मोदी सरकारची शेतकऱ्यांना मोठी भेट!
नवी दिल्ली, (०१ ऑक्टोबर) - शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गव्हाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) ६.५९% वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पुढील विपणन वर्ष २०२६-२७ साठी, किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल २,५८५ रुपये असेल, जी गेल्या वर्षीच्या २,४२५ रुपये प्रति क्विंटलपेक्षा १६० रुपये जास्त आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि रब्बी पिकाची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे.
गहू हे भारतातील मुख्य रब्बी पीक आहे. पेरणी सामान्यतः ऑक्टोबरच्या अखेरीस सुरू होते, तर कापणी मार्चमध्ये सुरू होते. गव्हामध्ये ज्वारी, बार्ली, हरभरा आणि मसूर यासारख्या इतर रब्बी पिकांचा समावेश असतो. गव्हाचे विपणन वर्ष एप्रिल २०२६ मध्ये सुरू होते, परंतु बहुतेक सरकारी खरेदी जूनपर्यंत पूर्ण होते.
सरकारी निर्णय आणि आधार
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले की, २०२६-२७ विपणन वर्षासाठी मंत्रिमंडळाने सहा रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत मंजूर केली आहे. गव्हाचा किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ₹२,५८५ निश्चित करण्यात आली आहे. हा निर्णय कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित होता.
उत्पादन लक्ष्य आणि विक्रम
सरकारने २०२५-२६ पीक वर्षासाठी ११९ दशलक्ष टन गहू उत्पादनाचे विक्रमी लक्ष्य ठेवले आहे. गेल्या वर्षी अंदाजे उत्पादन ११७.५ दशलक्ष टन होते, जे आधीच एक विक्रम होते. हे केवळ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठीच नाही तर देशात पुरेसा गहू पुरवठा आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी देखील आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
किमान आधारभूत किंमतमध्ये १६० रुपयांची वाढ थेट शेतकऱ्यांना फायदा देईल. यामुळे त्यांना गहू खरेदी दरम्यान जास्त नफा मिळेल आणि उत्पादन खर्च कमी होईल. तज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि पुढील रब्बी हंगामात अधिक गुंतवणूक आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल.
Posted by - Admin,on - गुरुवार, २ ऑक्टोबर, २०२५,
Filed under - कृषी भारती , राष्ट्रीय
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा