Home ❯❯
All post ❯❯
‘पुष्पा : द राईज’ चित्रपटाचा ट्रेलर आज येणार
सुप्रीम कोर्टाचे दोन निर्णय… सतावणार्या प्रश्नांचा उलगडा!
‘‘भगव्या दहशतवादाची ही भीती निव्वळ ढोंग होती. एक प्रकारचा वेगळाच माहोल तयार करून समाजाच्या मनात दहशत निर्माण करण्याचे ते एक षडयंत्र होते. एका विशिष्ट समाजाचे तुष्टीकरण करण्याच्या राजकारणाच्या चौकटीत नागरिकांना जनावरांसारखे बांधून ठेवण्याची ती एक व्यापक रणनीती होती. पण, माहिती, ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या आजच्या या युगात अशा चाली कधीच सफल होत नसतात.’’
दोन दिवस… न्यायालयाचे दोन निर्णय आणि समाज व राजकारणाची दोन विभिन्न रूपरेषा…! लेफ्ट. कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांना जामीन मंजूर झाला आणि एकाच झटक्यात त्रिवार तलाकच्या कू्रर व्यवस्थेवर न्यायालयाने आघात करून, गेल्या कित्येक वर्षांपासून सतावणार्या अनेक प्रश्नांना वाचा फोडली.
आता असे वाटते की, काय केवळ न्यायव्यवस्थाच अंतिम उपाय आहे? आणि जर का समाजाने धाडस दाखविले, तरी तुष्टीकरण आणि फुटीरतावादी राजकारण आपला मार्ग बदलणार नाही काय?हा प्रश्न येथे यासाठी महत्त्वाचा आणि तितकाच आवश्यक आहे, कारण न्यायालयाने एका अशा दिशेकडे धाडसी पाऊल उचलले आहे, ज्या दिशेकडे पाहताना तुष्टीकरणाचा जप करणार्या राजकारणाची अंतरात्मा थरथर कापत होती.मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात आरोपी ठरविण्यात आलेले लेफ्ट. कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांना मिळालेला जामीन यासाठी एक मोठी घटना आहे. कारण या प्रकरणाचा तपास करणार्या संस्थांच्या कार्यशैलीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिले आहेत. महाराष्ट्राचे दहशतवादविरोधी पथक अर्थात एटीएसने या प्रकरणात केलेले मोठमोठे दावेही न्यायालयात तग धरू शकले नाहीत. पण, पुरोहित यांच्या चौकशीच्या काळात त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराच्या ज्या कथा समोर येत आहेत, त्यावरून हेच संकेत मिळतात की, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात तपास संस्थांवर किती आणि कसा दबाव राहिला होता. भारतीय लष्करात कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी, जे आपल्या सूचना आणि कामांबद्दल पूर्ण सतर्कतेने आपल्या वरिष्ठ अधिकार्यांना नेहमीच रिपोर्ट करीत असतो, त्याच अधिकार्याला दुष्टबुद्धीचा राजकीय हेतू बाळगणार्या लोकांनी तब्बल नऊ वर्षे कारागृहात सडवले, त्यांच्यावर अत्याचार केला.
कारागृहातील चार भिंतींच्या आणि लोखंडी सळाखींच्या आत अत्याचाराचे सत्र सुरू होते आणि बाहेर भगवा अर्थात हिंदू दहशतवादाचा खोटा सूर आळवला जात होता. हिंदू दहशतवाद हा शब्द कोणी रुजविला आणि सोनिया गांधी यांच्यासमोर पी. चिदम्बरम्, दिग्विजयसिंह यांच्यासारखे नेते कशासाठी कुठल्याही आधाराविना हा मुद्दा जोर देऊन सांगत होते? आम्हाला हिंदू दहशतवादाची भीती वाटते, असे राहुल गांधी यांनी अमेरिकन राजदूताला का सांगितले?ही अशी कोणती भीती होती? ही भीती निव्वळ एक ढोंग होती. एक प्रकारचा वेगळाच माहोल तयार करून समाजाच्या मनात दहशत निर्माण करण्याचे ते एक षडयंत्र होते. एका विशिष्ट समाजाचे तुष्टीकरण करण्याच्या राजकारणाच्या चौकटीत नागरिकांना जनावरांसारखे बांधून ठेवण्याची ती एक व्यापक रणनीती होती. पण, माहिती, ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या आजच्या या युगात अशा चाली कधीच सफल होत नसतात. या सर्व चाली त्यांच्यावरच उलटल्या. न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी जनतेनेच तथ्यहीन आणि नफरतपूर्ण षडयंत्रावर आधारित हे राजकारण उलथून लावले होते.
मुसलमानांना जगणे कठीण करणारा तो भगवा दहशतवाद कुठे आहे? आणि कुठेे आहे ती उत्पात माजविणारी गर्दी, जिची भीती दाखवत मुस्लिम समाजाला आतापर्यंत अंधारात ठेवले जात होते आणि श्वास गुदमरेल अशा दोरखंडात त्यांना आतापर्यंत बांधून ठेवण्यात आले होते. कुठे आहे ती सर्व मंडळी? समाजाला आपसात लढविणारे आणि महिलांचा हक्क गेल्या अनेक वर्षांपासून दाबून ठेवणारे लोक आता कुठे आहेत?आता एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे आणि ती म्हणजे, घाणेरड्या व सूडबुद्धीच्या राजकारणातून निर्माण करण्यात आलेली भीती आता टिकाव धरू शकणार नाही. या देशातील मुस्लिम भारतीय नाहीत? ते या समाजाचा भाग नाहीत? मुस्लिम समाजातील महिलांना त्रिवार तलाकच्या विळख्यातून मुक्ती मिळायला नको?
न्यायालयाच्या या निणर्याला कदाचित भविष्यात फार मोठा मार्ग पार करावा लागू शकतो. पण, यातून एक गोष्ट तर आरशासारखी स्पष्ट झाली आणि ती म्हणजे, धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा डंका वाजविणार्या लोकांसाठी भलेही हा समाज, या समाजातील लोक आणि त्यांचे मुद्दे एका चौसरातील मोहर्यांपेक्षा जास्त महत्त्वाचे नसावेत; पण न्यायव्यवस्थेसाठी या देशातील नागरिकांचे अधिकार आणि त्यांच्यात समानतेचा व्यवहार अतिशय महत्त्वाचा आहे. यासाठी केंद्र सरकारचीही प्रशंसा करणे आवश्यक आहे, कारण त्रिवार तलाकच्या मुद्यावर केंद्र सरकारनेच सामान्य जनभावना अतिशय प्रभावीपणे न्यायालयापुढे मांडल्या.
तसे पाहिले तर, न्यायालयाने या मुद्यावर आधीही आपली भूमिका अतिशय स्पष्टपणे विशद केली होती. सुमारे ३० वर्षांपूर्वी शाहबानो नावाच्या महिलेने याच मुद्यावर अभूतपूर्व अशा ताकदीचे दर्शन घडविले होते. न्यायालय तेव्हाही या महिलेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे होते. पण, तेव्हा तुष्टीकरणाचे घाणेरडे राजकारण आडवे आले होते. अर्थात, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांची राजकीय खेळी यशस्वी ठरली होती.
त्रिवार तलाकवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालानंतर शाहबानो यांचा ६७ वर्षांचा मुलगा जमील अहमद जेव्हा हे सांगतो की, त्यांच्या कुटुंबीयांसोबतच्या केवळ १५ मिनिटांच्या भेटीत राजीव गांधी यांचे मत असे होते की, आमच्या परिवाराने जर उदरनिर्वाह भत्ता घेण्यास नकार दिला तर ढोंगी धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा पर्दाफाश होईल, जे गेल्या अनेक दशकांपासून कॉंगे्रसच्या नेतृत्वात आणि डाव्या पक्षांच्या मदतीने चालत आली आहे.
तेव्हाची गोष्ट आता करायला नको. पण, आजही राजकारणातील जे चमकदार चेहरे महिलांसोबत त्यांचे अधिकार व नागरी समानतेच्या लढाईत उभे राहू शकत नाहीत, अशा नेत्यांची खरी जागा भलेही संकुचित ठिकाणीच असेल तर असू द्या; समानतेवर आधारित राजकारण आणि कठोर प्रशासकीय निर्णयांच्या संकल्पभूमीत त्यांच्यासाठी जागा का असायला हवी?खर तर, ही एक अशी गोष्ट आहे, जी राजकीय प्रक्रियेच्या माध्यमातून लोकशाहीत आज अभिव्यक्त होत आहे. नागरिकांनी आता खोटारड्या आणि ढोंगी नेत्यांपुढे आपले मस्तक झुकविणे बंद केले आहे. जिथे राजकारण संकुचित असते, तिथे देशाची न्यायव्यवस्था आणखी मजबूत होऊन समोर येत असते. विधिप्रणालीला न्यायप्रणाली संतुलित करीत असते, ही सत्यता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या शिल्पकारांना हीच बाब कदाचित अपेक्षित असावी.असो, सध्या इंदूरमध्ये जमील अहमदच्या डोळ्यात आनंदाचे अश्रू आहेत आणि पुण्यातील शनी शीला गणेश मंडळ आपल्या वसाहतीत लेफ्ट. कर्नल पुरोहित यांच्या स्वागतासाठी आतुरतेने वाट पाहात आहे. तर, समोर या आणि आजच्या उत्सवी वातावरणात मुस्लिम महिलांच्या आयुष्यातील नव्या भविष्यात आपण सारेच आनंदाने सहभागी होऊ या…! हितेश शंकर
श्रद्धा ते श्रद्धांजली…
आठवण
‘श्रद्धा’ ही नेहमी सात्त्विक भावावर, शुद्ध भावनेवर निर्माण होते आणि मग ‘श्रद्धा’रूपी शक्तीच्या आधारावर सामान्य व्यक्ती असामान्य कार्य करून जातात. भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, ‘श्रद्धावान लभते ज्ञानम्.’ ध्येयाचा मार्ग हा नेहमीच प्रकाशाचा मार्ग असतो, परंतु हे ध्येय समाजहिताचे, लोककल्याणचे असावे लागते. अशा ध्येयमार्गावर मार्गक्रमण करणारा ज्योतिपुंज म्हणजे राष्ट्र सेविका समितीच्या तृतीय प्रमुख संचालिका वंदनीय उषाताई गुणवंत चाटी. १७ ऑगस्ट २०१७ श्रावण दशमीला त्या ब्रह्मलीन झाल्या. काही दिवसांपासून त्यांचे स्वास्थ्य ठीक नव्हते, परंतु रोजनिशीतील कार्यक्रम काही बदलले नाहीत. बालपणापासून मनाला लावलेल्या सत्संस्कारांनी शारीरिक वेदनेला थाराच दिला नाही. त्यामुळे सदैव प्रसन्न चेहरा आणि आस्थेनं सगळ्यांची चौकशी. आपली वेदना कधी प्रकटच करायची नाही, पण आम्हा सेविकांच्या जखमांवर मायेची फुंकर घालायची, असा अनुभव सगळ्यांचाच आहे. हे कधी शक्य होते, ज्या वेळेला आपल्या जीवनाला ध्येय प्राप्त होते आणि त्यासाठी स्वीकारलेल्या मार्गावर आणि साधनावर साधकाचा पूर्ण विश्वास असतो. ‘नान्यह पंथ:’ या उक्तीची अनुभूती त्याच्या ठायी असते. अशीच व्यक्ती इतरांना आनंद, प्रेरणा देते, ऊर्जेचा स्रोत बनते आणि त्या प्रकाशात अनेक जीवनं उजळून टाकते. याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे वंदनीय उषामावशी!
मला आठवतं, २००३ साली थंडीच्या दिवसात एका दुपारी घराची बेल वाजली. सुटीचा दिवस होता त्यामुळे मी घरी होते. काही ज्येष्ठ महिला आल्या होत्या. खणवाले मावशी, शहापूरकर मावशी इत्यादी. राखी हरकरे त्यांना घेऊन आली होती. त्यांचे माझ्याशी बोलणे म्हणजे जणूकाही आमची खूप जुनी ओळख आहे अशी. त्यांनी येण्याचं प्रयोजन सांगितलं- वंदनीय उषामावशींच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाची माहिती सांगितली व कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करावं, असा आग्रह केला. त्यासाठीच त्या आल्या होत्या. त्यांचा व्यवहार, आपुलकी बघून मला एक वेगळाच अनुभव आला. आणि माझ्या मनाला वंदनीय उषामावशींना भेटायची ओढ लागली.
कार्यक्रमस्थानी उषामावशींशी भेट झाली. सहज, सरळ, वात्सल्याचा झरा, खूप असं व्यक्तित्व. कार्यक्रम संपल्यावर त्यांची जवळून भेट झाली. हसत जवळ घेतलं आणि मनापासून कौतुक केलं. हातात हात घेऊन म्हणाल्या, कुठं होतीस आतापर्यंत? ते वाक्य, तो जिव्हाळा आयुष्याला राष्ट्रभक्तीचे सूर लावून गेला. त्यांचा तो प्रश्न जीवनाला दिशा देऊन गेला, जीवनाला जगण्याचं प्रयोजन मिळालं. घरात संघाचे संस्कार होते, वडिलांच्या रक्तातून आलेले सुप्त संस्कार अचानक जाणवू लागले, डोकं वर काढू लागले. हळूहळू शाखेत येऊ लागले, रुळू लागले. परिचयाची व्याप्ती वाढत गेली. अनेक सेविका मैत्रिणी मिळत गेल्या. शीतकालीन शिबिर, समिती शिक्षा वर्ग, धामणगावचे संमेलन, विश्व विभागाचा वर्ग यात सहभागी होऊ लागले. वेगवेगळी गीतं-चलने का वर दे दो, चाहे पथ कंटकमय हो| चाहे पथ कंटकमय हो|… आदी, ….काही विचारूच नका. जे ध्यानीमनी नाही ते सर्व शिकण्याची संधी समितीत मिळाली. पण, हे सगळं करीत असताना मायेचा स्पर्श आणि विचारपूस वं. उषामावशी आणि प्रमिलामावशी नक्की करीत, काही सूचना देत. आम्ही नागपुरात असल्यानं सगळ्या थोरामोठ्यांचा सहवास आम्हाला सहज लाभतो आणि बर्याच गोष्टी शिकायला मिळतात.
अहल्या मंदिरात गेलो, एखाद्या गीताची चाल आठवत नसेल तर मावशींकडे जावं आणि अत्यंत सहजपणे ‘‘मलापण आठवेल की नाही माहीत नाही स्वर?’’ अशी प्रांजळ कबुली देत मावशी गाणं म्हणून दाखवत.
२००४ वर्षी मला डॉक्टरेट मिळाली. समितीच्या अखिल भारतीय बैठकीत वं. उषामावशींनी शाल देऊन आशीर्वाद दिले. हा माझ्या जीवनातील सगळ्यात मोठा सन्मान आहे, असं मला वाटतं. ती शाल निरंतर मला कार्याची प्रेरणा देते.
अलीकडे आम्ही कार्यालयात गेलो की मावशी म्हणायच्या, ‘‘काय, नागपुरात काय चाललं आहे? काय कार्यक्रम घेता? मला कोणी काही सांगत नाही.’’ आमचं उत्तर असे- ‘‘मागच्या वेळी माहिती देऊन गेलो ना.’’ तेव्हा अगदी सहज म्हणत- ‘‘अगं, आजकाल थोडं विसरायला होतं.’’ पण, नागपूर शाखेच्या बर्याच कार्यक्रमांना त्या आर्वजून उपस्थित राहत, जुन्या सेविका त्यांच्याभोवती नुसता गराडा घालून असत. आम्हा सेविकांना भेटल्यावर त्यांच्या चेहर्यावरचा आनंद आणि आम्हाला त्यांच्याकडून मिळालेली ऊर्जा म्हणजेे एक अलौकिक अनुभव असे.
आताच काही दिवसांपूर्वी मावशींच्या खोलीत सहज डोकावले, तर त्या पुस्तक वाचत होत्या. कुतूहलापोटी मी विचारलं, ‘‘कोणतं पुस्तकं?’’ तर म्हणाल्या, ‘‘दत्तोपंतांचं ‘कार्यकर्ता.’’ माझ्या मनात प्रश्न आला की, सेविका ते प्रमुख संचालिका एवढा प्रदीर्घ प्रवास केलेल्या मावशी वयाच्या ९१ व्या वर्षी ‘कार्यकर्ता’ का वाचत असतील? माझं मन जाणून मावशी म्हणाल्या, ‘‘कार्यकर्ता’ कसा असावा हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करते.’’ एरवी थोडंसं काम करून सगळ्यांकडून शाबासकी मिळवायची आणि खूप काही केल्याच्या आविर्भावात वावरणारी मी, माझा सगळा अंहकार गळून पडला आणि डोळे पाण्यानी डबडबले आणि भगवद्गीतेतील ‘कार्यकर्ता’चे लक्षण सांगणारा श्लोक आठवला…
मुक्तसंगोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वित:| सिध्द्यसिध्द्योर्निर्विकार: कर्ता सात्त्विक उच्यते॥ (भ. गीता १८-२६)
आणि मूर्तिमंत ‘कार्यकर्ता’चे साक्षात दर्शन मला झाले. एक आदर्श ‘कार्यकर्ता’- वं उषामावशी !
कमालीची विनम्रता, निरंहकारिता की ज्यांच्याजवळ गेल्यावर वेगळेपणा, परकेपणा जाणवलाच नाही कधी. त्यांची प्राणज्योत शांत झाली त्या क्षणीदेखील त्यांच्या चेहर्यावर आनंद आणि परिपूर्णतेचं समाधान होतं. अत्यंत प्रसन्नतेनं आणि सहजतेनं त्या अनंताच्या प्रवासाला गेल्या. उषाताई, तुमच्यासारखं आम्ही व्हावं, या आशीर्वादासाठी या आईच्या चरणी विनम्र श्रद्धांजली! कोटी कोटी प्रणाम!
विदर्भ प्रांत सह बौद्धिक प्रमुख
राष्ट्र सेविका समिती
डॉ. लीना गोविंद गहाणे
९४२१७०४२३७
भारतीय जनतेचा युद्धक्षोभ
तर देशवासीयहो! चिंता करु नका! युद्ध तर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरच सुरु झाले आहे. कदाचित प्रत्यक्ष युद्धाची गरजही पडणार नाही. खरा मुत्सद्दी त्याला म्हणतात जो सत्तर टक्के युद्ध प्रत्यक्ष सैनिकी युद्धाविनाच जिंकतो. पंतप्रधान मोदी यावर योग्य उपाय योजतीलच. त्यांनी आजपर्यंत राबवलेली नीती हेच सांगते की, कमीतकमी जीवीत हानी आणि कमीतकमी अर्थहानी करुन पाकिस्तानला नेस्तोनाबूत करतील. आणि जर युद्धाचा प्रसंग उद्भवला तर ते मागे हटणार नाहीत हे नक्की!
मागच्या रविवारी जम्मू-काश्मीरच्या बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरी येथे लष्कराच्या मुख्यालयावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात १७ जवान शहीद झाले. या घटनेमुळे देशवासीयांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली. या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मिडियातून अतिशय आक्रमक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. जस जशी पाकिस्तानची चहूबाजूने कोंडी होऊ लागली आहे तस तसा पाकिस्तान बिथरत चालला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानची पाकव्याप्त काश्मिर- गिलगीट-बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, इराण, अफगाणीस्तान अशी कोंडी करायला सुरुवात केली आहे. मोदींनी सर्व बाजूने फास आवळायला सुरुवात केल्यानंतर अशी आत्मघातकी कृत्यं पाकिस्तानकडून होणे अपेक्षितच होते. येत्याकाळात आणखीन असा थयथयाट पाकिस्तान करेल.
उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यात १७ जवान शहीद आणि १९ जवान जखमी झाल्यामुळे देशवासीयांमध्ये प्रचंड संताप आहे. पाकिस्तानविरुद्ध आता कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली असल्याची देशवासीयांनी सोशल मिडियातून मागणी सुरु केली आहे. ही मागणी इतक्या तीव्रतेने व्हायचे कारण तर जगजाहीरच आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून पाकिस्तानने सतत भारताच्या कुरापती काढल्या आहेत. दोन युद्धात दारुण पराभव झाल्यानंतर पाकिस्तानने भारताशी थेट युद्ध करुन आपण भारताविरुद्ध आपण जिंकू शकत नाही, हे हेरुन१९९० पासून काश्मिरमध्ये पाकिस्तानने अतिरेकी कारवायांच्या माध्यमातून छूपे युद्ध सुरु केले आहे. यासर्व कालावधीत भारताने सांमजस्याची भूमिका घेतली होती. पण पाकिस्तानने त्याला दाद दिली नाही. कॉंग्रेसचे सरकार असताना तर कॉंग्रेस सरकारने पाकिस्तानच्या कुरापतींपुढे नांगी टाकली होती.
आता गेल्या दोन वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने यावर कायमचे उपाय योजन्याच्यादृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केल्यापासून पाकिस्तानचा थयथयाट आणखी वाढला आहे. पठाणकोट हल्ल्यानंतर आता उरी येथील हल्ला झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर, अर्थमंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, लष्करप्रमुख दलबीरसिंह सुहाग यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकार्यांची तात्काळ बैठक घेतली. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी थांबवण्यासाठी लष्करातर्फे जोरदार मोहीम राबवली जाणार आहे. तसेच भारतात घुसलेल्या घुसखोरांना हुडकून काढण्यासाठी शोधमोहीम राबवण्याबाबतचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. सरकारकडून यावर सतत प्रयत्न सुरु आहेतच. प्रसंगी युद्धही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. युद्ध झाले तर भारत काही दिवसांतच पाकिस्तानची नांगी ठेचून शकेल यात वाद नाही. पण युद्धामुळे देश अनेकवर्षे मागे जाईल हे विसरता कामा नये.
पाकिस्तानला नामोहरम करण्याचा युद्ध हा एकच उपाय नाही. युद्धनीतीप्रमाणे प्रत्यक्ष सैनिकी युद्धापेक्षा रणनीती आणि मुत्सद्देगीरीवर अर्ध्याहून अधिक युद्ध जिंकले जाते. पंतप्रधान मोदी यांनी तसे प्रयत्न सत्तेत आल्यापासूनच सुरु केलेले आहेत. कदाचित युद्ध न करताही मोदी पाकिस्तानला चारीमुंड्याचीत करु शकतात. मोदींच्या आजपर्यंतच्या वाटचाली आणि कूटनीती पाहिल्यास याचा आपल्याला अंदाज येऊ शकतो. जेव्हा मोदी सरकार सत्तारुढ झाले त्यानंतर काही महिन्यातच पाकव्याप्त काश्मिर आणि गिलगीट-बाल्टिस्तानात पाकिस्तानविरुद्ध जोरदार निदर्शने आणि मोर्चे काढण्यात आले. माध्यमांनी याला म्हणावी तशी प्रसिद्धी दिली नाही. खरे तर पाकिस्तानमध्ये खळबळ माजण्यास तेव्हापासूनच सुरुवात झाली. त्यानंतर मोदी यांनी अतिशय शिस्तबद्धरितीने परराष्ट्रधोरण राबवायला सुरुवात केली. अफगाणीस्तान तर खूप आधीपासून भारताचा स्नेही आहे. पण मोदी यांनी आधी पाकिस्तानचा जवळचा सहकारी असलेल्या इराणशी घनिष्ट मैत्री स्थापित करण्यान न भूतो न भविष्यती असे यश मिळवले. येथूनच मोदी यांनी पाकिस्तानची कोंडी करण्यास खरी सुरुवात केली. त्यावेळी मोदी यांनी चाबहार बंदराचा विकास करण्याचा करार केला आणि तशी कार्यवाही सुद्धा सुरु केली. चबहार बंदर जसे आर्थिकदृष्टीने भारतासाठी महत्त्वाचे आहे तसेच सामरिकदृष्टीनेही पाकिस्तान आणि चीनची कोंडी करण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे आहे. नंतर मोदी यांनी अरब अमिरातीशी दोस्ती केली. मोदी यांनी पाकिस्तानच्या आजूबाजूच्या देशांशी संबंध दृढ करत देशाचे अर्थकारण जसे सुधारले तसेच सामरिकनीतीत सुद्धा यश मिळवले. या धोरणातून मोदी यांनी पाकिस्तानची आर्थिक नाडी आवळायला सुरुवात केली होती. पाकिस्तानची आर्थिक नाडी आवळण्याच्यादृष्टीने मोदी यांनी अमेरिकेशी तसे संबंध प्रस्थापित केले. अमेरिकेशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे हे केवळ पाकिस्तानची कोडी करण्यासाठी नव्हते, देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी मोदींनी राबवलेल्या परराष्ट्र धोरणाचा, अर्थिकनीतीचा हा भाग होता. पण, या संबंधामुळे भारत जागतिक स्थरावरून पाकिस्तानवर दबाव आणण्यात यशस्वी झाला. आता अमेरिकेने पाकिस्तानला आर्थिक मदत देण्यापासून आपले हात आखडते घेतले आहेत. पाकिस्तानची कुकृत्ये जागतिक पटलावर आणली जाऊ लागल्यामुळे पाकिस्तानच्या दहशतवादी चेहर्याबाबत आता जगाचा विश्वास ठाम झाला आहे. मोदींनी राबवलेल्या परराष्ट्र धोरणाचा देशाला आर्थिक व्यापारिक फायदा झालाच, पण त्याच बरोबर पाकिस्तानची आर्थिक आणि सामरिक नाकेबंदी करण्यात मिळवलेले यश म्हणजे मोदीच्या परराष्ट्र धोरणाचा बाय प्रॉडक्ट आहे.
यानंतर मोदी यांनी मागच्या महिन्यात स्वांतत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन बलूचिस्तान आणि गिलगिट-बाल्टीस्तानमधील मानवअधिकारांच्या उल्लंघनाचा विषय मांडून पाकिस्तानच्या पाचावर धारण बसवली. पाकिस्तान खर्या अर्थाने बिथरला तो या भाषणानंतर. कारण त्यामुळे पाकिस्तानमधील असंतोषाला वाचा फूटली, खदखद बाहेर पडू लागली. बलूचिस्तानमध्ये स्वंतत्र बलूचिस्तानच्या आंदोलनाला वेग आला. जागतिक स्थरावरुन स्वतंत्र बलूचिस्तानच्या मागणीला पाठिंबा वाढू लागला. बलूचिस्तान बरोबरच आता गेल्या काही आठवडयापासून स्वतंत्र सिंधची मागणी होऊ लागली. त्यामुळे सिंध प्रांतही पेटला आहे. येत्या काळात सिंध प्रांतातील आंदोलने वाढणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतंत्र पख्तूनिस्तानचीही मागणी होत आहे. आता काही दिवसांतच पख्तूनिस्तानची मागणीही जोर धरेल. त्यामुळे पाकिस्तानला अंतर्गत युद्धाची भीती सतावते आहे. पाकिस्तानला देशांतर्गत शांतता राखणे, पाकिस्तानचे अखंडत्व कायम राखणे आता अतिशय बिकट जाणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तान प्रचंड धास्तावला आहे त्याच त्राग्यातून उरी येथील हल्ला झाला. अशा घातपाताच्या घटना आणि हल्ले घडवून ‘आम्ही घाबरलेलो नाही’ असे दर्शवण्याचा दहशतवादी, आयएसआय आणि पाकिस्तानचा केवीलवाणा प्रयत्न आहे. आजपर्यंत पाकिस्तानने आपल्याच देशवासियांना दहशतीखाली ठेवले होते. त्यामुळे बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सिंध या प्रांतातील नागरिकांना पाकिस्तानी पंजाब्यांच्या दहशतीखाली जगावे लागत होते. यांचे आवाज दाबून ठेवले गेले होते, यांची आंदोलन क्रुरपणे चिरडली गेली होती, अनेक आंदोलकांना क्रुरपणे पाकिस्तानी सैन्याने यमसदनी धाडले होते. हा ज्वालामुखी आता बाहेर पडू पहात आहे आणि त्याला आता नक्कीच वाट मिळेल.
भारतातल्या काही माध्यमांची आणि पाकप्रेमी सेक्यूलरांची उरी हल्ल्याबाबत दातखीळी बसली आहे. काश्मिरातील फुटीरवाद्यांची तळी उचलणारे हे लोक १७ जवानांच्या मृत्यूचा जाब अतिरेक्यांना आणि पाकिस्तानला विचारणार नाही. उलट जवानांचेच मनोबल खच्ची करण्याचे उद्योग सुरु आहेत. सोशल मिडीयातून सुरु असलेल्या युद्धाच्या मागणीचीही हे सेक्यूलर लोक टर उडवत आहेत. ‘भोले युद्धपिपासू’ असा उल्लेख सोशल मिडीयातून व्यक्त होणार्या जनतेचा करत आहेत. ‘या युद्धपिपासू लोकांसमोर केवळ युद्ध हाच पर्याय आहे काय?’ असा प्रतिप्रश्न राष्ट्रवादी विचारांची जनता, नेते यांना विचारत आहेत. सोेशल मिडीयावर जनतेने प्रश्न उपस्थित केला आहे की, ‘आतंकवाद्यांना पोसणारा पाकिस्तान काही केल्या सुधारत नाही तर युद्धाशिवाय कोणता पर्याय आहे?’ असे प्रश्न विचारणार्या जनतेला विरोध करणार्या या तथाकथित माध्यमातील ‘प्रकांडपंडितां’ना(?) जनता अशीच व्यक्त होत असते हे समजत नाही का? जनतेच्या भावना अशाच असतात, जनता जे बोलते, करते ते मनापासून करत असते, जनतेच्या भावना फार तीव्र असतात. देशावर, सैनिकांवर जेव्हा संकट येते तेव्हा जनता क्षणात देशद्रोह्यांना नेस्तानाबूत करत असते, जवानांच्या जीवासाठी जनतेचा जीव तुटत असतो, जनतेच्या या भावनांचा अनादर करणार्या सेक्यूलरांनी याचे धडे आधी गिरवावेत मग जनतेकडे बोट दाखवावे.
काही विद्वान पत्रकारांनी सरकारचा फुकटचा सल्ला सुचवला आहे, की हल्ले रोखण्यासाठी फुलप्रुफ योजना करा त्यायोगे आतंकवाद्यांचा हल्लाच होणार नाही. हे सांगताना हे विद्वान अमेरिकेचे उदाहरण देतात की, एकदाच हल्ला झाला तर अमेरिकेने अशा योजना केल्या की तेथे पुन्हा हल्ले झाले नाहीत. चॅनल समोर बसून असले सल्ले देणे सोपे असते पण प्रत्यक्षात भारतासारख्या देशात त्या राबवणे अतिशय जिकरीचे असते. अशाही परिस्थितीत अनेक हल्ल्यांच्या योजना आधीच उधळून लावल्या जातात. योजना कितीही फुलप्रुफ असल्या तरीही एखादी दुदैवी घटना घडते. गेल्या साठ वर्षात कॉंग्रेसने केवळ राजकारण न करता याबाबींवर देशहिताचे निर्णय घेतले असते तर ही वेळ आली नसती.
तर देशवासीयहो! चिंता करु नका! युद्ध तर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरच सुरु झाले आहे. कदाचित प्रत्यक्ष युद्धाची गरजही पडणार नाही. खरा मुत्सद्दी त्याला म्हणतात जो सत्तर टक्के युद्ध प्रत्यक्ष सैनिकी युद्धाविनाच जिंकतो. पंतप्रधान मोदी यावर योग्य उपाय योजतीलच. त्यांनी आजपर्यंत राबवलेली नीती हेच सांगते की, कमीतकमी जीवीत हानी आणि कमीतकमी अर्थहानी करुन पाकिस्तानला नेस्तोनाबूत करतील. आणि जर युद्धाचा प्रसंग उद्भवला तर ते मागे हटणार नाहीत हे नक्की! राष्ट्रीय सुरक्षांची धोरणे गोपनिय असतात, त्यामुळे सर्व बाबी उघड केल्या जात नसतात. मनोहर पर्रिकरांनी जेव्हा संरक्षण मंत्रीपदाची सुत्रं हातात घेतली तेव्हा, भारताच्या ‘डीप असेटस्’ नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. पण आता आपल्या लक्षात येईल की दोन वर्षात उभ्या केलेल्या डीप असेटस किती प्रभावीपणे काम करत आहेत. मोदी सरकार योग्य पद्धतीने यावर काम करत आहे. जवानही आपले कार्य सक्षमपणे पार पाडत आहेत. त्यामुळे देश योग्य दिशेने मार्गाक्रमण करत आहे. फक्त आपल्याला योग्य वेळेची वाट पहावी लागेल. आणि हो! केवळ अस्त्राने युद्ध लढलं जात नाही, युुद्ध केवळ सैनिकच लढत नाहीत तर जनतेला सुद्धा अप्रत्यक्ष युुद्ध लढावे लागेल. जे तुम्ही आम्ह लढू आणि जिंकूही!
मोदी सरकारचे पुर्वेकडील समुद्रीसाहस
•चौफेर : अमर पुराणिक•
या दोन्ही शिखर संमेलनापुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो व्हिएतनाम दौरा करण्याचा निर्णय घेतला तो अतिशय महत्वपुर्ण, उल्लेखनीय आणि भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने अनुकुल आहे. व्हिएतनाम अग्नेय अशियामधील भारताचा विश्वसनीय मित्र आहे. मोदी सरकारच्या सक्रीयतेमुळे दिल्लीहनोई संबंधात एक नवी उर्मी आली आहे. व्हिएतनामची भौगोलिक आणि सामरिक स्थिती भारतासाठी अनेक अंगानी फायदेशीर आहे. हा देश भारतासाठी प्रशांत महासागराचे प्रवेशद्वार व हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागराच्या मधील मुख्य व्यापारिक मार्गांचा मध्य आहे. तसेच पुर्व अशियातील विभिन्न संभावित बाजारपेठेसाठी महत्त्वपुर्ण दुवा आहे.
स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या भाषणात मोदी यांनी देशाच्या अंतर्गत विकासाचा उहापोह केला व केलेल्या कामांचा ताळेबंद मांडला, त्याच बरोबर मोदी यांनी काश्मिर समस्योबाबतही परामर्श घेतला. त्यावेळी पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगीट, बाल्टीस्तानच्या स्थितीचा उल्लेख करत ही समस्या जागतिक पटलावर आणली आणि पाकिस्तानचे नाव न घेता बलूचीस्तानमधील मानव आधिकाराच्या उल्लंघनाबाबत अप्रत्यक्ष समजच दिली. ही समज पाकिस्तान बरोबरच चीनला सुद्धा होती. ही एक बाजू बळकट करत असतानाच मोदी यांनी भारताचे सागरीबळ आणि पुर्वेकडील देशांशी संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीनेही भारताचा पाया आणखी बळकट केला आहे. दोन वर्षांपुर्वी सत्तेत आल्यापासून मोदी यांनी एकाचवेळी अनेक अंगांनी चौफेर धोरणे राबण्याचा धडाका लावला आहे.
भारताचे पुर्वेकडील देशांशी संबध मजबूत करण्याच्या दृष्टीने नुकत्याच झालेल्या जी२० शिखर संमेलनाला जाण्यापुर्वी मोदी यांनी व्हिएतनामचा दौरा केला. सामरिक, आर्थिक, औद्योगिक दृष्टीने आणि आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीच्या दृष्टीने या दौर्याचे विशेष महत्त्व आहे. त्यानंतर मोदी यांनी जी२० शिखर संमेलनात भाग घेतला नंतर ‘एशियान’ या ईस्ट एशिया समिटमध्येही भाग घेतला. या दोन्ही बैठकांचे भारतीय परराष्ट्रनीती आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. भारतव्हिएतनाम यांच्यात संरक्षण, माहितीतंत्रज्ञान, शांतता अशा एकूण १२ महत्त्वपुर्ण करारांवर स्वाक्षर्या झाल्या आहेत. जी२० शिखरपरिषदेत मोदी यांनी चीनचे राष्ट्रध्यक्ष जीन पिंग यांंची भेट घेतली व एनएसजी सदस्यत्वाला पाठींबा देण्यासाठी व काश्मिरमधून पाकिस्तानला जाणार्या इकॉनॉमी कॉरिडॉरबद्दलही चर्चा केली. तसेच मोदी ब्रिक्सच्या बैठकीलाही हजर राहिले. अपेक्षेप्रमाणे या दौर्यात मोदी यांनी महत्त्वपुर्ण विषयावर चर्चा केली आहे. दहशतवाद, आर्थिक सबलीकरण यावर त्यांनी विशेष भर दिला. यात त्यांनी विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न केले. त्याचबरोबर जलवायू परिवर्तन, काळापैसा आणि भ्रष्टाचार अशा गंभीर वैश्विक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आवाहन केले व भारत दहशतवादासह या सर्व समस्यानिवारणासाठी प्रतिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चारही केला.
परंतू या दोन्ही शिखर संमेलनापुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो व्हिएतनाम दौरा करण्याचा निर्णय घेतला तो अतिशय महत्वपुर्ण, उल्लेखनीय आणि भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने अनुकुल आहे. व्हिएतनाम अग्नेय अशियामधील भारताचा विश्वसनीय मित्र आहे. मोदी सरकारच्या सक्रीयतेमुळे दिल्लीहनोई संबंधात एक नवी उर्मी आली आहे. व्हिएतनामची भौगोलिक आणि सामरिक स्थिती भारतासाठी अनेक अंगानी फायदेशीर आहे. हा देश भारतासाठी प्रशांत महासागराचे प्रवेशद्वार व हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागराच्या मधील मुख्य व्यापारिक मार्गांचा मध्य आहे. तसेच पुर्व अशियातील विभिन्न संभावित बाजारपेठेसाठी महत्त्वपुर्ण दुवा आहे. व्हिएतनाम अनेक क्षेत्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोगी संगठनांचा सदस्य आहे त्यामुळे भारतीय गुंतवणुकदार, व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरु शकतो. मोदी सरकारच्या सध्याच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने विचार केल्यास सामरिक आणि कूटनीतिकदृष्टीने, चीनला शह देण्याच्या दृष्टीने व्हिएतनाम भारतासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. चीन जसा पाकिस्तानचा आणि पाकव्याप्त काश्मिरचा वापर करु पहातोय त्याला व्हिएतनाम हे योग्य उत्तर ठरु शकते. मोदींनी जसे सध्या पाकला पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगीट, बाल्टीस्तान आणि बलूचीस्तानच्या कात्रीत पकडले आहे. तसेच चाबहार बंदराद्वारे भारताने मध्य अशियात प्रवेश मिळवला आहे आणि पाकिस्तान आणि चीनची कोंडी केली आहे. तशीच चीनची कोंडी व्हिएतनामच्या मदतीने भारत दुसर्या बाजूने करु शकतो.
विपूल प्राकृतिक संसाधनांमुळे व्हिएतनाम भारतीय गुंतवणुकदारांचे आकर्षण ठरत आहे. दक्षिण चीनी समुद्रात भारताचा प्रभाव वाढवण्याच्या दृष्टीने भारतव्हिएतनाम संबंध सर्वात महत्त्वपुर्ण आहे. पुर्व अशियाबरोबर मजबूत होणार्या आर्थिक संबंधाबरोबरच पश्चिमी प्रशांत महासागरात भारताचे आर्थिक हित, सागरी परिवहन आणि दळणवळणाच्या वाढत्या महत्त्वाच्या दृष्टीने भारत आणि मोदी सरकार जागृक असल्याचे द्योतक आहे. पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्रात आपल्या सागरी गरजांसाठी भारत सरकार दूसर्यांवर अवलंबून न राहता स्वयंपुर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. यात सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या वाढत्या दबदब्यामुळे आणि त्यामुळे निर्माण होणार्या तणावाच्या स्थितीमुळे मलेशिया, फिलीपिन्स, कंबोडिया, तैवान, इंडोनेशिया, थायलंड, म्यानमार आणि व्हिएतनाम आदी देशांसह भारतालाही धोका आहे. अशा परिस्थितीत हे सर्व देश भारतावर विसंबून आहेत. त्यामुळे संरक्षण आणि व्यापाराबरोबरच सागरी हितांच्यादृष्टीने या सवर्र् क्षेत्रावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि चीनसह तमाम अन्य घटकांवर नजर ठेवण्यासाठी दक्षिण चीन समुद्रात भारताची उपस्थिती उत्तरोत्तर वाढणे आवश्यक आहे. भारतीय गुंतवणूक, अप्रवासी भारतीयांचे, गुंतवणुकदारांचे संरक्षण आणि अपारंपरिक धोक्यांपासून संरक्षण मिळवण्याच्या दृष्टीने चीनच्या अरेरावीला आळा घालणे महत्त्वाचे आहे, ते भारताच्या आणि यासर्व देशांच्या हिताचे आहे. त्यामुळे या सर्व देशांना भारताकडून सहयोगाची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या या भूमिकेमुळे त्याची पुर्तता होणार आहे.
येत्या काळात दोन महत्त्वपुर्ण कारणांमुळे, जसे की हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरात संरक्षण आणि विकासाच्यादृष्टीने परस्परसंबंध वाढणार आहेत त्यामुळे दक्षिण चीन सागर व पुर्व चीन सागरातील संघर्षाच्या शक्यतेमुळे भारतीय परराष्ट्र नीतीला सागरी बाबतीत अधिक लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे. त्यामुळे व्हिएतनाम जो भारताच्या ‘लुक इस्ट’ नीतीचा एक मजबूत स्थंभ आहे त्याचे महत्त्व द्वीगुणित होते. व्हिएतनामबरोबर संरक्षण सहकार्य भारतीय परराष्ट्र नीतीचे सर्वात महत्त्वपुर्ण अंग आहे. भारत व्हिएतनामच्या संरक्षण आणि संरक्षणदलाच्या अधुनिकीकरणाला मदत करणार आहे, या अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त सैनिकी अभ्यास आणि संरक्षण उपकरणाच्या क्षेत्रात व्यापक सहकार्याचा समावेश आहे.
भारताकडून नव्या नौसेनेच्या जहाजांचे अधिग्रहण करण्यासाठी मोदी सरकारने व्हिएतनामला १० कोटी डॉलर्सचे ऋण उपलब्ध करुन दिले आहे. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्या संरक्षण सहकार्याच्या विस्तारात काही नवी तत्वे अंतर्भूत आहेत. यात संयुक्त राष्ट्र शांतता मिशनमध्ये सहकार्य, जहाज निर्माणात सहयोग, आयुधांच्या प्रणालीचे अधुनिकीकरण, संशोधन आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या संरक्षण प्रणालींच्या प्रयोगात सहकार्य. हनोईने भारताला दक्षिण व्हिएतनाममध्ये ट्रॅकिंग अँड इमेजिंग सेंटरच्या उपग्रह स्थापनेला मंजूरी दिली आहे, ज्यायोगे भारत आणि व्हिएतनाम दक्षिण चीनी समुद्राच्या क्षेत्रातील सर्व हलचालींवर नजर ठेवेल त्यामुळे सैन्य गुप्तचर माहितीचे आदानप्रदान मजबूत होईल. तसेच सागरी क्षेत्रातील माहितीच्या देवाणघेवाणीच्या सुविधेसाठी व्हाईट शिपिंग ऍग्रीमेंटची आवश्यकता आहे यातही लवकरच सहमती मिळेल. भारत सरकार व्हिएतनामच्या संरक्षण दलाच्या आधूनिकीकरणाबरोबरच खाजगी क्षेत्रातही पुर्ण सहकार्य देणार आहे. याशिवाय आपले संबंध अधिक सुदृढ बनवण्यासाठी भारताचे अन्य सहयोगी देश जपान, अमेरिका, रशिया, इझ्राईल यांच्यासोबत मिळुन व्हिएतनामचे संरक्षण आणि क्षमता निर्माण करण्यासाठी मदत करणार आहेत.
व्हिएतनाम भारताकडे आपला एक नैसर्गिक आणि चांगला सहकारी म्हणून पाहतो आणि भारतासाठी सुद्धा व्हिएतनाम एक मजबूत, विश्वसनीय आणि विशेषाधिकारप्राप्त सहकारी म्हणून उदयास येत आहे. व्हिएतनाम भारताकडे एक मोठी बाजारपेठ, संभावित गुंतवणूकदार आणि भारतीय उत्पादीत वस्तूंचा पुरवठादार म्हणून पाहतो. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात रणनीतिक भागिदारी वाढवणे, हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरातील स्थिरता आणि शांतता आर्थिक समृद्धीला चालना देण्यात सहाय्यक ठरणार आहे. भारतव्हिएतनाम यांच्यातील मजबूत संबंधामुळे या क्षेत्रात भारताची उपस्थिती वाढणार आहे. चीन सारख्या युद्धाची खूमखूमी असलेल्या भारतद्वेष्ट्या राष्ट्राला चाप बसवण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने उचललेले हे पाऊल अतिशय महत्त्वपुर्ण आणि दीर्घ परिणाम करणारे ठरणार आहे. चीनला चाप लावण्याबरोबरच पंतप्रधान मोदी यांच्या व्यवहारिक दृष्टीकोणातून भारताचा वाढता प्रभाव अग्नेय अशियाला चीनसारख्या कोणा एकाच्या एकाधिकारशाही शक्तीपासून मुक्त ठेवण्यास सहाय्यक ठरणार आहे. चीनची भारताबाबत चाललेली वक्रमार्गी चाल यामुळे थांबेल अशी आशा आहे. मोदींनी चीनला एकाचवेळी अनेक आघाड्यांवर लढण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे चीन पाकिस्तानमधील हस्तक्षेप त्यामुळे थांबवेल, पाकिस्तानला चूचकारणे, सामरिक मदत करणे थांबवेल अशी शक्यता आहे. आज मोदींनी जे पेरलं आहे ते भविष्यात अनेक वर्षांपर्यंत भारतासाठी लाभदायक ठरणार आहे हे निश्चित.
उर्जित पटेल यांची निवड आणि आव्हाने
•चौफेर : अमर पुराणिक•
स्थिर किंमतींबरोबरच सरकारद्वारा निर्धारित उच्च अभिवृद्धी दर प्राप्त करण्यासाठी सरकारशी योग्य ताळमेळ साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षा पुर्ण करण्याचेे मोठे शिवधनुष्य डॉ. उर्जित पटेल यांना पेलायचे आहे. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या जवळचे लोक आणि ओळखणारे लोक म्हणतात की, डॉ. उर्जित पटेल सर्व आव्हानांचा सामना करण्यात यशस्वी होतील. देशवासियांचीही अशीच आशा आहे.
तसे तर गव्हर्नर पदाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असतो. त्याला दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकत असते. काही गव्हर्नरना मुदतवाढ दिली गेली होती पण काहींना दिली गेली नाही. तत्कालिन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनाही मुदतवाढीची अपेक्षा होती. पण त्यांनी सरकारच्या धोरणांबाबत उघड उघड टीका करुन सरकारच्या कामाबाबत संशय निर्माण करणारी विधाने केली. त्यामुळे सरकारच्या कामात अडथळा केल्याची भावना निर्माण झाली. त्यामुळे भाजपा नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ‘रघुराम राजन मनाने भारतीय नाहीत’ अशी भूमिका मांडत त्यांना मुदतवाढ देण्याविरोधात आघाडी उघडली. शिवाय रघुराम राजन यांनी केवळ महागाई रोखण्यापुरत्याच उपाय योजना केल्या. त्याचा देशाच्या विकासावर विपरित परिणाम झाला. रघुराम राजन यांच्या एककल्ली धोरणामुळे देशाचा विकास खुंटला, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.
आजपर्यंतच्या भारताच्या इतिहासात कोणत्याही गव्हर्नरने सतत माध्यमांसमोर वाचाळपणा केला नाही. ही घोडचूक रघुराम राजन यांनी केली, हे सर्वांनीच मान्य केले आहे. यासर्व बाबींची परिणिती म्हणून रघुराम राजन यांना मुदतवाढ दिली गेली नाही. त्यांचा कार्यकाळ दि. ३ सप्टेंबर रोजी समाप्त झाला. आता सरकारने डॉ. उर्जित पटेल यांची निवड गव्हर्नरपदी करुन मंदावलेल्या विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने योग्य पाऊल टाकल्याचे मत बहुसंख्य अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. डॉ. उर्जित पटेल विकास आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा दुहेरी समतोल साधतील असा विश्वास वाटतो.
रघुराम राजन यांना डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी विरोध केल्यामुळे त्यांना मुदतवाढ मिळाली नाही हे प्रथम दर्शनी कारण दिसत असले तरी, माध्यमांसमोर असंबद्ध विधाने करणे, सार्वजनिक कार्यक्रमांत सरकारवर टीका करणे आणि खुंटलेला विकासदर अशा अनेक कारणांमुळे त्यांना मुदतवाढ दिली गेली नाही. खरे तर रघुराम राजन यांना याउपरही मुदतवाढ मिळाली असती, पण दि. १२ डिसेंबर २०१४ रोजी राजन यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’वर अयोग्य टीका करत हा उपक्रम चीनच्या विकासाच्या मॉडेलवरुन प्रेरित असल्याचे सांगत हा उपक्रम यशस्वी होईल का नाही याबाबत सांशकता व्यक्त केली आणि ‘मेक इन इंडिया‘ ऐवजी ‘मेक फॉर इंडिया’ हा उपक्रम योग्य ठरेल असे विधान केले. अनेक तज्ज्ञ आणि राजकीय अभ्यासकांच्या मते हे विधान अतिशय अयोग्य होते. जर त्यांना ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाबद्दल काही सांशकता वाटत होती तर त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना का सुचवले नाही, किंवा त्यात सुधारणा का सुचवल्या नाहीत. यासाठी भारताच्या गव्हर्नरला पंतप्रधानांची वेळ उपलब्ध होत नाही असे होणे तर अशक्यच आहे.
त्यावरुन हेच सिद्ध होते की, केवळ चमकोगीरी करण्याच्या उद्देशाने अशी विधाने केली गेली. सरकारच्या भूमिका आणि धोरणांबाबत सार्वजनिकरित्या अशी विधाने करणे किती अयोग्य आहे हे न कळण्याइतपत राजन दुधखुळे नाहीत. पंतप्रधान मोदी यांनी भारताला उत्पादन क्षेत्रात पाय रोवण्याच्या दृष्टीने, सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ‘मेक इन इंडिया’ सुरु केले आहे. आणि त्याचे परिणामही चांगले दिसू लागले आहेत असे असताना भारताने उत्पादन क्षेत्रात ‘मेक फॉर इंडिया’ सुरु करुन कायम इतर देशांवर अवलंबून रहावे असे रघुुराम राजन यांना सुचवायचे आहे काय? भारताने चीन सारख्या शत्रुराष्ट्रावर उत्पादन क्षेत्रात विसंबून राहणे परवडणारे नाही हे सांगायला कोण्या अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. माध्यमांसमोरही रघुराम राजन यांनी अनेकदा वादग्रस्त विधाने केली आहेत. त्यामुळे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी जे म्हणाले ते योग्यच म्हणावे लागेल.
नव्या गव्हर्नरच्या नियुक्तीसाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचे केबिनेट सेक्रेटरी म्हणून पी.के. सिन्हा यांची निवड करण्यात आली होती. या समितीने तीन नावे प्रस्तावित केली होती. यात माजी अर्थ सल्लागार डॉ. कौशिक बसू, अर्थमंत्रालयाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम, आणि सध्याचे भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांची नावे सुचविली होती. यात डॉ. कौशिक बसू यांनी गव्हर्नर होण्याची अनिच्छा व्यक्त केली आणि डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या तुलनेत डॉ. उर्जित पटेल हे सरस ठरले. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी डॉ. उर्जित पटेल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. काही जाणकारांच्या मते डॉ. उर्जित पटेल यांची आजपर्यंतची कामगिरी खूप सरस असल्यामुळे त्यांना संधी मिळाली आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये उर्जित पटेल यांचा कार्यकाळ एक वर्षांनी वाढवला, एकंदर त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता तेव्हाच डॉ. उर्जित पटेल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची संभावना प्रबळ झाली होती.
डॉ. उर्जित पटेल यांनी मागील २५ वर्षात ज्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या जबाबदारीच्या पदावर काम केले आहे त्या सर्व संस्थांनी त्यांचे कर्तुत्व आणि कौशल्य मान्य केले आहे, त्याचे कौतुक केले आहे. ते २०१३ पासून भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गव्हर्नर म्हणून पतधोरण विभागाचे प्रमुख आहेत. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या क्षमतेचा हाही एक पुरावा आहे की, रघुराम राजन ४ सप्टेंबर रोजी गव्हर्नर झाल्यानंतर पतधोरणात मुलभूत सुधारणा करण्याच्यादृष्टीने आणि मजबूत बनवण्याच्या दृष्टीने १२ सप्टेंबर २०१३ रोजी स्थापन केलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदाची धूरा डॉ. उर्जित पटेल यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. या समितीने २१ सप्टेंबर २०१४ रोजी आपला अहवाल रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरना सोपवला होता. डॉ. उर्जित पटेल समितीने सूचवले होते की, पतधोरणाच्या निर्धारणासाठी रिझर्व बँकेने नवा ग्राहक मूल्य सुचकांक अंगिकारावा. समितीने २ टक्के शिथिलतेसह(टॉलरंस) ४ टक्के चलनवाढीचे लक्ष्य निर्धारित केले होते. एक पतधोरणनीती समिती (एमपीसी) गठीत करुन पतधोरणासंंबंधीचे निर्णय त्यांच्याकडे सोपवण्याची सर्वात महत्त्वपुर्ण सूचना या समितीने केली होती. समितीच्या या सूचनांवरुन हे स्पष्ट होते की, चलनवाढ नियंत्रणाला पतधोरणनीतीमध्ये प्राथमिकता देण्यात आली होती. समितीची ही सूचना भारतीय रिझर्व बँकेने स्विकारली होती. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने चलनवाढ सरासरी ४ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व बँकेकडे सोपवली आहे. पतधोरणासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी ६ सदस्यांची समिती गठीत केली गेली आहे. त्याचा फायदा चलनवाढ रोखण्यात होत आहे. यासर्व यशाचे श्रेय डॉ. उर्जित पटेल यांना जाते. त्यांच्या सूचना लागू करुन सरकारने पतधोरण नीती बनवण्याची रिझर्व बँकेची एकाधिकारशाही समाप्त केली आहे. एकंदर डॉ. उर्जित पटेल समितीच्या सूचना आणि शिफारसी वर्तमान पतधोरणाचा आधार बनली आहेत. योग्यता आणि अनुभवाच्या बळावर मीतभाषी उर्जित पटेल यांची भारतीय रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती करण्याचा योग्य निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. उर्जित पटेल यांचे सरकार आणि सहयोगींशी संबंध खूप चांगले आहेत. डॉ. उर्जित पटेल यांच्याकडून सरकार, उद्योगव्यवसाय जगत आणि राष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, या अपेक्षा पुर्ण करणे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान आहे.
डॉ. उर्जित पटेल चलनवाढीवरील नियंत्रणाला पतधोरणाच्या नीतीचे प्रमुख लक्ष्य मानतात. डॉ. उर्जित पटेल समितीच्या शिफारसीनुसार चलनवाढीचे लक्ष्य ४ टक्क्यांहून अधिक असता कामा नये यद्यपी आपत्कालिन स्थितीत हा दर ६ टक्क्यावर जाऊ शकतो. एप्रिल २०१६ पासून किरकोळ किंमतींवर आधरित चलनवाढ वाढून जुलैमध्ये ६ टक्क्यांवर गेली आहे. त्यामुळे पदग्रहण केल्याबरोबर डॉ. उर्जित पटेल यांच्या समोर पहिले आव्हान चलनवाढीवर नियंत्रण मिळवणे आहे. रघुराम राजन यांच्या धोरणामुळे एनपीए प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. सरकारी बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे बुडित कर्ज नॉन परफॉर्मिंग संपत्तीच्या नावाने खाते नोंद आहे. हे एकूण कर्जाच्या ८ टक्के आहे. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या समोरील दूसरे मोठे आव्हान हे आहे. ही सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे हटवून त्या बँका स्वस्थ आणि सुदृढ कराव्या लागणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीय बँकांनी डॉलर बँड जारी करुन मोठी रक्कम जमा केली होती. पुढील महिन्यात जवळजवळ २००० कोटी रुपयांचा डॉलरमध्ये परतावा रिझर्व बँकेच्या विदेशी गंगाजळीतून करावा लागणार आहे. व्याजदरावर नियंत्रण मिळवणे हे देखील आव्हान डॉ. उर्जित पटेल यांच्यासमोर आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवतच विकास साधण्याची तारेवरची कसरत डॉ. पटेल यांना करावी लागणार आहे. सरकारी बँका बरोबरच भारतीय बँकिंग उद्योगाला योग्य दिशा देऊनच विकास साधणे शक्य होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की, डॉ. उर्जित पटेल यांच्या नीतीमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. भारतीय उद्योग आणि अर्थक्षेत्रातून डॉ. उर्जित पटेल यांच्या निवडीचे उत्फुर्त स्वागत होत आहे. भारतीय उद्योग व्यवसाय जगताकडून आर्थिक विकासासाठी योग्य धोरणांची आणि अंमलबजावणीची अपेक्षा आहे. राजकोषीय नीतीप्रमाणेच पतधोरणनीतीचेही पहिले ध्येय आर्थिक विकासच असले पाहिजे आणि या दोन्ही नीतीत योग्य ताळमेळ असला पाहिजे. दुर्दैवाने रिझर्व बँकेचे मागील गव्हर्नर चलनवाढ नियंत्रण करण्यातच इतके गुंग होते की त्यात ते देशाचा आर्थिक विकास विसरले. स्थिर किंमतींबरोबरच सरकारद्वारा निर्धारित उच्च अभिवृद्धी दर प्राप्त करण्यासाठी सरकारशी योग्य ताळमेळ साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षा पुर्ण करण्याचे शिवधनुष्य डॉ. उर्जित पटेल यांना पेलायचे आहे. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या जवळचे लोक आणि ओळखणारे लोक म्हणतात की, डॉ. उर्जित पटेल सर्व आव्हानांचा सामना करण्यात यशस्वी होतील. देशवासियांचीही अशीच आशा आहे.
लाल किल्ल्यावरून मोदींचा बलूची दणका
•चौफेर : अमर पुराणिक•
पाकिस्तानने हे लक्षात घेतले पाहिजे की आता भारत सहन करण्याच्या जुन्या नीतीवर चालणार नाही. प्रत्येक कृत्याचे पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर मिळेल, हाच संकेत मोदी यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी दिला आहे. मोदी यांनी बलूचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगिट आणि बलूचिस्तानचा विषय लालकिल्ल्यावरून बोलल्यावर भारतातल्या माध्यमातील काही वाचाळांनी आणि कॉंग्रेस नेत्यांनी गदारोळ उठवला आहे. या सेक्यूलर पाखंडांचा तिळपापड झाला आहे. ही सेक्यूलर पिलावळ मोदींच्या या मुद्द्याला विरोध करत पाकधार्जिणी गरळ ओकत आहेत.
कॉंग्रेस नेत्यांनी आपली नेहमीची विकृत भूमिका पुढे रेटली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून पाकशी शांततेची आणि चर्चेची भूमिका घेत मवाळपणाचा खूप अतिरेक झाला आहे. भारताने सतत केलेल्या शांतता चर्चेचा पाकिस्तान चूकीचा अर्थ घेतोय. त्यामुळे मोदींनी पाकिस्तानला समजेल अशा भाषेत उत्तर लाल किल्ल्यावरून दिले आहे. मोदींनी लाल किल्ल्यावरून पाकिस्तानला दिलेला बलूची दणका पाकला तर झोंबला आहेच पण पाक पेक्षा जास्त भारतातल्या माध्यमातील पाक धार्जिण्या सेक्यूलरांना आणि कॉंग्रेस नेत्यांना झोबला आहे. त्यांनी केंद्र सरकारने हुर्रियत नेत्यांसहित विघटनवाद्यांशी चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. यापाठीमागे हा तर्क दिला जातेय की जर सरकार ईशान्य भारतातील विभिन्न असंतुष्टांशी आणि विघटनवादी समुहांशी चर्चा करु शकते तर हुर्रियतसोबत चर्चा का करत नाही? आता या भूमिकेला काय म्हणावे? काश्मिर आणि ईशान्य भारत यांच्यातील फरक या विरोधकांना लक्षात येत नाही का? आजच्या परिस्थितीत पाकिस्तान प्रायोजित छद्मयुद्धाला कोणत्याही प्रकारे सवलत देणे चूकीचे आहे. विशेषत: मोदी जेव्हा जम्मू-काश्मिरमधील पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपाबाबतीत बोलत आहेत तेव्हा तरी विरोधकांनी आणि माध्यमांनी यावर राष्ट्रीय हिताचा विचार करुन आपली भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. असे असताना हे विरोधक देशहित वेशीवर टांगुन काश्मिर गीळू पाहणार्या पाकिस्तानला पंतप्रधानांनी खडे बोल सूनावले तर थयथयाट करत आहेत. की मग पाकिस्ताने पुर्ण जम्मू-काश्मिर गिळण्याची वाट पहायची?
कॉंग्रेस सरकारच्या काळात पाकिस्तानने जे उद्योग पाकव्याप्त काश्मिर आणि जम्मू-काश्मिरात केले आहे आणि अजूनही करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत ते पाहत बसणे भारताला परवडणारे नाही. पाकने पाकव्याप्त काश्मिरमधला २५ टक्के भाग चीनला विकला आहे. तेथे चीन वेगाने शिरतो आहे. इकॉनॉमी कॉरिडॉरच्या नावाखाली चीन कधी पाकिस्तान गिळंकृत करेल हे पाकिस्तानलाही कळणार नाही आणि पाकिस्तान चीनचा विरोधही करु शकणार नाही याचे भान पाकिस्तानला असणे आवश्यक आहे. मूळात भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या पाकव्याप्त काश्मिरचा २५ टक्के भाग पाक चीनला विकूच कशा शकतो? याचा जाब विचारण्याची हिम्मत कोणा कॉंग्रेस नेत्यांची झाली नाही की माध्यमातील सेक्यूलरांची झाली नाही. असे असताना पंतप्रधान मोदी आणि भाजपा सरकारला वाह्यात अनाहूत सल्ले देण्याची आपली पाकधार्जिणी वृत्ती आणि कृती विरोधकांनी आणि सेक्यूलरांनी तात्काळ थांबावी.
१२ ऑगस्ट रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले होते की, पाकव्याप्त काश्मिरमधील लोक पाकिस्तानच्या दडपशाहीला बळी जात आहे. पाकव्याप्त काश्मिरात दहशतवादी प्रशिक्षण अड्डे चालवून जम्मू-काश्मिरात अतिरेकी गेल्या अनेक वर्षांपासून थैमान घालत आहेत. मोदी यांनी या बैठकीत मानवअधिकाराच्या उल्लंघनाचाही मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर मोदी यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला जगभरातील विभिन्न भागात राहणार्या पाकव्याप्त काश्मिरमधील लोकांशी संपर्क स्थापित करण्यास सांगितले होते. पुर्ण जम्मू-काश्मिर (पाकव्याप्त काश्मिरसह) भारताचा हिस्सा असून पाकिस्तानने अवैध कब्जा केला आहे. तो सोडवण्याच्या दृष्टीने मोदी प्रयत्नशील आहेत. आणि त्याला पाकव्याप्त काश्मिरमधील नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला चीन आणि पाकिस्तानने विरोध केला. त्यानंतर बुरहान वानीचा खात्मा केल्यानंतर पाकिस्तानने काश्मिरात अशांतता माजवली. भारतीय सैनिकांवर आणि काश्मिर पोलिसांवर विघटनवाद्यांनी हल्ले केले. हे सर्व प्रकार पाकिस्तान घडवून आणत आहे, हे विरोधकांना सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्यानंतर मोदी यांनी लाल किल्यावरून पाकिस्तानला योग्य संकेत दिले आहेत.
भारताला आता पाकिस्तानला धडा शिकवावाच लागेल अशी स्थिती पाकिस्तानच निर्माण करत आहे. भारतानेही आता पाकव्याप्त काश्मिर पाकच्या ताब्यातून सोडवणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानला पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलूचिस्तानच्या कात्रीत पकडून पाकव्याप्त काश्मिर ताब्यात घेणेे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रथम काश्मिरातील विघटनवाद्यांना सफाया करणे आणि भरकटलेल्या तरुणांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. पाकला अनेकदा समजावूनही पाकिस्तानचा समजत नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांनीही पाकला अनेकदा समजावण्याचा प्रयत्न केला पण पाकने कारगील युद्ध घडवले. मोदी यांनीही सुरुवातीला पाकशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला नवाज शरिफ यांना भेटायला पाकला गेले पण पाकने पठाणकोट हल्ला घडवून आणला. मग अशा पाकिस्तानशी बोलणी कशी यशस्वी होईल? यावर भारताकडे जालीम उपाय आहे आणि तो म्हणजे बलूचिस्तानचा, आणि मोदी तोच उपाय योजत आहेत. त्यासाठी थोडा बलूचिस्तानचा इतिहास पहाणे आवश्यक ठरते.
लाल किल्ल्यावरून पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलूचिस्तानवरील पाकच्या अनाधिकृत कब्जाचा विषय बोलून मोदी यांनी दोन्ही मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय चर्चेला सुरुवात केली आहे. पाकच्या पाचावर धारण बसली आहे याची प्रचिती पाकिस्तानचे सल्लागार सरताज अजीज यांच्या प्रतिक्रियेवरून मिळते. त्यांनी स्वतंत्र बलूचिस्तानच्या मागणीचे खापर भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ वर फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मूळात रॉ ची स्थापना ७० च्या दशकात झाली आहे आणि बलूचिस्तान आपल्या स्वातंत्र्याची लढाई १९४८ पासून लढत आहे. वास्तविकत: जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला आणि भारताची फाळणी करुन पाकिस्तान निर्माण झाला तेव्हाच बलूचिस्तान पाकिस्तानमध्ये सामिल होऊ इच्छित नव्हता. पण १९४८ मध्ये तेव्हाचे बलूचिस्तानचे शासक मीर अहमद यार खान यांना फसवून पाकिस्तानचे तत्कालिन गव्हर्नर मोहम्मद अली जिना यांनी बलूचिस्तान गिळंकृत करुन पाकिस्तानमध्ये मिळवला. तेव्हापासूनच बलूचिस्तानमध्ये पाकिस्तान आणि जिना यांना जोरदार विरोध सुरु झाला पण, बलूच नेते मोहम्मद अमीन खोसा आणि अब्दूल समद अचकजई या प्रमुख नेत्यांना अटक केली. त्यानंतर १९४८ मध्येच करीम खान यांच्या नेतृत्वात बलूचिस्तान स्वातंत्र्याचा लढा सुरु झाला तो आजपर्यंत सुुरु आहे.
१९६१ सालीही मोठे बंड झाले होते. अवाम नौरोज खान यांच्या नेतृत्वात अनेक बंड झाले पण १९७३ मध्ये झुल्फीकार अली भुट्टो यांनी तिरकी चाल खेळली. भुट्टो यांनी बृहत्तर बलूूचिस्तानची मागणी केली. बृहत्तर बलूचिस्तानचा काही भाग इराण आणि अफगणिस्तानमध्ये येतो. त्यानंतर बलूचिस्तानचा विरोध दोन्ही देशांनी सुरु केला आणि स्वतंत्र बलूचिस्तानचा राष्ट्रीय लढा ढिला पडला. भूट्टो यांनी ‘डिव्हाईट एँड रुल’ची चाल खेळली. झीया उल हक यांनीही तेच केले. नंतर नवाब अकबर बुगती यांच्या नेतृत्वात बलूचिस्तान लढा पुन्हा उभारला. पण परवेज मुशर्रफ यांनी २००६ साली अकबर बुगती यांना ठार करवले. त्यानंतर मोठ्याप्रमाणात बलूचिस्तान आंदोलन पेटले. आता जगभर मानवअधिकार संघटनांचे समर्थन बलूच नागरिकांना मिळाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून बलूचिस्तान आपल्या स्वातंत्र्यासाठी भारताला मदत मागतो आहे. सध्या बलूचिस्तान स्वातंत्र्य लढ्याचे नेते ब्रह्मदागखान बुगती, हम्माल हैदर बलूच, नायला बलूच, प्रसिद्ध विचारक तारक फतेह असे शेकडो नेते, लाखो कार्यकर्ते स्वातंत्र्यासाठी लढत आहेत. या सर्व नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेचे उत्स्फुर्त स्वागत केले आहे. आता भारत बलूचिस्तानला पाकच्या विळख्यातून मुक्त करण्याचे कर्तव्य करतो आहे.
पंतप्रधान मोदी पाकच्या समस्येवर शाश्वत उपाय योजन्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करताना दिसत आहेत. पाकिस्तानमध्ये चीनने बांधलेले ग्वादार बंदर हे बलूचिस्तान इलाक्यात येते. त्यामुळे जर बलूचिस्तान जर स्वतंत्र झाला तर परस्परच चीनचे कारस्थानही संपणार आहे. चीन जो इकॉनॉमी कॉरिडॉर निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे तो कॉरिडॉर पाकव्याप्त काश्मिरमधून बलूचिस्तानमधून ग्वादार बंदराला जातो. त्यामुळे मोदी आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा पुढचा टप्पा पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलूचिस्तान स्वातंत्र्याच्या माध्यमातून पादाक्रांत करत आहेत. यामुळे पाकिस्तानचे कंबरडेच मोडणार आहे आणि चीनलाही लगाम बसणार आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस, विरोधक आणि सेक्यूलर माध्यमांनी आता आपली राष्ट्रद्रोही कृत्य थांबवावी अन्यथा मोदींचा बलूची दणका पाकिस्तानसह कॉंग्रेस आणि सेक्यूलरांना नेस्तोनाबूत करेल.
नवी अर्थक्रांती
•चौफेर : अमर पुराणिक•
विकास आणि उन्नती ही एक प्रक्रिया आहे आणि काळाबरोबर यात सुधारणा आणि विस्तार होतच असतो. जीएसटीबाबतीत ही हिच भावना ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या जीएसटीचा दूहेरी प्रकार आहे एक राज्यस्तरावरचा एसजीएसटी आणि दूसरा केंद्र स्थरावरचा सीजीएसटी. भविष्यात हे दोन्हीही एकच केली जाणार आहेत. अख्या देशाची बाजारपेठ आपले स्वप्न पुर्ण होणार की नाही याकडे डोळे लावून बसली होती आता ते स्वप्न पुर्ण झाले आहे. जीएसटी पारित झाल्यानंतर आता भारत देश एक नवा बदल अनूभवेल जो सकारात्मक प्रभाव पाडेल.
जीएसटी देशात एक राष्ट्रीय आणि सामायिक बाजारपेठेच्या गठनाचा आधार ठरणार आहे आणि पुर्ण देशात व्यापार आणि सेवा क्षेत्रातील बहुसंख्य अडथळे नाहिसे होणार आहेत. २०१५ च्या उन्हाळी अधिवेशनापासून जीएसटीसाठी संसदेची प्रवर समिती कार्यरत होती. या समितीने दोन महिन्यांच्या सार्वजनिक विचार विनिमय आणि चर्चेनंतर गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात दिनांक २२ जुलै २०१५ रोजी आपला अहवाल संसदेत सादर केला होता. तेव्हापासून विरोधकांच्या बीनबुडाच्या विरोधामुळे संसदेची ३ सत्र वाया गेली आणि जीएसटीची वाट बंद ती बंदच राहिली. प्रत्येक जाणकार व्यक्ती हे पाहून निराश होत होता की जीएसटी विधेयकाला एक राजनीतिक फुटबॉलप्रमाणे लाथाडून देत होते. विरोधी पक्षांचा विरोधाला विरोध इतकाच अजेंडा यापाठीमागे होता. खरे तर या आत्मघातकी विरोधामुळे कॉंग्रेस आणि इतर विरोधकांचीच नाचक्की झाली. जीएसटीची अंमलबजावणी होण्याची वेळ खरे तर खूप आधीच निघून गेली आहे. हे विधेयक पारित न झाल्यामुळे देशाला प्रतिवर्षी किमान २० अब्ज डॉलरचे नुकसान सोसावे लागत असल्याचे संसदेत प्रवर समितीने सांगितले होते. पण उशीरा का होईना पण जीएसटी विधेयक पारित झाले आहे. यामुळे देशाच्या जीडीपीत दोन टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी आतापर्यंत अनेक सुधारणा आणि विकास कामे वेगवानरितीने सुरु केली आहेत. पण जीएसटी विधेयक पारित होणे ही मात्र अतिशय क्रांतिकारी आणि दूरागामी परिमाण करणारी सुधारणा ठरणार आहे. जीएसटी विधेयक हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची खूप मोठी उपलब्धी ठरु शकते. अनेक सुधारणा आणि विकासांचे मार्ग केवळ जीएसटीमुळे थांबून राहिले होते त्यांना आता वेग मिळेल. जीएसटीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची क्षमता अनेक पटींनी वाढणार असून मोठी व्यवसायिक स्पर्धा होणार असल्याची अशा तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. जीएसटीमुळे एकसमान करपद्धती राहील आणि मुख्य म्हणजे जीएसटीमुळे करावर कर लावण्याची प्रथा बंद होणार आहे.
मागच्या जवळजवळ एक दशकापासून जीएसटीबाबत चर्चा होत आहे आणि जीएसटीचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे संभावित परिणामांची यथेच्च चर्चाही गेल्या दशकभरात ऐकलेली आहे. अनेक सीए, अर्थतज्ज्ञ आणि कर सल्लागारांनीही यावर संभावित आर्थिक ताळेबंद आणि फायद्या तोट्याचे गणित मांडले आहे. सरकारने ही यावर बराच अभ्यास केला आहे. पण संसदेत हे विधेयक पारित होत नसल्याने देशाच्या विकासाची वाट अडवून धरली गेली होती. पण पंतप्रधान मोदी यांनी अथक प्रयत्न करुन यात यश मिळवले आहे. ही मोदी सरकारची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे.
जीएसटीमुळे आर्थिक पारदर्शिता आणि करव्यवस्थेत सुलभता येणार असून ग्राहकांना याचा सर्वात जास्त फायदा होणार आहे. मोठया उद्योगांसह छोट्या व्यवसायिकांसाठी जीएसटी उत्प्रेरकाचे काम करणार आहे. छोट्या व्यापार्यांसाठी एक मोठी आणि खुली बाजारपेठ जीएसटीमुळे निर्माण होणार आहे. छोट्या व्यापार्यांसाठी यात सर्वात मोठी किमयाकारक बाब ही आहे की वस्तुंच्या आंतरराज्य व्यापारातील नियमांची कटकट आणि गुंतवणुकीतील अडथळे आपोआप नाहीसे होणार आहेत. सध्या व्यापार्यांना १४ ते १६ प्रकारचे कर भरावे लागतात पण आता जीएसटी आल्यानंतर केवळ दोनच कर राहतील. एक राज्यांचा जीएसटी आणि दूसरा केंद्रीय जीएसटी. सेंट्रल सेल्स टॅक्स आणि एंट्री टॅक्स बंद केला जात असून उत्पादक आता खर्या अर्थाने व्यापक भारतीय बाजारपेठेत आपली पोहोच बनवू शकतील. उत्पादक आता आपला माल देशांच्या कानाकोपर्यात घेऊन जाऊ शकतात तेही कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाविना आणि अडथळ्यांविना. अनेक करांचा भडीमार कमी होणार आहेच त्याशिवाय जीएसटी ग्राहकांसाठी आणि उत्पादकांसाठी उत्पादन खर्च कमी करणारा ठरणार आहे. कायदेशीर अडथळे कमी होणार असल्यामुळे कराच्या आधारांचाही विस्तार होणार आहे. कर कमी झाल्यामुळे करांचा आधार वाढणार आहे, करांचा आधार वाढल्यामुळे कर देणार्यांची संख्या वाढणार आहे त्यामुळे सरकारचे राजस्वही वाढणार आहे. त्यामुळे सरकारची गंगाजळी वाढणार आहे हे सांगायची आवश्यकता नाही. याचा सरकारला विकासकामांसाठी वापर करता येणार आहे.
जीएसटीमुळे ग्राहक आणि व्यापाराचे हित साधले जाईल. त्यामुळे करांची कटकट आणि संख्या कमी झाल्यामुळे आणि सुलभीकरणामुळे कर चुकवण्याचे प्रमाण मोठ्याप्रमाणात घटेल. तक्रारी नोंद करण्यासाठी आणि तक्रारनिवारणासाठी जीएसटी एक मंच प्रदान करतो, अर्थात कर प्रशासनात ही नवी पद्धत जीएसटीमुळे येणार आहे. यामुळे इन्स्पेक्टर राजची भीती दूर होणार आहे, जी ग्राहक आणि व्यवसायिकांची आजपर्यंतची कायमची तक्रार असायची. जीएसटीमुळे संपुर्ण देशात एकच कर लागु होणार आहे. जीएसटीचा दर हा १७ ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान राहणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता नव्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे १ एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी करप्रणाली कार्यान्वित होईल.
जीएसटीबाबत मोदी सरकारचा विरोधकांची सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न सफल झाला आहे. जीएसटीत एक टक्का इंटर स्टेट टॅक्स देखील सरकारने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे विधेयकाचे नवे प्ररुप सर्व विरोधकांनी स्विकारले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या अधिकारप्राप्त कमिटीने राज्यांच्या हितासाठी आणि ग्राहकांवरील कराचा बोजा कमी करण्याबाबत सहमती दर्शवली. आता जीएसटी दोन स्थरांवर लागू होईल. राज्यांच्या स्थरावर यासंबंधी विधेयक विधानसभांमध्ये पारित होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच राज्यांची सहमती मिळवलेली होती. बहुसंख्य राज्यांनी मोदींना पाठींबा दर्शवला होता. बहुसंख्य राजकीय पक्षांनीही याचे समर्थन केले आहे पण काही आठमुठे अजूनही यात काही कमतरता भींग घेऊन शोधत बसले होते. विधेयक संपुर्ण निर्दोष आहे असे म्हणता येणार नाही, काही मोजक्या तृटी असतीलही. पण कालांतरणे त्यात सुधारणा करता येणे शक्य आहे. याआधीही अशा अनेक विधेयकांनी कायद्याचे रुप घेतले आहे ज्यात बर्याच तृटी होत्या आणि नंतर त्यावर संशोधन आणि अनुभवातून त्या तृटी दूर केल्या गेल्या आहेत. जर जीएसटीत काही तृटी असतील तर त्याही याच पद्धतीने दूर करता येतील.
जीएसटी ही एक युगांतकारी सुधारणा आहे. कोणतीही नवी यंत्रणा सुरु करताना बर्याच अडचणी येत असतात. सुरुवातीला जीएसटीत काही तृटी किंवा कार्यान्वित करण्यात काही अडचणी येतीलही. पण लवकरच सर्व काही सुरळीत होईल असे तज्ज्ञाकडून बोलले जात आहे. राज्यांची कर वसूल करण्याची शक्ती नाहीशी होणार असल्यामुळे राजस्वहनी होणार असल्याची भीती अजूनही राज्यांमध्ये आहे. पण राज्यांना ५ वर्षे १०० टक्के भरपाई केंद्राकडून मिळणार आहे. राज्यांचे नुकसान होणार नाही याचा निर्वाळा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यांना दिला आहे. आता जीएसटीवर संसदेची मोहर उमटली असली तरी किमान १५ राज्यांतील विधानसभेत तो मंजूर होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच राष्टपतींची यावर स्वाक्षरी होईल आणि जीएसटी कायदा म्हणून स्थापित होईल.
विकास आणि उन्नती ही एक प्रक्रिया आहे आणि काळाबरोबर यात सुधारणा आणि विस्तार होतच असतो. जीएसटीबाबतीत ही हिच भावना ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या जीएसटीचा दूहेरी प्रकार आहे एक राज्यस्तरावरचा एसजीएसटी आणि दूसरा केंद्र स्थरावरचा सीजीएसटी. भविष्यात हे दोन्हीही एकच केली जाणार आहेत. अख्या देशाची बाजारपेठ आपले स्वप्न पुर्ण होणार की नाही याकडे डोळे लावून बसली होती आता ते स्वप्न पुर्ण झाले आहे. जीएसटी पारित झाल्यानंतर आता भारत देश एक नवा बदल अनूभवेल जो सकारात्मक प्रभाव पाडेल.
उलटलेली राजनीतिक खेळी
•चौफेर : अमर पुराणिक•
मायावती दयाशंकर सिंह यांच्या टिप्पणीचा ‘दलित की बेटी का सम्मान’ हा मुद्दा बनवण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या. त्यांची नजर दलित मतपेटीवर होती जी हातातून निसटून गेली आहे, गैर जाटव दलित समाज भाजपाकडे गेला आहे. त्यामुळे या मुद्द्याचा पुरेपुर फायदा घेत स्वत:ला दलितांची तारणहार असल्याचे सिद्ध करायचे होते. पण भाजपाने एका झटक्यात पारडे आपल्या बाजूने झुकवले. दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे जो फटका भाजपाला बसला होता तो स्वाती सिंह यांच्या घटनेमुळे भाजपाला दुप्पट फायदा झाला आणि भाजपाने पुन्हा आघाडी घेतली.
गेल्या काही महिन्यांपासूनच प्रत्येक पक्षाची मोर्चेबांधणी सुरु झाली आहे. मुलायम सिंह यांनी आपली मुस्लिम वोट बँक सांभाळण्याची आणि शाबुत रखण्याची कसरत सुरु केली आहे. तर बसपा नेत्या मायावती यांनी आपली दलित मतपेटी सुरक्षित राखण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच, मुस्लिम मतपेटी आणि सवर्ण मतपेटी काबीज करण्यासाठी झटत आहेत. हे करत असताना मायावती अतिशय खालच्या पातळीवर पोहचल्या आहेत. खर्या संघर्षाला सुरुवात झाली ती भाजपा नेते दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे त्यांनी मायावतींबाबत अतिशय असभ्य वक्तव्य केले. त्यांनी नंतर माफीही मागितली, संसदेने त्यांची निर्भत्सना केली. भाजपाने त्यांना पदावरुन तात्काळ हटवले व सरकारने त्यांच्या विरुद्ध दावा दाखल केला.
यासर्व घटनांनंतर प्रकरण शांत होणे अपेक्षित होते. पण मायावती यांच्या पक्षातील नेत्यांनी दयाशंकर सिंह यांच्या आई, पत्नी आणि कन्येबद्दल अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन वक्तव्यं केली. ही वक्तव्यं समाजातील कोणत्याही घटकाला संताप यावा अशी आणि सहनशक्तीच्या पलिकडची होती. याचा कहर म्हणजे बसपा नेत्या मायावती यांनी अशा हीन वक्तव्यांचं समर्थन केलं. समाजातील सर्व थरावरुन याचा निषेध झाला. दयाशंकर यांची पत्नी स्वाती सिंह यांना ही वक्तव्य असह्य झाली. स्वाती सिंह यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, कोणतीही आई आपल्या आई आणि खासकरुन मुलींविरुद्ध अश्लघ्य वक्तव्य सहन करु शकत नाही. स्वाती सिंह यांच्या संतापासमोर भलेभले राजकीय मुरब्बी नेते टिकु शकले नाहीत. स्वती सिंह यांच्या संतप्त प्रतिक्रियेपासून कोणताही बसपा नेता स्वत:चा बचाव करु शकला नाही. आपल्या नेत्यांच्या कुकर्तुत्वावर खुश असलेल्या मायावतींनाही स्वाती सिंह यांच्या रुद्रावतारासमोर गुढघे टेकावे लागले. दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे फ्रंटपुटला आलेल्या मायावतींना स्वाती सिंह यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे पुन्हा बॅकफुटला जावे लागले. मायावतींना उशीरा लक्षात आले की एक आई बसपा आणि जनाधारालाही भारी पडली आहे. स्वाती सिंह यांनी उत्तर प्रदेश पोलीसांना संविधानाची आठवण करुन दिली आणि आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत आपली भूमिका दमदारपणे मांडून सर्वांना झुकायला भाग पाडले.
येत्या ऑगस्ट महिन्यात आग्रा आणि आजमगडमध्ये याच मुद्द्यावरुन रॅली काढल्या जातील. मायावती यांना माघार घ्यावी लागते आहे याचे संकेत यावरुनच मिळतात की मायावतींनी दोनदोन पत्रकार परिषदा घेऊन खूलासा दिला आणि २५ जुलै रोजी सर्व कार्यक्रम रद्द केले. मायावती यांना आपल्या राजनीतिक जीवनात पहिल्यांदाच अशी दारुन माघार घ्यावी लागली. मायावती यांनी हे यासाठी केले नाही की त्यांना आपल्या चूकीची जाणिव झाली आहे. तर त्यांना आता हे लक्षात आले आहे की, विरोधकांना मात देण्यात आपण कितीही माहिर असलो तरीही स्वाती सिंहसारख्या एका सामान्य महिलेकडून मात खावी लागली आहे आणि समाजातील अशा कणखर सामान्य जनतेकडून आणखी आपल्या राजकीय आब्रुची लख्तर वेशीवर टांगली जाऊ नयेत म्हणून मायावतींना हे करावे लागले.
मायावती दयाशंकर सिंह यांच्या टिप्पणीचा ‘दलित की बेटी का सम्मान’ हा मुद्दा बनवण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या. त्यांची नजर दलित मतपेटीवर होती जी हातातून निसटून गेली आहे, गैर जाटव दलित समाज भाजपाकडे गेला आहे. त्यामुळे या मुद्द्याचा पुरेपुर फायदा घेत स्वत:ला दलितांची तारणहार असल्याचे सिद्ध करायचे होते. पण भाजपाने एका झटक्यात पारडे आपल्या बाजूने झुकवले. दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे जो फटका भाजपाला बसला होता तो स्वाती सिंह यांच्या घटनेमुळे भाजपाला दुप्पट फायदा झाला आणि भाजपाने पुन्हा आघाडी घेतली. भाजपा खरे तर चिंतेत पडला होता की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून दलितांना भाजपाशी जोडले होते त्या सर्व श्रमांवर दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे पाणी फिरते की काय? उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे जी संधी बसपाला मिळाली होती, त्याहून मोठी संधी बसपा नेत्यांनी दयाशंकर यांची आई, पत्नी आणि मुलीला शिवीगाळ करुन भाजपाला दिली आणि २४ तासात राजनीतिक बाजी उलटली. मायावती यांनी दलित मतपेटी काबीज करण्याच्या अती आतूरतेमुळे स्वत:चा ‘सर्वजन’चा नारा पोकळ करुन पायावर धोंडा पाडून घेतला.
उत्तर प्रदेशमध्ये बसपाला सत्तासोपानापर्यंत जाण्यासाठी ‘तिलक तराजु और तलवार’ हा नारा सोडून ‘हाथी नही गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है’चा नारा द्यावा लागला होता. याच घोषणेच्या बळावर बसपाला २००७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत पुर्ण बहुमत मिळाले होते. याला मायावती यांच्या सोशल इंजिनिअरिंगचा मास्टर स्ट्रोक मानले जात होते. याच मुद्द्यावर बसपाचा राजनीतिक प्रवास आणि निवडणुकीत यश चरमोत्कर्षावर पोहोचले होते. मायावतींना वाटू लागले होते की दलित असो वा सवर्ण यांच्या समोर आपल्याला समर्थन देण्याशिवाय पर्याय नाही, कारण मायावतींकडे दलित मतपेटीचा एक असा भक्कम जनाधार होता जो आपल्याशिवाय कोठेच जाणार नाही. याच अहंगंडाचा परिणाम असा झाला की मायावतींची राजकीय कारकिर्द उतरणीला लागली आहे.
२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत १९ जागा जिंकल्या. नंतर २००७ मध्ये मायावती उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आल्या. त्यामुळे कयास लावले जाऊ लागले की, २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपाला ५० जागा मिळतील. मायावती त्यावेळी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आल्या. डाव्यांनी आपले जुने साथीदार मुलायम सिंह यांची साथ सोडून मायावती यांची पालखी उचलायला तयार झाले. माकपा नेते प्रकाश कारत तर त्यांना १४ व्या लोकसभेतच पंतप्रधान बनवू इच्छीत होते, पण २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपाला केवळ २० जागा मिळाल्या. २००७ ला उत्तर प्रदेश विधानसभेत २०६ जागा जिंकणार्या बसपाला केवळ १०० जागांवर आघाडी घेता आली. तेथून बसपाची घसरण सुरु झाली ती आजपर्यंत थांबलेली नाही. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाला दारुण पराभव स्विकारावा लागला आणि २०१४ च्या निवडणुकीत त्यांना एकही जागा मिळाली नाही.
सध्या मायावती यांचा प्रयत्न दलित मुस्लिम मतपेटी निर्माण करण्याचा आहे त्यासाठी त्यांनी जवळजवळ १०० मुस्लिम उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले आहेत. बसपा हा प्रयत्न पहिल्यांदा करत नाहीये. काशिराम यांनीही असा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. हा प्रयोग अयशस्वी झाल्यामुळे काशीराम यांनी दलित गठ्ठ्याच्या जोरावर समाजवादी पार्टीबरोबर १९९३ मध्ये युती केली होती. त्यावेळी निवडणुकीत घोषवाक्य बनवले होते की, ‘मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गये जय श्रीराम’. त्या निवडणुकीत दलित, मुस्लिम आणि इतरांची जशी एकी झाली होती तशी आधी कधी झाली नव्हती. १९९३ च्या निवडणुकीत स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक मतदान झाले होते. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात सवर्ण, इतर मागावर्गीय आणि अतिमागासवर्गीयांनी मोठ्याप्रमाणात भाजपाला साथ दिली आणि भाजपालाच मोठ्या संख्येन मतदान केले होते. त्यामुळे सपाबसपायुतीला १७६ जागा आणि भाजपाला १७७ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपाला एक जागा जास्त मिळाली होती. पण सपाबसपा युतीला मतांची टक्केवारी कमी मिळाली होती. सपाबसपाला २९ टक्के मते मिळाली होती, ज्यात सपा ला १७.९ टक्के आणि बसपाला ११.१ टक्के मते मिळाली. भाजपाला एकट्याच्या जोरावर तेव्हा तब्बल ३३.३३ टक्के मते मिळाली होती. तेव्हा मुलायम सिंह यादव यांच्या नेतृत्वात सपाबसपा, कॉंग्रेस, जनता दल, डावे आणि इतर छोटे पक्ष यांच्या पाठिंब्याने सरकार बनले होते.
बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय अंदाज बांधले जात होते की, सपाबसपा यांच्यात लढत होईल आणि बसपा बाजी मारेल. पण बसपाला धक्क्यावर धक्के बसत आहेत. स्वामीप्रसाद मौर्य आणि आर.के. चौधरी यांनी बसपाला रामराम ठोकत भाजपात प्रवेश केला त्यामुळे बसपाला मोठा झटका बसला. बसपा नेता नसीमुद्दीन आणि स्वाती सिंह मैदानात उतरल्यामुळे एक बाब निश्चित आहे की, या निवडणुकीत बसपाला सवर्णांची मते मिळणे अशक्य आहे. २०१२ ची विधानसभा आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच या निवडणुकीतही मायावती यांचा सर्वजन नारा कोराच राहणार असे दिसते.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा कौल हा पुर्णपणे अतीमागासवर्गीयांच्यावर अवलंबून आहे. हा वर्ग ज्यांच्याकडे जाईल तो पक्ष सत्ता काबीज करेल असे सध्यातरी चित्र आहे. १९९१ मध्ये भाजपाला सवर्ण आणि अती मागासवर्गीयांचा भरघोस पाठींबा मिळाला होता त्यामुळे भाजपाने स्वबळावर सत्ता मिळवली होती. आजही तशीच स्थिती आहे, भाजपाला यावेळी हा वर्ग गठ्ठा मतदान करेल असे दिसते. भाजपानेही त्याच अनुशंगाने प्रयत्न सुरु केेले आहेत. एकंदर उत्तर प्रदेशच्या या निवडणुकीत खरी लढत भाजपा आणि सपा यांच्यात होणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. जर असे झाले तर लागोपाठ तीन निवडणुकीत दारुण पराभव मायावतींना स्विकारावा लागल्याने त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहील. •••
नेट न्यूट्रॅलिटीचे गौडबंगाल!
•चौफेर : अमर पुराणिक•
प्रथम दर्शनी तमाम युजर्सना इंटरनेट वापरण्याचे मुल्य द्यावे लागणार नाही. फेसबुक पहाणे सोफे आणि बिनखर्चाचे होणार आहे असे दिसते. पण त्यांनी निवडलेल्या संकेतस्थळाव्यतिरिक्त तुम्ही इतर संकेतस्थळे मोफत पाहू शकणार नाही. यामागे काही गंभीर बाबी लपलेल्या आहेत. य प्रस्तावात निहित होते की कोणत्या वेबसाईटस मोफत पाहण्याची सोय द्यायची कोणत्या वेबसाईटस द्यायच्या नाहीत हे रिलायन्सद्वारे निर्धारित केले जाणार. हा प्रकार म्हणजे असेच झाले की, एखाद्या दुकानदाराने ठरवायचे की ग्राहकाने कोणता माल घ्यायचा किंवा वृत्तपत्रे विकणार्याने तो ठरवेल तेच वृत्तपत्र विकायचे, ग्राहकाच्या मर्जीने नाही. म्हणजे एखादी गब्बर कंपनी किंवा पक्ष विक्रेत्याला काही पैसे देऊन स्वत:ची उत्पादने किंवा राजकीय विचार मोफत देण्याच्या नावाखाली जनतेच्या सवयी किंवा विचार बदलू शकतो.
फेसबुकचा प्रस्ताव तसा खूप आकर्षक आहे. पण यामागे बरेच साधकबाधक खाचखळगे आहेत. यातून जसा ग्राहकांना, युजर्सना लाभ मिळणार आहे तसाच काही कटकटींचाही सामना करावा लागणार आहे. प्रथम दर्शनी तमाम युजर्सना इंटरनेट वापरण्याचे मुल्य द्यावे लागणार नाही. फेसबुक पहाणे सोफे आणि बिनखर्चाचे होणार आहे असे दिसते. पण त्यांनी निवडलेल्या संकेतस्थळाव्यतिरिक्त तुम्ही इतर संकेतस्थळे मोफत पाहू शकणार नाही. यामागे काही गंभीर बाबी लपलेल्या आहेत. य प्रस्तावात निहित होते की कोणत्या वेबसाईटस मोफत पाहण्याची सोय द्यायची कोणत्या वेबसाईटस द्यायच्या नाहीत हे रिलायन्सद्वारे निर्धारित केले जाणार. हा प्रकार म्हणजे असेच झाले की, एखाद्या दुकानदाराने ठरवायचे की ग्राहकाने कोणता माल घ्यायचा किंवा वृत्तपत्रे विकणार्याने तो ठरवेल तेच वृत्तपत्र विकायचे, ग्राहकाच्या मर्जीने नाही. म्हणजे तो ठरवणार की ग्राहकाने कोणते दैनिक वाचायचे. विक्रेता ठराविक राजकीय विचारसरणीचे विचार देणारी दैनिके विकेल किंवा ठराविक कंपन्यांचीच उत्पादने बाजारात विकेल. इतर समान किंवा प्रतिस्पर्ध्यांची उत्पादने तो विकणार नाही. म्हणजे एखादी गब्बर कंपनी किंवा पक्ष विक्रेत्याला काही पैसे देऊन स्वत:ची उत्पादने किंवा राजकीय विचार मोफत देण्याच्या नावाखाली जनतेच्या सवयी किंवा विचार बदलू शकतो.
उदाहरणार्थ एखाद्या इंटरनेट सुविधा पुरवणार्या कंपनीद्वारे अशी व्यवस्था केली जाऊ शकते की डाव्या विचारसरणीच्या वेबसाईटस मोफत द्याव्या. फलस्वरुप जनतेची विचारधारा त्यादिशेने फिरेल. पण अशा प्रकारच्या मोफत इंटरनेट सुविधा देण्याला जोरदार विरोध झाला आहे. लोकांची तक्रार आहे की, मोफत इंटरनेट देण्यापाठीमागे जनतेच्या वैचारिक स्वातंत्र्यावर घाला घातला जातोय. ज्याप्रकारे मोफत अफिम किंवा चहा पाजून लोकांना त्याचे व्यसन लावले गेले किंवा सुरुवातीला मोफत दारु पाजून दारुचे व्यसन जडवले आणि हे लोक नंतर कायमचे गिर्हाईक झाले. ८० च्या दशकात पहिल्यांदा मोफत ब्राऊन शुगर देऊन तरुणांना ब्राऊन शुगरचे भयंकर व्यसन जडवले आणि नंतर दसपट किंमतीत ही मादक द्रव्य विकली गेली. तसाच काहिसा हा प्रकार आहे. त्यामुळे ‘ट्राय’ने रिलायन्सच्या या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही आणि हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात गेला आहे.
असाच विवाद अमेरिकेतही निर्माण झाला आहे. तेथे इंटरनेट कंपन्यांकडून काही ठराविक आणि विशेष वेबसाईटसचा स्पिड वाढवला आहे आणि इतर वेबसाईटसचा स्पिड घटवला आहे. परिणामस्वरुप साईट झटकन ओपन होत असल्यामुळे युजर्स नकळतपणे त्या वेगवान साईटसकडे वळु लागले आणि त्यांना पाहायची साईट कितीही आवश्यक असली तरी त्या साईटसचा स्पिड अतिशय कमी असल्यामुळे ते ती साईट लवकर ओपन होत नाही म्हणून वैतागून त्या साईटस पाहाण्यापासून परावृत्त झाले. याचा अर्थ युजर्स त्याच साईट पाहू लागले ज्या इंटरनेट कंपन्या दाखवू इच्छितात. अमेरिकन कंपन्यांच्या या धोरणाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. तेथील सर्किट कोर्ट आपल्या उच्च न्यायालयाच्या समकक्ष आहे. नुकताच सर्किट कोर्टाने निर्णय दिला आहे की, इंटरनेट कंपन्या अशा प्रकारचा स्पिडमध्ये बदल करु शकत नाही. म्हणजे ग्राहक ठरवेल की त्याला काय पहायचे आहे, कोणत्या साईटवर जायचे आहे. नेट न्यूट्रॅलिटीच्या बाजूने हा अतिशय महत्त्वपुर्ण निर्णय आहे आणि या निर्णयाचे स्वागत झाले पाहिजे.
आता हा प्रश्न कायम उरतो की, सामान्य माणसापर्यंत इंटरनेट कसे पोहोचवता येऊ शकेल? फेसबुकचा प्रस्ताव फेटाळल्याने इंटरनेटचा विस्तार बाधित होईल. पण हा उद्देश दुसर्या मार्गाने साध्य करता येऊ शकतो. आपल्या देशात टेलिफोन आणि इंटरनेटचे नियंत्रण टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी अर्थात ‘ट्राय’द्वारे केले जाते. टेलिकॉम क्षेत्रात बीएसएनएलद्वारे ग्रामीण क्षेत्रात सेवा उपलब्ध केली जाते. यात खर्च अधिक आणि उत्त्पन्न कमी आहे. ग्रामीण क्षेत्रात दूरसंचार सेवा उपलब्ध करुन देणे बीएसएनएलला लाभप्रद व्हावे म्हणून ट्रायद्वारे दुसर्या दूरसंचार सेवा देणार्या कंपन्यांकडून ‘एक्सेस डेफिसीटी चार्ज’ वसूल केला जातो. जसे टाटा टेलीकॉमने केवळ शहरी भागात दूरसंचार सेवा दिली आहे. तसेच रिलायन्स, आयडिया, एअरटेल अशा अनेक कंपन्या शहरी व ग्रामिण भागात सेवा देत आहेत. तेव्हा या कंपन्यांवर अतिरिक्त चार्ज लावून वसूल केलेली रक्कम बीएसएनलला दिली जाते. ज्याद्वारे बीएसएनएलला ग्रामीण आणि दुर्गम भागात दूरसंचार सेवा देणे लाभप्रद झाले आहे.
तशाच प्रकारची व्यवस्था इंटरनेटसाठी राबवता येऊ शकते. म्हणजे ग्राहकांना किमान डेटा मर्यादा ठरवून तो डेटा कमी किमतीत दिला जाऊ शकतो आणि त्यामर्यादेपलिकडे डेटा अतिरिक्त दराने दिला जाऊ शकतो. या अतिरिक्त उत्पन्नातून सामान्य लोकांसाठी मोफत तसेच स्वस्त इंटरनेट उपलब्ध केले जाऊ शकते. उदाहणार्थ ग्राहकांना सर्वसाधारणपणे महिन्याला ५० ते १०० एमबी डेटा मोफत व ५ ते १० जीबी डेटा स्वस्त दरात उपलब्ध करुन देता येऊ शकतो आणि यापेक्षा जास्त वापल्या जाणार्या डेटाची अतिरिक्त किंमत आकारता येऊ शकते. म्हणजे अतिरिक्त आकारलेली रक्कम ही महिना ५ ते १० जीबी डेटा स्वस्त देण्यासाठी व काही डेटा मोफत देण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. यामार्गाने किमान २५ ते ५० एमबी डेटा मोफत देऊन सामान्य लोकांना इंटरनेट सेवा मोफत उपलब्ध करुन दिली जाऊ शकते. यामुळे इंटरनेटचा विस्तारही होईल आणि ग्राहकांचे स्वातंत्र्यपण आबाधित राहिल. लक्षात असु द्या की, मोठ्याप्रमाणात म्हणजे महिना ४०, ५० जीबी इंटरनेट वापरणार्यांनकडून अतिरिक्त रक्कम आकारल्याने त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर बाधा येत नाही शिवाय कोणत्याही साईटवर एकाच स्पिडमध्ये जाता येऊ शकते.
या सर्वातून आता पुढे जाणे गरजेचे आहे कारण येत्या काळात समाजात इंटरनेटची भूमिका खूप महत्त्वपुर्ण होणार आहे. जे महत्त्व आज साक्षरतेला आहे उद्या तेच इंटरनेटबाबतीत होणार आहे. ज्याप्रकारे सरकारद्वारे शिक्षणाच्या प्रसाराला सबसीडी दिली जाते त्याच प्रकारे इंटरनेटच्या प्रसाराला प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. गावागावात, चौकात वायफाय सेवा मोफत दिली गेली पाहिजे ज्यामुळे देशातील अधिकाधिक नागरिक इंटरनेटचा वापर करु शकतील आणि आवश्यक माहिती उपलब्ध करुन घेऊ शकतील. आज नगरपालिकांकडून चौकात मोफत पाणी मिळते पण घरात पाईपलाईन घेतली की पाणीपट्टी आकारली जाते. त्याच प्रकारे इंटरनेट कंपन्यांकडून किमान स्पिडमध्ये सर्वत्र इंटरनेट सेवा उपलब्ध केली जावी ज्यामुळे लोकांत इंटरनेट साक्षरता वाढेल.
इंटरनेट कंपन्यांचा दावा आहे की, त्यांच्याद्वारे वेबसाईटसना प्राथमिकता देण्याने जनतेच्या स्वतंत्र्यावर बाधा येणार नाही. इंटरनेट कंपन्यामध्ये स्पर्धा होईल. पण हा तर्क स्विकारण्यायोग्य नाही. दारूच्या कंपन्यांमधील स्पर्धामुळे दारुच्या दुष्परिणामांची कल्पना जनतेला मिळत नाही उलट दारुच्या योजनांचा भडीमार केला जातो किंवा राजकीय पक्षांच्या प्रतिस्पर्धेत बुथ कॅप्चर करणाराच पक्ष पुढे राहतो तसाच काहिसा हा प्रकार आहे. याला निकोप स्पर्धा म्हणत नाहीत. स्पर्धा तेव्हाच यशस्वी म्हणता येते जेव्हा जनतेला पुर्ण माहिती आणि अभ्यास असावा आणि ती माहिती आत्मसात करण्याची क्षमता असावी. जसे जनतेला बुथ कॅप्चर करणारा नेता भ्रष्ट असतो हे कळायला ६० वर्षे गेली. त्यामुळे नेट न्यूट्रॅलिटीचा युक्तीवाद आणि प्रतिवाद पडताळून घेणे आगत्याचे ठरते. अशा इंटरनेट कंपन्यांचा ठराविक वेबसाईटसच्या प्रचारात हातभार न लागता सर्वांना समान संधी आणि स्वतंत्र्य मिळणे व इंटरनेट मोफत लोकांना उपलब्ध होणे राष्ट्रहीताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.
वेळ आली आहे काश्मिर प्रश्न सोडवण्याची!
बुरहान वानी याला ठार केल्यामुळे काश्मिरमधील वातावरण चिघळणे स्वाभाविकच आहे. भारतीय सैनिकांनी बुरहानीला ठार करुन खरे तर दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे. काश्मिर प्रश्नावर मोदी, संरक्षण मंत्री पर्रिकर आणि अजित डोभाल यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेत काश्मिरचा प्रश्न कायमचा धसास लावावा. तशी हलचाल सुरु झाल्यामुळे लवकरच काश्मिरचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी आशा आहे.
हिजबुलचा म्होरक्या बुरहान मुजफ्फर वानी मारला गेल्यानंतर काश्मिरमध्ये प्रचंड तणाव वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काश्मिरच्या मुख्यमंत्र्यांनी शांततेचे आवाहन केले आहे. बुरहान वानीच्या अंतयात्रेला मोठ्याप्रमाणात मोठ्या संख्येने हजेरी लावून विघटनवाद्यांनी काश्मिरमध्ये स्फोटक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. काही सेक्यूलरांनी त्याला शहीद ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोदी यांनी ‘तो अतिरेकी आहे, त्याला नेता ठरवण्याचा प्रयत्न करु नका’, असे ठणकावले आहे. मोदी सरकारने काश्मिर प्रश्नावर आता निर्णायक भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. बहुदा सरकारने तशी तयारी सुरु केली आहे. कारण या घटनेनंतर पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोभाल तत्काळ परदेश दौरा सोडून काश्मिरात आले आहेत, तर गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आपला परदेश दौरा रद्द केला आहे. काश्मिरचा मूळ प्रश्न अजूनपर्यंत तरी तसाच राहिला आहे. पण आता मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून काश्मिरबाबतीत घडामोडींना वेग आला आहे. आणि आता यावर मोदी सरकार निर्णायक भूमिका घेईल असे वाटते.
संयुक्त राष्ट्र संघाने युद्धविराम देत काश्मिरमध्ये अतिशय अस्वाभाविक नियंत्रण रेषा आखली आहे. पण काश्मिरच्या भविष्याबाबत संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवहारिक प्रश्नांबाबत स्वारस्य दाखवताना दिसत नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पाकव्याप्त काश्मिर मधील जनता ‘आम्ही भारतीय आहोत आणि आम्हाला भारतातच रहायचे आहे’, असे उघडपणे म्हणत आंदोलने करु लागली आहे. पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेने राष्ट्रवादी भूमिका घ्यायला सुरुवात केल्याने पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. एकाबाजूला काश्मिर आणि दूसर्याबाजूला बलूचिस्तान पेटला आहे. त्यामुळे आता तरी संयुक्त राष्ट्र संघ काश्मिरबाबत योग्य कृती करेल काय?
जम्मू काश्मिरचे महाराज हरीसिंह यांनी काश्मिर राज्याचे भारतात विलिनीकरण करण्याच्या करारावर हस्ताक्षर केल्यानंतर खरे तर काश्मिरही भारतातील इतर संस्थानांप्रमाणे भारतात विलिन झाला होता. पण तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या चूकीच्या धोरणांमुळे देशाला आजही काश्मिर प्रश्न भेडसावतोय. दुर्दैव पहा कसे आहे, ६९ वर्षांपुर्वी जम्मु काश्मिरचे महाराजा हरीसिंह यांनी ज्या इच्छेने आणि उद्देशांने करारावर स्वाक्षरी केली होती त्या उद्देशाला आजपर्यंत फाटा दिला गेला आहे. ६९ वर्षांनंतरही काश्मिर प्रश्न भिजतच पडला आहे. या दृष्टीने माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी वगळता कोणत्याही कॉंग्रेसच्या पंतप्रधानाने प्रयत्न केलेले नाहीत.
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जनतेत विश्वास आणि समन्वय निर्माण करण्याच्या हेतूने श्रीनगर ते मुजफ्फराबाद बस सेवा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. पाकव्याप्त काश्मिर आणि भारत सरकार यांच्यात त्यामुळे चांगला समन्वाय निर्माण व्हायला सुरुवात झाली होती. पण अटल सरकार सत्ताच्यूत झाल्यानंतर पुन्हा कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात काश्मिर अतिरेक्याचा सुळसुळाट सुरु झाला. त्यानंतर आता पुन्हा दहा वर्षांनी भाजपा सरकारने काश्मिर प्रश्नाबाबत गंभीरपणे पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीनेही पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. एका बाजुला पाकिस्तानशी चांगले संबंध निर्माण करण्याचे प्रयत्न करत असतानाच दुसर्याबाजुला पाकिस्तानवर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव आणायला सुरुवात केली आहे. तसेच ३७० कलमाबाबतही मोदींनी कठोर भूमिका घ्यावी.
पाकव्याप्त काश्मिर प्रश्नाबाबत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो काश्मिरमध्ये सकारात्मक जनमत निर्माण करणे. दुसर्या महायुद्धात जर्मनीची फाळणी झाली आणि पुर्व जर्मनी व पश्चिम जर्मनीत ‘जर्मनची भीत’ उभी राहिली, पण ती भीत लवकरच तोडली गेली आणि जर्मनी पुन्हा एक झाले. हे एकीकरण व्हायला कारण होते ते जर्मनीच्या जनतेची इच्छाशक्ती. जर्मनी जनतेच्या इच्छाशक्तीमुळे जर्मनीची भिंत तुटली आणि जर्मनी एक झाला. तसेच काश्मिरमध्ये जनमत निर्माण करणे पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेत आत्मविश्वास निर्माण करणे आणि देशप्रेम जागवणे महत्त्वाचे आहे. मोदी सरकारने त्यादृष्टीने सत्तेत आल्यापासुनच पावले उचलली आहेत आणि त्याचे परिणाम गेल्या दोन वर्षात दिसत आहेत. पाक व्याप्त काश्मिरमधील जनता पाकव्याप्त काश्मिरचे भारतात विलिनीकरण होण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक झाली आहे. पण पाकसमर्थक विघटनवादी आणि अतिरेकी यात विघ्न आणण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न करत आहेत. हिजबुलचा मोरक्या मारला गेल्यानंतर त्याच्या जनाजाला जी फुटीरवाद्यांनी मोठी हजेरी लावली ती पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेत फुटीरतेची बीजं पुन्हा अंकुरीत करण्यासाठी. त्याच्याच कुटनीतीचा हा भाग आहे. पण भारतीय सेना पाकी अतिरेक्यांच्या मुस्क्या आवळण्यात यशस्वी होताना दिसत आहे. जस जसे मोदी सरकार या दृष्टीने दृढ पावले टाकत जाईल आणि भारतीय सेना काश्मिर अतिरेकीमुक्त करण्यात यशस्वी होत जाईल तसतसा फुटीरवादी आणि अतिरेक्यांचा थयथयाट वाढत जाणार आहे. अतिरेकी आणि फुटीरवादी पाकव्याप्त काश्मिर आणि काश्मिरी जनतेत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार हे निश्चितच आहे.
२०१४ मध्ये भाजपाचे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. आता पाकव्याप्त काश्मिर आणि काश्मिर मधील दहशतवादाचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. यात सर्वा मोठा खोडा आहे तो संयुक्त राष्ट्र संघाचा. जवाहरलाल नेहरु यांनी काश्मिरचा प्रश्न विनाकारण संयुक्त राष्ट्रसंघात घेऊन जाऊन भारतासाठी कायमची डोकेदूखी निर्माण करुन ठेवली आहे. पंतप्रधान मोदी आंतरराष्ट्रीय स्थरावर त्यादृष्टीने अटोकाट प्रयत्न करत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघावर त्यादृष्टीने दबाब वाढवत आहेत. काश्मिर प्रश्नाच्या दृष्टीनेही मोदी यांनी सुरक्षा परिषदेच्या सभासदत्वासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली होती. नेहरुंची करणी भारताला किती जड जात आहे हे सारा देशच नव्हे तर संपुर्ण जग पहात आहे. भारताला काश्मिरच्या भविष्याचा निर्णय सैनिकी शक्ती आणि संविधानिक व्यवस्था अशा दुहेरी पद्धतीने करावा लागेल. यात काश्मिरच्या जनतेची भूमिका सर्वात महत्त्वाची ठरणार आहे. काश्मिरच्या जनतेची सकारात्मक भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांना यश देण्यात महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे. काही माध्यमातील तथाकथित विद्वान मंडळी मोदी सरकारला प्रश्न विचारत आहेत की, सरकारची भूमिका काय आहे?, ती सरकारने जाहीर करावी. या विद्वानांना परराष्ट्र धोरण आणि लष्करी धोरणांच्या गोपनियतेचा पत्ता आहे की नाही? कि मोदी यांनी प्रत्येक गोष्ट या माध्यमांना आणि त्यांच्या अर्धवटराव विद्वानांना सांगून करावी काय? काही विद्वान तर काश्मिरचा जो भाग ज्याच्याकडे आहे त्याच्याकडेच राहू द्यावा अशी बावळट मखलाशी करत आहेत.
बुरहान वानी याला ठार केल्यामुळे काश्मिरमधील वातावरण चिघळणे स्वाभाविकच आहे. भारतीय सैनिकांनी बुरहानीला ठार करुन खरे तर दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे. काश्मिर प्रश्नावर पंतप्रधान मोदी, संरक्षण मंत्री पर्रिकर आणि अजित डोभाल यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेत काश्मिरचा प्रश्न कायमचा धसास लावावा. तशी हलचाल सुुरु झाल्यामुळे लवकरच काश्मिरचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी आशा आहे.