्केच म्हणजे ४६०० लाख डॉलर्स तेवढे मिळाले. ही रक्कम १९८९ पासून रिझर्व्ह बँकेत जमा आहे. का? ती पीडित मुस्लिमांना का वाटण्यात आली नाही? भोपाळच्या एकाही मुस्लिम संघटनेने याबाबत आवाज का उचलला नाही? दरवर्षी १ डिसेंबर येतो आणि गॅसपीडित मुसलमाना भोपाळच्या तलावात आपले अश्रू गोळा करतात. हेच कारण आहे की, आता मध्यप्रदेशातील मुसलमान कॉंग्रेसपासून दूर गेला आहे. मुस्लिमांच्या हत्याकांडाचे हे पाप कॉंग्रेस आणि युनियन कार्बाईडने मिळून केले होते.

बिहारमधील भागलपूर दंगलींचाही उल्लेख येथे अप्रासंगिक होणार नाही. या रक्तरंजित संघर्षात मुस्लिमांचे डोळे फोडण्यात आले होते. ही घटना जेव्हा उजागर झाली, तेव्हा चार-पाच लोकांनाच पकडण्यात आले, पण जे खरे आरोपी होते ते पडद्याआडच राहिले! दंगली झाल्या की आयोग बसविणे, हेच कॉंग्रेस करीत आली आहे. भागलपूरचा अहवाल अजूनही धूळ खात पडला आहे. पण, कॉंग्रेस मोठीच नाटकी. दंगली झाल्या की, मगरीचे अश्रू ढाळण्यात यांचा पुढाकार असतो. पण, खर्‍या आरोपींना ते पकडत नाही. कारण, त्यात अधिकांश कॉंग्रेसचे असतात ना! भागलपूरची दंगल ही मुसलमान विरुद्ध अन्य कोणताही समुदाय अशी नव्हती, तर ती कॉंग्रेसविरोधात होती. काही लोक म्हणू शकतात की, या घटना आता जुन्या झाल्या. पण, जुन्या घटना पुन्हा उफाळून येऊ शकतात. राजस्थानात गहलोत सरकार असताना, अजमेरच्या सरवाडमध्ये कुरान जाळणे आणि मशिदी तोडणे हे पाप कुणाच्या काळात झाले? कॉंग्रेसच्या! ही दंगल हिंदू-मुसलमान अशी नव्हती. अशी एकही घटना घडली नाही, ज्यासाठी बहुसंख्य समाजाला दोषी धरले जाईल. गहलोत सरकार याचेही उत्तर देईल का की, गोपालगढ मशीद वादात आठ मुस्लिमांची निर्घृण हत्या कुणी केली? माजी आमदार राव कलमेेंद्र सिंह यांनी असा आरोप केला आहे की, गहलोत यांच्या पत्नीने उदयपूरमधील त्या मशिदीची जमीन विकून टाकली, जी वक्फ बोर्डाची होती! मुस्लिमांनी आक्रोश केला, तर तीन सदस्यीय चौकशी समिती कॉंग्रेसने गठित केली. समितीने असा निर्वाळा दिला की, अशा घटना तर सामान्य आहेत आणि त्या घडतच असतात. उलट, कॉंग्रेसने यात हिंदू संघटनांचा हात असल्याचा कांगावा केला. पण, सत्य लपून राहिले नाही. कॉंग्रेसचे पाप समोर आले.

महाराष्ट्रातील मुसलमान, मुख्यमंत्र्यांना का विचारीत नाहीत की, वक्फ बोर्डाची जमीन अंबानीला कशी काय विकली? तेथे आता ‘अटलांटा टॉवर’ उभे आहे. म्हणून आज गरज ही आहे की, जेथे कुठे दंगे झाले ते कॉंग्रेसनेच घडवून आणले, हे सत्य सांगणे. यासाठी मुसलमानांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. आज हिंदू संघटनांना येनकेनप्रकारेण बदनाम करण्याचा कुटिल डाव कॉंग्रेस खेळत आहे. हिंदू संघटनांना अतिरेकी संबोधले जात आहे. त्यांच्यावर खोटे खटले दाखल केले जात आहेत. साध्वी आणि साधूंना अटक केली जात आहे. आज देशात निवडणुकीचे वातावरण आहे. कॉंग्रेस पुन्हा मुसलमानांना हिंदूंसोबत संघर्ष करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. म्हणून हे लोक कोण आहेत, त्यांचे मनसुबे काय आहेत, हे मुस्लिम बांधवांनी ओळखले पाहिजे.

मोदींविरुद्ध गेल्या बारा वर्षांपासून विषारी प्रचार सुरू आहे. न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही कॉंग्रेस, न्यायालयांचा अपमान करीत आहे. सध्याचे सांप्रदायिक दंगलविरोधी विधेयक हा हिंदूंना बदनाम करणार्‍या कटाचाच एक भाग आहे. स्वत: दंगली घडवायच्या आणि त्याचे खापर हिंदू संघटनांच्या माथी फोडायचे, असा कुटिल डाव स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच कॉंग्रेस खेळत आहे. मुस्लिमांनी यापासून सावध राहण्याची गरज आहे. त्यांनी हे ओळखले पाहिजे की, मुसलमानांना हिंदूंपासून अलग करण्याचे कारस्थान कोण करीत आहे? शीख बांधवांनी १९८४ च्या दंगलीकडे सातत्याने जगाचे लक्ष वेधून कॉंग्रेसचा जो पर्दाफाश केला आहे, तेच काम आता या देशातील मुसलमानांना करायचे आहे.