=नवे प्रश्‍न, नवे आव्हान=
पाकिस्तानला नष्ट करा, पाकिस्तानवर आक्रमण करा, तेथील दहशतवाद्यांच्या तळावर हल्ले करा, युद्धखोर पाकिस्तानशी युद्ध करा, अशी वक्तव्ये आपल्या देशातील अनेक नेते गेली अनेक वर्षे येता जाता करीत असत. शिवसेनेच्या एका उठवळ नेत्याने तर पाकिस्तानशी अणुयुध्द करा, असाही मूर्खपणाचा सल्ला दिला होता. अशी वक्तव्ये करणार्‍यांनी व जनतेनी लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना बहुमताने निवडून आणले. मात्र निवडून येताच नरेद्र मोदींनी अशी कोणतीही आक्रस्ताळी भ्ाूमिका न घेता आपल्या पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा एकदम वेगळीच भ्ाूमिका घेतली. त्यांनी दक्षिण आशियातील इतर राष्ट्रप्रमुखांप्रमाणे पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनाच शपथविधीसाठी आमंत्रित केले, स्वागत केले, व्यक्तिगत भेट घेतली, त्यांच्या आईला भेट वस्तू पाठविली. दोन्ही देशांमधे यापुढेही व्दिपक्षीय चर्चा सुरू व्हावी, असा विचार मांडला. त्यानंतरच्या काळात सार्क देशांनी विकासासाठी एकत्र यावे, या देशांमधे व्यापार वाढावा व दारिद्य्रासारख्या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करावे यासाठी पुढाकार घेण्याची तयारी दाखविली. एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानसह या सर्व देशांना उपयोगाचा ठरेल असा एक सार्क देशांचा उपग्रह सोडण्याची भूमिकाही घेतली. विकासासाठी प्रयत्न करतांना भारताची भ्ाूमिका ही नेत्याची राहणार नसून, सहकार्‍याची व मित्राची राहील हेही आवर्जून सांगितले. या सर्व प्रयत्नांचा पुढचा टप्पा म्हणून परराष्ट्र सचिवांच्या स्तरावर चर्चाही सुरू करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केली. या दृष्टीने कालबद्ध असा कार्यक्रमही हाती घेतला. भारत व सार्क देशातील आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील नव्या पर्वाची सुरुवात होणार असे दिसू लागले.
पाकिस्तानशी असलेले गेल्या पन्नास वर्षातील तणावाचे संबंध संपुष्टात आणण्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे २५ ऑगस्ट रोजी परराष्ट्र सचिवांच्या स्तरावर सुरू होणारी शिखर वार्ता हे होते. मात्र त्यापूर्वीच काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांशी भारतातील पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांनी चर्चा केल्याने भारताने ही परराष्ट्र सचिव स्तरावरील चर्चा रद्द केली. हा निर्णयही अभ्ाूतपूर्वच म्हणायला हवा.
सिमला करारानंतर नरसिंह राव, मनमोहन सिंग व अगदी वाजपेयी पंतप्रधान असताना व जेव्हा जेव्हा भारत पाकिस्तानमधील मुख्य नेत्यांमधे किंवा परराष्ट्र सचिवस्तरावरील चर्चा ठरलेली असताना, त्यापूर्वी व एरवीही भारतातील पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांनी हुरियत नेत्यांशी अशी अनेकदा चर्चा केलेली आहे. त्यावेळेस भारताने फक्त निषेध नोंदविला होता. हे माहीत असल्याने यावेळीही हुरियत नेत्यांशी चर्चा करण्यात पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांना काहीही आक्षेपार्ह वाटले नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करणार असाल तर आम्ही कधीच चर्चा करणार नाही, अशी इतकी वर्षे भारताने अट घातली नव्हती. सध्याचे केंद्र शासनही तशीच भ्ाूमिका घेईल जास्तीतजास्त निषेध करेल, असे वाटल्याने ही चर्चा झाली हे लक्षात घ्यायला हवे. इतक्या वर्षात भारताने ही भ्ाूमिका घेण्याची काही कारणे होती.
पाकिस्तानने कितीही कुरापती काढल्या व संघर्ष केला तरी तो आपला शेजारी देश आहे, हे दाहक वास्तव विसरणे भारतातील कोणत्याही शासनाला शक्य नव्हते. युद्ध करून अण्वस्त्रसज्ज होऊनही युद्ध टाळता आलेले नाही व त्याने या दोन देशांचे कोणतेच प्रश्‍न सुटलेले नाहीत, हे ही वारंवार अनुभवाला आले आहे. भारताचे सर्व युद्धात अगदी ती युद्धे जिंकूनही प्रचंड नुकसान झालेले आहे, हा ही अनुभव होता. शिवाय पाकिस्तानशी विरोध म्हणजे त्या देशाच्या बाजूने असलेल्या देशांशी वैर घेणे व त्याचबरोबर दहशतवादाला आमंत्रण देणे होय. अफगाणिस्तान व इतर देशातील आक्रमक इस्लामी दहशतवादाचा सामना करावयाचा असेल तर त्याला मदत करणारा देश म्हणून पाकिस्तान आपल्या विरोधात जाऊ नये ही चिंताही होतीच. या दोन देशांतील संघर्ष म्हणजे महासत्तांना या प्रदेशात हस्तक्षेप करण्याची संधीच असणार व ते पुन्हा भारतासाठी हानीकारकच होते. पाकिस्तान हा सार्वभौम स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात राहणार व त्या देशातील घडामोडींचे पडसाद भारतावर पडणार हे ही निश्‍चितच होते. या दोन देशांतील जम्म्ाू काश्मीरमधील सीमारेषेचे सैन्याच्याच मदतीने संरक्षण करणे हेही पूर्णत: शक्य नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पाकिस्तानशी दुरावा म्हणजे पाकिस्तानशी जवळीक करण्याची चीनला आयती संधी मिळणे होय व अशा दोन शेजारी राष्ट्रांकडून होणार्‍या उपद्रवाचा सामना करावा लागणे हे ही व्यवहार्य नाही. अशा असंख्य व्यावहारिक कारणांमुळे भारताने होता होईतो संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानात लष्करशाही ऐवजी लोकशाही आल्यास तेथील शासन अधिक जबाबदार असेल व ते संघर्षाचा मार्ग स्वीकारणार नाही. दोन्ही देशांत सलोख्याचे संबंध राहीले तर दोन्ही बाजूंना हानीकारक ठरणारा संघर्ष टाळता येऊ शकेल, अशी भारताने कायम अपेक्षा बाळगली. शिवाय गेल्या सुमारे तीन दशकांत भारतात युतीचे शासन राहिले. कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. त्यामुळे कायम तडजोडीचे परराष्ट्र धोरण अवलंबिण्याचीच भ्ाूमिका होती. शिवाय वाजपेयींचे सरकार वगळता अन्य सर्व सरकारे ही कॉंग्रेस प्रणित परराष्ट्र धोरणाचीच अंमलबजावणी करणारी होती. या सर्व सरकारांची पाकिस्तान प्रति भ्ाूमिका ही अनेकदा अतिआदर्शवादाकडे झुकलेली होती.
काश्मीर कोणाचे हा भारत पाकिस्तानमधील सर्वात वादग्रस्त प्रश्‍न राहिला आहे. भारताने प्रथमपासूनच काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, अशी भ्ाूमिका मांडलेली आहे. पण नेहरूंनी तो विषय संयुक्त राष्ट्रसंघात नेऊन गुंतागुंतीचा करून ठेवला व त्याला कारण नसतांना आंतरराष्ट्रीय वादाचे रूप आले. पाकिस्तानने कायम काश्मीर हा वादग्रस्त प्रदेश आहे व तो भारताचा अविभाज्य भाग नाही, अशी भ्ाूमिका घेतली आहे. या शिवाय या प्रदेशातील स्वतंत्र काश्मीरची मागणी करणार्‍या सर्व
गटांची मागणी रास्त असून, त्या मागणीला व त्या गटांच्या कारवायांना आमचा पाठिंबा आहे, असे वारंवार स्पष्ट केले आहे. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी या गटांबरोबरच पाकिस्तानशीही भारताने चर्चा केलीच पाहिजे, असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. या गटांनी काश्मीरमधे केलेल्या आतंकवादी व फुटीरतावादी कारवायांची परिणती म्हणजे त्या भागातील हिंदू व अन्य अल्पसंख्यांकांचे झालेले विस्थापन होय. पण या विस्थापितांच्या पुनर्वसनाबद्दल कॉंग्रेसप्रणित व अन्य सरकारांनी कधीच पुरेसा उत्साह दाखविला नाही. यामुळे या समूहांची दुरवस्था सुरूच राहीली व फुटीरतावादी गटांच्या कारवाया सुरूच राहिल्या. हळूहळू हा संपूर्ण प्रदेश मुस्लिम बहुलच होत जावा, त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकून राहावे व होताहोईतो हा संपूर्ण प्रदेश एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून भारतापासून फुटून निघावा, या दहशतवादी गटांच्या मागणीला पाकिस्तानने पाठिंबाच दिला. सैन्य दलांच्या प्रयत्नामुळे व स्थानिक राजकीय पक्षांनी व जनतेने निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होऊन दहशतवादी गटांचे मनसुबे धुळीस मिळविले. भारत सरकारला स्थानिकांचे हे सहकार्य महत्त्वाचे वाटत राहिले असल्याने या राजकीय समूहांना सत्तेत सहभागी करून घेण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सर्व सरकारांनी केला. संविधानात नोंदविलेल्या जम्मू काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा सन्मान करीत या प्रदेशाचा इतर राज्यांप्रमाणेच भारतीय संघ राज्यात सहभाग कसा वाढविता येईल, याचेही प्रयत्न झाले. हे करतांना होताहोईतो कोणतीही अतिरेकी भ्ाूमिका न घेता काश्मिरी जनतेला देशाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. वेळोवेळी झालेल्या निवडणुकांवर फुटीरतावादी गटांनी बहिष्कार घालून व निवडणुकीला विरोध करण्याचे आवाहन करूनही स्थानिक नागरिकांनी नेहमीच मोठ्या प्रमाणात निवडणुकांत मतदान करून या फुटीरतावादी गटांना नेहमीच विरोध केला. त्यामुळे स्थानिक जनता व फुटीरतावादी गटांमधील दुरावा कसा वाढवता येईल, याचा केंद्र शासनाने प्रयत्न केला. या गुंतागुंतीच्या वास्तवामुळे काश्मीरमधील परिस्थितीत सावधानतेने सकारात्मक हस्तक्षेप तर करायचा, फुटीरतावाद व दहशतवादाबरोबर लढायचे, आणि पाकिस्तानातून होणारी सैन्याची घ्ाुसखोरी थांबवायची व वेळप्रसंगी कठोर प्रतिकार करायचा अशा विविध पद्धतींनी केंद्र सरकारने इतकी वर्षे प्रयत्न केले. सहसा स्वीकारलेल्या या मवाळ धोरणामुळे दहशतवादी गटांचे फावले व ते खुलेआम आपली भ्ाूमिका मांडत राहिले व पाकिस्तानशी संवाद साधून मदत घेण्याची आवश्यकताही बोलून दाखवित राहिले. या सर्व घडामोडींचा परिणाम म्हणजे पाकिस्तानने दहशतवादी गटांशी सुरू ठेवलेला संवाद होय. परिस्थिती इतकी गुंतागुंतीची व स्फोटक असल्याने सत्तेत येताच सर्वच सत्ताधार्‍यांना अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो व शक्यतो टोकाची भ्ाूमिका टाळावी लागते. मोदी सरकारच्या भ्ाूमिकेमागील हे वास्तव आहे.
मोदी सरकार हे इतर सरकारांसारखेच वागेल, हुरियतशी होणारी चर्चा दुर्लक्षेल, हे पाकिस्तानचे गृहितकृत्य मात्र ताज्या घडामोडींतून सपशेल चुकीचे ठरले. मोदींचा पक्ष हा काश्मिरातील हिंदू विस्थापितांच्या प्रश्‍नांबद्दल, त्यांच्या काश्मिरातच पुनर्वसन करण्याबद्दल व काश्मिरबाबत कोणतीही तडजोडीची भ्ाूमिका न घेण्याबाबत सातत्याने अत्यंत आग्रही राहिलेला आहे. हा प्रश्‍न प्राधान्याने सोडविणे हे आमचे कर्तव्य आहे अशी नि:संदिग्ध स्पष्ट भ्ाूमिका या सरकारने घेतलेली आहे. या बाबत कोणतीही बोटचेपी तडजोडवादी, घाबरट भ्ाूमिका घ्यायला हे सरकार तयार नाही. या सरकारला लोकसभेत अभ्ाूतपूर्व असे बहुमत मिळालेले आहे. हे या सरकारचे वेगळेपण पाकिस्तानने लक्षातच घेतले नाही व त्यामुळेच हुरियतच्या नेत्यांशी चर्चा करण्याचे औद्धत्य उच्चायुक्तांनी दाखविले. ही चर्चा, सैन्याकडून वारंवार होणारे आंतरराष्ट्रीय सीमेचे उल्लंघन ही व अन्य कारणेही परराष्ट्र सचिव स्तरावरील चर्चा रद्द करण्यास कारणीभ्ाूत ठरली आहेत. काश्मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग आहे. त्याला भारतापासून वेगळा करण्याचे कोणत्याही गटाचे प्रयत्न व त्यासाठी परकीय देशांनी केलेली मदत ही आम्हाला अमान्य आहे, आम्हाला हिंदू अल्पसंख्यांकांच्या हितसंबंधांचेही देशातील इतर अल्पसंख्यांकाइतकेच संरक्षण करायचे आहे व त्याबाबत कोणतीही तडजोड आम्ही स्वीकारणार नाही हे यानिमित्ताने पाकिस्तानला स्पष्टपणे सांगितले गेले. कायम बोटचेपेपणाची, संभाव्य धोक्यांची अतिशय चिंता करून घाबरून निर्णय घेण्याची, व तडजोडवादी भ्ाूमिका घेऊन सतत पाकिस्तानच्या प्रमादांकडे दुर्लक्ष करण्याची दुर्बळपणाची भ्ाूमिका यापुढे असणार नाही असा स्पष्ट संदेश यामधून दिला गेला हे उत्तम झाले. हा अत्यंत अभिनंदनीय व कणखरपणाचा निर्णय होय. या विषयावर भारताच्या संवेदनशीलतेची पाकिस्तानला स्पष्टपणे जाणीव करून देण्याची कदाचित ही प्रथमच वेळ असावी.
पुढे काय?
प्रश्‍न आहे तो यापुढे काय ? पाकिस्तानशी इच्छा असो की नसो चांगले संबंध असणे ही भारताची गरज आहे. पाकिस्तानात लोकशाही राज्यव्यवस्था असावी, तिथे धार्मिक अतिरेकी किंवा सैन्यदलाचे अधिकारी सत्तेत येऊ नयेत हे बघणे गरजेचे आहे. इसिस ही नवी दहशतवादी संघटना इराकमधे सत्ता प्राप्त करण्यासाठी मोठा प्रयत्न करते आहे. अफगाणिस्तानातही आयएएस हे इस्लामी दहशतवादी सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्नशील आहेतच. मध्य पूर्वेतील अनेक देशांत अत्यंत प्रक्षोभक परिस्थिती आहे. हे सारे व पाकिस्तानातील अशांतता व अस्थिरता ही भारतासाठी नवे प्रश्‍न निर्माण करणारी असणार आहे. तेव्हा पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याला पर्याय नाही. हे कसे करायचे हे मोदी सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. याची सुरुवात कोण आणि कशी करणार हा ही प्रश्‍नच आहे. राजनयात कायम ताठर व कणखर भ्ाूमिका घेणे हे योग्य नसते हे सत्यही दुर्लक्षून चालत नाही. त्यामुळे काही मुद्दे व अटी स्पष्ट करणे हा एक मार्ग आहे. पण राजनयात हेही अनेकदा शक्य नसते. स्वदेशहितासाठी लवचिक भ्ाूमिका घेणेही गरजेचे असते. पाकिस्तानला युद्धाच्या धमक्या देऊन काहीही साध्य होणार नाही, हे ही कठोर असे वास्तव आहे. एका बाजूने निर्णय घेण्यामुळे देशाचा फायदा होतोय तर दुसर्‍या बाजूने पुढील संवाद कसा सुरू करायचा हे ही आव्हानच आहे.
कणखर परराष्ट्र नीतिसोबत तसाच राजनय स्वीकारणेही बंधनकारक ठरते. अन्य देशांबाबतही आपले गंभीर प्रश्‍न आहेत. चीन, बांगला देश, श्रीलंका यासकट सार्क देश व इतर महासत्तांशीही आपले अनेक गुंतागुंतीचे वादाचे प्रश्‍न आहेत. ते कसे सोडवायचे हे ही ठरवावे लागणार आहे. पाकिस्तानशी ताठर भ्ाूमिका घ्यायची असेल तर वारंवार घ्ाुसखोरी करणार्‍या व विनासंकोच अरुणाचल प्रदेशावर दावा करणार्‍या चीनबद्दल आपण काय भ्ाूमिका घेणार ? राष्ट्रवाद आणि आंतरराष्ट्रवाद यांची सांगड कशी घालणार, हे सगळे ठरवावे लागणार आहे.
मोदी सरकार नेहरूंच्या परराष्ट्र नीतीला कालबाह्य मानत असावे असे वाटते. कारण हे नेहरूंचे धोरण आम्ही पुढे चालवणार असे स्पष्ट मत वाजपेयींनी पंतप्रधान होताच व्यक्त केले होते. तसे नि:संदिग्ध विधान अजूनपर्यंत भाजपा सरकारने केलेले नाही. नेहरूंनी आखलेले धोरण विचारपूर्वक दीर्घकाळ अवलंबिले गेले. त्याची उपयुक्तता वेळोवेळी जाणवल्यामुळे ती आजतागायत कायम राहिली. आता जर ते बदलायचे असेल तर ते एक खूप मोठे आव्हान आहे. नवे धोरण ठरविण्यासाठी, नवे विचार, नवे तत्त्वज्ञान निश्‍चित करावे लागेल. नव्या मूल्यांवर आधारित परराष्ट्र धोरण निश्‍चित करतांनाच त्यानुसार कृती कार्यक्रम, जगातील विविध प्रश्‍नांसंबंधी भ्ाूमिका ठरवावी लागेल हे सोपे नाही. फक्त राष्ट्रवाद हाच परराष्ट्र धोरण व राजनयाचा आधार मानणे हे जागतिकीकरणाच्या काळात पुरेसे नाही, हे ही लक्षात ठेवावे लागते. फक्त संघर्ष व फक्त तडजोड हेही पर्याय उपयोगाचे नसतात. नव्या जागतिक राजकारणात व अत्यंत गुंतागुंतीच्या देशादेशांमधील संबंधात व पाकिस्तानसारख्या शेजारी देशांबद्दलचे भारताचे परराष्ट्र धोरण निश्‍चित करणे हे मोदी सरकार समोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. हे नवे सरकार परराष्ट्र धोरण कसे व केव्हा ठरवते व ते कसे आकार घेते हे बघणे हेच आपल्या हातात आहे.
– प्रा. डॉ. किशोर महाबळ

मुंबई, [२२ ऑगस्ट] – ‘सिंघम रिटर्न्स’ मध्ये करीना कपूर अजय देवगणला गमतीनेच म्हणते की, आता लेडी सिंघम यायला हवा आणि हा योगायोग म्हणावा की काय दुसर्‍याच शुक्रवारी राणीचा ‘मर्दानी’ चित्रपट पडद्यावर झळकतो. राणी मुखर्जी यात लेडी सिंघमच्या रूपात म्हणजे पोलिस इन्स्पेक्टरच्या भूमिकेत दिसते.
‘मर्दानी ’म्हणजे चोर आणि पोलिसांचा खेळ. मात्र चाईल्ड ट्रॅफिं किंगची पार्श्‍वभूमी या चित्रपटात दाखविली आहे. वर्षानुवर्ष सुरू असलेला देह व्यापार आणि त्यात प्रामुख्याने लहान अनाथ मुलींना ओढले जाते. या सर्वाविरोधात ‘मर्दानी’ म्हणजे शिवानी रॉयचा लढा. पोलिसाच्या भूमिकेत राणीने तर खलनायकाच्या भूमिकेत ताहिर भसीनची जबरदस्त भूमिका पाहायला मिळते.
जगात बालकांच्या लैंगिक शोषणाच्या अवैध व्यापाराचे भारत मोठे केंद्र आहे. भारतात प्रत्येक आठ मिनिटाला एक मुलगी बेपत्ता होते. त्यात गरीब आणि अनाथ मुलींचे तर अपहरण ठरलेलेच आहे तर शोषण बड्या लोकांकडून केले जाते. हाच विषय चित्रपटाचे दिग्दर्शक प्रदीप सरकारने या चित्रपटात मांडला आहे. या भूमिकेला राणी मुखर्जीने पूर्णपणे न्याय दिला आहे. या चित्रपटात केवळ महिला पोलिसांचा संघर्षच नाही तर देह व्यापार आणि अपहरणाच्या निमित्ताने पुरूषांची मानसिकताही दाखविली आहे.

एका वाक्यात या प्रश्‍नाचं उत्तर आहे. त्यांनी देशाचं राजकारण करण्याऐवजी द्वेषाचं राजकारण केलं. ते सुद्धा एका संघटनेच्या द्वेषाचं. साम्यवादी कवी मुक्तिबोध म्हणाले होते, गाणे हवे त्वेषाचे. वैषम्याच्या द्वेषाचे. अलीकडील पंचवीस वर्षांत कम्युनिस्टांनी त्यांचा हा संदेश गुंडाळून ठेवला. हरकिशनसिंह सुरजित यांच्याकडे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सूत्रे आल्यापासून संघद्वेष हा त्यांचा एककलमी कार्यक्रम झाला. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची सूत्रे भाई बर्धन यांचेकडे १९९६ मध्ये आली. नागपूरचे असल्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पुरेपूर माहिती होती. संघाशी त्यांचा असलेला तात्त्विक नि राजकीय विरोध समजण्यासारखा होता. तरीही संघवर्तुळातील अनेकांशी त्यांचे व्यक्तिगत संबंध होते. त्या संबंधाचा उपयोग करून त्यांना कम्युनिस्ट पक्षाचे संघटन निरोगी करता आले असते. डाव्यांना झालेला संघ-भाजपा द्वेषाचा ‘क्रॉनिक रोग’ नियंत्रणात आणता आला असता. पण भाई दिल्लीला गेले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची री ओढत मोठा भाऊ हे स्वत:च्या पक्षाचे मूळ स्थान गमावून बसले. परिणाम काय झाला? पक्षाची शंभरी भरली?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पाठबळावर नि मोदींच्या नावावर भाजपाला सतराव्या लोकसभेत २८२ जागा मिळाल्या. उलट नव्वद वर्षांची लढावू नि संसदीय अशी दुहेरी परंपरा असणार्‍या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला केवळ एक जागा मिळाली. केरळमधील त्रिशूरची. चाळीस सहस्रांच्या मताधिक्याने. शताब्दीच्या दशकात प्रवेश केलेल्या या पक्षाची शंभरी आताच भरलेली दिसते. त्याची अखिल भारतीय मान्यता रद्द होऊ शकते. निवडणूक आयोग ती मान्यता रद्द करो अथवा न करो, जनतेने ती रद्द केली. या निवडणुकीत भाकपने ६९ जागा लढवल्या. अडुसष्ट जागा गमावल्या. पश्‍चिम बंगालमध्ये तीन जागा लढवल्या. त्यात तो पक्ष दुसर्‍या क्रमांकावर होता. पण पराभूत झाला तो प्रत्येकी दोन लाख मतांनी. केरळमध्ये मात्र तो पराभूत झाला तो अवघ्या दोनदोन सहस्र मतांनी.
मागोंचं मत
देशविख्यात भाष्यकार मा. गो. वैद्य यांनी काही वर्षांपूर्वी केरळचे निवडणूकपूर्व भाष्य करताना तभात लिहिले होते की, कॉंग्रेसमुक्त केरळ करण्यासाठी वेळप्रसंगी संघस्वयंसेवकांनी कम्युनिस्टांना मतदान करावे. एक काळ असा होता की निवडणुकीत कॉंग्रेस- कम्युनिस्ट- जनसंघ असा त्रिकोण असेल नि त्यात कम्युनिस्ट निवडून येण्याची शक्यता असेल तर परिवाराकडून कॉंग्रेसला साह्य केले जाई. (१९५७ च्या नागपुरातील भाई बर्धन यांच्या विजयाचा अपवाद वगळता!) उलट कॉंग्रेसवालेही कम्युनिस्टांपेक्षा जनसंघ निवडून आला तरी चालेल, असे मानत. पुढे परिस्थिती बदलली. त्यामुळे केरळमध्ये अच्युतानंदन नि व्ही. के. कृष्णा अय्यर यांच्या खटपटींमुळे कॉंग्रेसमुक्तीसाठी कॉंग्रेसविरोधी दोन पक्ष एकत्र आले नसतीलच असे नाही.
उत्तर प्रदेशातील वाताहत
हा अपवाद झाला. बाकीच्या प्रांतांचे काय? उत्तर प्रदेशातील सात पराभूत जागांच्या मतांची बेरीज सुद्धा एकदीड लाखापेक्षा जास्त नाही. सर्व जागांवर पक्ष सहाव्या सातव्या क्रमांकावर आहे. मतांमधल्या अंतरात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. बांदामध्ये विजयी भाजपाला साडेतीन लाख मतं. कम्युनिस्टांना केवळ पंधरा सहस्र. बरेलीमध्ये विजयी भाजपाला पाच लाख मतं. पराभूत कम्युनिस्टाला साडेसात सहस्र मतं. इतकं अंतर! रॉबर्टगंजमध्ये तीच स्थिती. विजयी भाजपाला पावणेचार लाख मतं. पाचव्या क्रमांकावरील भाकपला चोवीस सहस्र. गोंडा, खेरी या जागांवर जवळपास अशीच परिस्थिती. उत्तर प्रदेशला लागून असलेल्या राजधानी दिल्लीत तर पक्षाची दुर्गती झाली. विजयी भाजपाला पाच लाख मतं. सहाव्या क्रमांकावर राहिलेल्या भाकप इच्छुकाला दक्षिण दिल्लीत केवळ चार सहस्र मतं. जिथे अजय भवन आणि गोपालन भवन हे कम्युनिस्टांचे किल्ले उभे आहेत तिथे ही दाणादाण. विषादानंही असं म्हणण्याची वेळ येऊ नये की, अजय घोष, कॉ. डांगे, इ. एम. एस. नंबुद्रीपाद यांनी ज्या किल्ल्यांची मजबुतीनं राखणदारी केली त्या किल्ले उपाख्य पक्षकार्यालयांना जनता पुराणवस्तू संग्रहालयांचं रूप तर देणार नाही?
धूळधाण का?
असं का व्हावं? हिंदी प्रदेशात कम्युनिस्टांची अशी संघटनात्मक धूळधाण का व्हावी? अनेक कारणं संभवतात. संघटना टिकून राहते, बळकट होते ती थकलेल्यांच्या सन्मानपूर्वक किंवा सक्तीच्या निवृत्तीकरणाने! नव्या ताज्या रक्ताच्या कार्यकर्त्यांच्या आगमनाने. ही प्रक्रिया निरंतर सुरू राहिली पाहिजे. भाजपाचं संघटनात्मक यश या अखंड प्रक्रियेचं आहे. ही प्रक्रिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं भाजपाला सुचवली. या प्रक्रियेला भाजपामध्ये विरोधही झाला. भल्याभल्या वयोवृद्धांनी प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न केला. पण भाजपा नेतृत्वाने विशेषत: राजनाथसिंहांनी खंबीरपणे ही प्रक्रिया राबवली. नरेंद्र मोदींना प्रचारप्रमुख केले. अमित शहांना उत्तर प्रदेशचे प्रभारीपण दिले. वयाच्या पन्नाशी-साठीच्या दशकाचं नेतृत्व सर्व पातळ्यांवर पुढे आणलं. वयोवृद्धांनी केवळ आशीर्वाद द्यावा! या योजनेचा शतप्रतिशत लाभ भाजपाला २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत झाला.
पक्ष कार्यालये बंद पडली
अशी प्रक्रिया भाकप, माकपने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत फारशा गांभीर्याने कधीच राबवली नाही. नाही म्हणायला भाई बर्धन यांनी इ. स. २००७ च्या ऑगस्टमध्ये स्वेच्छानिवृत्तीचे सुतोवाच करताना म्हटले होते, ‘बदल आणि गतिमानता हे पक्षनेतृत्वाचे निकष असले पाहिजेत.’ पण २००८ च्या महाअधिवेशनात तेच महासचिव झाले. २०१२ च्या महाअधिवेशनात त्यांना ते सोडावे लागले. कारण पक्षाच्या घटनेत पाचव्यांदा महासचिव होण्याची तरतूद नाही. त्यांनी पद सोडले तरी नवे महासचिव सुधाकर रेड्डी, डी. राजा, अमरजीत कौर यापैकी कोणीही ना पक्षसंघटनेवर ना जनतेवर प्रभाव पाडू शकला. त्यातल्या त्यात गुरुदास दासगुप्तांनी कामगार संघटना टिकवण्यात यश मिळवले. त्यासाठी त्यांनी तात्पुरती राजकीय अस्पृश्यता टाळत शिवसेना आणि भारतीय मजदूर संघ यांच्या सोबत कामगार महासंघाचे काम चालवले. पण ते जेवढ्याला तेवढे. पक्षबांधणीसाठी, पक्षवाढीसाठी त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. उत्तर भारतात पक्ष कार्यालये बंद पडली. पक्ष सदस्यसंख्या घटली. एकट्या बिहारमध्ये पक्ष शाखांच्या संख्येत ५०४ ने घट आली.
निवडणुकीतील भ्रष्टाचार
वास्तविक उत्तर प्रदेशापेक्षा बिहारमध्ये पक्षसंघटन बळकट होते. २०१२ चे पक्षाचे महाअधिवेशन पाटण्याला झाले. त्या वेळेस पाटणा शहर ‘लाल सागर’ झाले होते. पण दोन वर्षांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचे सर्व इच्छुक पडले. त्या पराभवाने संतप्त झालेल्या पक्ष कार्यकर्त्यांनी बिहारमध्ये पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांच्या प्रतिमा जाळल्या. कम्युनिस्ट पक्षात असे कधी घडत नाही. पण घडले. कारण त्यांचा आरोप असा होता की, पक्षनेतृत्वाने कार्यकर्त्यांची वर्षानुवर्षे केलली तपस्या लक्षात न घेता श्रीमंतांना पक्षाची तिकिटे वाटली.
बिहारपुरती कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया न राहात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडस्ट्रीयलिस्ट झाली. पक्षावरील पक्षकार्यकर्त्यांचा हा आरोप खरा असेल नसेल. खरं तर आजची निवडणूक ही पैसानिष्ठ झाली आहे. वर्तमानपत्रात निवडणुकांत विजयी झालेल्या सर्वपक्षीय सदस्यांच्या संपत्तीची जी माहिती रोजच्या रोज प्रसिद्ध होतेय् ती प्रामाणिक बुद्धिजीवींसाठी क्लेशदायक आहे. कफल्लक सुदाम देशमुख निवडून येण्याचे दिवस गेले. कफल्लक जांबुवंतराव धोटे निवडून येण्याचे दिवस गेले. निवडणुका श्रीमंतांनी हायजॅक केल्या. निवडणुका हा राजकारणातील सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार ठरत आहे. पण काही झाले तरी कम्युनिस्टांची या भ्रष्टाचारात सहभागी होणे अपेक्षित नाही. तसे ते मोठ्या प्रमाणात सामील झालेही नाहीत. अजून ‘या बेईमान उजेडात एक वात जपून नेताना विझता विझता स्वत:ला सावरलेच नाहीत असेही नाही’, ही नारायण सुर्व्यांची कविता ते विसरले नाहीत. जिथे विसरले तिथे संघटनात्मक कमी झाले.
पंजाबमधील पराभव
पण शेवटी पराभव म्हणजे पराभव. ज्या पंजाबमध्ये एकेकाळी पक्षसंघटन आणि पक्षसांसद यांची गुणात्मक आणि संख्यात्मक स्थिती उत्तम होती, त्या पंजाबमध्ये यंदाच्या निवडणुकीत पक्षाला एकही जागा नाही. नाही तर नाही. पण पराभव सुद्धा किती लाजिरवाणे! ‘आप’ सारखा तर्‍हेवाईक पक्ष पंजाबमधील संगरूरची जागा सव्वापाच लाख मतं घेऊन जिंकतो. कम्युनिस्टांच्या पारड्यात केवळ सात हजार मतं पडतात. पतियाळात पक्षाला केवळ आठ सहस्र मतं पडतात. तो सहाव्या क्रमांकावर फेकला जातो. विनोद खन्नासारखा माणूस ज्याने कधीही जनतेचं राजकारण केलं नाही तो गुरुदासपुरातून पाच लाख मतं घेऊन विजयी होतो. जनतेचं राजकारण करणार्‍या पक्षाला केवळ ११ सहस्र ‘जनता’ मते देते. अमरजित सिंह कौर एकदा मला म्हणाल्या होत्या, ‘पंजाबमध्ये आम्ही सशस्त्र आणि सैद्धांतिक संघर्ष दहशतवाद्यांशी केला. पुरुषांचे प्राण, स्त्रियांची अब्रू, शेतकर्‍यांची संपत्ती वाचवली. पण निवडणुकीत मतं मिळाली, कॉंग्रेस, अकाली, भाजपाला, लोक असं का करतात?
कम्युनिस्टांची अस्वस्थता
याचं तर्कशुद्ध उत्तर एकदम देता येत नसलं तरी लोक प्रत्येक वेळी अनाकलनीय वागतात असेही नाही. जनता कधी लाटांच्या मानसिकतेच्या आहारी जाऊन मतदान करते. कधी अनुभवानं शहाणं होऊन दूरदृष्टीनं मतदान करते. यावेळेस तिनं असंच मतदान केलं. तिनं भाजपाला स्वीकारलं. कम्युनिस्टांना नाकारलं. कारण कॉंग्रेसविरोधात भाजपा हा पर्याय होता. तो पर्याय का होता? कारण स्वातंत्र्योत्तर साठ वर्षे तो अखंड कॉंग्रेस विरोधात ठाम उभा होता. जनसंघ, जनता दल, भाजपा या तिन्ही रूपांत! कम्युनिस्ट हा पर्याय नव्हता. जसा २००४ च्या निवडणुकीत जनतेसमोर कॉंग्रेस हा पर्याय होता. तेव्हाही जनतेसमोर पहिल्या पसंतीचा पर्याय कम्युनिस्ट पक्ष नव्हता. अखिल भारतीय पातळीवर पर्याय म्हणून उभे राहण्यासाठी कम्युनिस्टांनी कोणती कामगिरी केली? त्यांचे लोकलढे मंदावले. शेतकरी लढे थांबले. त्यांनी अल्पसंख्यकांचे तुष्टीकरण वाढवले. तरीही त्यांना ६१ जागा मिळाल्या. त्या भरवशावर त्यांनी कॉंग्रेसला बाहेरून पाठिंबा दिला. २००८ पर्यंत कॉंग्रेसला साथ दिली. याचा अर्थ कॉंग्रेसच्या प्रत्येक पापात कम्युनिस्ट सहभागी होते, असा नाही. समन्वय समितीच्या माध्यमातून त्यांनी कॉंग्रेसवर नियंत्रण ठेवले. पण मनमोहनसिंह आणि चिदंबरम् यांनी हे नियंत्रण झुगारून अमेरिकेचे अघोषित राजदूतपद अदृश्यपणे स्वीकारून अमेरिकेचे हितसंबंध साधायला सुरुवात केली, तेव्हा कम्युनिस्ट अस्वस्थ झाले.
पाळीव पक्ष
कॉंग्रेसची पापं वाढत होती. कम्युनिस्टांची अस्वस्थता वाढत होती. राजकारणात कधी कधी आज, आता, ताबडतोब अशी कृती आवश्यक असते. ती कम्युनिस्टांनी केली नाही. वाढते घोटाळे आणि महागाई या मुद्यांवरून सरकारचा पाठिंबा ताबडतोब काढायला हवा होता. तो खूप उशिरा अणुकराराच्या मुद्यावरून काढला. मुद्दा रास्त होता. पण तो जनतेला कळला नाही. सरकार कोसळले नाही. कारण समाजवादी आणि बहुजन समाज पक्ष हे दोन पक्ष कॉंग्रेसने पाळून ठेवले होते. ते ‘तुकड्यां’ साठी सत्तेची राखण करीत होते.
सहानुभूतीची लाट
भाजपामध्ये तरी कुठे आलबेल होते? अटलबिहारींची अनुपस्थिती सुरू झाली. नरेंद्र मोदींची आक्रमक उपस्थिती सुरू व्हायची होती. दरम्यान, पराभवामुळे असेल किंवा अन्य काही कारणांमुळे असेल, भाजपाची एकसंधता कमी झाली. अर्थात, अल्प काळापुरती. नितीन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले. भाजपाची सर्वसमावेशकता वाढली. नरेंद्र मोदी गुजराथमध्ये चौथ्यांदा निवडून आले. आल्या आल्या पहिल्या पावलात त्यांनी दिल्ली गाठली. मोदी लाट सुरू झाली. ही लाट कशी थोपवायची हे कम्युनिस्टांना शेवटपर्यंत कळले नाही. मुसलमानांचीही मतं घेऊन मोदी गुजरातमध्ये निवडून आले. मुसलमानांना त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामपंचायती देऊन टाकल्या. हे हिंदुत्व निषेधाच्या राजकीय कर्मकांडाने आंधळे झालेल्या कम्युनिस्टांना दिसलं नाही. जनतेच्या मनातील मोदींविषयीची सहानुभूतीही समजली नाही. एखाद्या व्यक्तीचा अकारण छळ होत असेल, तर जनतेच्या मनात तिच्याविषयी सहानुभूती निर्माण होते. मोदींवर मुस्लिम विरोधाचे बालंट आणले गेले. त्यांचा इतका मानसिक नि न्यायालयीन छळ झाला की शेवटी जनताच चिडून गेली. लोकसभा निवडणुकीत जनतेच्या न्यायालयाचा निर्णय आला. कॉंग्रेसने सूडबुद्धीने, तर कम्युनिस्टांची पोथीनिष्ठ वृत्तीने मोदींचा द्वेष केला. या द्वेषाचे शासन जनतेने कॉंग्रेस, कम्युनिस्टांना दिले. या जनतेत केवळ हिंदू नव्हते. मुस्लिम मतदारही मोठ्या प्रमाणात होते. ‘आम्ही हिंदू-ख्रिश्‍चन आहोत’ हे सांगणारे मतदारही होते.
गृहराज्यात माकप पराभूत
या निवडणुकीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला ९ जागा मिळाल्या. त्याने ९३ जागा लढवल्या. त्यांना केवळ तीन टक्के मते मिळाली. जागा सुद्धा त्रिपुरा, पश्‍चिम बंगाल, केरळ इथल्या आहेत. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची शक्ती हिंदी पट्ट्यात कमी झाली, तशी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची शक्ती त्यांच्या गृहराज्यात बंगालमध्ये कमी झाली. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत २५ जागा लढवल्या. प्रत्येक ठिकाणी त्यांना पाचशे पेक्षाही कमी मते मिळाली. बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसने विधानसभा निवडणुकीत एकेकाळी दोनशेच्या आसपास जागा घेणार्‍या माकपला चाळीस जागांवर फेकले. लोकसभा निवडणुकीत विधानसभा मतदार संघात हाच ‘कल’ कायम राहिला. वासुदेव आचार्यांसारखे स्वा. सावरकर द्रष्टे तर कुठल्या कुठे भिरकावले गेले. बंगालमध्ये गाफील आत्मविश्‍वासाने त्यांचा घात केला.
पॉलिटब्युरोचे दायित्व
या पराभवाची समीक्षा माकप केव्हा करणार? तर २०१५ च्या एप्रिल महिन्यात होणार्‍या महाअधिवेशनात. तोपर्यंत पक्षकार्यकर्त्यांना काय सांगणार? हेच की हा विजय ‘आर. एस. एस’चा आहे. हा विजय कट्टर धर्मवाद्यांचा आहे. हा विजय भांडवलदारांचा आहे. म्हणजेच मार्क्सवाद या शास्त्रीय तत्त्वज्ञानाचा आधार घेणारे कम्युनिस्ट अशास्त्रीय भूमिका घेणार. त्यातल्या त्यात प्रकाश करातांनी ‘लोकलहर’च्या ३० जून ते ६ जुलै २०१४ च्या अंकात थोडे बहुत आत्मपरीक्षण केले आहे, नाही असे नाही. पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या ७ आणि ८ जून २०१४ ला झालेल्या बैठकीचा दाखला देत ते म्हणतात, ‘पार्टी और उसके राजनैतिक प्रभाव के आगे बढाने मे विफलता की जिम्मेदारी पोलिट ब्युरो तथा पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व पर ही आती है|’ कबुली तर दिली. पण या चुकीचे परिमार्जन कसे करणार? काही शिक्षा भोगणार की नाही? की कोडगेपणाने पदाला चिकटून राहणार? कम्युनिस्ट पक्षात सामुदायिक जबाबदारीचे थोतांड आहे. सामुदायिक जबाबदारी असेल तर पदांची सामूहिक त्यागपत्रे द्या. पॉलिटब्युरो विसर्जित करा. नाहीतर भविष्यात जनताच पक्षाचे विसर्जन करेल.
करातांनी पुढे लिहिले, ‘हम जिस राजनीतिक, कार्यनीतिक लाईनपर चलते आए है, उसकी पुनर्परीक्षा करनी चाहिए|’ करा फेरविचार! खरोखरच असा प्रामाणिक ‘फेरविचार’ करायचं ठरवलं तर प्रथम संघाविषयीच्या धोरणाविषयी फेरविचार करावा लागेल. एकेकाळी कम्युनिस्टांनी सुभाषचंद्र बोस, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर विषारी टीका केली. पुढे ‘फेरविचार’ झाला. ते राष्ट्रनेते झाले. तसा कम्युनिस्टांनी संघाविषयी फेरविचार करावा. संघ आता केवळ पारंपरिक हिंदूंचा राहिला नाही. तो आता सर्व भारतीयांचा झाला आहे. संघ आता केवळ सनातनी ब्राह्मणांचा राहिला नाही. तो दलित शोषितांसह सर्व बहुजन समाजाचा झालाय्. गांधीजींचे तंत्र आणि सावरकरांचा मंत्र (यात केवळ हिंदुत्वनिष्ठा नाही, तर विज्ञाननिष्ठाही आली!) घेऊन संघ जगभर पसरला. मग संघाचा फेरविचार करून संघाचे तंत्र आणि मार्क्सचा मंत्र घेऊन जगभर पुन्हा एकदा पसरण्यास कम्युनिस्टांना कोणी अडवले आहे?
‘संघाने चालवलेले सरकार’
पण नाही! त्यांचा ‘क्रॉनिक’ रोग पुन्हा उफाळतो. करातांच्याच मुखातून ‘मोदी सरकार आर. एस. एस. चला रही है’ अशी मुक्ताफळे बाहेर पडतात. हे विधान खरं खोटं या चर्चेत न पडता प्रतियोगी युक्तिवाद म्हणून असं विचारता येईल की, या देशाची संस्कृती, परंपरा, मानसिकता यांची माहिती नसणार्‍या विदेशी व्यक्तीने ‘चालवलेले’ सरकार तुम्ही सहन केले. अप्रत्यक्षपणे त्यात सहभागी झालात. मग या देशाच्या धर्म, संस्कृती, पाळेमुळे रुजलेल्या संघाने ‘चालवलेले’ सरकार तुम्हाला का नडावे?
सरकार निरंकुश नसावे
आणखी असे की सरकार चालवताना नव्हे, तर सरकारला मार्गदर्शन करताना संघ काही सरकारला निरंकुश स्वातंत्र्य देणार नाही. विद्यमान सरसंघचालकांच्या काही वक्तव्यांतून तसे संकेत मिळत आहेत. या निरंकुशतेवर अंकुश ठेवण्यासाठी संघाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष साथ देण्यापासून कम्युनिस्टांना कोणी अडवले आहे? तशी आवश्यकताही आहे. कारण, अमेरिकेचे हितसंबंध जोपासणारे गट भाजपामध्येही असू शकतात. सत्तेवर आल्या आल्या संरक्षणासारख्या नाजूक क्षेत्रात शतप्रतिशत एफ. डी. आय. ची घोषणा करणारे (आणि ‘मार्गदर्शकां’कडून कान पिळला जाताच ती मर्यादा अर्ध्यावर आणणारे) भाजपामध्येही आहेत. महत्त्वाचे सार्वजनिक उपक्रम भांडवलदारांच्या वादात बांधणारे उतावळे भाजपामध्येही असू शकतात. अर्थात, या गोष्टीला संघ आणि कम्युनिस्ट या दोघांच्याही कामगार संघटना विरोध करीत आहेत. मात्र, नरेंद्र मोदी स्वत: इतके खमके आहेत की सत्तेवर आल्या आल्या रिलायन्सच्या अंबानींना त्यांच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी मोठा दंड ठोठावला. (या गोष्टीचे कम्युनिस्टांनी स्वागत करायला हवे)
राजकीय उपस्थिती आवश्यक
शेवटी सांगायचे ते इतकेच की निवडणुकीत यश मिळाले नाही तरी संघाप्रमाणे कम्युनिस्ट ही एक व्यापक शक्ती आहे. या दोन्ही शक्तींचा विभाजनवादी प्रवृत्तींना विरोध आहे. या विभाजनवादी प्रवृत्तींना गाडण्याचे काम लोकसभा निवडणुकीने केले. त्यांना पुन्हा कबरीतून उठवण्याचे पाप कम्युनिस्टांनी करू नये. ती रिक्त जागा भरण्याचे काम यापुढे कम्युनिस्टांना लोकलढ्यांच्या माध्यमातून करावयाचे आहे. ज्या थोड्या दलबदलूंच्या धर्मात्म्यांनी भाजपा सरकारमध्ये घुसखोरी केली, त्यांना चुचकारण्याची चूकही कम्युनिस्टांनी करू नये. कारण या पक्षांतरनिष्ठांच्या भूतकालीन तथाकथित सहकार्याचा प्रयोग चांगला नाही. त्यापेक्षा संघसहकार्याचा नवा प्रयोग करून पाह्यला हरकत नाही. कारण ‘बुडती हे जन देखवे ना डोळा’ या समर्थोक्तीनुसार संघाच्याही अंतर्मनाला डाव्यांना पूर्ण बुडालेले पाहण्याचे आसुरी समाधान नको आहे. काही झाले तरी देशहितासाठी कॉंग्रेसपेक्षा कम्युनिस्टांची राजकीय उपस्थिती आवश्यक आहे.
– डॉ. वि. स. जोग

कादंबरी : महत्त्वाकांक्षी,
लेखक : सर्वोत्तम सताळकर,
प्रकाशक : अपूर्व पब्लिकेशन्स, पुणे,
पृष्ठे : १७५,
मूल्य : रू. १६०,
संपर्क : मो. ०९२४२१९३७९२.

प्रा. व्यंकटेश वळसंगकर
’ सुयोग’ जयतीर्थ कल्याण मंडपाच्या
मागची कॉलनी, उदनूर रस्ता
गुलबर्गा (कर्नाटक)
मोबाईल-०८९५१७५२१६४

स्मिता तळवलकर या मराठमोळ्या अभिनेत्रीने सर्व रसिकांच्या काळजाचा ठोका चुकवत अकाली एक्झिट घेतली. एक स्मितहास्य लोपल्याची प्रतिक्रिया सर्वच स्तरातून ऐकायला मिळते आहे.
स्मिता तळवलकरांचा अमरावतीशी तसा काहीच संबंध नव्हता. काही व्यावसायिक नाटकांच्या निमित्ताने त्यांचे अमरावतीला येणे व्हायचे. मात्र, अमरावतीच्या सांस्कृतिक क्षेत्रात एक तप भरीव कामगिरी करणार्‍या ‘सुरभि’ या संस्थेच्या दशकपूर्ती समारोहाला स्मिता तळवलकर पाहुण्या म्हणून आल्या होत्या. सुरभिच्या तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. मोहना कुळकर्णी यांची स्मिता तळवलकर ही पुण्याची बालमैत्रीण. दोघींचीही शाळेतील ओळख व नाते नंतरही टिकलेले. मोहनाताईंच्या मैत्रीपोटीच त्या पाहुण्या म्हणून आल्या. एखाद्या कार्यक्रमाला सिनेअभिनेत्रीला अतिथी म्हणून बोलवले तर त्या अतिथीला सांभाळणे किती कठीण असते, याचा अनुभव अनेकांना आहे. मात्र, स्मिता तळवलकरांबाबत वेगळाच अनुभव आला. एखाद्या चित्रपट अभिनेत्रीला कसे आणि किती झेलावे, याचे दडपण सुरभिच्या कार्यकर्त्यांवर आले नाही. चित्रपट क्षेत्रात यश मिळाल्यानंतरही स्मिता तळवलकरांचे पाय जमिनीवर होते, हेच या अनुभवावरून दिसून आले.
केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेते नितीन गडकरी यांनी स्मिता तळवलकरांना श्रद्धांजली वाहताना त्यांचा नागपूरशी असलेला आणखी एक महत्त्वपूर्ण ऋणानुबंध नमूद केला आहे. नागपूरच्या संजय सूरकर नामक तरुणाची चित्रपटसृष्टीत पाय रोवण्यासाठी मुंबईत धडपड सुरू असताना स्मिता तळवलकरांनी त्यांना चित्रपट दिग्दर्शनाची संधी दिली. या संधीमुळेच संजय सूरकरसारखा प्रभावी दिग्दर्शक मराठी चित्रपटसृष्टीला मिळाला. विदर्भाशी त्यांचे काही नाते असेल तर ते एवढेच!
एक संवेदनशील कलावंत म्हणून स्मिता तळवलकरांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. चित्रपटक्षेत्रात यश मिळाल्यानंतर याच क्षेत्रात करीअर करू पाहणार्‍यांसाठी अत्यल्प दरात प्रशिक्षण देणारी ऍकेडमी त्यांनी स्थापन केली होती. शेवटचे काही वर्ष त्या कर्करोगाने त्रस्त होत्या. मात्र, त्यांनी आपल्या दुखण्याचा लवलेशही चेहर्‍यावर दिसू दिला नाही. जिथे शक्य आहे तिथे आनंदात कसे जगावे, याचा मंत्र त्यांनी अनेकांना दिला. कर्करोगाने जडलेल्या लोकांच्या एकत्रीकरणात जाऊन हात-पाय गाळलेल्या लोकांना त्यांनी जगण्याची उमेद दिली. एक संवेदनशील कलावंतच असे वागू शकतो.
त्यांचा अभिनेत्री, दिग्दर्शक, निर्माती म्हणून झालेला प्रवास सहज नव्हता. सर्वांना करावा लागतो तो संघर्ष त्यांनाही करावाच लागला. सुरुवातीला त्यांनी मुंबई दूरदर्शनवर वृत्तनिवेदिका म्हणून आपल्या कामाला प्रारंभ केला. त्याहीपूर्वी त्या रेडिओवर युवावाणी नावाचा कार्यक्रम करायच्या. दूरदर्शनवर बातम्या वाचण्याचा त्यावेळचा रिवाजच वेगळा होता. बातम्या हा पाहण्याचा विषय नसून त्या ऐकल्या गेल्या पाहिजेत, अशी धारणा होती. सुरुवातीच्या काळात दूरदर्शनवर बातम्या सांगणार्‍याच्या चेहर्‍यावरचे भाव स्थितप्रज्ञ आणि अलिप्त असले पाहिजेत, असे बंधन होते. फार हाव-भावांना स्थान नव्हते. पारदर्शी साड्या चालत नव्हत्या. वेषभूषेचेही बंधन होते. वृत्तनिवेदिकांना अशा प्रकारचे प्रशिक्षणच दिले जायचे. त्या वेळी केवळ स्मिता तळवलकरच नव्हे, तर पुढच्या काळातील आघाडीची नायिका स्मिता पाटील आणि रंगभूमीवर फुलराणीला अजरामर केलेल्या भक्ती बर्वे या देखील वृत्तनिवेदिकाच होत्या. आपल्या एका मुलाखतीत स्मिता तळवलकर यांनी याबाबत बोलकी प्रतिक्रिया दिली होती. ज्यावेळेला तुम्ही पडद्यावर दिसता त्यावेळेला तुमचे डोके जास्त चालले पाहिजे, हा सर्वांत महत्त्वाचा संस्कार आपल्यावर याच काळात झाला. आता वाहिन्यांचे पीक आल्यावर वृत्तनिवेदिकांच्या आताच्या पिढीत असा संस्कार दिसत नसल्याचे स्मिता तळवलकरांनी खेदपूर्वक नमूद केले होते. टीव्हीमुळेच स्मिता तळवलकर यांना पुलं, सई परांजपे, सुहासिनी मुळगांवकर, ज्योत्स्ना किरपेकर, विजया जोगळेकर-धुमाळे, विनय धुमाळे, विनय आपटे यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली. शिवाय वाचिक अभिनयाचा चांगला सरावही त्यांना याच काळात झाला असावा. सोबतच रंगभूमीवरही उल्लेखनीय कामगिरी करता करता स्मिता तळवलकर नावाची एक अभिनेत्री मराठी चित्रपटाला मिळाली. मात्र, निर्मिती आणि दिर्ग्दशनामुळे स्मिता तळवलकर यांना एक आगळीवेगळी उंची लाभली.
चित्रपटक्षेत्राची एक विशेष बाब आहे. ज्या चित्रपटांना पुरस्कार मिळतात ते व्यवसाय करीत नाहीत आणि बॉक्स ऑफिसवर दणकून चालणार्‍या चित्रपटांना पुरस्कार मिळतीलच असे नाही. मात्र, स्मिता तळवलकरांचे मराठी चित्रपट व्यवसाय आणि पुरस्कार या दोन्हींसाठी पात्र ठरले, हे त्यांचे वैशिष्ट्यच म्हणावे लागेल. स्मिता तळवलकरांचा आणखी एक नवा परिचय म्हणजे त्यांनी आपल्या चित्रपटांची वितरण व्यवस्था अतिशय चोख सांभाळली. विविध कल्पना राबवून त्यांनी आपल्या चित्रपटांना धंदा मिळवून दिला. आपले चित्रपट क्लासेससाठी नसून ते मासेससाठी असतात असे स्मिता तळवलकर नेहमी म्हणायच्या. त्यामुळे त्यांच्या चित्रपटांतून हळुवार उलगडत जाणारी नाती, हलकाफुलका विनोद आणि मुख्य म्हणजे मनाला स्पर्श करणारे कथानक प्रेक्षकांच्या मनात उतरायचे.
एका परिपूर्ण चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी सगळ्यात महत्त्वाचे असते टीमवर्क. संपूर्ण चमूने सांघिक भावनेने काम करण्याचे श्रेय अर्थातच निर्माता किंवा दिग्दर्शकाचे असते. त्या दोघांपैकी एकाला तरी सर्व कलावंतांची मोट बांधावी लागते. यात स्मिता तळवलकर प्रवीण होत्या. कळत-नकळत, चौकट राजा, सवत माझी लाडकी, तू तिथे मी आणि सातच्या आत घरात हे गाजलेले चित्रपट पाहताना, सर्वच कलावंतांनी केलेले परिश्रम आपल्याला जाणवतात. त्यासाठी आवश्यक ते वातावरण उभे न झाल्यास ही बाब अशक्य असते. तसे झाले नाही तर त्या कलाकृतीला हमखास प्रेक्षक नाकारतात.
स्मिता तळवलकरांनी चित्रपटांची निर्मिती करताना केवळ रंजनाला महत्त्व दिले नाही, हेही त्यांचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्यच. दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणापासून संपूर्ण देशातील समाजमन सुन्न झाले आहे. जागतिकीकरणाच्या जीवघेण्या स्पर्धेच्या युगात भारतात महिलांची स्थिती पूर्वी कधीच नव्हती एवढी खराब झाल्याने सगळेच चिंतित आहेत. स्मिता तळवलकरांनी ‘सातच्या आत घरात’ या चित्रपटातून या गंभीर प्रश्‍नाची उकल करण्याचा प्रयत्न केला. मराठी चित्रपटसृष्टीला सामाजिकपटांची परंपरा आहे. या परंपरेत नव्या काळातला एक अत्यंत प्रभावी चित्रपट म्हणून ‘चौकट राजा’ या चित्रपटाचा आपल्याला आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. त्यांच्या कारकीर्दीतील सगळ्यात उल्लेखनीय कामगिरी म्हणून चौकट राजाचा उल्लेख करावा लागेल.
या चित्रपटात दिलीप प्रभावळकरांनी उभा केलेला मतिमंद नंदू अजरामर ठरला. शरीराने वाढलेला मात्र मनाने केवळ दहाच वर्षांचा असलेला मतिमंद मुलगा पोटी जन्माला घातला म्हणून पिडलेली आणि शेवटी त्याच मुलासाठी जगणे भाग आहे म्हणून जगणारी आई सुलभा देशपांडेंनी समर्थपणे साकारली. मतिमंद नंदूशेठला समजून घेणारा आणि त्यावर अपार प्रेम करणारा गणा अशोक सराफांनी साकारला. यातील काही ह्रदयस्पर्शी प्रसंगाने लोक गलबलून जातात. नंदूशेठला हे कायमचे मतिमंदत्व येण्यास आपणच कारणीभूत असल्याचे, आयुष्याच्या मध्यात असलेल्या मीनलच्या म्हणजेच स्मिता तळवलकरांच्या लक्षात येते. मतिमंद नंदूशेठमध्ये मीनलचे गुंतणे तिच्या पतीला राजनला मान्य नसते. एकीकडे नंदूशेठच्या आजच्या या अवस्थेसाठी तुटणारा मीनलचा जीव आणि दुसरीकडे नवर्‍यासोबत सुरू झालेले द्वंद्व ही द्विधा मन:स्थिती, त्यातून येणारी तगमग आणि त्यातून उभा राहणारा संघर्ष या चित्रपटाचे बलस्थान आहे.
समाजामध्ये नंदूसारख्या घटकांकडे बघण्याची मानसिकता कशी आहे, याचे वास्तव चित्रण चौकट राजा चित्रपटात करण्यात आले आहे. एक सामान्य गृहिणी आपल्या कुटुंबातील वातावरण बदलवते. बालपणाच्या मैत्रीतील भावबंध जपण्यासाठी ती आपल्या कुटुंबाची मानसिकता बदलवते. अखेर राजन आणि मीनल एकाकी असलेल्या नंदूला दत्तक घेऊन आपली सामाजिक बांधिलकी निभावतात. या चित्रपटातील सर्वच कलाकारांनी आपापल्या भूमिकांना पूर्ण न्याय दिला आहे. शिवाय चौकट राजा चित्रपट आपले अनुभवविश्‍व सर्वाधिक समृद्ध करून गेल्याचे स्मिता तळवलकर नेहमी सांगायच्या. केवळ रंजनापुरते मर्यादित न राहता समाजाला आवश्यक असलेल्या विषयांची नीट मांडणी केली, तर त्याचा परिणामही होतो आणि व्यवसायाच्या पातळीवरही यश मिळते, असा ट्रेंड चौकट राजा या चित्रपटाने मराठीत आणला, असे आपल्याला निश्‍चित म्हणता येईल.
‘तू तिथे मी’ हादेखील त्यांचा एक भावनाप्रधान चित्रपट. आयुष्यभर काबाडकष्ट करून संसार उभा केलेल्या अनेक वृद्धांच्या वाट्याला आयुष्याच्या संध्याकाळी असहाय जीवन जगण्याची वेळ येते. अनेकांच्या वाट्याला वृद्धाश्रम येतो. प्रत्येक घरात तीन पिढ्या असतात. यातील तरुण पिढी स्वत:चे आयुष्य उभे करण्याच्या धुंदीत असते. अनेकदा घरातील ज्येष्ठांशी त्यांचे भावबंध घट्ट असले, तरी ते दर्शविण्याची काळजी घेतली जात नाही. आपल्या नोकर्‍या, आपली बढती, आपला संसार या भानगडीत वृद्ध पिढीच्यादेखील काही आवश्यकता आहेत, याचे भान ठेवले जात नाही. प्रेमाची भावना असतानाही नकळत ज्येष्ठांची गोची होते. नकळत अवहेलनाही होते. या काळात त्यांना आपल्या ‘पार्टनर’ची सर्वांत जास्त आवश्यकता असते, याची जाणीवही नसते. या गतिमान युगात मग त्या वृद्धांची फरफट होते. त्यांनाही भावभावना आहेत. हे घर उभे करण्यासाठी त्यांनी आयुष्य दिले असले, तरी त्यांचे स्वत:चेही वैयक्तिक आयुष्य आहे. केवळ शारीरिक गरजा भागवून चालणार नाही, तर त्यांच्या मानसिक गरजांचाही विचार केला गेला पाहिजे. अशा एका हळुवार विषयावर ‘तू तिथे मी’ची मांडणी त्यांनी फारच प्रभावीपणे केली. हिंसाचार, रक्तपात, हाणामारी, भडक नृत्य, कर्णकर्कश डायलॉगबाजी यापेक्षा वेगळे, हळुवार देण्याचा प्रयत्न स्मिता तळवलकरांनी केला. मराठी रसिकांना अभिरुचिसंपन्न करण्यात त्यांचाही वाटा आपल्याला मान्य करावाच लागेल.
केवळ चित्रपटसृष्टीतच नाही, तर स्मिता तळवलकर यांनी दूरदर्शवरही आपली छाप उमटवली होती. अनेक मालिकांच्या माध्यमातून त्या घराघरांत पोहोचल्या. बहुतांश मालिकांमध्ये सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या घरात आजही पाहायला मिळणारे वातावरण दिसतच नाही. पंचतारांकित वस्त्यांमध्ये कथित श्रीमंतांच्या आणि लब्धप्रतिष्ठितांच्या कुटुंबातील मानवी नात्यांची गुंतागुंत दाखवण्याचाच अनेकदा प्रयत्न असतो. कथेचा एक ‘प्लॉट’ तयार केला की, ती कथा केवळ ‘टीआरपी’ वाढवण्याच्या उद्देशानेच वळण घेत जाते. या पार्श्‍वभूमीवर स्मिता तळवलकरांच्या मालिका बर्‍याच अंशी आपले मराठमोळेपण जपणार्‍या होत्या. गतिमान युगात माणसांच्या नात्यांची वीण सैल होत चालली, ती अधिक घट्ट करण्याचा संदेश देणार्‍या मालिका त्यांनी जन्माला घातल्या. मुख्य म्हणजे मराठी माणसाने त्यांच्या या प्रयत्नांना भरभरून प्रतिसादही दिला. राष्ट्रीय स्तरावरचे आणि राज्य स्तरावरचे सन्मानही त्यांच्या पदरी पडले. स्मिता तळवलकरांना दीर्घायुष्य लाभले असते, तर त्यांच्या समृद्ध अनुभवविश्‍वाचा मराठी रसिकांना अधिक लाभ झाला असता. मात्र, नियतीला ते मान्य नव्हते. एक अनुभवसंपन्न स्मितहास्य काळाने हिरावून नेले…
– शिवराय कुळकर्णी

मुंबई, [६ ऑगस्ट] – मराठी बातम्यांसाठी वृत्तनिवेदिका म्हणून कारकीर्दीचा प्रारंभ करणार्‍या आणि नंतरच्या काळात अभिनेत्री, रंगकर्मी, निर्माती व दिग्दर्शक अशा विविध क्षेत्रात वाटचाल करीत मराठी चित्रपट व नाट्यसृष्टीत उंच ‘झोका’ घेणार्‍या ज्येष्ठ अभिनेत्री स्मिता तळवलकर यांचे आज कर्करोगाने निधन झाले.
‘झोका एकच झोका, चुके काळजाचा ठोका’ हे गीत असलेल्या ‘चौकट राजा’ या चित्रपटामुळे प्रसिद्धीचे शिखर गाठणार्‍या स्मिता तळवलकर यांच्या निधनामुळे मराठी चित्रपट व नाट्य सृष्टी दु:खाच्या सागरात बुडाली आहे. त्यांच्या जाण्याने ‘झोका’ उंच आकाशी गेला आहे… काळजाचा ठोका खरच चुका आहे,’ अशा शब्दात मान्यवर व चाहत्यांनी शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून स्मिता तळवलकर यांना कर्करोगाने ग्रासले होते. त्यांच्यावर मुंबईतील जसलोक रुग्णालयात उपचारही सुरू होते. कालपासून त्यांना श्‍वसनाचा त्रास प्रचंड वाढला होता. त्यात सुधारणा करण्यासाठी डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न चालविले होते. पण, त्यात यश आले नाही. आज पहाटे अडीचच्या सुमारास त्यांनी अखेरचा श्‍वास घेतला. त्या ५९ वर्षांच्या होत्या. त्यांचे पार्थिव सकाळी १० वाजता माटुंगा येथील यशवंत नाट्यमंदिरात अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले. सायंकाळपर्यंत चित्रपट, नाट्य व अन्य विविध क्षेत्रातील नागरिकांनी त्यांचे अंत्यदर्शन घेतले.स्मिता तळवलकर यांना कर्करोग झाला असल्याचे निदान २०१० मध्ये झाले होते. त्यानंतरही त्या खचल्या नाहीत. त्यांनी या दुर्धर आजाराशी अगदी निकराने झुंज दिली. सातत्याने उपचार घेतानाही त्यांनी आपल्या कामात कधी खंड पडू दिला नाही. आजारपणातही चित्रपट आणि मालिकांच्या निर्मितीत स्वत:ला झोकून देत त्यांनी मराठी रसिकांकरिता अनेक दर्जेदार कलाकृतींची निर्मिती केली. त्यांच्या ‘चौकट राजा’ या चित्रपटातील ‘एक झोका…चुके काळजाचा ठोका’ हे गीत जसे काळजाला भिडणारे होते, तसेच स्मिता तळवलकर यांचे जाणेही मराठी रसिक आणि मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी काळजाचा ठोका चुकवणारेच ठरले आहे.
स्मिता तळवलकर यांनी आपल्या अभिनयाने एक काळ गाजवला होता. मराठी रसिकांना त्यांनी आपल्या सुरेख अभिनयाने मोहिनी घातली होती. त्यांच्या ‘कळत नकळत’ (१९८९) आणि ‘तू तिथे मी’ (१९९८) या चित्रपटांमधील अभिनयाचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराने गौरव झाला. स्मिता तळवलकर यांनी दूरदर्शनवर वृत्तनिवेदिका म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली होती. १९८६ मध्ये ‘तू सौभाग्यवती’ आणि ‘गडबड घोटाळा’ असे दोन चित्रपट त्यांनी केले आणि तिथूनच त्या मराठी रसिकांच्या घराघरात पोहोचल्या. १९८९ मध्ये वयाच्या अवघ्या ३४ व्या वर्षी त्यांनी ‘अस्मिता चित्र’च्या माध्यमातून निर्मिती क्षेत्रात पाऊल टाकले. ‘अस्मिता चित्र’चा पहिला चित्रपट होता ‘कळत नकळत’. त्यानंतर ‘चौकट राजा’ या चित्रपटामुळे १९९१ हे वर्ष स्मिता तळवलकर यांच्यासाठी खास ठरले. हा चित्रपट मतीमंद मुलाच्या आयुष्यावर आधारित होता. ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर हे प्रमुख भूमिकेत होते, तर स्मिता यांनी मीनल म्हणजेच या मुलाच्या बालपणापासूनच्या मैत्रिणीची भूमिका साकारली होती. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन संजय सूरकर यांचे होते. या चित्रपटाच्या यशानंतर सुरकर-तळवलकर या जोडीने ‘तू तिथे मी’ (१९९८), ‘सातच्या आत घरात’ (२००४), ‘आनंदाचे झाड’ (२००६) असे एकाहून एक हिट चित्रपट दिले. ‘सवत माझी लाडकी’ हा स्मिता दिग्दर्शित पहिला चित्रपट होता. त्यानंतर ‘घरकुल’ या मालिकेची निर्मिती करून त्यांनी दूरचित्रवाणी क्षेत्रातही पदार्पण केले.
‘अस्मिता चित्र’च्या बॅनरखाली स्मिता यांनी ६ चित्रपट आणि २५ मालिकांची निर्मिती केली. पेशवाई, अवंतिका, सुवासिनी, उंच माझा झोका अशा काही त्यांच्या गाजलेल्या मालिका आहेत. ‘झी मराठी’ वाहिनीशी संयुक्त उपक्रमातून त्यांनी ही निर्मिती केली होती. मुंबई महानगर पालिकेच्या स्वच्छता मोहिमेवर बेतलेल्या एका ३० मिनिटांच्या डॉक्युमेंटरीचीही त्यांनी निर्मिती केली होती. भारतरत्न सचिन तेंडुलकरने या डॉक्युमेंटरीतून संदेश दिला होता. स्मिता यांनी ‘अस्मिता चित्र अकादमी’ स्थापन करून नवोदितांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. पुणे, मुंबई आणि ठाणे येथे या अकादमीच्या शाखा आहेत. या अकादमीतून अनेक कलावंत घडले.
त्यांचे मराठी चित्रपट सृष्टीत मोठे योगदान आहे. त्यांनी मराठी चित्रपट, नाट्य आणि दूरचित्रवाणी मालिका या क्षेत्रात आपल्या अभिनयाचा ठसा उमठवला आहे. अभिनेत्री, निर्माती आणि दिग्दर्शक म्हणून त्यांनी काम केले आहे. गेली ४० वर्ष त्यांनी मालिका, नाटक, चित्रपट या माध्यमातून काम केले आहे. अखिल भारतीय मराठी नाट्यपरिषदेच्या प्रमुख कार्यवाहपदीही त्या होत्या.
पंतप्रधानांना दु:ख
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मिता तळवलकर यांच्या निधनावर तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. त्यांच्या अचानक जाण्याने मराठी चित्रपट आणि नाट्य क्षेत्राचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. मराठी चित्रपट उद्योगाला मोठे करण्यात त्यांची फार मोलाची भूमिका होती, अशा शब्दांत मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे.

‘अँग्री यंग मॅन’ अमिताभ बच्चन यांनी बॉलीवूड चित्रपटांमध्ये अनेक ऍक्शन दृश्ये दिली आहेत. परंतु, वयाच्या ७१ व्या वर्षी अनुराग कश्यप यांच्या आगामी ‘युद्ध’ या काल्पनिक मालिकेत ‘बिग बी’ छोट्या पडद्यावर देखील ऍक्शन दृश्य करताना दिसणार आहेत. त्यामुळे अनिल कपूरच्या ‘२४’ या क्राईम थ्रिलर मालिकेनंतर आता अमिताभ युद्धसाठी सज्ज झाले आहेत, असेच म्हणावे लागेल. एवढेच नव्हे, तर उतरत्या वयात स्टंटबाजी करताना बिग बींना पाहण्यासाठी चाहत्यांमध्ये कमालीची आतुरता लागली आहे.
‘मर्द’ सिनेमातील सहायक दिग्दर्शक श्याम कुशल यांनी स्टंटबाजीचे प्रशिक्षण दिले आहे. या मालिकेची कथा उत्तम असल्याने मी होकार दिल्याने बिग बींनी ट्विटरवर म्हटले आहे. ऍक्शन दृश्य देण्यासाठी व्यक्तीची तब्येत चांगली असली पाहिजे. त्यामुळे मी रोज एक बाटली कोमट पाणी व दुधाचे सेवन करतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे. या नव्या मालिकेत अमिताभ हे युधिष्ठिर नावाच्या उद्योजकाच्या भूमिकेत दिसतात. आपल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला जे हवे ते देण्यासाठी ते नेहमीच तयार असतात. या मालिकेत त्यांनी दोन विवाह केले आहेत. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. मात्र, मुलगी आपल्या वडिलांचा नेहमीच तिरस्कार करते. तसेच ते एका जीवघेण्या आजाराने ग्रस्त असतात. ही मालिका सरस्वती क्रिएशन्स आणि अँडेमोलची निर्मिती आहे.
अमिताभ यांच्याबरोबर के. के. मेनन, नवाजुद्दिन सिद्दीकी आणि अभिनेत्री सारिका यांच्या या मालिकेत महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. कॉर्पोरेट विश्‍वातील उद्योजक म्हणून असलेली लढाई आणि त्याचवेळी वैयक्तिक आयुष्य जपण्यासाठीची लढाई लढणार्‍या उद्योजकाची भूमिका अमिताभ यांनी साकारली आहे. या मालिकेतील काही भाग हे ‘मद्रास कॅफे’ फेम सुजित सरकारने दिग्दर्शित केले आहेत.
अमिताभ यांच्या व्यक्तिरेखेच्या नावावरून ‘युद्ध’ असे नाव ठेवण्यात आलेली ही मालिका लवकरच सुरू होणार आहे. नुकतीच या मालिकेची पहिली झलक प्रकाशित करण्यात आली. प्रेक्षकांना ही झलक आवडली असून मालिका देखील आवडेल अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.