– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा स्पष्ट संदेश,

द्रास, (२६ जुन) – आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी पाकिस्तान दहशतवाद आणि छुप्या युद्धाचा वापर करीत आहे. तुमचा हा दहशतवाद आमचे जवान पूर्ण शक्तिनिशी चिरडून टाकणार आहेत, असा स्पष्ट आणि कठोर संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवार पाकिस्तानला दिला. कारगिल विजय दिनानिमित्त लडाखच्या द्रास येथे आयोजित कार्यक्रमाला ते संबोधित होते. १९९९ मधील कारगिल युद्धात आमच्या शूर जवानांनी पाकी सैनिक आणि अतिरेक्यांना गुडघ्यावर आणले होते.
या देशाने भूतकाळातून अजूनही कोणताच धडा घेतलेला नाही. आज मी जिथून हा संदेश देत आहे, तिथून दहशतवाद्यांच्या म्होरक्यांना तो स्पष्टपणे ऐकू जाईल. दहशतवाद्यांना आश्रय देणार्यांना मी सांगू इच्छितो की, त्यांच्या भारतविरोधी कारवाया कधीच यशस्वी होणार नाही, असे मोदी यांनी लष्करातील वरिष्ठ अधिकार्यांच्या उपस्थितीत सांगितले. आजपर्यंतच्या प्रत्येक युद्धात पाकिस्तानने पराभवाचाच स्वाद चखलेला आहे. वारंवार पराभूत होऊनही या देशाने कुठलाच धडा घेतलेला नाही. दहशतवाद आणि छुप्या युद्धाच्या माध्यमातून या देशाच्या भारतविरोधी कारवाया अजूनही सुरूच आहेत. आमचे जवान त्यांचा प्रत्येक प्रयत्न उधळून लावतील आणि दहशतवाद ठेचून काढतील, असा स्पष्ट इशारा पंतप्रधान मोदी यांनी दिला.
कारगिल हुतात्म्यांना अभिवादन
यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी कारगिल युद्धात वीरमरण आलेल्या जवानांना अभिवादन केले. २६ वर्षांपूर्वी आजच्या दिवशी आपण केवळ युद्धच जिंकले नव्हते, तर सत्य, संयम आणि शक्तीचे आगळेवेगळे उदाहरण जगापुढे ठेवले, असे मोदी यांनी सांगितले.
जवानांना तंदुरुस्त ठेवण्यासाठीच अग्निवीर योजना
युद्धाच्या काळात सशस्त्र दलांमधील जवानांना नेहमीच तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी अग्निवीर योजना लागू केली, अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदी यांनी या योजनेला विरोध करणार्या विरोधी पक्षांवर हल्ला चढविला. काही लोक राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असलेल्या या संवेदनशील मुद्यावर राजकारण करीत आहेत, असा आरोपही मोदी यांनी केला.

नवी दिल्ली, (२६ जुन) – दर महिन्याला काही नियम बदलतात, त्यातील काही नियम असे आहेत की त्यांचा सामान्य लोकांच्या खिशावर लक्षणीय परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत अनेकांचा खर्च वाढू शकतो. गॅस सिलिंडरच्या किमतीत बदल, क्रेडिट कार्डचे नियम, वीज देयक आदी नियमांमध्ये बदल होणार आहे. होय, येत्या काही दिवसांत म्हणजे १ ऑगस्टपासून काही नियम बदलू शकतात. १ ऑगस्टपासून कोणते नियम बदलणार आहेत ते सविस्तर जाणून घेऊया.

एलपीजी गॅस सिलेंडरची किंमत
१ ऑगस्टपासून गॅस सिलिंडरच्या दरात बदल होऊ शकतो. वास्तविक, दर महिन्याच्या सुरुवातीला एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत तेल कंपन्या बदल करतात, त्यानंतर नवीन दर ठरवले जातात. जुलैमध्ये १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात कपात करण्यात आली होती. यावेळीही सिलिंडरची किंमत कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
उपयुक्तता व्यवहार नियम
जुलैमध्ये क्रेडिट कार्डद्वारे उशिरा पेमेंट, वीजबिल, भाडे आणि इतर उपयुक्तता व्यवहारांच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले होते. नियमानुसार, महाविद्यालय किंवा शाळेच्या वेबसाइटद्वारे थेट पैसे भरण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. तथापि, जर तुम्ही मोबिक्विक, क्रीड इत्यादी थर्ड पार्टी अ‍ॅप्स वापरून पेमेंट केले तर तुम्हाला १ टक्के शुल्क भरावे लागेल. प्रति व्यवहार मर्यादा ३००० रुपये आहे. त्याचप्रमाणे, थर्ड अ‍ॅप्सद्वारे ५००० रुपयांपेक्षा जास्त पैसे भरल्यास तुमच्यावर १ टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते.
एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्ड नियम
१ ऑगस्ट २०२४ पासून एचडीएफसी बँकेकडून टाटा न्यू इन्फिनिटी आणि टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड्समध्ये बदल केले जातील. या कार्डधारकांना टाटा न्यू यूपीआय आयडी वापरून व्यवहारांवर १.५% नवीन नाणी मिळतील.
ईएमआय प्रक्रिया शुल्क
उशीरा पेमेंट टाळण्यासाठी सुलभ हप्ते देखील उपलब्ध आहेत. मात्र, यासाठी २९९ रुपयांपर्यंतचा ईएमआय प्रोसेसिंग चार्ज भरावा लागेल. एचडीएफसी बँकेच्या मते, हे शुल्क जीएसटी अंतर्गत आहे. तुम्ही या बँकेतूनही थर्ड पार्टी पेमेंट अ‍ॅपद्वारे पेमेंट केल्यास, तुम्हाला प्रत्येक व्यवहारासाठी १ टक्के शुल्क भरावे लागेल.
गुगल नकाशे नियम बदला
गुगल मॅपने केलेल्या नियमांमधील बदल १ ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत. कंपनीने भारतातील आपल्या सेवांचे शुल्क ७० टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. याशिवाय गुगल मॅप या सेवेसाठी डॉलरऐवजी भारतीय रुपयांमध्ये शुल्क आकारणार आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की हा नियम बदलणे सामान्य वापरकर्त्यांसाठी ना हानिकारक किंवा फायदेशीर ठरणार आहे. या वापरकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारचा फरक पडणार नाही.

कोल्हापूर, (२६ जुन) – सांगली जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरूच असून नद्यांनीही धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. त्यामुळं पुराचे पाणी आता रस्त्यावर येऊ लागले आहे. कोल्हापूरात नदीचे पाणी शहरात शिरले आहे. त्यामुळं जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. तसंच, सांगलीलाही पुराचा धोका वाढत चालला आहे. सांगली जिल्ह्यात धरणक्षेत्रात होत असलेल्या संततधार पावसामुळं धरणे तुडुंब भरली आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरूच आहे. पंचगंगा नदी धोक्याच्या पातळीवरून वाहत असून या नदीच्या पण्यामुळे अनेक मार्गावर मोठ्या प्रमाणात पाणी आले आहे. पंचगगा नदी धोका पातळी वरून वाहत असून नदीची पाणी पातळी ४४ फूट ४ इंच इतकी झाली आहे. जिल्ह्यातील ८१ बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. जिल्ह्यातील राधानगरी धरण १०० टक्के भरले आहे. राधानगरी धरणाचे एकूण ६ स्वयंचलीत दरवाजे उघडले असून त्यातून १० हजार ६८ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग भोगावती नदी पात्रात सुरू आहे.

आज पहाटे ५ वाजता धरणाचा स्वयंचलित क्रमांक १ चा दरवाजा उघडला. त्यामूळे नदी काठच्या लोकांनी सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्यास आहेत. जिल्ह्यांतील इतर नद्याही दुथडी भरून वाहत आहेत. यातील अनेक नद्यांचे पाणी रस्त्यावर आले आहे. चंदगड तालुक्यातील कोवाड गावातील बाजारपेठेत ताम्रपणे नदीचे पाणी घुसले आहे. बाजारपेठेत सध्या दोन फूट पाणी आहे. इचलकरंजी शहरामधील सखल भागात पंचगंगा नदीचे पाणी घुसू शकते त्यामुळे सकल भागातील नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. एकूण ११ राज्यमार्ग मार्गावर पाणी आले आहे. प्रमुख जिल्हा मार्गावर २९ ठिकाणी पाणी आहे. तर १३ जिल्हा आणि २५ ग्रामीण मार्ग बंद आहेत. दरडप्रवण/भूस्खल गावांमधुन एकूण १६ व्यक्तीचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. पूरग्रस्त महानगरपालिका हद्दीतील एकुण ५४ जणांचे सुरक्षित स्थलांतर करण्यात आले आहे. करवीर तालुक्यातील आंबेवाडी गावातील ५८७ जणांचे स्थलांतर करण्यात आले. हातकणंगले व शिरोली गावातील एकुण १३ जणांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. इचलकरंजी मधील रुई, इंगळी येथील एकुण ५३ जणांचे स्थलांतर करण्यात आले.
कृष्णा नदी पाणलोट क्षेत्रामध्ये पाऊसाची संततधार कायम आहे.त्यामुळे सांगलीत कृष्णा नदीच्या पाण्याचे पातळीमध्ये झपाट्याने वाढ होऊन कृष्णा नदीची वाटचाल आता इशारा पातळीकडे सुरू झाली आहे. ६ वाजेपर्यंत कृष्णेची पातळी ३६ फुटांवर पोहचली आहे.४० इशारा तर ४५ फूट ही धोक्याची पातळी आहे, तर पाण्याची पातळी वाढत असून शेरीनाल्याच्या माध्यमातून आता कृष्णेचे पाणी शहरातील सखल भागात शिरू लागले आहे,कर्नाळ रोडवरील पुल आता पाण्याखाली गेला आहे,त्यामुळे नांद्रे-पलूसकडे जाणारी वाहतूक अन्यमार्गाने वळवण्यात आली आहे.तसेच काकानगर परिसरातील नागरिकांनी आता स्थलांतर सुरू केले आहे.
सांगलीच्या शिराळा तालुक्यातील चांदोली धरण पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी कायम आहे. गेल्या २४ तासात १६८ मिलिमीटर पाऊसाची नोंद झाली आहे.यामुळे चांदोली धरण ८८.७३ टक्के भरले आहे.३४.४० टीएमसी साठवण क्षमता असणार्‍या धरणात ३०.५३ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण झाला असून पाण्याची आवक सुरूच असल्याने धरणातुन विसर्ग वाढवून १० हजार ११७ क्युसेक पाणी वारणा नदीत विसर्ग करण्यात येत आहे. त्यामुळे वारणा नदीच्या पाणी पातळीत आणखी वाढ झाली असून वारणा नदीला पूर आला असून शेकडो एकर शेती पाणी खाली गेली आहे,तर ११ बंधारे आणि ३ पूल पाण्याखाली गेले आहेत. तर वारणा नदीची पाण्याची पातळी वाढत असल्याने नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्क राहावे,अश्या सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.

नवी दिल्ली, (२६ जुन) – भाजपा नेते प्रभात झा यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या ६७ व्या वर्षी त्यांनी गुरुग्रामच्या मेदांता हॉस्पिटलमध्ये अखेरचा श्वास घेतला. झा काही दिवसांपासून आजारी होते. त्यांना सुमारे चार आठवडे गुरुग्रामच्या मेदांता हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. आज पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला. झा यांच्या निधनामुळे राजकीय विश्वात शोककळा पसरली आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आणि भाजपा आणि काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी प्रभात झा यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे.

वास्तविक, जेव्हा प्रभात झा यांची प्रकृती खालावली तेव्हा ते भोपाळमध्ये होते. गेल्या महिन्यात त्यांना भोपाळ येथील बन्सल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांची प्रकृती खालावल्याची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री मोहन यादव झा यांची भेट घेण्यासाठी रुग्णालयात पोहोचले. त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना भोपाळहून दिल्लीला विमानाने नेण्यात आले. प्रभात झा हे मूळचे बिहारचे आहेत.
प्रभात झा हे बिहारमधील दरभंगा येथील रहिवासी होते. त्यांचा जन्म ४ जून १९५७ रोजी बिहारमधील दरभंगा येथील हरिहरपूर गावात झाला. पण नंतर ते कुटुंबासह ग्वाल्हेरला आले. झा हे मध्य प्रदेशच्या राजकारणात सतत सक्रिय राहिले. ते मध्य प्रदेश भाजपाचे प्रदेशाध्यक्षही होते. प्रभात झा यांची गणना मध्य प्रदेश भाजपाच्या ताकदवान नेत्यांमध्ये होते. झा दोन वेळा राज्यसभेचे खासदार होते. प्रभात झा यांची संघटनेवर चांगली पकड होती.

नवी दिल्ली, (२६ जुन) – २५ जून हा दिवस संविधान हत्या दिन म्हणून पाळण्यासाठी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. संविधान आजही देशात अस्तित्वात आहे आणि त्यात हत्या असा कुठलाही शब्द नाही.

त्यामुळे केंद्र सरकारने संविधान हत्या दिवस पाळण्यासाठी जारी केलेली अधिसूचना ही संविधानाचा अपमान करणारी आहे. शिवाय, ही अधिसूचना घटनेचे उल्लंघन करणारी आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला. मात्र, हंगामी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तो अमान्य केला. केंद्र सरकारची १२ जुलै रोजीची अधिसूचना ही आणिबाणी लागू करण्याच्या विरोधात नसून, ती सत्तेचा गैरवापर आणि त्या काळात लोकांचे स्वातंत्र्य हिरावण्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना घटनेचे उल्लंघन करणारी आहे, असे म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले.

– चांद्रयान-३ चं यश साजरं करणार,

– गेल्या वर्षी केलं होतं लॅण्डींग,
नवी दिल्ली, (२३ जुन) – भारतीय अंतराळ संशोधनाच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरलेला दिवस म्हणजे २३ ऑगस्ट! गेल्या वर्षी याच दिवशी चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर आपल्या चांद्रयान-३ ने यशस्वी लॅण्डींग केलं होतं. हे यश साजरे करीत, नवसंशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी २३ ऑगस्ट हा दिवस राष्ट्रीय अंतराळ दिन म्हणून साजरा करण्याची घोषणा इसरोचे प्रमुख डॉ.एस.सोमनाथ यांनी केली आहे. यानिमित्त, इसरोच्या वतीने विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात येणार असून, त्यामध्ये देशवासियांनी उत्साहाने सहभाग घ्यावा, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
इसरो प्रमुख डॉ.सोमनाथ यांनी आज एक्स म्हणजे ट्विटरवर एक व्हिडीओ जाहीर नकरून ही घोषणा केली आहे. २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी संध्याकाळी ५ वाजून २० मिनिटांनी इसरोने चांद्रयान-३च्या लॅण्डींगचं लाईव्ह स्ट्रिमिंग सुरू केलं. युट्यूब, फेसबुक आणि इसरोच्या संकेतस्थळावरून कोट्यवधी भारतीयांसह लक्षावधी परदेशी लोकही भारताच्या या यशाचे साक्षीदार बनले. अगदी घरचे कार्य असल्यासारखे सामान्य लोक टिव्ही, कंप्युटर, मोबाईलच्या स्क्रीनवर डोळे खिळवून बसले होते.
लॅण्डींगच्या जागेपासून चांद्रयान-३ ३० किलोमीटर उंचीवर आणि ७४५ किलोमीटर लांब असताना, लॅण्डींगची प्रक्रीया सुरू झाली. लॅण्डींग एकूण ४ टप्प्यांमध्ये विभागलेले होते. प्रत्येक सेकंद आणि मीटर पूर्वनियोजित होते. अंतिम टप्प्यात १५० मीटरवरून ६० मीटर अंतरावर येण्यास, चांद्रयानाला ७३ सेकंद लागले. त्यापैकी, ५२ सेकंद रिटोरेगेटिंग म्हणजे लॅण्डींगसाठी सुरक्षित जागेचा शोध घेण्यात गेले. पुढील ३८ सेकंदांत आणखी ५० मीटरचं अंतर ओलांडून, अंतिम ९ सेकंदात लॅण्डींगची प्रक्रीया पूर्ण झाली. वेळेचं अचूक आणि सटीक गणित मांडल्यामुळे चांद्रयान यशस्वीपणे ‘लॅण्डङ्क झालं. विशेष म्हणजे लॅण्डींगमुळे हलकी धूळ उडाली. पण, ती खाली बसल्यानंतरच प्रग्यान रोव्हर चंद्राच्या पृष्ठभागावर आलं आणि त्याने एक इतिहास रचला.

श्रीनगर, (२३ जुन) – झेलम नदीला काश्मिरी भाषेत विटास्ता म्हणतात. राजा पोरस किंवा पुरुवास याने झेलम ते चिनाब नदीपर्यंत पंजाबवर राज्य केले. पोरसचा कार्यकाळ बीसी ३४० ते ३१५ बीसी या दरम्यानचा मानला जातो. या नदीने इतिहासाचे अनेक टप्पे पाहिले.

जम्मू आणि काश्मीरची राजधानी श्रीनगर हे सिंधूची उपनदी विटास्ता (झेलम) नदीच्या काठावर वसलेले आहे. झेलम नदी हिमालयातील शेषनाग धबधब्यातून उगम पावते, काश्मीरमधून वाहते, पाकिस्तानात पोहोचते आणि झांग माघियाना शहराजवळ चिनाबला मिळते. ही नदी काश्मीर खोर्‍याच्या मध्यातून उगम पावते आणि तिचे दोन भाग करते. आज या नदीने घाण नाल्याचे रूप धारण केले आहे. विटास्ताच्या उगमस्थानाला काश्मिरी लोक वेरीनाग म्हणतात. काश्मिरी भाषेत झेलमला ’वायथ’ आणि पंजाबी भाषेत बिहाट म्हणतात. पूर्वी ते पश्चिम पाकिस्तानमधील झेलम या प्रसिद्ध शहराजवळून वाहायचे, म्हणून त्याला झेलम असे नाव पडले.
झेलमचा प्रवाह मार्ग जो प्राचीन काळी तिथे होता तो जवळपास अजूनही तसाच आहे, फक्त चिनाब-झेलम संगमाजवळचा मार्ग खूप बदलला आहे. ही नदी २,१३० किलोमीटर वाहते. नैसर्गिक सौंदर्याची ही अनोखी काश्मीर खोरी झेलम नदीने तयार केली आहे. १४ मनुंच्या परंपरेतील पहिला मनू आणि त्याची पत्नी शतरूपा वितास्ता नदीजवळ राहत होते. या नदीजवळ मानवाचा उगम झाला असे मानले जाते. विटास्ता नदीला आजकाल झेलम नदी म्हणतात. पोरस आणि अलेक्झांडरचे युद्ध याच नदीजवळ झाले.
विटास्ताचे उगमस्थान असलेल्या वेरीनागजवळ अनेक प्राचीन ठिकाणे आहेत. येथे खानबल जवळ अनंतनाग नावाचे एक सुंदर तलाव आहे. या भागात अनंतपूर नावाचे प्राचीन शहर दफन झाल्याचे सांगितले जाते. खांबलच्या पुढे बिजाब्याराचं प्राचीन मंदिर आहे. पुढे ही नदी बारामुल्लाला पोहोचते ज्याला पूर्वी ’वराहमूलम’ म्हणत. पुढे ही नदी श्रीनगरला पोहोचते. प्राचीन राजा ललितादित्तच्या काळापासून खोर्‍यात नदीची पूजा केली जात होती. पवित्र नदीच्या काठावर पूजा करतात. या नदीच्या काठावर वसलेली जवळजवळ सर्व प्राचीन मंदिरे मुस्लिम आक्रमकांनी उद्ध्वस्त केली आणि पंडितांची कत्तल केली.

– आता कोर्टात ही याचिका करण्यात आली,

इस्लामाबाद, (२३ जुन) – पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेत त्यांना आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी यांना तुरुंगात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा पुरविण्याची विनंती केली आहे. मंगळवारी एका मीडिया रिपोर्टमधून ही माहिती समोर आली आहे. ’जिओ न्यूज’च्या वृत्तानुसार, रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगात कैद असलेल्या इम्रान आणि बुशरा यांनी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तेथे उच्च स्तरीय सुविधा देण्याची विनंती केली आहे.
बुशरा आणि इम्रान तुरुंगात आहेत
इम्रान (७१) यांची २०२२ मध्ये अविश्वास ठरावाद्वारे पंतप्रधानपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती. तोशाखाना भ्रष्टाचार प्रकरण, गोपनीय दस्तऐवज (सायफर) लीक प्रकरण आणि गैर-इस्लामी निकाह प्रकरणासह प्रकरणांमध्ये अटक झाल्यानंतर तो एक वर्षाहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. त्याचवेळी बुशरा (४९) सुद्धा तोशाखाना भ्रष्टाचार आणि गैर-इस्लामिक विवाह प्रकरणात अटक झाल्यानंतर अनेक महिन्यांपासून तुरुंगात आहे.
’जियो न्यूज’च्या वृत्तानुसार, वकील अझहर सिद्दीकी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत कॅबिनेट सचिव, गृह सचिव आणि कायदा सचिव यांना पक्षकार करण्यात आले आहे. बातमीनुसार, याचिकेत पंजाब प्रांताचे मुख्य सचिव, फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (एफआयए), नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरो (एनएबी) आणि इस्लामाबादचे पोलीस महानिरीक्षक (आयजी) यांना पक्षकार बनवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. वृत्तानुसार, राजकीय कैद्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय करार, घटनात्मक कलमे आणि तुरुंग नियमांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी अडियाला तुरुंग प्रशासनाला आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
इम्रानचे दावे फेटाळले
बातम्यांनुसार, याचिकेत रावळपिंडी तुरुंगात बंद पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाचा संस्थापक इम्रानला भेटू इच्छिणार्‍या लोकांची यादी बोलावण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. तसेच बैठकीच्या कालावधीचा अहवाल मागवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ही याचिका ’द संडे टाइम्स’ या ब्रिटीश वृत्तपत्राला इम्रानच्या मुलाखतीनंतर दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये त्याने असा दावा केला होता की, त्याला डेथ सेलमध्ये कैद करण्यात आले होते, जेथे दहशतवाद्यांना मारले गेले होते याची खात्री करण्यासाठी त्यांना ठेवले गेले होते. ते कोणाशीही संपर्क साधू शकत नाहीत. तथापि, फेडरल कॅबिनेटने सोमवारी इम्रानचे दावे फेटाळले. ते म्हणाले की ज्या तुरुंगात पीटीआय प्रमुखांना ठेवण्यात आले आहे ते ’अध्यक्षीय सूट’सारखे आहे, जे मध्यमवर्गीय व्यक्तीच्या घरापेक्षा खूपच चांगले आहे.

– कॅन्सरची औषधे आणि मोबाईल फोन होणार स्वस्त,

– महिलांच्या नावावर मालमत्ता खरेदीवर मोठी घोषणा,
– औद्योगिक कामगारांसाठी रेंटल हाऊसिंग योजना,
– मोफत रेशनच्या मुदतीमध्ये वर्षांसाठी वाढ,
नवी दिल्ली, (२३ जुन) – चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गाला अपेक्षित असलेली भेट दिली. एकीकडे, सरकारने नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक कपातीची मर्यादा बदलली आहे. त्याच वेळी, त्याचे कर स्लॅब देखील पूर्वीपेक्षा सोपे केले गेले आहेत. जुन्या करप्रणालीमध्ये सरकारला सूट वाढवणे अपेक्षित होते, परंतु सरकारने ते बदलण्यापासून अंतर राखले आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये, मानक वजावटीची मर्यादा ५०,००० रुपयांवरून ७५,००० रुपये करण्यात आली आहे. यासह, सामान्य माणसाचे ७.७५ लाख रुपयांचे उत्पन्न प्रभावीपणे करमुक्त झाले आहे.
पहिला पगार सरकार देणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात रोजगारावर मोठी घोषणा केली आहे. रोजगार देणार्‍या संस्थांना सरकारी मदत दिली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. १० लाख तरुणांना ईपीएफओ लाभ देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे. एवढेच नाही तर, कोणत्याही कंपनीने तरुणांना रोजगार दिल्यास पहिला पगार सरकारतर्फे दिला जाईल, असेही सरकारने जाहीर केले आहे. सरकारच्या या पाऊलामुळे लाखो नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.
सरकारने म्हटले आहे की, पहिल्या कामावर सरकारकडून १५,००० रुपये थेट ईपीएफओ खात्यात जमा केले जातील. एवढेच नाही तर रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकार ३ प्रोत्साहन योजना सुरू करणार आहे. एवढेच नाही तर मोठ्या कंपन्यांमध्ये तरुणांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी १ कोटी तरुणांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही सरकारने म्हटले आहे. ही इंटर्नशिप १२ महिन्यांसाठी असेल. इंटर्नला दरमहा ५,००० रुपये मिळतील. त्यानंतर त्या तरुणांना देशातील टॉप-५०० कंपन्यांमध्ये नोकरीच्या संधी मिळतील. रोजगार आणि कौशल्ये देण्यासाठी येत्या ५ वर्षात १ लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. याशिवाय २ लाख कोटी रुपये सरकार फक्त रोजगार देण्यासाठी खर्च करणार आहे. येत्या ५ वर्षात ४ कोटी नोकर्‍या देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
नावीन्यपूर्णतेवर सरकारचा भर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये अर्थव्यवस्थेत भरपूर संधी निर्माण करण्यासाठी नऊ प्राधान्यक्रम जाहीर केले. या ९ प्राधान्यक्रमांमध्ये उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना आणि सुधारणा यांचा समावेश आहे. सीतारामन यांनी आपला सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, सरकार हवामानाला अनुकूल बियाणे विकसित करण्यासाठी विस्तृत संशोधन पुनरावलोकन करत आहे. ते म्हणाले की, येत्या दोन वर्षांत एक कोटी शेतकरी नैसर्गिक शेतीकडे वळतील. मंत्र्यांनी सांगितले की, उत्पादन वाढविण्यासाठी भाजीपाला उत्पादन संकुलांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकार ३२ कृषी आणि बागायती पिकांसाठी १०९ नवीन उच्च-उत्पादन देणारे, हवामानास अनुकूल बियाणे जारी करणार आहे.
महिलांच्या नावावर मालमत्ता खरेदीवर मोठी घोषणा
मालमत्ता खरेदी करणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे आयुष्यभराचे स्वप्न असते. सर्वसामान्यांचे हे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. आता महिलांच्या नावे मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी नोंदणी करताना आकारण्यात येणार्‍या मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे गरिबांना घर खरेदी करताना नोंदणीसाठीच्या मुद्रांक शुल्कात मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय सरकारने घरांसाठी इतरही अनेक घोषणा केल्या आहेत. २०२४ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत खेडे आणि शहरांमध्ये ३ कोटी घरे बांधली जातील. याशिवाय, अर्थमंत्र्यांनी पुढील पाच वर्षांत शहरी घरांसाठी २.२ लाख कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत प्रस्तावित केली आहे. पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेला उल्लेखनीय प्रतिसाद मिळाला असून १.८ कोटी लोकांनी नोंदणी केली आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. शहरांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांच्या भाड्याचा भार कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, सरकार शहरांमध्ये रेंटल हाऊसिंग विकसित करेल. या गृहनिर्माण योजना मोठ्या कंपन्या आणि कारखान्यांच्या आसपास बांधल्या जाणार आहेत. त्यामुळे कारखान्यांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांना स्वस्त भाड्यात घरे मिळू शकणार आहेत. हे घर पीपीपी पद्धतीने बांधण्यात येणार आहे. मागील वर्षांप्रमाणेच यावेळीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प पेपरलेस स्वरूपात सादर करत आहेत. यादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी किरमिजी रंगाची ’क्रीम’ रंगाची सिल्क साडी परिधान केली आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या कार्यालयाबाहेर पारंपारिक ’ब्रीफकेस’ घेऊन आलेल्या अधिकार्‍यांच्या टीमसोबत फोटो काढला. ब्रीफकेसऐवजी सोनेरी रंगाचे राष्ट्रीय चिन्ह असलेल्या लाल कव्हरमध्ये टॅब्लेट ठेवण्यात आला होता. राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतल्यानंतर ती थेट संसदेत पोहोचली. येथे त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.
औद्योगिक कामगारांसाठी रेंटल हाऊसिंग योजना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाले की सरकारचे प्रधानमंत्री आवास योजनेवर मोठे लक्ष आहे. या योजनेंतर्गत ३ कोटी अतिरिक्त घरे बांधण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिमेंट क्षेत्रासाठी ही एक सकारात्मक बातमी आहे. अर्थमंत्र्यांनी उद्योग कामगारांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना जाहीर केली आहे. हे व्हीजीएफ समर्थनाद्वारे पीपीपी मोडवर असेल. या कामगारांसाठी भाड्याच्या घरांमध्ये वसतिगृह प्रकारची निवास व्यवस्था असेल.
पीएम आवास योजनेवर सरकारचा भर कायम राहणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ३० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या १४ मोठ्या शहरांचा विकास करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पीएम आवास योजनेंतर्गत १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह १ कोटी घरांसाठी शहरी घरांची योजना केली जाईल. शहरी घरांसाठी २ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पीएमएवाय अर्बन हाऊसिंग २.० अंतर्गत १० लाख कोटी रुपयांच्या बजेटमधून लोकांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की केंद्र सरकार < २ लाख कोटी रुपयांची मदत करेल आणि या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या दरांची ऑफर दिली जाईल.
नोकरी दिल्यावर पहिला पगार सरकार देणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात रोजगारावर मोठी घोषणा केली आहे. रोजगार देणार्‍या संस्थांना सरकारी मदत दिली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. १० लाख तरुणांना ईपीएफओ लाभ देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे. एवढेच नाही तर, कोणत्याही कंपनीने तरुणांना रोजगार दिल्यास पहिला पगार सरकारतर्फे दिला जाईल, असेही सरकारने जाहीर केले आहे. सरकारच्या या पाऊलामुळे लाखो नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.
सरकारने म्हटले आहे की, पहिल्या कामावर सरकारकडून १५,००० रुपये थेट ईपीएफओ खात्यात जमा केले जातील. एवढेच नाही तर रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकार ३ प्रोत्साहन योजना सुरू करणार आहे. एवढेच नाही तर मोठ्या कंपन्यांमध्ये तरुणांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी १ कोटी तरुणांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही सरकारने म्हटले आहे. ही इंटर्नशिप १२ महिन्यांसाठी असेल. इंटर्नला दरमहा ५,००० रुपये मिळतील. त्यानंतर त्या तरुणांना देशातील टॉप-५०० कंपन्यांमध्ये नोकरीच्या संधी मिळतील. रोजगार आणि कौशल्ये देण्यासाठी येत्या ५ वर्षात १ लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. याशिवाय २ लाख कोटी रुपये सरकार फक्त रोजगार देण्यासाठी खर्च करणार आहे. पुढील ५ वर्षात ४ कोटी नोकर्‍या देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये अर्थव्यवस्थेत भरपूर संधी निर्माण करण्यासाठी नऊ प्राधान्यक्रम जाहीर केले. या ९ प्राधान्यक्रमांमध्ये उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना आणि सुधारणा यांचा समावेश आहे. सीतारामन यांनी आपला सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, सरकार हवामानाला अनुकूल बियाणे विकसित करण्यासाठी विस्तृत संशोधन पुनरावलोकन करत आहे. ते म्हणाले की, येत्या दोन वर्षांत एक कोटी शेतकरी नैसर्गिक शेतीकडे वळतील. मंत्र्यांनी सांगितले की, उत्पादन वाढविण्यासाठी भाजीपाला उत्पादन संकुलांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकार ३२ कृषी आणि बागायती पिकांसाठी १०९ नवीन उच्च-उत्पादन देणारे, हवामानास अनुकूल बियाणे जारी करणार आहे.
कॅन्सरची औषधे आणि मोबाईल फोन होणार स्वस्त
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी कस्टम ड्युटीमध्ये बदल
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा केली आहे. औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे कॅन्सरची औषधे स्वस्त होतील, असे ते म्हणाले. मोबाईल फोन आणि मोबाईल चार्जरवरील करात कपात करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. याशिवाय सोलर पॅनल आणि सोलर सेलही स्वस्त होतील. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणे स्वस्त होणार आहे.
मोबाईल फोन स्वस्त होतील
मोबाइल फोन उद्योगाबाबत अर्थमंत्री म्हणाले, ’मोबाईल फोन, मोबाइल पीसीबीएस आणि मोबाइल चार्जरवरील बीसीडी १५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा माझा प्रस्ताव आहे.’ जीएसटीमुळे सर्वसामान्यांना फायदा झाल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय सरकारच्या महसुलातही वाढ झाली आहे.
सोने-चांदीची खरेदी स्वस्त होईल
सोन्या-चांदीवरील कस्टम ड्युटी ६ टक्क्यांनी कमी करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. पोलाद आणि तांब्यावरील उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पावले उचलली आहेत. फेरो निकेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्सवरील बीसीडी कमी होईल. ऑक्सिजन फ्री कॉपरवरील बीसीडी काढली जाईल.
मोफत रेशनच्या मुदतीमध्ये वर्षांसाठी वाढ
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४ चा अर्थसंकल्प जाहीर करताना पंतप्रधान गरीब कल्याण अंतर्गत ५ किलो मोफत अन्नधान्याची मुदत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. आता हे मोफत धान्य पुढील ५ वर्षांसाठी दिले जाईल, असे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. मोफत धान्याबाबतची ही घोषणा हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकांशी जोडली जात आहे. या तीन राज्यांमध्ये आतापासून तीन महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका प्रस्तावित आहेत. ३ पैकी २ राज्यांमध्ये (महाराष्ट्र आणि हरियाणा) सध्या भाजप आघाडीचे सरकार आहे, तर झारखंडमध्ये काँग्रेस आघाडीचे सरकार आहे. वित्त मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, २०२० मध्ये या योजनेवर जास्तीत जास्त ५.४१ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. हा आकडा २०२१ मध्ये २.९२ लाख कोटी रुपये, २०२२ मध्ये २.७२ लाख कोटी रुपये, २०२३ मध्ये २.१२ लाख कोटी रुपये आणि २०२३ मध्ये २.०५ लाख कोटी रुपये होता.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशभरातील सुमारे ८० कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याला अर्थसंकल्पावरील ओझे मानले आणि सांगितले की पाच वर्षांच्या कालावधीत सुमारे १० लाख कोटी रुपये खर्च केले जातात. इतकेच नाही तर नीती आयोगाने ही योजना बंद करण्याचा सल्ला दिल्याचा दावाही अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये करण्यात आला होता. मात्र, आयोगाचा हा सल्ला सरकारने मान्य केला नाही. षअ‍ॅशश अ‍ॅरींळेप मोफत धान्य योजनाही फुकटामुळे वादात सापडली आहे. सुप्रीम कोर्टात फुकटच्या वेळी सुनावणी झाली तेव्हा या योजनेचाही विचार व्हायला हवा, असा युक्तिवाद पक्षकारांकडून करण्यात आला. मात्र, हा दिलासा देण्यासाठी केंद्राने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली, (२३ जुन) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात बिहारला अनेक मोठ्या भेटवस्तू दिल्या आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्यातील दोन नवीन द्रुतगती मार्ग. पाटणा-पूर्णिया ३०० किमी आणि गया-बक्सर-भागलपूर ३८६ किमी या दोन्ही द्रुतगती मार्गांचे काम चालू आर्थिक वर्षात १००-१०० किमीच्या पॅचमध्ये सुरू होईल. या प्रकल्पासाठी सुमारे २६००० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही माहिती दिली. अर्थसंकल्पीय भाषणात या घोषणेने राज्यात प्रथमच द्रुतगती महामार्ग बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यासोबतच पटना, वैशाली, बेगुसराय, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, खगरिया, मधेपुरा आणि राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या एक्स्प्रेस वेच्या आधीच हे दोन्ही एक्स्प्रेस वे बांधले जातील, असेही स्पष्ट झाले आहे. पूर्णिया लोकांचा फायदा होईल. त्याचबरोबर बक्सर, भोजपूर, रोहतास, अरवाल, औरंगाबाद, गया, जेहानाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा, बांका आणि भागलपूर येथील लोकांना बक्सर, गया आणि भागलपूर यांना जोडणार्‍या एक्स्प्रेस वेचा फायदा होणार आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जेडीयूच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेल्या मोदी सरकारने शपथविधी सोहळ्यातच स्पष्ट केले होते की, लालन सिंह, जितन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरीराज सिंह, नित्यानंद राय यांच्यासह बिहारमधील आठ खासदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. यावेळी केंद्र सरकार बिहारवर लक्ष केंद्रीत करणार नाही. आता पहिल्याच अर्थसंकल्पात केंद्राने बिहारसाठी भेटवस्तूंचा वर्षाव केला आहे. त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण वाचताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीता रमण म्हणाल्या की, गोरखपूर ते सिलीगुडी मार्गे किशनगंज ५२१ किमी आणि रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे ७१९ किमी या डीपीआरवर काम सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या भारतमाला प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या या दोन द्रुतगती मार्गांचा प्रकल्प फार पूर्वी तयार करण्यात आला होता, मात्र काही कारणास्तव त्यावर काम सुरू होऊ शकले नाही, असे त्यांनी सांगितले. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या दोन्ही प्रकल्पांच्या दबलेल्या फायली बाहेर आणण्यात आल्या असून रस्ते वाहतूक विभागाकडून त्यांचे डीपीआर मागवण्यात आले आहेत. या दोन्ही द्रुतगती मार्गांच्या १००-१०० किमी पॅचचे काम चालू आर्थिक वर्षातच सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या मते, केंद्र सरकार व्हिजन २०४७ अंतर्गत काम करत आहे. त्यासाठी रस्त्यांची कामे वेगाने सुरू करून ते वेळेत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतमाला प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणारा गोरखपूर ते सिलीगुडी द्रुतगती मार्ग उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरपासून सुरू होऊन पूर्व चंपारण, शिवहर, सीतामढी, मुझफ्फरपूर, बेगुसराय, लखीसराय, जमुई आणि बांका या जिल्ह्यांतून जाईल. बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडी येथे होईल. मोठी गोष्ट म्हणजे गोरखपूर-पानिपत एक्स्प्रेस वे या एक्स्प्रेस वेशी जोडला जाणार आहे. यामुळे केवळ बिहारच नाही तर उत्तर प्रदेश आणि हरियाणालाही पश्चिम बंगालमधून थेट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.
आंध्र प्रदेशला विकासासाठी १५ हजार कोटींची भेट
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ जुलै २०२४ रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना मोठी घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी आंध्र प्रदेशसाठी १५,००० कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. यातून राज्याचा विकास होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत पक्षांची आघाडी करून पुन्हा सरकार स्थापन केल्यानंतर मोदी सरकारचा सर्वात मोठा मित्र पक्ष चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगू देसम पक्ष राज्यासाठी विशेष घोषणा करेल, अशी अपेक्षा होती, त्याची एक झलक यात सादर करण्यात आली. मंगळवारी संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प दिसून आला.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, आगामी काळात आंध्र प्रदेशच्या विकासासाठी अतिरिक्त निधीसह १५,००० कोटी रुपये दिले जातील. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यांतर्गत आपल्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. राज्याची गरज ओळखून, सरकार अनेक बहुपक्षीय विकास एजन्सींमार्फत विशेष आर्थिक मदत पुरवेल. पोलावरम सिंचन प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. ही आंध्र प्रदेश आणि तेथील शेतकर्‍यांची जीवनरेखा असल्याने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यासाठी जाहीर केलेला निधी यासाठी वापरला जाईल. त्यामुळे देशाच्या अन्नसुरक्षेला मदत होईल.
आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यांतर्गत औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी निधी दिला जाईल. विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आणि हैदराबाद-बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरवर पाणी, वीज, रेल्वे आणि रस्ते या मूलभूत गरजांची काळजी घेतली जाईल, असे ते म्हणाले. याशिवाय आर्थिक विकासासाठी भांडवली गुंतवणुकीसाठी अतिरिक्त निधीही दिला जाईल.

-अर्थसंकल्पात केली व्यवस्था, अर्थव्यवस्थेची वाढेल ताकद,

नवी दिल्ली, (२३ जुन) – परदेशी गुंतवणुकीला सुविधा देण्यासाठी थेट परदेशी गुंतवणुकीशी संबंधित नियम आणि कायदे सोपे केले जातील, असे सरकारने मंगळवारी सांगितले. अलीकडच्या काळात भारतात येणार्‍या एफडीआयमध्ये घट झाली आहे, या अर्थाने ही घोषणा महत्त्वाची आहे. सेवा, संगणक हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर, दूरसंचार, ऑटोमोबाईल आणि फार्मास्युटिकल्स यासारख्या क्षेत्रांमध्ये कमी गुंतवणूकीमुळे एफडीआय इक्विटी प्रवाह ३.४९ टक्क्यांनी घसरून २०२३-२४ मध्ये ४४.४२ अब्ज झाला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना एफडीआय प्रोत्साहनाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, परकीय गुंतवणुकीसाठी भारतीय रुपयाचा चलन म्हणून वापर वाढवण्यासाठी, एफडीआय आणि परदेशी गुंतवणुकीशी संबंधित नियम आणि नियम सुलभ केले जातील, तर अर्थव्यवस्था देखील मजबूत होईल.
२०२१-२२ मध्ये सर्वाधिक एफडीआय आले
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात देशात एफडीआय इक्विटीचा प्रवाह ४६.०३ अब्ज होता. इक्विटी इनफ्लो, पुनर्गुंतवणूक केलेली कमाई आणि इतर भांडवलासह एकूण एफडीआय गुंतवणूक २०२२-२३ मधील ७१.३५ अब्जच्या तुलनेत गेल्या आर्थिक वर्षात एक टक्क्याने कमी होऊन ७०.९५ अब्ज झाली आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात देशात ८४.८३ अब्ज डॉलरची आतापर्यंतची सर्वाधिक एफडीआय आली. मॉरिशस, सिंगापूर, यूएस, यूके, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), केमन आयलंड, जर्मनी आणि सायप्रस या प्रमुख देशांमधून येणारी एफडीआय इक्विटी गुंतवणूक गेल्या आर्थिक वर्षात घटली आहे. सेवा, संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर, दूरसंचार, ऑटोमोबाईल, फार्मास्युटिकल आणि रासायनिक क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीत घट झाली आहे.
अनेक क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक आहे
भारताच्या एफडीआय धोरणानुसार, त्यातील तरतुदींचे पालन करण्याची जबाबदारी गुंतवणूक प्राप्त करणार्‍या कंपनीवर आहे. एफडीआय नियमांचे कोणतेही उल्लंघन परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (एफईएमए) दंडनीय तरतुदींतर्गत येते, कारण एफडीआय हा भांडवली खाते व्यवहार आहे. आरबीआय एफईएमए चे प्रशासन करते आणि वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत अंमलबजावणी संचालनालय हे एफईएमए च्या अंमलबजावणीचे अधिकार आहे आणि कायद्याच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांची चौकशी करते. बहुतांश क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने एफडीआयला परवानगी असली तरी, मीडिया, फार्मास्युटिकल आणि विमा यासारख्या काही क्षेत्रांना विनिर्दिष्ट मर्यादेपलीकडे परकीय गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक असते. सरकारी मार्गांतर्गत विदेशी गुंतवणूकदारांना संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाकडून पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. तर स्वयंचलित मार्गाने, गुंतवणूकदाराला गुंतवणूक केल्यानंतर फक्त आरबीआयला कळवावे लागते.
नियमांचे सुलभीकरण केल्याने गुंतवणूक वाढेल
तथापि, लॉटरी व्यवसाय, जुगार आणि सट्टेबाजी, चिट फंड, निधी कंपन्या, रिअल इस्टेट व्यवसाय आणि सिगार, सिगार आणि सिगारेटचे उत्पादन या आठ क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीवर प्रतिबंध आहे. डेलॉइट इंडियाचे अर्थतज्ज्ञ रुमकी मजुमदार म्हणाले की, एफडीआय आणि परदेशी गुंतवणुकीसाठी साधे नियम आणि कायदे लागू केल्याने देशातील भांडवलाचा ओघ निश्चितपणे वाढेल. विदेशी गुंतवणुकीसाठी रुपयाला प्रोत्साहन दिल्याने स्थानिक चलनाची मागणी वाढेल आणि त्याचे मूल्यही वाढेल, असे ते म्हणाले.

नवी दिल्ली, (२३ जुन) – या अर्थसंकल्पाने शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का दिला आहे. भांडवली नफा कर अंतर्गत, दीर्घकालीन भांडवली नफा २.५० टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आला आहे. या बातमीनंतर शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली, सेन्सेक्स १२०० हून अधिक अंकांनी घसरला. दुपारी १२:३० वाजता सेन्सेक्स ७९,२२४.३२ अंकांवर घसरला. सध्या, दुपारी १.३० वाजता सेन्सेक्स ८०००० अंकांच्या आसपास व्यवहार करत आहे. तर निफ्टी सध्या १६८ अंकांनी घसरून २४३४० अंकांवर व्यवहार करत आहे, तर दिवसभरात निफ्टी २४,०७४ अंकांवर घसरला होता.

यापूर्वी शेअर बाजार ग्रीन झोनमध्ये सुरू झाला होता आणि सरकारी कंपन्यांचे शेअर्स (पीएसयू स्टॉक्स) प्रचंड वेगाने धावताना दिसत होते. मात्र, ही गती फार काळ टिकू शकली नाही. सकाळी ०९.४५ वाजता सेन्सेक्स जवळपास ५० अंकांनी घसरला होता.एनटीपीसी आणि बीएचईएल यांना बजेटमध्ये एक मोठे काम मिळाले आहे, ते दोघे मिळून सुपर अल्ट्रा थर्मल पॉवर प्लांट (यूएमपीपी ) उभारणार आहेत. या घोषणेमुळे या दोन्ही कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये जोरदार वाढ झाली आहे. अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन अर्थसंकल्पीय भाषण वाचत आहेत, शेअर बाजारात पुन्हा एकदा हिरवाई पाहायला मिळत आहे. अदानी समूहाचे शेअर्स वाढतच आहेत. सकाळी १०.२५ वाजता सेन्सेक्स ११५ अंकांनी घसरत होता, तर निफ्टी ५० अंकांपेक्षा अधिक घसरत होता.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, सरकारने कर सवलतीसह काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या तर शेअर बाजाराला चालना मिळू शकते. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी गिफ्ट निफ्टीकडून पहिला ग्रीन सिग्नल मिळत आहे. सेन्सेक्स हिरव्या नोटेने सुरू होतो.
सर्व प्रथम, आपण सोमवारी शेवटच्या व्यवहाराच्या दिवशी शेअर बाजाराच्या कामगिरीबद्दल बोलूया, नंतर आपण सांगूया की सेन्सेक्स आणि निफ्टी या दोन्ही शेअर बाजार निर्देशांकांची सुरुवात खराब झाली होती. बीएसई सेन्सेक्स २०० अंकांच्या घसरणीनंतर ८०,४०८.९० च्या पातळीवर उघडला आणि काही मिनिटांतच तो ५०० अंकांनी घसरला. यानंतर, बाजारात जोरदार रिकव्हरी झाली, परंतु व्यवहाराच्या शेवटी, तो पुन्हा घसरला आणि शेवटी १०२ अंकांनी घसरत ८०,५०२.०८ च्या पातळीवर बंद झाला. सेन्सेक्स प्रमाणेच, एनएसई निफ्टी देखील लाल रंगात उघडला आणि त्याच्या मागील २४,५३०.९० च्या बंदच्या तुलनेत २४,४४५.७५ च्या पातळीवर व्यापार सुरू केला. सुरुवातीच्या व्यवहारातही तो १५० अंकांनी घसरला होता. शेअर बाजारातील व्यवहाराच्या शेवटी निफ्टी निर्देशांक २१.६५ अंकांच्या घसरणीसह २४,५०९.२५ या पातळीवर बंद झाला. अदानी पॉवर सुमारे ४ टक्क्यांनी वाढताना दिसत आहे, अदानी ग्रीन एनर्जीमध्ये २ टक्क्यांहून अधिक वाढ होत आहे, तर अदानी पोर्टमध्ये १ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. तर आयआरएफसी (१%), आयआरईडीए शेअर (२%) आणि आरव्हीएनएल शेअर (१%) वाढीसह व्यवहार करत आहेत.
या घोषणांमुळे बाजाराचा बदल होऊ शकतो
अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजाराने जोरदार सुरुवात केली असून यावेळीही बाजाराची सुरुवात हिरव्या चिन्हावर होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या काही मोठ्या घोषणा बाजाराचा मूड सुधारू शकतात. इलारा सिक्युरिटीजने आपल्या नोटमध्ये म्हटले आहे की सरकारचे वित्तीय एकत्रीकरण आणि भांडवली खर्चाच्या वाटपाच्या घोषणेवर लक्ष केंद्रित केल्याने बाजाराच्या हालचालींवर परिणाम होईल. याशिवाय या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रत्येकासाठी काही ना काही घोषणा केली जाऊ शकते, असे दलालांनी म्हटले आहे. सामाजिक आणि ग्रामीण योजनांवरील खर्चात वाढीसह सर्वात कमी आयकर कक्षेत येणार्‍यांसाठी आयकर दरांमध्ये संभाव्य शिथिलतेची घोषणा बाजाराला चालना देऊ शकते.
गिफ्ट निफ्टीमध्ये वाढ
अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी शेअर बाजारात चढ-उतार अपेक्षित आहेत. त्याचवेळी गिफ्ट निफ्टीकडून एक दिलासादायक बातमी येत आहे. गिफ्ट निफ्टी सध्या ३७ अंकांनी वाढून २४,५५६ वर व्यवहार करत आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी शेअर बाजाराबाबत काहीही सांगणे घाईचे असले तरी त्यात केलेल्या घोषणांचा परिणाम बाजारावरही दिसून येईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.