शेतकरी बांधवानो पीक विमा काढला का?
विमा योजना
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची उद्दिष्ट्ये…
नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा संरक्षण देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतक-यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरून उत्पादनातील जोखमींपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल, ही या योजनेची मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत.राज्यातील शेतकर्‍यांचा ‘आपल्या विम्याचा राज्य सरकारने उचलला भार, प्रति अर्ज १ रुपया देउनी आजच नोंदवा आपला सहभाग’ असे सांगत राज्य शासनाचा कृषी विभाग मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्‍यांना प्रवृत्त करत आहे. शेतकर्‍यांना पीक विमा नोंदणीसाठी जवळच्या त्यांचे खाते असलेल्या बँक शाखेत, सीएससी केंद्र, पोस्ट ऑफिस किंवा प्रधान मंत्री शेतकरी विमा योजना पोर्टलवरूनही हा विमा भरता येणार आहे.सन २०२३-२४ पासून सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने शेतकरी हिश्श्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे.त्यामुळे शेतकर्‍यांना केवळ १ रुपया भरून योजनेतील सहभागाची नोंदणी करता येत आहे. पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामूहिक सेवा केंद्रधारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रती अर्ज ४० रुपये रक्कम देण्यात येते. त्यामुळे शेतकर्‍यांकडून पीक विमा हप्ता प्रति अर्ज १ रुपयाव्यतिरिक्त कुठलाही अतिरिक्त शुल्क घेता येणार नाही.
खरीप हंगामातील ही पिके एक रुपयात संरक्षित होणार
यंदाच्या खरीप पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी सोयाबीन आणि कापूस ५५ हजार, मूग आणि उडीद २२ हजार, तूर ३६ हजार ८०२, ज्वारी २९ हजार ७५० आणि बाजरी २४ हजार रुपये प्रति हेक्टरी पीक संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत कर्जदार शेतकर्‍यांचा सहभाग ऐच्छिक असून, योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास ते योजनेत सहभागी होत नसल्याबाबतचे घोषणापत्र सात दिवसांपूर्वी बँकेत देणे बंधनकारक होते. घोषणापत्र बँकेत सात दिवसांपूर्वी दिले असल्यासच बँक विमा हप्ता रक्कम कपात करणार नाही.
आपत्तीमध्ये पीक बाधित झाल्यास हे करा
शिवाय भाडेपट्टीने शेती करणारास नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीपश्चात नुकसानामुळे बाधित विमाधारक शेतकर्‍याने घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत सूचना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अ‍ॅपवर देणे आवश्यक आहे. किंवा विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करणे किंवा तक्रारीचा लेखी अर्ज देणे आवश्यक आहे. कृषी विभाग, पीक विमा सुविधा केंद्र किंवा बँकेत जावून ही माहिती लेखी स्वरुपात शेतकर्‍याला देता येईल. या माहितीमध्ये शेतकर्‍याचे नाव, पीक विमा पावती क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, आपत्तीचा प्रकार, बाधित पिकानुसार गट क्रमांक इत्यादी माहिती नमूद करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमध्ये भात पीक जलमय झाल्यास तसेच कापूस पीक काढणी पश्चात आपत्तीमध्ये संरक्षित नसल्यामुळे शेतक-यांनी या बाबी ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.राज्यातील शेतकर्‍यांचे खरीप हंगामाचे पीक विमा काढून संरक्षित करण्यासाठी ३१ जुलै २०२३ ही शेवटची मुदत होती. त्यात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे विनंती करत मुदतवाढ मागवून शेतकर्‍यांना दिलासा दिला आहे. अगदी एका रुपयात आपल्या शेतातील खरीप हंगामातील पिकाचा विमा उतरून शेतकरी बांधवांना त्याचे पीक संरक्षित करता यावे, यासाठी हा अवधी मागितला आहे. परभणी जिल्ह्यात यंदा खरिपाचे एकूण ५ लाख ५९ हजार ९९२ हेक्टर क्षेत्र असून अंदाजे ४ लाख ४३ हजार ८४ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. यावर्षी पाऊस उशिरा सुरू झाल्याने खरिपातील पेरण्यांना उशीर झाला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी खरीप हंगामातील पिकांचे नैसर्गिक आपत्तीतील पूर, अतिवृष्टी, पावसाच्या सातत्यामुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पिकांची आणेवारी, उतारात येणारी घट, दुष्काळ, टोळधाड किंवा अन्य आपत्तींपासून तसेच वन्यप्राण्यांपासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी वरीलप्रमाणे पिकांचा विमा उतरवणे आवश्यक आहे.
Posted by - Admin,on - शुक्रवार, ११ ऑगस्ट, २०२३,
Filed under - कृषी भारती
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा