•चौफेर : अमर पुराणिक•

तर  देशवासीयहो! चिंता करु नका! युद्ध तर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरच सुरु झाले आहे. कदाचित प्रत्यक्ष युद्धाची गरजही पडणार नाही. खरा मुत्सद्दी त्याला म्हणतात जो सत्तर टक्के युद्ध प्रत्यक्ष सैनिकी युद्धाविनाच जिंकतो. पंतप्रधान मोदी यावर योग्य उपाय योजतीलच. त्यांनी आजपर्यंत राबवलेली नीती हेच सांगते की, कमीतकमी जीवीत हानी आणि कमीतकमी अर्थहानी करुन पाकिस्तानला नेस्तोनाबूत करतील. आणि जर युद्धाचा प्रसंग उद्भवला तर ते मागे हटणार नाहीत हे नक्की!

मागच्या रविवारी जम्मू-काश्मीरच्या बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरी येथे लष्कराच्या मुख्यालयावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात १७ जवान शहीद झाले. या घटनेमुळे देशवासीयांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली. या हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सोशल मिडियातून अतिशय आक्रमक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. जस जशी पाकिस्तानची चहूबाजूने कोंडी होऊ लागली आहे तस तसा पाकिस्तान बिथरत चालला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानची पाकव्याप्त काश्मिर- गिलगीट-बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, इराण, अफगाणीस्तान अशी कोंडी करायला सुरुवात केली आहे. मोदींनी सर्व बाजूने फास आवळायला सुरुवात केल्यानंतर अशी आत्मघातकी कृत्यं पाकिस्तानकडून होणे अपेक्षितच होते. येत्याकाळात आणखीन असा थयथयाट पाकिस्तान करेल.
उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यात १७ जवान शहीद आणि १९ जवान जखमी  झाल्यामुळे देशवासीयांमध्ये प्रचंड संताप आहे. पाकिस्तानविरुद्ध आता कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली असल्याची देशवासीयांनी सोशल मिडियातून मागणी सुरु केली आहे. ही मागणी इतक्या तीव्रतेने व्हायचे कारण तर जगजाहीरच आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून पाकिस्तानने सतत भारताच्या कुरापती काढल्या आहेत.  दोन युद्धात दारुण पराभव झाल्यानंतर पाकिस्तानने भारताशी थेट युद्ध करुन आपण भारताविरुद्ध आपण जिंकू शकत नाही, हे हेरुन१९९० पासून काश्मिरमध्ये पाकिस्तानने अतिरेकी कारवायांच्या माध्यमातून छूपे युद्ध सुरु केले आहे. यासर्व कालावधीत भारताने सांमजस्याची भूमिका घेतली होती. पण पाकिस्तानने त्याला दाद दिली नाही. कॉंग्रेसचे सरकार असताना तर कॉंग्रेस सरकारने पाकिस्तानच्या कुरापतींपुढे नांगी टाकली होती.
आता गेल्या दोन वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने यावर कायमचे उपाय योजन्याच्यादृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केल्यापासून पाकिस्तानचा थयथयाट आणखी वाढला आहे. पठाणकोट हल्ल्यानंतर आता उरी येथील हल्ला झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर, अर्थमंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, लष्करप्रमुख दलबीरसिंह सुहाग यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांची तात्काळ बैठक घेतली. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी थांबवण्यासाठी लष्करातर्फे जोरदार मोहीम राबवली जाणार आहे. तसेच भारतात घुसलेल्या घुसखोरांना हुडकून काढण्यासाठी शोधमोहीम राबवण्याबाबतचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. सरकारकडून यावर सतत प्रयत्न सुरु आहेतच. प्रसंगी युद्धही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. युद्ध झाले तर भारत काही दिवसांतच पाकिस्तानची नांगी ठेचून शकेल यात वाद नाही. पण युद्धामुळे देश अनेकवर्षे मागे जाईल हे विसरता कामा नये.
पाकिस्तानला नामोहरम करण्याचा युद्ध हा एकच उपाय नाही. युद्धनीतीप्रमाणे प्रत्यक्ष सैनिकी युद्धापेक्षा रणनीती आणि मुत्सद्देगीरीवर अर्ध्याहून अधिक युद्ध जिंकले जाते. पंतप्रधान मोदी यांनी तसे प्रयत्न सत्तेत आल्यापासूनच सुरु केलेले आहेत. कदाचित युद्ध न करताही मोदी पाकिस्तानला चारीमुंड्‌याचीत करु शकतात. मोदींच्या आजपर्यंतच्या वाटचाली आणि कूटनीती पाहिल्यास याचा आपल्याला अंदाज येऊ शकतो. जेव्हा मोदी सरकार सत्तारुढ झाले त्यानंतर काही महिन्यातच पाकव्याप्त काश्मिर आणि गिलगीट-बाल्टिस्तानात पाकिस्तानविरुद्ध जोरदार निदर्शने आणि मोर्चे काढण्यात आले. माध्यमांनी याला म्हणावी तशी प्रसिद्धी दिली नाही. खरे तर पाकिस्तानमध्ये खळबळ माजण्यास तेव्हापासूनच सुरुवात झाली. त्यानंतर मोदी यांनी अतिशय शिस्तबद्धरितीने परराष्ट्रधोरण राबवायला सुरुवात केली. अफगाणीस्तान तर खूप आधीपासून भारताचा स्नेही आहे. पण मोदी यांनी आधी पाकिस्तानचा जवळचा सहकारी असलेल्या इराणशी घनिष्ट मैत्री स्थापित करण्यान न भूतो न भविष्यती असे यश मिळवले. येथूनच मोदी यांनी पाकिस्तानची कोंडी करण्यास खरी सुरुवात केली. त्यावेळी मोदी यांनी चाबहार बंदराचा विकास करण्याचा करार केला आणि तशी कार्यवाही सुद्धा सुरु केली. चबहार बंदर जसे आर्थिकदृष्टीने भारतासाठी महत्त्वाचे आहे तसेच सामरिकदृष्टीनेही पाकिस्तान आणि चीनची कोंडी करण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे आहे. नंतर मोदी यांनी अरब अमिरातीशी दोस्ती केली. मोदी यांनी पाकिस्तानच्या आजूबाजूच्या देशांशी संबंध दृढ करत देशाचे अर्थकारण जसे सुधारले तसेच सामरिकनीतीत सुद्धा यश मिळवले. या धोरणातून मोदी यांनी पाकिस्तानची आर्थिक नाडी आवळायला सुरुवात केली होती. पाकिस्तानची आर्थिक नाडी आवळण्याच्यादृष्टीने मोदी यांनी अमेरिकेशी तसे संबंध प्रस्थापित केले. अमेरिकेशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे हे केवळ पाकिस्तानची कोडी करण्यासाठी नव्हते, देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी मोदींनी राबवलेल्या परराष्ट्र धोरणाचा, अर्थिकनीतीचा हा भाग होता. पण, या संबंधामुळे भारत जागतिक स्थरावरून पाकिस्तानवर दबाव आणण्यात यशस्वी झाला. आता अमेरिकेने पाकिस्तानला आर्थिक मदत देण्यापासून आपले हात आखडते घेतले आहेत. पाकिस्तानची कुकृत्ये जागतिक पटलावर आणली जाऊ लागल्यामुळे पाकिस्तानच्या दहशतवादी चेहर्‍याबाबत आता जगाचा विश्‍वास ठाम झाला आहे. मोदींनी राबवलेल्या परराष्ट्र धोरणाचा देशाला आर्थिक व्यापारिक फायदा झालाच, पण त्याच बरोबर पाकिस्तानची आर्थिक आणि सामरिक नाकेबंदी करण्यात मिळवलेले यश म्हणजे मोदीच्या परराष्ट्र धोरणाचा बाय प्रॉडक्ट आहे.
यानंतर मोदी यांनी मागच्या महिन्यात स्वांतत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन बलूचिस्तान आणि गिलगिट-बाल्टीस्तानमधील मानवअधिकारांच्या उल्लंघनाचा विषय मांडून पाकिस्तानच्या पाचावर धारण बसवली. पाकिस्तान खर्‍या अर्थाने बिथरला तो या भाषणानंतर. कारण त्यामुळे पाकिस्तानमधील असंतोषाला वाचा फूटली, खदखद बाहेर पडू लागली. बलूचिस्तानमध्ये स्वंतत्र बलूचिस्तानच्या आंदोलनाला वेग आला. जागतिक स्थरावरुन स्वतंत्र बलूचिस्तानच्या मागणीला पाठिंबा वाढू लागला. बलूचिस्तान बरोबरच आता गेल्या काही आठवडयापासून स्वतंत्र सिंधची मागणी होऊ लागली. त्यामुळे सिंध प्रांतही पेटला आहे. येत्या काळात सिंध प्रांतातील आंदोलने वाढणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतंत्र पख्तूनिस्तानचीही मागणी होत आहे. आता काही दिवसांतच पख्तूनिस्तानची मागणीही जोर धरेल. त्यामुळे पाकिस्तानला अंतर्गत युद्धाची भीती सतावते आहे. पाकिस्तानला देशांतर्गत शांतता राखणे, पाकिस्तानचे अखंडत्व कायम राखणे आता अतिशय बिकट जाणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तान प्रचंड धास्तावला आहे त्याच त्राग्यातून उरी येथील हल्ला झाला. अशा घातपाताच्या घटना आणि हल्ले घडवून ‘आम्ही घाबरलेलो नाही’ असे दर्शवण्याचा दहशतवादी, आयएसआय आणि पाकिस्तानचा केवीलवाणा प्रयत्न आहे. आजपर्यंत पाकिस्तानने आपल्याच देशवासियांना दहशतीखाली ठेवले होते. त्यामुळे बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सिंध या प्रांतातील नागरिकांना पाकिस्तानी पंजाब्यांच्या दहशतीखाली जगावे लागत होते. यांचे आवाज दाबून ठेवले गेले होते, यांची आंदोलन क्रुरपणे चिरडली गेली होती, अनेक आंदोलकांना क्रुरपणे पाकिस्तानी सैन्याने यमसदनी धाडले होते. हा ज्वालामुखी आता बाहेर पडू पहात आहे आणि त्याला आता नक्कीच वाट मिळेल.
भारतातल्या काही माध्यमांची आणि पाकप्रेमी सेक्यूलरांची उरी हल्ल्याबाबत दातखीळी बसली आहे. काश्मिरातील फुटीरवाद्यांची तळी उचलणारे हे लोक १७ जवानांच्या मृत्यूचा जाब अतिरेक्यांना आणि पाकिस्तानला विचारणार नाही. उलट जवानांचेच मनोबल खच्ची करण्याचे उद्योग सुरु आहेत. सोशल मिडीयातून सुरु असलेल्या युद्धाच्या मागणीचीही हे सेक्यूलर लोक टर उडवत आहेत. ‘भोले युद्धपिपासू’ असा उल्लेख सोशल मिडीयातून व्यक्त होणार्‍या जनतेचा करत आहेत. ‘या युद्धपिपासू लोकांसमोर केवळ युद्ध हाच पर्याय आहे काय?’ असा प्रतिप्रश्‍न राष्ट्रवादी विचारांची जनता, नेते यांना विचारत आहेत. सोेशल मिडीयावर जनतेने प्रश्‍न उपस्थित केला आहे की, ‘आतंकवाद्यांना पोसणारा पाकिस्तान काही केल्या सुधारत नाही तर युद्धाशिवाय कोणता पर्याय आहे?’ असे प्रश्‍न विचारणार्‍या जनतेला विरोध करणार्‍या या तथाकथित माध्यमातील ‘प्रकांडपंडितां’ना(?) जनता अशीच व्यक्त होत असते हे समजत नाही का? जनतेच्या भावना अशाच असतात, जनता जे बोलते, करते ते मनापासून करत असते, जनतेच्या भावना फार तीव्र असतात. देशावर, सैनिकांवर जेव्हा संकट येते तेव्हा जनता क्षणात देशद्रोह्यांना नेस्तानाबूत करत असते, जवानांच्या जीवासाठी जनतेचा जीव तुटत असतो, जनतेच्या या भावनांचा अनादर करणार्‍या सेक्यूलरांनी याचे धडे आधी गिरवावेत मग जनतेकडे बोट दाखवावे.
काही विद्वान पत्रकारांनी सरकारचा फुकटचा सल्ला सुचवला आहे, की हल्ले रोखण्यासाठी फुलप्रुफ योजना करा त्यायोगे आतंकवाद्यांचा हल्लाच होणार नाही. हे सांगताना हे विद्वान अमेरिकेचे उदाहरण देतात की, एकदाच हल्ला झाला तर अमेरिकेने अशा योजना केल्या की तेथे पुन्हा हल्ले झाले नाहीत. चॅनल समोर बसून असले सल्ले देणे सोपे असते पण प्रत्यक्षात भारतासारख्या देशात त्या राबवणे अतिशय जिकरीचे असते. अशाही परिस्थितीत अनेक हल्ल्यांच्या योजना आधीच उधळून लावल्या जातात. योजना कितीही फुलप्रुफ असल्या तरीही एखादी दुदैवी घटना घडते. गेल्या साठ वर्षात कॉंग्रेसने केवळ राजकारण न करता याबाबींवर देशहिताचे निर्णय घेतले असते तर ही वेळ आली नसती.
तर  देशवासीयहो! चिंता करु नका! युद्ध तर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरच सुरु झाले आहे. कदाचित प्रत्यक्ष युद्धाची गरजही पडणार नाही. खरा मुत्सद्दी त्याला म्हणतात जो सत्तर टक्के युद्ध प्रत्यक्ष सैनिकी युद्धाविनाच जिंकतो. पंतप्रधान मोदी यावर योग्य उपाय योजतीलच. त्यांनी आजपर्यंत राबवलेली नीती हेच सांगते की, कमीतकमी जीवीत हानी आणि कमीतकमी अर्थहानी करुन पाकिस्तानला नेस्तोनाबूत करतील. आणि जर युद्धाचा प्रसंग उद्भवला तर ते मागे हटणार नाहीत हे नक्की! राष्ट्रीय सुरक्षांची धोरणे गोपनिय असतात, त्यामुळे सर्व बाबी उघड केल्या जात नसतात. मनोहर पर्रिकरांनी जेव्हा संरक्षण मंत्रीपदाची सुत्रं हातात घेतली तेव्हा, भारताच्या ‘डीप असेटस्’ नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. पण आता आपल्या लक्षात येईल की दोन वर्षात उभ्या केलेल्या डीप असेटस किती प्रभावीपणे काम करत आहेत. मोदी सरकार योग्य पद्धतीने यावर काम करत आहे. जवानही आपले कार्य सक्षमपणे पार पाडत आहेत. त्यामुळे देश योग्य दिशेने मार्गाक्रमण करत आहे. फक्त आपल्याला योग्य वेळेची वाट पहावी लागेल. आणि हो! केवळ अस्त्राने युद्ध लढलं जात नाही, युुद्ध केवळ सैनिकच लढत नाहीत तर जनतेला सुद्धा अप्रत्यक्ष युुद्ध लढावे लागेल. जे तुम्ही आम्ह लढू आणि जिंकूही!

•चौफेर : अमर पुराणिक•

या दोन्ही शिखर संमेलनापुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो व्हिएतनाम दौरा करण्याचा निर्णय घेतला तो अतिशय महत्वपुर्ण, उल्लेखनीय आणि भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने अनुकुल आहे. व्हिएतनाम अग्नेय अशियामधील भारताचा विश्‍वसनीय मित्र आहे. मोदी सरकारच्या सक्रीयतेमुळे दिल्लीहनोई संबंधात एक नवी उर्मी आली आहे. व्हिएतनामची भौगोलिक आणि सामरिक स्थिती भारतासाठी अनेक अंगानी फायदेशीर आहे. हा देश भारतासाठी प्रशांत महासागराचे प्रवेशद्वार व हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागराच्या मधील मुख्य व्यापारिक मार्गांचा मध्य आहे. तसेच पुर्व अशियातील विभिन्न संभावित बाजारपेठेसाठी महत्त्वपुर्ण दुवा आहे.

वेगाने बदलणार्‍या जागतिक परिस्थितीत भारताला सर्वोच्च स्थान मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकार व्यवहारिक आणि धाडसी नीतीचा अवलंब करत आहे आणि त्या पुर्ण करण्यासाठी राजनीतिक आणि कूटनीतिक असे सर्व प्रयत्न जोरकसपणे करण्यास प्रतिबद्ध असल्याचे सुद्धा दिसत आहे. याचे समर्पक उदाहरण म्हणजे भारताची अशियाई देशांशी असलेल्या संबंधातील बदलती प्राथमिकता आहे. मोदी सरकार प्रभावी पद्धतीने आपली ‘ऍक्ट ईस्ट’ नीती अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या भाषणात मोदी यांनी देशाच्या अंतर्गत विकासाचा उहापोह केला व केलेल्या कामांचा ताळेबंद मांडला, त्याच बरोबर मोदी यांनी काश्मिर समस्योबाबतही परामर्श घेतला. त्यावेळी पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगीट, बाल्टीस्तानच्या स्थितीचा उल्लेख करत ही समस्या जागतिक पटलावर आणली आणि पाकिस्तानचे नाव न घेता बलूचीस्तानमधील मानव आधिकाराच्या उल्लंघनाबाबत अप्रत्यक्ष समजच दिली. ही समज पाकिस्तान बरोबरच चीनला सुद्धा होती. ही एक बाजू बळकट करत असतानाच मोदी यांनी भारताचे सागरीबळ आणि पुर्वेकडील देशांशी संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीनेही भारताचा पाया आणखी बळकट केला आहे. दोन वर्षांपुर्वी सत्तेत आल्यापासून मोदी यांनी एकाचवेळी अनेक अंगांनी चौफेर धोरणे राबण्याचा धडाका लावला आहे.
भारताचे पुर्वेकडील देशांशी संबध मजबूत करण्याच्या दृष्टीने नुकत्याच झालेल्या जी२० शिखर संमेलनाला जाण्यापुर्वी मोदी यांनी व्हिएतनामचा दौरा केला. सामरिक, आर्थिक, औद्योगिक दृष्टीने आणि आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीच्या दृष्टीने या दौर्‍याचे विशेष महत्त्व आहे. त्यानंतर मोदी यांनी जी२० शिखर संमेलनात भाग घेतला नंतर ‘एशियान’ या ईस्ट एशिया समिटमध्येही भाग घेतला. या दोन्ही बैठकांचे भारतीय परराष्ट्रनीती आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. भारतव्हिएतनाम यांच्यात संरक्षण, माहितीतंत्रज्ञान, शांतता अशा एकूण १२ महत्त्वपुर्ण करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या आहेत. जी२० शिखरपरिषदेत मोदी यांनी चीनचे राष्ट्रध्यक्ष जीन पिंग यांंची भेट घेतली व एनएसजी सदस्यत्वाला पाठींबा देण्यासाठी व काश्मिरमधून पाकिस्तानला जाणार्‍या इकॉनॉमी कॉरिडॉरबद्दलही चर्चा केली. तसेच मोदी ब्रिक्सच्या बैठकीलाही हजर राहिले. अपेक्षेप्रमाणे या दौर्‍यात मोदी यांनी महत्त्वपुर्ण विषयावर चर्चा केली आहे. दहशतवाद, आर्थिक सबलीकरण यावर त्यांनी विशेष भर दिला. यात त्यांनी विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न केले. त्याचबरोबर जलवायू परिवर्तन, काळापैसा आणि भ्रष्टाचार अशा गंभीर वैश्‍विक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आवाहन केले व भारत दहशतवादासह या सर्व समस्यानिवारणासाठी प्रतिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चारही केला.
परंतू या दोन्ही शिखर संमेलनापुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो व्हिएतनाम दौरा करण्याचा निर्णय घेतला तो अतिशय महत्वपुर्ण, उल्लेखनीय आणि भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने अनुकुल आहे. व्हिएतनाम अग्नेय अशियामधील भारताचा विश्‍वसनीय मित्र आहे. मोदी सरकारच्या सक्रीयतेमुळे दिल्लीहनोई संबंधात एक नवी उर्मी आली आहे. व्हिएतनामची भौगोलिक आणि सामरिक स्थिती भारतासाठी अनेक अंगानी फायदेशीर आहे. हा देश भारतासाठी प्रशांत महासागराचे प्रवेशद्वार व हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागराच्या मधील मुख्य व्यापारिक मार्गांचा मध्य आहे. तसेच पुर्व अशियातील विभिन्न संभावित बाजारपेठेसाठी महत्त्वपुर्ण दुवा आहे. व्हिएतनाम अनेक क्षेत्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोगी संगठनांचा सदस्य आहे त्यामुळे भारतीय गुंतवणुकदार, व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरु शकतो. मोदी सरकारच्या सध्याच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने विचार केल्यास सामरिक आणि कूटनीतिकदृष्टीने, चीनला शह देण्याच्या दृष्टीने व्हिएतनाम भारतासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. चीन जसा पाकिस्तानचा आणि पाकव्याप्त काश्मिरचा वापर करु पहातोय त्याला व्हिएतनाम हे योग्य उत्तर ठरु शकते. मोदींनी जसे सध्या पाकला पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगीट, बाल्टीस्तान आणि बलूचीस्तानच्या कात्रीत पकडले आहे. तसेच चाबहार बंदराद्वारे भारताने मध्य अशियात प्रवेश मिळवला आहे आणि पाकिस्तान आणि चीनची कोंडी केली आहे. तशीच चीनची कोंडी व्हिएतनामच्या मदतीने भारत दुसर्‍या बाजूने करु शकतो.
विपूल प्राकृतिक संसाधनांमुळे व्हिएतनाम भारतीय गुंतवणुकदारांचे आकर्षण ठरत आहे. दक्षिण चीनी समुद्रात भारताचा प्रभाव वाढवण्याच्या दृष्टीने भारतव्हिएतनाम संबंध सर्वात महत्त्वपुर्ण आहे. पुर्व अशियाबरोबर मजबूत होणार्‍या आर्थिक संबंधाबरोबरच पश्‍चिमी प्रशांत महासागरात भारताचे आर्थिक हित, सागरी परिवहन आणि दळणवळणाच्या वाढत्या महत्त्वाच्या दृष्टीने भारत आणि मोदी सरकार जागृक असल्याचे द्योतक आहे. पश्‍चिम प्रशांत महासागर क्षेत्रात आपल्या सागरी गरजांसाठी भारत सरकार दूसर्‍यांवर अवलंबून न राहता स्वयंपुर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. यात सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या वाढत्या दबदब्यामुळे आणि त्यामुळे निर्माण होणार्‍या तणावाच्या स्थितीमुळे मलेशिया, फिलीपिन्स, कंबोडिया, तैवान, इंडोनेशिया, थायलंड, म्यानमार आणि व्हिएतनाम आदी देशांसह भारतालाही धोका आहे. अशा परिस्थितीत हे सर्व देश भारतावर विसंबून आहेत. त्यामुळे संरक्षण आणि व्यापाराबरोबरच सागरी हितांच्यादृष्टीने या सवर्र् क्षेत्रावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि चीनसह तमाम अन्य घटकांवर नजर ठेवण्यासाठी दक्षिण चीन समुद्रात भारताची उपस्थिती उत्तरोत्तर वाढणे आवश्यक आहे. भारतीय गुंतवणूक, अप्रवासी भारतीयांचे, गुंतवणुकदारांचे संरक्षण आणि अपारंपरिक धोक्यांपासून संरक्षण मिळवण्याच्या दृष्टीने चीनच्या अरेरावीला आळा घालणे महत्त्वाचे आहे, ते भारताच्या आणि यासर्व देशांच्या हिताचे आहे. त्यामुळे या सर्व देशांना भारताकडून सहयोगाची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या या भूमिकेमुळे त्याची पुर्तता होणार आहे.
येत्या काळात दोन महत्त्वपुर्ण कारणांमुळे, जसे की हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरात संरक्षण आणि विकासाच्यादृष्टीने परस्परसंबंध वाढणार आहेत त्यामुळे दक्षिण चीन सागर व पुर्व चीन सागरातील संघर्षाच्या शक्यतेमुळे भारतीय परराष्ट्र नीतीला सागरी बाबतीत अधिक लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे. त्यामुळे व्हिएतनाम जो भारताच्या ‘लुक इस्ट’ नीतीचा एक मजबूत स्थंभ आहे त्याचे महत्त्व द्वीगुणित होते. व्हिएतनामबरोबर संरक्षण सहकार्य भारतीय परराष्ट्र नीतीचे सर्वात महत्त्वपुर्ण अंग आहे. भारत व्हिएतनामच्या संरक्षण आणि संरक्षणदलाच्या अधुनिकीकरणाला मदत करणार आहे, या अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त सैनिकी अभ्यास आणि संरक्षण उपकरणाच्या क्षेत्रात व्यापक सहकार्याचा समावेश आहे.
भारताकडून नव्या नौसेनेच्या जहाजांचे अधिग्रहण करण्यासाठी मोदी सरकारने व्हिएतनामला १० कोटी डॉलर्सचे ऋण उपलब्ध करुन दिले आहे. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्या संरक्षण सहकार्याच्या विस्तारात काही नवी तत्वे अंतर्भूत आहेत. यात संयुक्त राष्ट्र शांतता मिशनमध्ये सहकार्य, जहाज निर्माणात सहयोग, आयुधांच्या प्रणालीचे अधुनिकीकरण, संशोधन आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या संरक्षण प्रणालींच्या प्रयोगात सहकार्य. हनोईने भारताला दक्षिण व्हिएतनाममध्ये ट्रॅकिंग अँड इमेजिंग सेंटरच्या उपग्रह स्थापनेला मंजूरी दिली आहे, ज्यायोगे भारत आणि व्हिएतनाम दक्षिण चीनी समुद्राच्या क्षेत्रातील सर्व हलचालींवर नजर ठेवेल त्यामुळे सैन्य गुप्तचर माहितीचे आदानप्रदान मजबूत होईल. तसेच सागरी क्षेत्रातील माहितीच्या देवाणघेवाणीच्या सुविधेसाठी व्हाईट शिपिंग ऍग्रीमेंटची आवश्यकता आहे यातही लवकरच सहमती मिळेल. भारत सरकार व्हिएतनामच्या संरक्षण दलाच्या आधूनिकीकरणाबरोबरच खाजगी क्षेत्रातही पुर्ण सहकार्य देणार आहे. याशिवाय आपले संबंध अधिक सुदृढ बनवण्यासाठी भारताचे अन्य सहयोगी देश जपान, अमेरिका, रशिया, इझ्राईल यांच्यासोबत मिळुन व्हिएतनामचे संरक्षण आणि क्षमता निर्माण करण्यासाठी मदत करणार आहेत.
व्हिएतनाम भारताकडे आपला एक नैसर्गिक आणि चांगला सहकारी म्हणून पाहतो आणि भारतासाठी सुद्धा व्हिएतनाम एक मजबूत, विश्‍वसनीय आणि विशेषाधिकारप्राप्त सहकारी म्हणून उदयास येत आहे. व्हिएतनाम भारताकडे एक मोठी बाजारपेठ, संभावित गुंतवणूकदार आणि भारतीय उत्पादीत वस्तूंचा पुरवठादार म्हणून पाहतो. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात रणनीतिक भागिदारी वाढवणे, हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरातील स्थिरता आणि शांतता आर्थिक समृद्धीला चालना देण्यात सहाय्यक ठरणार आहे. भारतव्हिएतनाम यांच्यातील मजबूत संबंधामुळे या क्षेत्रात भारताची उपस्थिती वाढणार आहे. चीन सारख्या युद्धाची खूमखूमी असलेल्या भारतद्वेष्ट्या राष्ट्राला चाप बसवण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने उचललेले हे पाऊल अतिशय महत्त्वपुर्ण आणि दीर्घ परिणाम करणारे ठरणार आहे. चीनला चाप लावण्याबरोबरच पंतप्रधान मोदी यांच्या व्यवहारिक दृष्टीकोणातून भारताचा वाढता प्रभाव अग्नेय अशियाला चीनसारख्या कोणा एकाच्या एकाधिकारशाही शक्तीपासून मुक्त ठेवण्यास सहाय्यक ठरणार आहे. चीनची भारताबाबत चाललेली वक्रमार्गी चाल यामुळे थांबेल अशी आशा आहे. मोदींनी चीनला एकाचवेळी अनेक आघाड्‌यांवर लढण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे चीन पाकिस्तानमधील हस्तक्षेप त्यामुळे थांबवेल, पाकिस्तानला चूचकारणे, सामरिक मदत करणे थांबवेल अशी शक्यता आहे. आज मोदींनी जे पेरलं आहे ते भविष्यात अनेक वर्षांपर्यंत भारतासाठी लाभदायक ठरणार आहे हे निश्‍चित.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

स्थिर किंमतींबरोबरच सरकारद्वारा निर्धारित उच्च अभिवृद्धी दर प्राप्त करण्यासाठी सरकारशी योग्य ताळमेळ साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षा पुर्ण करण्याचेे मोठे शिवधनुष्य डॉ. उर्जित पटेल यांना पेलायचे आहे. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या जवळचे लोक आणि ओळखणारे लोक म्हणतात की, डॉ. उर्जित पटेल सर्व आव्हानांचा सामना करण्यात यशस्वी होतील. देशवासियांचीही अशीच आशा आहे.

भारतीय रिझर्व बँकेच्या नव्या गव्हर्नरच्या नावाची घोषणा २० ऑगस्ट रोजी झाली आहे. सध्या भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गव्हर्नर असलेल्या ५३ वर्षीय डॉ. उर्जित पटेल यांची भारतीय रिझर्व बँकेच्या २४ व्या गव्हर्नरच्या रुपात ५ सप्टेंबर २०१६ पासून तीन वर्षांकरिता नियुक्ती झाली आहे. रघुराम राजन यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाल ३ सप्टेंबर रोजी समाप्त झाला. आता डॉ. उर्जित पटेल हे गव्हर्नर पदाची सुत्रे हाती घेत आहेत. अतिशय बुद्धीमान, मीतभाषी आणि सर्वसमावेशक असलेल्या डॉ. उर्जित पटेल यांच्यासमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत.
तसे तर गव्हर्नर पदाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असतो. त्याला दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकत असते. काही गव्हर्नरना मुदतवाढ दिली गेली होती पण काहींना दिली गेली नाही. तत्कालिन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनाही मुदतवाढीची अपेक्षा होती. पण त्यांनी सरकारच्या धोरणांबाबत उघड उघड टीका करुन सरकारच्या कामाबाबत संशय निर्माण करणारी विधाने केली. त्यामुळे सरकारच्या कामात अडथळा केल्याची भावना निर्माण झाली. त्यामुळे भाजपा नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ‘रघुराम राजन मनाने भारतीय नाहीत’ अशी भूमिका मांडत त्यांना मुदतवाढ देण्याविरोधात आघाडी उघडली. शिवाय रघुराम राजन यांनी केवळ महागाई रोखण्यापुरत्याच उपाय योजना केल्या. त्याचा देशाच्या विकासावर विपरित परिणाम झाला. रघुराम राजन यांच्या एककल्ली धोरणामुळे देशाचा विकास खुंटला, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.
आजपर्यंतच्या भारताच्या इतिहासात कोणत्याही गव्हर्नरने सतत माध्यमांसमोर वाचाळपणा केला नाही. ही घोडचूक रघुराम राजन यांनी केली, हे सर्वांनीच मान्य केले आहे. यासर्व बाबींची परिणिती म्हणून रघुराम राजन यांना मुदतवाढ दिली गेली नाही. त्यांचा कार्यकाळ दि. ३ सप्टेंबर रोजी समाप्त झाला. आता सरकारने डॉ. उर्जित पटेल यांची निवड गव्हर्नरपदी करुन मंदावलेल्या विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने योग्य पाऊल टाकल्याचे मत बहुसंख्य अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. डॉ. उर्जित पटेल विकास आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा दुहेरी समतोल साधतील असा विश्‍वास वाटतो.
रघुराम राजन यांना डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी विरोध केल्यामुळे त्यांना मुदतवाढ मिळाली नाही हे प्रथम दर्शनी कारण दिसत असले तरी, माध्यमांसमोर असंबद्ध विधाने करणे, सार्वजनिक कार्यक्रमांत सरकारवर टीका करणे आणि खुंटलेला विकासदर अशा अनेक कारणांमुळे त्यांना मुदतवाढ दिली गेली नाही. खरे तर रघुराम राजन यांना याउपरही मुदतवाढ मिळाली असती, पण दि. १२ डिसेंबर २०१४ रोजी राजन यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’वर अयोग्य टीका करत हा उपक्रम चीनच्या विकासाच्या मॉडेलवरुन प्रेरित असल्याचे सांगत हा उपक्रम यशस्वी होईल का नाही याबाबत सांशकता व्यक्त केली आणि ‘मेक इन इंडिया‘ ऐवजी ‘मेक फॉर इंडिया’ हा उपक्रम योग्य ठरेल असे विधान केले. अनेक तज्ज्ञ आणि राजकीय अभ्यासकांच्या मते हे विधान अतिशय अयोग्य होते. जर त्यांना ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाबद्दल काही सांशकता वाटत होती तर त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना का सुचवले नाही, किंवा त्यात सुधारणा का सुचवल्या नाहीत. यासाठी भारताच्या गव्हर्नरला पंतप्रधानांची वेळ उपलब्ध होत नाही असे होणे तर अशक्यच आहे.
त्यावरुन हेच सिद्ध होते की, केवळ चमकोगीरी करण्याच्या उद्देशाने अशी विधाने केली गेली. सरकारच्या भूमिका आणि धोरणांबाबत सार्वजनिकरित्या अशी विधाने करणे किती अयोग्य आहे हे न कळण्याइतपत राजन दुधखुळे नाहीत. पंतप्रधान मोदी यांनी भारताला उत्पादन क्षेत्रात पाय रोवण्याच्या दृष्टीने, सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ‘मेक इन इंडिया’ सुरु केले आहे. आणि त्याचे परिणामही चांगले दिसू लागले आहेत असे असताना भारताने उत्पादन क्षेत्रात ‘मेक फॉर इंडिया’ सुरु करुन कायम इतर देशांवर अवलंबून रहावे असे रघुुराम राजन यांना सुचवायचे आहे काय? भारताने चीन सारख्या शत्रुराष्ट्रावर उत्पादन क्षेत्रात विसंबून राहणे परवडणारे नाही हे सांगायला कोण्या अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. माध्यमांसमोरही रघुराम राजन यांनी अनेकदा वादग्रस्त विधाने केली आहेत. त्यामुळे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी जे म्हणाले ते योग्यच म्हणावे लागेल.
नव्या गव्हर्नरच्या नियुक्तीसाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचे केबिनेट सेक्रेटरी म्हणून पी.के. सिन्हा यांची निवड करण्यात आली होती. या समितीने तीन नावे प्रस्तावित केली होती. यात माजी अर्थ सल्लागार डॉ. कौशिक बसू, अर्थमंत्रालयाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम, आणि सध्याचे भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांची नावे सुचविली होती. यात डॉ. कौशिक बसू यांनी गव्हर्नर होण्याची अनिच्छा व्यक्त केली आणि डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या तुलनेत डॉ. उर्जित पटेल हे सरस ठरले. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी डॉ. उर्जित पटेल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. काही जाणकारांच्या मते डॉ. उर्जित पटेल यांची आजपर्यंतची कामगिरी खूप सरस असल्यामुळे त्यांना संधी मिळाली आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये उर्जित पटेल यांचा कार्यकाळ एक वर्षांनी वाढवला, एकंदर त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता तेव्हाच डॉ. उर्जित पटेल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची संभावना प्रबळ झाली होती.
डॉ. उर्जित पटेल यांनी मागील २५ वर्षात ज्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या जबाबदारीच्या पदावर काम केले आहे त्या सर्व संस्थांनी त्यांचे कर्तुत्व आणि कौशल्य मान्य केले आहे, त्याचे कौतुक केले आहे. ते २०१३ पासून भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गव्हर्नर म्हणून पतधोरण विभागाचे प्रमुख आहेत. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या क्षमतेचा हाही एक पुरावा आहे की, रघुराम राजन ४ सप्टेंबर रोजी गव्हर्नर झाल्यानंतर पतधोरणात मुलभूत सुधारणा करण्याच्यादृष्टीने आणि मजबूत बनवण्याच्या दृष्टीने १२ सप्टेंबर २०१३ रोजी स्थापन केलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदाची धूरा डॉ. उर्जित पटेल यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. या समितीने २१ सप्टेंबर २०१४ रोजी आपला अहवाल रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरना सोपवला होता. डॉ. उर्जित पटेल समितीने सूचवले होते की, पतधोरणाच्या निर्धारणासाठी रिझर्व बँकेने नवा ग्राहक मूल्य सुचकांक अंगिकारावा. समितीने २ टक्के शिथिलतेसह(टॉलरंस) ४ टक्के चलनवाढीचे लक्ष्य निर्धारित केले होते. एक पतधोरणनीती समिती (एमपीसी) गठीत करुन पतधोरणासंंबंधीचे निर्णय त्यांच्याकडे सोपवण्याची सर्वात महत्त्वपुर्ण सूचना या समितीने केली होती. समितीच्या या सूचनांवरुन हे स्पष्ट होते की, चलनवाढ नियंत्रणाला पतधोरणनीतीमध्ये प्राथमिकता देण्यात आली होती. समितीची ही सूचना भारतीय रिझर्व बँकेने स्विकारली होती. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने चलनवाढ सरासरी ४ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व बँकेकडे सोपवली आहे. पतधोरणासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी ६ सदस्यांची समिती गठीत केली गेली आहे. त्याचा फायदा चलनवाढ रोखण्यात होत आहे. यासर्व यशाचे श्रेय डॉ. उर्जित पटेल यांना जाते. त्यांच्या सूचना लागू करुन सरकारने पतधोरण नीती बनवण्याची रिझर्व बँकेची एकाधिकारशाही समाप्त केली आहे. एकंदर डॉ. उर्जित पटेल समितीच्या सूचना आणि शिफारसी वर्तमान पतधोरणाचा आधार बनली आहेत. योग्यता आणि अनुभवाच्या बळावर मीतभाषी उर्जित पटेल यांची भारतीय रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती करण्याचा योग्य निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. उर्जित पटेल यांचे सरकार आणि सहयोगींशी संबंध खूप चांगले आहेत. डॉ. उर्जित पटेल यांच्याकडून सरकार, उद्योगव्यवसाय जगत आणि राष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, या अपेक्षा पुर्ण करणे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान आहे.
डॉ. उर्जित पटेल चलनवाढीवरील नियंत्रणाला पतधोरणाच्या नीतीचे प्रमुख लक्ष्य मानतात. डॉ. उर्जित पटेल समितीच्या शिफारसीनुसार चलनवाढीचे लक्ष्य ४ टक्क्यांहून अधिक असता कामा नये यद्यपी आपत्कालिन स्थितीत हा दर ६ टक्क्यावर जाऊ शकतो. एप्रिल २०१६ पासून किरकोळ किंमतींवर आधरित चलनवाढ वाढून जुलैमध्ये ६ टक्क्यांवर गेली आहे. त्यामुळे पदग्रहण केल्याबरोबर डॉ. उर्जित पटेल यांच्या समोर पहिले आव्हान चलनवाढीवर नियंत्रण मिळवणे आहे. रघुराम राजन यांच्या धोरणामुळे एनपीए प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. सरकारी बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे बुडित कर्ज नॉन परफॉर्मिंग संपत्तीच्या नावाने खाते नोंद आहे. हे एकूण कर्जाच्या ८ टक्के आहे. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या समोरील दूसरे मोठे आव्हान हे आहे. ही सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे हटवून त्या बँका स्वस्थ आणि सुदृढ कराव्या लागणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीय बँकांनी डॉलर बँड जारी करुन मोठी रक्कम जमा केली होती. पुढील महिन्यात जवळजवळ २००० कोटी रुपयांचा डॉलरमध्ये परतावा रिझर्व बँकेच्या विदेशी गंगाजळीतून करावा लागणार आहे. व्याजदरावर नियंत्रण मिळवणे हे देखील आव्हान डॉ. उर्जित पटेल यांच्यासमोर आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवतच विकास साधण्याची तारेवरची कसरत डॉ. पटेल यांना करावी लागणार आहे. सरकारी बँका बरोबरच भारतीय बँकिंग उद्योगाला योग्य दिशा देऊनच विकास साधणे शक्य होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विश्‍वास व्यक्त केला आहे की, डॉ. उर्जित पटेल यांच्या नीतीमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. भारतीय उद्योग आणि अर्थक्षेत्रातून डॉ. उर्जित पटेल यांच्या निवडीचे उत्फुर्त स्वागत होत आहे. भारतीय उद्योग व्यवसाय जगताकडून आर्थिक विकासासाठी योग्य धोरणांची आणि अंमलबजावणीची अपेक्षा आहे. राजकोषीय नीतीप्रमाणेच पतधोरणनीतीचेही पहिले ध्येय आर्थिक विकासच असले पाहिजे आणि या दोन्ही नीतीत योग्य ताळमेळ असला पाहिजे. दुर्दैवाने रिझर्व बँकेचे मागील गव्हर्नर चलनवाढ नियंत्रण करण्यातच इतके गुंग होते की त्यात ते देशाचा आर्थिक विकास विसरले. स्थिर किंमतींबरोबरच सरकारद्वारा निर्धारित उच्च अभिवृद्धी दर प्राप्त करण्यासाठी सरकारशी योग्य ताळमेळ साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षा पुर्ण करण्याचे शिवधनुष्य डॉ. उर्जित पटेल यांना पेलायचे आहे. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या जवळचे लोक आणि ओळखणारे लोक म्हणतात की, डॉ. उर्जित पटेल सर्व आव्हानांचा सामना करण्यात यशस्वी होतील. देशवासियांचीही अशीच आशा आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

पाकिस्तानने हे लक्षात घेतले पाहिजे की आता भारत सहन करण्याच्या जुन्या नीतीवर चालणार नाही. प्रत्येक कृत्याचे पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर मिळेल, हाच संकेत मोदी यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी दिला आहे. मोदी यांनी बलूचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगिट आणि बलूचिस्तानचा विषय लालकिल्ल्यावरून बोलल्यावर भारतातल्या माध्यमातील काही वाचाळांनी आणि कॉंग्रेस नेत्यांनी गदारोळ उठवला आहे. या सेक्यूलर पाखंडांचा तिळपापड झाला आहे. ही सेक्यूलर पिलावळ मोदींच्या या मुद्द्याला विरोध करत पाकधार्जिणी गरळ ओकत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्रदिनी लाल किल्ल्यावरुन देशवासियांना संबोधित केले. जवळ जवळ पावणे दोन तासाच्या भाषणात मोदी यांनी भाजपा सरकारच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळाचा ताळेबंद मांडला. मागील वर्षीही मोदी यांनी सरकारच्या कामांची माहिती जनतेला दिली होती. मोदी यांनी सरकारचे जनतेप्रती असलेले उत्तरदायित्व लक्षात घेऊन सरकारच्या विकासकामांचा लेखाजोखा सादर केला. आपल्या भाषणात मोदी यांनी अनेकदा ‘जबाबदेही’चा उल्लेख केला. त्यांनी जनतेला आपल्या सरकारच्या कामांची माहिती याच भूमिकेतून दिली. एकूण भाषणात मोदी यांनी नव्वद टक्के वेळ याच विषयाला दिला. शेवटी मोदी पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलूचिस्तानच्या मुद्द्यावर बोलले. या आधी कोणत्याही पंतप्रधानाने लाल किल्ल्यावरुन दिलेल्या भाषणात या मुद्द्यांचा विषय काढला नव्हता. पण मोदी यांनी या मुद्द्यावरुन नाव न घेता पाकिस्तानला निर्वाणीचे संकेत दिले आहेत. मोदी यांनी पाकिस्तानला हाच संकेत दिला आहे की भारत आजपर्यंत पाकिस्तानशी धीराने आणि संयमाने बोलतोय याचा अर्थ पाकला समजून घेता आलेला नाही, पाकिस्तानने हे लक्षात घेतले पाहिजे की आता भारत सहन करण्याच्या जुन्या नीतीवर चालणार नाही. प्रत्येक कृत्याचे पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर मिळेल, हाच संकेत मोदी यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी दिला आहे. मोदी यांनी बलूचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगिट आणि बलूचिस्तानचा विषय लालकिल्ल्यावरून बोलल्यावर भारतातल्या माध्यमातील काही वाचाळांनी आणि कॉंग्रेस नेत्यांनी गदारोळ उठवला आहे. या सेक्यूलर पाखंडांचा तिळपापड झाला आहे. ही सेक्यूलर पिलावळ मोदींच्या या मुद्द्याला विरोध करत पाकधार्जिणी गरळ ओकत आहेत.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

विकास आणि उन्नती ही एक प्रक्रिया आहे आणि काळाबरोबर यात सुधारणा आणि विस्तार होतच असतो. जीएसटीबाबतीत ही हिच भावना ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या जीएसटीचा दूहेरी प्रकार आहे एक राज्यस्तरावरचा एसजीएसटी आणि दूसरा केंद्र स्थरावरचा सीजीएसटी. भविष्यात हे दोन्हीही एकच केली जाणार आहेत. अख्या देशाची बाजारपेठ आपले स्वप्न पुर्ण होणार की नाही याकडे डोळे लावून बसली होती आता ते स्वप्न पुर्ण झाले आहे. जीएसटी पारित झाल्यानंतर आता भारत देश एक नवा बदल अनूभवेल जो सकारात्मक प्रभाव पाडेल.

सन २०१६ हे वर्ष भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठे अप्रत्यक्ष कर सुधारणा घडवणारे वर्ष ठरले आहे. वस्तू आणि सेवा कर विधेयक अर्थात जीएसटी विधेयक प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर बुधवारी राज्यसभेत पारित झाले. शिवाय २०१६ हे असे वर्ष आहे की आपल्या देशात आर्थिक उदारीकरणाला २५ वर्षे पुर्ण होत आहेत. १२२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या रुपाने जीएसटी विधेयक सदनात परित झाल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एका ऐतिहासिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेले हे विधेयक भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील मोदी सरकारने अतिशय कठीण प्रयत्नांनी पारित करण्यात मोठे ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. बुधवारी सहा दुरुस्त्यांसह जीएसटी विधेयक  राज्यसभेत मांडण्यात आले. आठ तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर सर्व विरोधी पक्षांनी जीएसटी विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या दोन वर्षांपासून, सत्तेत आल्यापासून  जीएसटी विधेयक पारित व्हावे म्हणून शर्थीचे प्रयत्न करत होते. दोन वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर मोदी सरकारला हे विधेयक पारित करुन घेण्यात यश मिळाले आहे. या विधेयकासाठी मतदान झाले. यात २०३ जणांनी मतदानात भाग घेतला आणि यात विधेयकाच्या बाजूनेत १९७ मते तर ६ मते विरोधात पडली. आता देशाने नव्या अर्थक्रांतीच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.
जीएसटी देशात एक राष्ट्रीय आणि सामायिक बाजारपेठेच्या गठनाचा आधार ठरणार आहे आणि पुर्ण देशात व्यापार आणि सेवा क्षेत्रातील बहुसंख्य अडथळे नाहिसे होणार आहेत. २०१५ च्या उन्हाळी अधिवेशनापासून  जीएसटीसाठी संसदेची प्रवर समिती कार्यरत होती. या समितीने दोन महिन्यांच्या सार्वजनिक विचार विनिमय आणि चर्चेनंतर गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात दिनांक २२ जुलै २०१५ रोजी आपला अहवाल संसदेत सादर केला होता. तेव्हापासून विरोधकांच्या बीनबुडाच्या विरोधामुळे संसदेची ३ सत्र वाया गेली आणि जीएसटीची वाट बंद ती बंदच राहिली. प्रत्येक जाणकार व्यक्ती हे पाहून निराश होत होता की जीएसटी विधेयकाला एक राजनीतिक फुटबॉलप्रमाणे लाथाडून देत होते. विरोधी पक्षांचा विरोधाला विरोध इतकाच अजेंडा यापाठीमागे होता. खरे तर या आत्मघातकी विरोधामुळे कॉंग्रेस आणि इतर विरोधकांचीच नाचक्की झाली. जीएसटीची अंमलबजावणी होण्याची वेळ खरे तर खूप आधीच निघून गेली आहे. हे विधेयक पारित न झाल्यामुळे देशाला प्रतिवर्षी किमान २० अब्ज डॉलरचे नुकसान सोसावे लागत असल्याचे संसदेत प्रवर समितीने सांगितले होते. पण उशीरा का होईना पण जीएसटी विधेयक पारित झाले आहे. यामुळे देशाच्या जीडीपीत दोन टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी आतापर्यंत अनेक सुधारणा आणि विकास कामे वेगवानरितीने सुरु केली आहेत. पण जीएसटी विधेयक पारित होणे ही मात्र अतिशय क्रांतिकारी आणि दूरागामी परिमाण करणारी सुधारणा ठरणार आहे. जीएसटी विधेयक हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची खूप मोठी उपलब्धी ठरु शकते. अनेक सुधारणा आणि विकासांचे मार्ग केवळ जीएसटीमुळे थांबून राहिले होते त्यांना आता वेग मिळेल. जीएसटीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची क्षमता अनेक पटींनी वाढणार असून मोठी व्यवसायिक स्पर्धा होणार असल्याची अशा तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. जीएसटीमुळे एकसमान करपद्धती राहील आणि मुख्य म्हणजे जीएसटीमुळे करावर कर लावण्याची प्रथा बंद होणार आहे.
मागच्या जवळजवळ एक दशकापासून जीएसटीबाबत चर्चा होत आहे आणि जीएसटीचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे संभावित परिणामांची यथेच्च चर्चाही गेल्या दशकभरात ऐकलेली आहे. अनेक सीए, अर्थतज्ज्ञ आणि कर सल्लागारांनीही यावर संभावित आर्थिक ताळेबंद आणि फायद्या तोट्‌याचे गणित मांडले आहे. सरकारने ही यावर बराच अभ्यास केला आहे. पण संसदेत हे विधेयक पारित होत नसल्याने देशाच्या विकासाची वाट अडवून धरली गेली होती. पण पंतप्रधान मोदी यांनी अथक प्रयत्न करुन यात यश मिळवले आहे. ही मोदी सरकारची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे.
जीएसटीमुळे आर्थिक पारदर्शिता आणि करव्यवस्थेत सुलभता येणार असून ग्राहकांना याचा सर्वात जास्त फायदा होणार आहे. मोठया उद्योगांसह छोट्‌या व्यवसायिकांसाठी जीएसटी उत्प्रेरकाचे काम करणार आहे. छोट्‌या व्यापार्‍यांसाठी एक मोठी आणि खुली बाजारपेठ जीएसटीमुळे निर्माण होणार आहे. छोट्‌या व्यापार्‍यांसाठी यात सर्वात मोठी किमयाकारक बाब ही आहे की वस्तुंच्या आंतरराज्य व्यापारातील नियमांची कटकट आणि गुंतवणुकीतील अडथळे आपोआप नाहीसे होणार आहेत. सध्या व्यापार्‍यांना १४ ते १६ प्रकारचे कर भरावे लागतात पण आता जीएसटी आल्यानंतर केवळ दोनच कर राहतील. एक राज्यांचा जीएसटी आणि दूसरा केंद्रीय जीएसटी. सेंट्रल सेल्स टॅक्स आणि एंट्री टॅक्स बंद केला जात असून उत्पादक आता खर्‍या अर्थाने व्यापक भारतीय बाजारपेठेत आपली पोहोच बनवू शकतील. उत्पादक आता आपला माल देशांच्या कानाकोपर्‍यात घेऊन जाऊ शकतात तेही कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाविना आणि अडथळ्यांविना. अनेक करांचा भडीमार कमी होणार आहेच त्याशिवाय जीएसटी ग्राहकांसाठी आणि उत्पादकांसाठी उत्पादन खर्च कमी करणारा ठरणार आहे. कायदेशीर अडथळे कमी होणार असल्यामुळे कराच्या आधारांचाही विस्तार होणार आहे. कर कमी झाल्यामुळे करांचा आधार वाढणार आहे, करांचा आधार वाढल्यामुळे कर देणार्‍यांची संख्या वाढणार आहे त्यामुळे सरकारचे राजस्वही वाढणार आहे. त्यामुळे सरकारची गंगाजळी वाढणार आहे हे सांगायची आवश्यकता नाही. याचा सरकारला विकासकामांसाठी वापर करता येणार आहे.
जीएसटीमुळे ग्राहक आणि व्यापाराचे हित साधले जाईल. त्यामुळे करांची कटकट आणि संख्या कमी झाल्यामुळे आणि सुलभीकरणामुळे कर चुकवण्याचे प्रमाण मोठ्‌याप्रमाणात घटेल. तक्रारी नोंद करण्यासाठी आणि तक्रारनिवारणासाठी जीएसटी एक मंच प्रदान करतो, अर्थात कर प्रशासनात ही नवी पद्धत जीएसटीमुळे येणार आहे. यामुळे इन्स्पेक्टर राजची भीती दूर होणार आहे, जी ग्राहक आणि व्यवसायिकांची आजपर्यंतची कायमची तक्रार असायची. जीएसटीमुळे संपुर्ण देशात एकच कर लागु होणार आहे. जीएसटीचा दर हा १७ ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान राहणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता नव्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे १ एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी करप्रणाली कार्यान्वित होईल.
जीएसटीबाबत मोदी सरकारचा विरोधकांची सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न सफल झाला आहे. जीएसटीत एक टक्का इंटर स्टेट टॅक्स देखील सरकारने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे विधेयकाचे नवे प्ररुप सर्व विरोधकांनी स्विकारले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या अधिकारप्राप्त कमिटीने राज्यांच्या हितासाठी आणि ग्राहकांवरील कराचा बोजा कमी करण्याबाबत सहमती दर्शवली. आता जीएसटी दोन स्थरांवर लागू होईल. राज्यांच्या स्थरावर यासंबंधी विधेयक विधानसभांमध्ये पारित होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच राज्यांची सहमती मिळवलेली होती. बहुसंख्य राज्यांनी मोदींना पाठींबा दर्शवला होता. बहुसंख्य राजकीय पक्षांनीही याचे समर्थन केले आहे पण काही आठमुठे अजूनही यात काही कमतरता भींग घेऊन शोधत बसले होते. विधेयक संपुर्ण निर्दोष आहे असे म्हणता येणार नाही, काही मोजक्या तृटी असतीलही. पण कालांतरणे त्यात सुधारणा करता येणे शक्य आहे. याआधीही अशा अनेक विधेयकांनी कायद्याचे रुप घेतले आहे ज्यात बर्‍याच तृटी होत्या आणि नंतर त्यावर संशोधन आणि अनुभवातून त्या तृटी दूर केल्या गेल्या आहेत. जर जीएसटीत काही तृटी असतील तर त्याही याच पद्धतीने दूर करता येतील.
जीएसटी ही एक युगांतकारी सुधारणा आहे. कोणतीही नवी यंत्रणा सुरु करताना बर्‍याच अडचणी येत असतात. सुरुवातीला जीएसटीत काही तृटी किंवा कार्यान्वित करण्यात काही अडचणी येतीलही. पण लवकरच सर्व काही सुरळीत होईल असे तज्ज्ञाकडून बोलले जात आहे. राज्यांची कर वसूल करण्याची शक्ती नाहीशी होणार असल्यामुळे राजस्वहनी होणार असल्याची भीती अजूनही राज्यांमध्ये  आहे. पण राज्यांना ५ वर्षे १०० टक्के भरपाई केंद्राकडून मिळणार आहे. राज्यांचे नुकसान होणार नाही याचा निर्वाळा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यांना दिला आहे. आता जीएसटीवर संसदेची मोहर उमटली असली तरी किमान १५ राज्यांतील विधानसभेत तो मंजूर होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच राष्टपतींची यावर स्वाक्षरी होईल आणि जीएसटी कायदा म्हणून स्थापित होईल.
विकास आणि उन्नती ही एक प्रक्रिया आहे आणि काळाबरोबर यात सुधारणा आणि विस्तार होतच असतो. जीएसटीबाबतीत ही हिच भावना ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या जीएसटीचा दूहेरी प्रकार आहे एक राज्यस्तरावरचा एसजीएसटी आणि दूसरा केंद्र स्थरावरचा सीजीएसटी. भविष्यात हे दोन्हीही एकच केली जाणार आहेत. अख्या देशाची बाजारपेठ आपले स्वप्न पुर्ण होणार की नाही याकडे डोळे लावून बसली होती आता ते स्वप्न पुर्ण झाले आहे. जीएसटी पारित झाल्यानंतर आता भारत देश एक नवा बदल अनूभवेल जो सकारात्मक प्रभाव पाडेल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

मायावती दयाशंकर सिंह यांच्या टिप्पणीचा ‘दलित की बेटी का सम्मान’ हा मुद्दा बनवण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या. त्यांची नजर दलित मतपेटीवर होती जी हातातून निसटून गेली आहे, गैर जाटव दलित समाज भाजपाकडे गेला आहे. त्यामुळे या मुद्द्याचा पुरेपुर फायदा घेत स्वत:ला दलितांची तारणहार असल्याचे सिद्ध करायचे होते. पण भाजपाने एका झटक्यात पारडे आपल्या बाजूने झुकवले. दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे जो फटका भाजपाला बसला होता तो स्वाती सिंह यांच्या घटनेमुळे भाजपाला दुप्पट फायदा झाला आणि भाजपाने पुन्हा आघाडी घेतली.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

प्रथम दर्शनी तमाम युजर्सना इंटरनेट वापरण्याचे मुल्य द्यावे लागणार नाही. फेसबुक पहाणे सोफे आणि बिनखर्चाचे होणार आहे असे दिसते. पण त्यांनी निवडलेल्या संकेतस्थळाव्यतिरिक्त तुम्ही इतर संकेतस्थळे मोफत पाहू शकणार नाही. यामागे काही गंभीर बाबी लपलेल्या आहेत. य प्रस्तावात निहित होते की कोणत्या वेबसाईटस मोफत पाहण्याची सोय द्यायची कोणत्या वेबसाईटस द्यायच्या नाहीत हे रिलायन्सद्वारे निर्धारित केले जाणार. हा प्रकार म्हणजे असेच झाले की, एखाद्या दुकानदाराने ठरवायचे की ग्राहकाने कोणता माल घ्यायचा किंवा वृत्तपत्रे विकणार्‍याने तो ठरवेल तेच वृत्तपत्र विकायचे, ग्राहकाच्या मर्जीने नाही. म्हणजे एखादी गब्बर कंपनी किंवा पक्ष विक्रेत्याला काही पैसे देऊन स्वत:ची उत्पादने किंवा राजकीय विचार मोफत देण्याच्या नावाखाली जनतेच्या सवयी किंवा विचार बदलू शकतो.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

बुरहान वानी याला ठार केल्यामुळे काश्मिरमधील वातावरण चिघळणे स्वाभाविकच आहे. भारतीय सैनिकांनी बुरहानीला ठार करुन खरे तर दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे. काश्मिर प्रश्‍नावर मोदी, संरक्षण मंत्री पर्रिकर आणि अजित डोभाल यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेत काश्मिरचा प्रश्‍न कायमचा धसास लावावा. तशी हलचाल सुरु झाल्यामुळे लवकरच काश्मिरचा प्रश्‍न मार्गी लागेल अशी आशा आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला आणि माध्यमांमधून नव्या विषयाचे चर्वण सुरु झाले. विकासाच्या दृष्टीकोणातून कोणीही मंत्रीमंडळ विस्ताराचा उहापोह केलेला नाही. माध्यमांना केवळ रामदास आठवले शपथ घेताना नाव घ्यायला विसरले. स्मृती इराणी यांचे मोदी यांनी डिमोशन केले. आणि मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात मंत्र्यांची वर्णी लावली. याच तीन मद्द्यांभोवती माध्यमातील तथाकथित पंडितांनी चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवले आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

आपल्यासाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की, भारतावर ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा काय परिणाम होईल? सर्व जगासह भारतालाही याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. दूष्परिणाम झाला तरी बर्‍याच भारतीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतासाठी ही संधी आहे. बहूदा हेच कारण असावे की अर्थमंत्री अरुण जेटली ब्रिटनच्या या मतदानाच्या दिवशी बिजनेस कम्युनिटीच्या बैठकीला आगत्याने उपस्थित होते. अरुण जेटली यांच्या मते या घटनेनंतर भारताने सावध राहून पावले टाकल्यास भारत या संकटातून संधी निर्माण करु शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या दोन वर्षांपासून सर्व भारतीय उद्योजकांना आव्हान करतच आहेत की, भारतीय युवाशक्तीचा उपयोग आपल्या उद्योगांसाठी करावा, भारतात नवे उद्योग सुरु करावेत. ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्यामुळे या उद्योजकांना भारतचा रस्ता मोकळा आहेच. हे उद्योग भारतात आले तर ती भारतासाठी मोठी उपलब्धी ठरु शकेल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

भारताच्या वाढत्या विकासाच्या वेगाबरोबर भारताची उर्जेची समस्या वाढते आहे. ही समस्या मिटवण्यासाठी एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे अतिशय गरजेचे आहे. आजपर्यंत भविष्यातील समस्या सोडवण्याची मोठी चिंता भारताला होती. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यास भारत या समस्येतून मुक्त होणार आहे. एनएसजीत सामिल झाल्यानंतर भारत विकसित देशात मोठे स्थान निर्माण करु शकतो आणि जगात आदर्शवत ठरु शकतो. पण शुक्रवारी सेऊल येथे झालेल्या एनएसजीच्या बैठकीत चीनने बैठकीच्या प्रारंभीच भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला तीव्र विरोध करत खोडा घातला आहे. त्यामुळे काही काळासाठी तरी भारताला एनएसजी प्रवेशासाठी वाट पहावी लागणार आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपा पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत सर्व निवडणुका पाच वर्षांत एकाचवेळी घेण्यासंबंधी सूचना केली होती. लोकसभा निवडणुक पाच वर्षातून एकदाच होत असली तरी कोणत्या ना कोणत्या राज्यातील विधानसभा निवडणुका दरवर्षी होत असतात त्यामुळे कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येतात. त्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा एकाचवेळी झाल्या पाहिजेत. इतके नव्हे तर स्थानिक पातळीवरील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका देखील एकाचवेळी किंवा एकाच कालावधीत होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदी यांची ही सूचना नवी नाही. विधिआयोग आणि बर्‍याच संसदीय समित्यांनीही एकत्र निवडणुका घेण्याच्या बाजूने मत मांडले होते. पण काही छोटे किंवा राज्यस्तरीय पक्ष याबाबत असहमती दर्शवत आहेत.