सुब्रमण्यम स्वामी- रघुराम राजन वादाचा मतितार्थ

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिनांक २७ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यावर ६ आरोप करुन त्यांना रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नर पदावरुन तत्काळ पायउतार करावे अशी मागणी केली आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या मागणीपाठीमागे अनेक कारणे आहेत. मुळात गव्हर्नर काही राजकीय व्यक्ती नव्हे. पण या वादाला काही कॉंग्रेस नेत्यांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचा पहिला आरोप आहे की, राजन हे अमेरिकेचे ग्रीनकार्ड धारक आहेत आणि ते अमेरिकेचे नागरिकत्व प्राप्त करु इच्छित आहेत. रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरने भारत देशाप्रती पुर्ण समर्पित भावना आणि राष्ट्रभक्त असणे आवश्यक आहे. दूसरा आरोप हा आहे की, व्याजदर वाढवण्याच्या रघुराम राजन यांच्या हट्टामुळे मध्यम आणि छोट्‌या उद्योगांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे उत्पादनात घट झाली असून मोठ्‌याप्रमाणात कामगारांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. तिसरा आरोप आहे की, राजन यांनी शरियत कायद्याच्या नियमांप्रमाणे चालणार्‍या वित्तीय संस्था सुरु करण्याची अनुमती दिली आहे. मुळात रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ऍक्ट १९३४ प्रमाणे अशा वित्तीय संस्था सुरु करण्यास मनाई आहे. चौथा आरोप असा आहे की, राजन हे आपल्या शिकागो येथील ई-मेल शिकागोबुथ.इडीयू या पत्त्यावरुन जगभरातील लोकांना गोपनीय माहिती पाठवत असतात. हे देशहिताविरुद्ध आहे. डॉ. स्वामी यांचा पाचवा आरोप आहे की, राजन हे सरकारी अधिकारी असतानाही भारत सरकारच्या नीतिविरुद्ध माध्यमांसमोर विधानं करत असतात. सहावा आरोप आहे की, रघुराम राजन हे ‘ग्रुप ऑफ ३०’ या संस्थेचे सदस्य आहेत. या संस्थेचे उद्दीष्ट अमेरिकेच्या वर्चस्वाचे रक्षण करणे आणि अमेरिकेचे जागतिक पातळीवर हीत जोपासणे हे आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचे म्हणणे आहे की, अशा परिस्थितीत रघुराम राजन यांचे भारतीय रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नर पदावर राहणे देशहिताचे नाही त्यामुळे रघुराम राजन यांच्या सेवा समाप्त करुन त्यांना सेवेतून मुक्त करण्यात यावे.

गव्हर्नर रघुराम राजन यांना हटवण्यासंबंधी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचे हे दुसरे पत्र आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांनी पहिले पत्र दिनांक १५ मे रोजी लिहीले होते. त्यात डॉ. स्वामी यांनी म्हंटले होते की, रघुराम राजन हे मानसिक रुपाने भारतीय नाहीत म्हणून ते देशहिताचा विचार करुन काम करत नाहीत, म्हणून राजन यांना पदावरुन हटवणे आवश्यक आहे. २७ मे रोजीचे पंतप्रधानांना लिहिलेले डॉ. स्वामी यांचे पत्र सार्वजनिक झाल्यानंतर काही भारतीय उद्योगपतींची संघटना ‘भारतीय उद्योग परिसंघ’आणि काही उद्योग आणि व्यवसायिक संघटनांनी रघुराम राजन यांना पाठिंबा देत त्यांचा दुसर्‍या कार्यकाळासाठी नियुक्त करावे अशी मागणी केली. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी राजन यांची बाजू सावरत राजन यांच्या सेवा भाजपा सरकारला उपयुक्त वाटत नाहीत. अशा पद्धतीने एका प्रशासनिक घटनेला राजकीय रंग देण्याचा उद्योग काहींनी चालवला आहे. या संबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेमक्या शब्दात सांगितले की, रघुराम राजन यांचा कार्यकाळ वाढवण्यासंबंधी किंवा नवे गव्हर्नर नियुक्त करण्यासंबंधी योग्यवेळी प्रशासनिक निर्णय घेतला जाईल. पण तरीही काही उठवळ नेत्यांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी या विषयावर चर्पट गुर्‍हाळ चालू ठेवले आहे.

डॉ. स्वामी यांचे म्हणणे आहे की, जर त्यांचे आरोप चूकीचे असतील तर रघुराम राजन यांनी माझ्यावर मानहानीचा दावा करावा किंवा सार्वजनिकरित्या मी केलेल्या आरोपांचे खंडण करावे. पण अजुनपर्यंत रघुराम राजन किंवा रिझर्व बँकेने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांंच्या आरोपांचे खंडण केलेले नाही तसेच डॉ. स्वामी यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन कारवाई करण्याचेही संकेत दिलेले नाहीत. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रामुळे दोन चांगल्या बाबी घडत आहेत. पहिली म्हणजे रघुराम राजन यांनी आपल्या वाचाळपणाला विराम दिला आहे आणि दूसरी बाब म्हणजे रघुराम राजन यांनी गव्हर्नर पदावरील आपल्या कार्यकाळाचा विस्तार किंवा दुसर्‍या कार्यकाळाच्या नियुक्तीसाठी इच्छूक नसल्याचा खूलासा केला आहे.

जागतिक मंदीच्या काळातही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे याचे श्रेय लाटण्याच्या नादात रघुराम राजन यांनी हा वाचळपणा केला आहे. मुळात भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रहाण्याचे श्रेय हे अनेक भारतीय अर्थतज्ज्ञांना आहे. ते श्रेय एकट्‌याने राजन यांनी लाटण्याच्या प्रयत्नात ते तोंडघशी पडले आहेत. उलट जागतिक मंदीचा फायदा करुन घेण्याच्या दृष्टीने रघुराम राजन यांनी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अरविंद पानगरिया यांनी जागतिक मंदीचा फायदा भारताला करुन घेता आला असता असे मत व्यक्त केले आहे. परराष्ट्र धोरणाबाबत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तो फायदा करुन घेतला आहे पण गव्हर्नर म्हणून रघुराम राजन हे निष्क्रीय राहिले आहेत त्यामुळे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. डॉ. स्वामी हे संपुर्ण पुराव्यानिशीच आरोप करत असतात असा आजपर्यंतचा त्यांचा लौकिक आहे. डॉ. स्वामी हे उठ की सुट कोणावरही आरोप करत सुटणारे अपरिपक्व राजकारणी नाहीत.

भारतीय रिझर्व बँकेच्या ८० वर्षांच्या इतिहासात रघुराम राजन हे पहिले असे गव्हर्नर आहेत की, ज्यांनी पदासीन असताना सरकारच्या नीति किंवा सरकारच्या उपक्रमांवर टीका-टिप्पणी केली आहे. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर सरकारच्या नीतीबाबत असहमत असणे हे काही नवे नाही. पण माध्यमांसमोर बहुदा कोणीही रघुराम राजन यांच्याप्रमाणे वक्यव्यं केलेली नाहीत. रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर सर ओजबॉर्न स्मिथ यांनी सरकारशी असहमती असल्यामुळे आपला कार्यकाळ संपण्यापुर्वी ३३ महिने आधी ३० जून १९३७ रोजी राजीनामा दिला होता. स्वतंत्र भारतातही अशी अनेक उदाहरणे आहेत. सरकार सोबत त्यांचे मतभेद होते हे त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर अनेकांनी आपल्या संस्मरणिकेत लिहिले त्यामुळे लोकांना कळले की असहमती असल्यामुळे राजिनामे दिले होते. रघुराम राजन यांनी सार्वजनिक रीतीने सरकारच्या उपक्रमांबाबत १२ डिसेंबर २०१४ रोजी फिक्कीने आयोजित केलेल्या भरतराम व्याख्यानमालेत व्याख्यान देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया या उपक्रमाबाबत टीका केली. त्यांनी मेक इन इंडियाही चीनच्या उपक्रमापासून प्रेरित असल्याचे सांगून मेक इन इंडिया सफल होणार नाही असे म्हंटले होते व मेक इन इंडिया ऐवजी मेक फॉर इंडिया उपक्रम योग्य ठरेल अशी टिप्पणीही जोडली होती. माझ्यामते रघुराम राजन यांनी मेक इन इंडियाबाबत असहमती व्यक्त करताना आणि मेक फॉर इंडियाची वकीली करण्याआधी मेक इन इंडियाचा नीट अभ्यास केला नसावा. त्यांनी मेक इन इंडियाचे संकेतस्थळ पाहणे जरुरी समजले नसावे. या संकेत स्थळावर मेक इन इंडिया या उपक्रमाच्या सर्व पैलू, तंत्र आणि तत्वांची विस्ताराने माहिती दिली आहे. ही साईट पाहिली असती तर त्यांनी असे असंबद्ध विधान केले नसते. हे ही असू शकते की रघुराम राजन यांनी जाणून बूजुन मेक इन इंडियावर टीका केली असावी. जर मेक इन इंडियात काही तृटी दिसत असतील तर त्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन आपल्या सूचना आणि दुरुस्त्या का सुचवल्या नाहीत. पण तसे न करता राजन यांनी राजकारणाची बाधा झाल्यामुळे असे वाह्यात विधान केले, की रघुराम राजन यांना विदेशी कंपन्यांचे हित साधायचे आहे?

जर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर एक नजर टाकली तर दिसून येईल की आज भारतीय छोटे मोठे उद्योग भारतीयांसाठी अनेक भारतीय उत्पादने बनवत आहेत.चीनचा कोटा निर्धारित करुन, चीनवर मर्यादा घालून भारतीय उत्पादने प्रमोट केली जात आहेत. चीनच्या डंपींग पॉलिसीवर मर्यादा घातल्या जात आहेत आणि ही भारतीय उद्योगांसाठी चांगलीच भूमिका आहे. मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून भारतीय उद्योजक आणि भारतीय उत्पादने निर्माण करणे हिच मेक इन इंडियाची सार्थकता आहे. ज्यामुळे कमी गुंतवणुकीत नव्या उद्योगांकडून भारतात निर्माण झालेली उत्पादने विदेशी बाजारातील स्पर्धेत टिकण्याच्या दृष्टीने सक्षम ठरतील आणि त्यांची मागणी वाढेल व निर्यातीत वाढ होईल. परिणाम स्वरुप व्यापार संतुलन आणि ग्राहक संतुलन टिकून राहील व पुढच्या काळात चीनी व इतर परदेशी उत्पादने भारतीय उत्पादनांसमोर टिकणार नाहीत याचा फायदा भारतीय उद्योजकांना, ग्राहकांना आणि त्याअनुषंगाने देशाला होणार आहे. पण विदेशी कंपन्यांची मेक फॉर इंडिया उत्पादने देशी पैशावर चालणार्‍या उद्योगांसाठी घातक ठरु शकतात ज्यामुळे विदेशी कंपन्यांचे भारतीय बाजारपेठेवर साम्राज्य राहिल आणि हे देशी उद्योगांना, उत्पादनांना आणि मेक इन इंडियाला घातक ठरेल. या पार्श्‍वभूमीवर रघुराम राजन यांची मेक इन इंडियावरील टीका आणि मेक फॉर इंडियाचे समर्थन पाहिले तर डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ‘ग्रुप ऑफ ३०’ चा जो आरोप रघुराम राजन वर केला आहे तो खोटा नाही हे सिद्ध होते. त्यामुळे डॉ. स्वामींनी रघुराम राजन यांच्या उचलबांगडीची जी मागणी केली आहे ती योग्यच म्हणावी लागेल.