नवी दिल्ली, (२० ऑक्टोबर) - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आयएनएस विक्रांतवर पोहोचून शूर सशस्त्र दलाच्या जवानांसोबत दिवाळी साजरी करताना दिसले. गोवा आणि कारवारच्या किनाऱ्यावरील या युद्धनौकेवर पंतप्रधान मोदीने भारतीय नौदलाच्या सामर्थ्याचे कौतुक केले आणि सैनिकांना अभिवादन केले. त्यांनी म्हटले, आजचा दिवस एक अद्भुत दिवस आहे. एका बाजूला समुद्र आहे, तर दुसरीकडे मातृभूमीच्या शूर सैनिकांची ताकद आहे.

मोदींनी विशेष करून आयएनएस विक्रांतची ताकद आणि तिचा शत्रूवरील परिणाम अधोरेखित केला. त्यांनी सांगितले, काही महिन्यांपूर्वी, विक्रांतचा फक्त उल्लेख केल्याने पाकिस्तानमध्ये भीती निर्माण झाली. ही युद्धपूर्वीच शत्रूचे मनोबल तोडण्याची क्षमता आहे. पंतप्रधानांनी भारतीय नौदल, हवाई दल आणि लष्कर यांच्या समन्वयाचे महत्त्वही स्पष्ट केले आणि ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानच्या लवकर आत्मसमर्पणाचे श्रेय दिले.

मोदींनी आपल्या भाषणात दिवाळीच्या आनंदाशी जोडून सैनिकांच्या समर्पणाचे गौरव केले. ते म्हणाले, एक बाजूला अमर्याद क्षितिज आणि आकाश आहे, तर दुसरीकडे आयएनएस विक्रांतचा भव्य आकार आहे. समुद्रावरील सूर्यकिरणे आणि शूर सैनिकांनी लावलेले दिवे एकत्र चमकत आहेत. पंतप्रधानांनी स्वतःच्या अनुभवाची सांगितकाही केली, की त्यांनी नेहमीच आपल्या कुटुंबासोबत दिवाळी साजरी केली आहे, पण यावेळी ते आपल्या सैनिकांसोबत असल्यामुळे हा अनुभव विशेष आहे. त्यांनी आयएनएस विक्रांतची भव्यता आणि स्वदेशी उत्पादनावरून मिळालेल्या कौशल्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि सांगितले की ही युद्धनौका केवळ सैन्यसाधन नाही, तर २१व्या शतकातील भारताच्या कठोर परिश्रम, प्रतिभा आणि क्षमता याचे प्रतीक आहे. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणाद्वारे सैनिकांच्या समर्पणाचा आणि देशाच्या सामर्थ्याचा गौरव करत त्यांना अभिमानाने भरलेला संदेश दिला.

नवी दिल्ली  (१५ ऑक्टोबर) - बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपा आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या प्रचाराचा प्रारंभ  भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करणार आहेत. ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ मोहिमेअंतर्गत ते बिहारमधे भाजपाच्या बूथ पातळीवरच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार आहेत.

दरम्यान बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाने काल ७१ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. एनडीएचा आणखी एक मित्रपक्ष असलेल्या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर या पक्षानेही ६ उमेदवारांची नावं जाहीर केली.

सीपीआय एम एल लिबरेशनने १८ उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. दरम्यान, महाआघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये जागावाटपाबाबत बैठकांचं सत्र सुरू आहे, आज हे जागावाटप जाहीर होण्याची शक्यता आहे. 

जनता दल युनायटेडनेही ५७ उमेदवारांची पहिली यादी आज जाहीर केली. अनेक विद्यमान आमदार आणि राज्यमंत्र्यांना जदयूने पुन्हा एकदा संधी दिली आहे. त्यात विजयकुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मदन साहनी, सुनील कुमार यांचा समावेश आहे. 

बिहारचे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा यांनी आज लखीसराय मतदारसंघातून  उमेदवारी अर्ज दाखल केला. बिहारचे दुसरे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता त्यांच्यासमवेत होते.

नवी दिल्ली  (१५ ऑक्टोबर) -  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या आंध्र प्रदेशला भेट देणार आहेत. या दौऱ्यात ते नंद्याल जिल्ह्यातल्या श्रीशैलम इथल्या श्री भ्रमरम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थानम इथं पूजा करतील.

ते श्रीशैलममधील श्री शिवाजी स्फूर्ती केंद्रालाही भेट देणार आहेत. तसंच प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते कुर्नूलमध्ये सुमारे १३ हजार ४३० कोटी रुपयांच्या अनेक विकास प्रकल्पांचं उद्घाटन आणि पायाभरणी करण्यात येणार आहे. या दौऱ्यात एका जाहीर सभेला देखील  पंतप्रधान संबोधित करणार आहेत.

- पाच देशांचे कलाकार सादर करतील भव्य रामलीला,

अयोध्या, (१४ ऑक्टोबर) - दीपोत्सवाच्या तयारी जोरात सुरू आहे. यंदा अयोध्येतील ५६ घाट आणि मंदिरे लाखो दिव्यांच्या प्रकाशात उजळून निघणार आहेत, तसेच पारंपरिक आणि आधुनिक सजावटीसोबत आंतरराष्ट्रीय कलाकारांचे भव्य मंचन या पावन नगरीच्या सांस्कृतिक वारशाला अधिक समृद्ध करेल. एका अधिकृत विधानानुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मार्गदर्शनाखाली अयोध्येत एक अभूतपूर्व आंतरराष्ट्रीय रामलीला आयोजित केली जात आहे, ज्यात रशिया, थायलंड, इंडोनेशिया, नेपाळ आणि श्रीलंका येथील कलाकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामाची लीला सादर करतील. या आंतरराष्ट्रीय कलाकारांच्या सहभागामुळे अयोध्या केवळ धार्मिकच नव्हे तर सांस्कृतिक पर्यटनाचे केंद्रही बनेल. यंदा एकूण ९० विदेशी कलाकार अयोध्येच्या पवित्र भूमीवर आपली कला आणि सांस्कृतिक वारसा माध्यमातून रामकथेला जीवंत रूपात सादर करतील.

रशियाचे १५ कलाकार रामलीलेत राम आणि सीतेच्या स्वयंवराचे दृश्य सादर करतील. त्यांनी या सादरीकरणासाठी महिन्यांनां तयारी केली आहे. थायलंडचे १० कलाकार रामलीलेत शूर्पणखा आणि राम-लखन संघर्ष, मारीचाशी संघर्ष आणि राम-रावण युद्धाचे दृश्य रंगवतील. थायलंडच्या पारंपरिक नृत्य-नाट्य शैलीमुळे हे सादरीकरण अधिक जीवंत बनेल. इंडोनेशियाचे १० कलाकार लंकादहन आणि अयोध्येपरत येण्याचे दृश्य अत्यंत प्रभावी रीतीने सादर करतील.

नेपाळचे ३३ कलाकार यंदा लक्ष्मणावर शक्ती प्रदर्शन करताना पहिल्यांदाच रामलीलेत सहभागी होतील. यापूर्वी नेपाळमधील रामलीला मुख्यत्वे माता सीतेवर केंद्रित होती. श्रीलंकेचे २२ कलाकार, ज्यापैकी दोन कलाकार आधीच अयोध्येत पोहोचले आहेत, रामेश्वरच्या भूमीवर रावणेश्वरा दृश्य सादर करतील. श्रीलंकेतील लोक आजही रावणाला देवतेच्या भूमिकेत मानतात, आणि हा भाव मंचावर प्रभावीपणे दाखवला जाईल.

अयोध्या आंतरराष्ट्रीय रामायण व वैदिक संशोधन संस्थेचे सल्लागार आणि विशेष कार्याधिकारी आशुतोष द्विवेदी यांनी सांगितले की, ही आंतरराष्ट्रीय रामलीला १७ ऑक्टोबर ते २० ऑक्टोबर दरम्यान पार पडेल. या कार्यक्रमाचा उद्देश फक्त रामलीलेची परंपरा जिवंत ठेवणे नाही, तर आंतरराष्ट्रीय संस्कृती आणि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यांचा जागतिक स्तरावर प्रचार करणे देखील आहे.

अयोध्येतील ५६ घाट आणि मंदिरे लाखो दिव्यांच्या प्रकाशात सजवले जातील, ज्यामुळे रामलीला पाहणाऱ्यांसाठी अविस्मरणीय अनुभव ठरेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, यंदा आंतरराष्ट्रीय कलाकारांचे मंचन, पारंपरिक भारतीय वेशभूषा, लाइटिंग आणि सेट डिझाइन यामुळे सर्व प्रेक्षकांसाठी एक अद्वितीय अनुभव असेल. विदेशी कलाकारांच्या सादरीकरणामुळे केवळ भारतीय संस्कृतीची जागतिक ओळख वाढेल असे नाही, तर अयोध्येतील दीपोत्सवाची भव्यता आणि आकर्षणही दुपटीने वाढेल.

लंडन, (१४ ऑक्टोबर) - अमेरिकेचा पासपोर्ट, जो पूर्वी जगातील सर्वात शक्तिशाली पासपोर्ट मानला जात होता, हेनली पासपोर्ट इंडेक्सच्या टॉप १० यादीतून प्रथमच बाहेर पडला आहे. २० वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या रँकिंगमध्ये अमेरिका आता १२व्या स्थानावर आहे आणि मलेशियासह हा स्थान सामायिक करत आहे. जागतिक कूटनीतीतील बदल, वीजा धोरणातील कठोरता आणि इतर देशांच्या प्रतिसादामुळे अमेरिकन पासपोर्टची ताकद घटली आहे.

हेनली पासपोर्ट इंडेक्सच्या आकडेवारीनुसार अमेरिकन नागरिकांना आता १८० देशांमध्ये वीजा न घेता प्रवास करता येतो, जे २२५ देशांपैकी आहेत. दशकांपूर्वी अमेरिकन पासपोर्टच्या वरच्या स्थानाशी तुलना करता ही संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. ब्राझीलसारख्या देशांनी अमेरिका सोबत वीजा-मुक्त प्रवासाची सोय रद्द केली आहे, चीन आणि व्हिएतनामनेही आपल्या वीजा मुक्त यादीत अमेरिकेला स्थान दिलेले नाही. पापुआ न्यू गिनी, म्यानमार आणि सोमालियाच्या नवीन ई-व्हिसा प्रणालींमुळेही अमेरिकन पासपोर्टची पोहोच मर्यादित झाली आहे. अमेरिकेच्या स्वतःच्या कडक वीजा धोरणांमुळेही ही घसरण झाली आहे. अमेरिकन नागरिक १८० देशांमध्ये वीजा न घेता जाऊ शकतात, पण अमेरिका केवळ ४६ देशांच्या नागरिकांना आपल्याकडे वीजा-मुक्त प्रवेश देतो. हेनली ओपननेस इंडेक्समध्ये अमेरिका ७७व्या स्थानावर आहे, जे दर्शवते की अमेरिका ‘मेहमाननवाजी’च्या बाबतीत मागे आहे. या अंतरामुळे इतर देशही तशीच धोरणे अवलंबवत आहेत.

या काळात सिंगापूरने १९३ देशांमध्ये वीजा-मुक्त प्रवासाची सुविधा मिळवत पहिल स्थान पटकावले आहे. दक्षिण कोरिया १९० आणि जपान १८९ देशांसह अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत. चीनने गेल्या एका दशकात आपला पासपोर्ट मजबूत केला आहे; २०१५ मध्ये ९४व्या स्थानावर असलेल्या चीनचा पासपोर्ट आता ६४व्या क्रमांकावर पोहचला आहे. चीन आता ८२ देशांमध्ये वीजा-मुक्त प्रवासाची सुविधा देतो आणि आपल्याकडे येणार्‍या ७६ देशांच्या नागरिकांना वीजा न घेता प्रवेश देतो, जो अमेरिका पेक्षा ३० देश जास्त आहे. चीनने अलीकडेच रशियालाही आपल्या वीजा-मुक्त यादीत समाविष्ट केले आहे. भारत ८५व्या स्थानावर आहे, जिथे नागरिक ५७ देशांमध्ये वीजा-मुक्त प्रवासाचा लाभ घेतात. कमी होत चाललेली ताकद आणि जागतिक अस्थिरतेमुळे अमेरिकन नागरिक दुसरी नागरिकत्व किंवा निवास शोधत आहेत. तज्ज्ञांचे मत आहे की अमेरिका आपली वीजा धोरणे अधिक खुली केली नाही तर त्याचा पासपोर्ट आणखी दुर्बळ होऊ शकतो. दुसरीकडे, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया आणि चीन सारखी देश त्यांच्या कूटनीतिक ताकद आणि खुल्या धोरणांमुळे जागतिक प्रवासाच्या क्षेत्रात आघाडीवर राहू शकतात.

अमेरिकेच्या वीजा धोरणांतील कठोरता आणि जागतिक प्रतिसाद यामुळे आता अमेरिकेच्या नागरिकांसाठी प्रवासाचे आव्हान वाढले आहे, तर आशियायी देश आपले स्थान मजबूत करत आहेत. ही स्थिती जागतिक स्तरावर देशांच्या कूटनीतीक आणि आर्थिक रणनीतींचा परिणाम म्हणून दिसत आहे, ज्यामुळे भविष्यात पासपोर्टच्या शक्तीमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.

दुर्गापूर, (१४ ऑक्टोबर) - पश्चिम बंगालच्या दुर्गापूरमध्ये एका २३ वर्षीय मेडिकल विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याची घटना घडली. पीडितेने डॉक्टरांना सांगितले की, त्या रात्री जेवण करून परत जाताना काही लोकांनी तिला पकडून जंगलात नेले. ओडिशाच्या जालेश्वर गावची ही विद्यार्थिनी दुर्गापूरमधील एका खाजगी मेडिकल कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत आहे. ती त्या रात्री आपल्या मित्रासह बाहेर रात्रीचे जेवण घेण्यासाठी गेली होती, त्यावेळी ही घटना घडली. या प्रकरणामुळे बंगालमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

विद्यार्थिनीने सांगितले की, “आम्ही परत जात होतो, तेव्हा काही लोक आपली वाहन सोडून आमच्या दिशेने येत होते. हे पाहताच आम्ही जंगलाच्या दिशेने पळायला सुरुवात केली. त्यानंतर ते तीनही धावत येऊन मला पकडले आणि ओढत जंगलात नेले.” पीडितेने पुढे सांगितले की, आरोपींनी तिचा मोबाईल घेऊन मित्राला कॉल करण्यास सांगितले, पण मित्र आला नाही. त्यानंतर तिला जमीनवर झोपवले. जेव्हा तिने ओरडण्यास सुरुवात केली, तेव्हा आरोपींनी धमकी दिली की, “तू ओरडलीस तर आम्ही अजून लोक बोलावू  आणि त्यांनाही तुझ्यासोबत असेच करायला लावू.” बंगाल पोलिसांच्या माहितीनुसार या प्रकरणात सध्या पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींमध्ये मेडिकल कॉलेजचा माजी सुरक्षा रक्षक, एक रुग्णालय कर्मचारी, एक नगरपालिकेचा कर्मचारी आणि एक बेरोजगार युवक यांचा समावेश आहे. तपासकर्त्यांनी सांगितले की, सर्व संशयितांना घटनेच्या ठिकाणी, वैद्यकीय महाविद्यालयाजवळील परानागंज काली बारी स्मशानभूमीजवळील जंगलात नेले जाईल. हे दृश्य पुन्हा तयार केले जाईल आणि पीडितेच्या जबाबाची पडताळणी केली जाईल.

एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, फॉरेंसिक आणि डिजिटल पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेमुळे पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय वाद प्रचंड वाढला आहे. राष्ट्रीय स्तरावरही या घटनेवर मोठी चर्चा आहे. पीडितेच्या वडिलांनी पश्चिम बंगाल सरकारवर संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटले की, “ममता बॅनर्जी स्वतः महिला असूनही, त्या कशा प्रकारे जबाबदारीशिवाय असे विधान करू शकतात?” प्रत्यक्षात, ममता बॅनर्जी यांनी रात्रीच्या वेळी बाहेर जाणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

-बिहार निवडणुकीच्या हालचालींना वेग,

नवी दिल्ली, (१२ ऑक्टोबर) - आगामी बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एनडीएचा सीट शेअरींग फॉर्म्युला आता निश्चित झाला आहे. प्रदीर्घ बैठका आणि चर्चांनंतर, भारतीय जनता पार्टी आणि जनता दल युनायटेड प्रत्येकी १०१ जागांवर निवडणूक लढवतील. एकूण २४३ जागांच्या बिहार विधानसभेत लोजपा २९, आरएमएमला ६ आणि एचएएमला ६ जागा मिळाल्या आहेत. नवी दिल्लीत झालेल्या मॅराथॉन बैठकांनंतर, सर्व सहयोगी पक्षांना समाधानकारक असे जागावाटप करण्यात एनडीएला यश आले आहे.

या जागावाटपानंतर, बिहारमध्ये ‘मोठा भाऊ, छोटा भाऊ’ समीकरण संपुष्टात आल्याचे चित्र आहे. या बैठका सौहार्दपूर्ण वातावरणात झाल्याचे लोजपाचे नेते खासदार चिराग पासवान यांनी ट्विट करून सांगितले. आपल्या ट्विटमध्ये चिराग यांनी पाचही पक्षांच्या जागावाटपाची सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यांच्या ट्विटनंतर ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’ हा हॅशटॅग ट्रेंड करीत आहे. सर्व बिहारीजन एनडीए सरकारच्या सोबत असल्याचेही त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

पाटणा/नवी दिल्ली, (११ ऑक्टोबर) - बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी जागावाटप आणि उमेदवारांच्या यादीबाबत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) अंतर्गत सुरू असलेल्या चर्चा अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. बिहार भाजप अध्यक्ष दिलीप जयस्वाल यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत घोषणा केली की एनडीएच्या जागावाटप आणि तिकीट वाटपाचा निर्णय रविवारी सकाळी ११ वाजता सार्वजनिक केला जाईल. त्यांनी युतीमधील कोणत्याही मतभेदाचे वृत्त स्पष्टपणे फेटाळून लावत म्हटले आहे की, "एनडीएमध्ये सर्व काही ठीक आहे. जागावाटप आणि उमेदवारांची यादी केंद्रीय नेतृत्वाद्वारे ठरवली जाईल आणि रविवारी जाहीर केली जाईल."

जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की युतीमधील सर्व पक्ष एक आहेत आणि कोणतेही मतभेद नाहीत. ते म्हणाले, "एनडीए जोरदारपणे पुढे जात आहे. केंद्रीय नेतृत्व आज संध्याकाळी किंवा उद्या सकाळी जागावाटपाची घोषणा करेल." नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी हे विधान केले. बिहारचे भाजप प्रभारी विनोद तावडे आणि निवडणूक प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान देखील बैठकीत उपस्थित होते.

एनडीएच्या सूत्रांनुसार, जनता दल (युनायटेड) (जेडीयू) १०१ किंवा १०२ जागा लढवण्याची अपेक्षा आहे, तर भाजप १०१ जागा लढवण्याची अपेक्षा आहे. उर्वरित जागा एचएएम, आरएलएम आणि एलजेपी (आरव्ही) मध्ये विभागल्या जातील. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनीही सांगितले की युतीमध्ये कोणताही असंतोष नाही आणि सर्व मित्रपक्षांनी त्यांचे मत व्यक्त केले आहे. दरम्यान, लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) नेते आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी पूर्वी २०-२२ जागांवर सहमती दर्शविली होती, परंतु आता त्यांच्या पक्षाने २५ जागांची मागणी केली आहे. याचा अर्थ चिराग यांचा पक्ष किमान ४५ जागांची मागणी करत आहे.

एनडीएचे सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) चे प्रमुख आणि माजी केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाह यांनीही युतीमधील असंतोषाचे वृत्त अफवा असल्याचे फेटाळून लावले. त्यांनी ट्विटरवर लिहिले, "अफवांकडे दुर्लक्ष करा." जागावाटपाची चर्चा अजून पूर्ण झालेली नाही. थोडी वाट पहा! काही लोक जाणूनबुजून खोट्या बातम्या पसरवत आहेत; ही फसवणूक आहे, विश्वासघात आहे.' दरम्यान, केंद्रीय मंत्री आणि हिंदुस्थानी अवाम मोर्चाचे नेते जीतन राम मांझी म्हणाले की त्यांच्या पक्षाने किमान १५ जागा जिंकल्या पाहिजेत. त्यांनी असेही म्हटले की जर त्यांना पुरेशा जागा मिळाल्या नाहीत तर ते निवडणूक लढवणार नाहीत परंतु एनडीए साठी काम करत राहतील.

भाजपची केंद्रीय निवडणूक समिती रविवारी बैठक होण्याची अपेक्षा आहे, जिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर वरिष्ठ नेते उमेदवारांची नावे अंतिम करतील. दिलीप जयस्वाल यांनी वारंवार जोर दिला की एनडीए मध्ये सर्व काही ठरले आहे आणि युती पूर्ण एकतेने निवडणुका लढवेल. ते म्हणाले की घोषणा पाटण्यात होईल की दिल्लीत होईल हे केंद्रीय नेतृत्व ठरवेल. आता सर्वजण रविवारची वाट पाहत आहेत, जेव्हा एनडीए त्यांचे उमेदवार आणि जागावाटप जाहीर करेल. बिहार विधानसभा निवडणुका ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी दोन टप्प्यात होतील आणि १४ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होईल.

दुर्गापूर, (११ ऑक्टोबर) - दुर्गापूरमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात दुसऱ्या राज्यातून आलेल्या द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थिनीवर कथित बलात्काराचा आरोप करण्यात आला आहे. शुक्रवारी रात्री घडलेल्या या घटनेमुळे इस्पात नगरी दुर्गापूरमध्ये तीव्र संताप आणि तणाव निर्माण झाला आहे. तक्रार दाखल झाल्यानंतर दुर्गापूर न्यू टाउनशिप पोलीस ठाण्याने तपास सुरू केला आहे.

घटनेची माहिती मिळताच ओडिशातील जलेश्वर येथून पीडित विद्यार्थिनीचे वडील आणि कुटुंबीय तात्काळ दुर्गापूरला पोहोचले. दरम्यान, राज्यातील मुख्य विरोधी पक्ष भाजपने या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. कोलकात्याच्या आर.जी. कर प्रकरणाशी ही घटना जोडत, त्यांनी बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती ढासळल्याचा आरोप केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी रात्री सुमारे ९ वाजता वैद्यकीय महाविद्यालयातील द्वितीय वर्षाची विद्यार्थिनी तिच्याच वर्गातील एका विद्यार्थ्यासोबत जेवणासाठी कॅम्पसच्या बाहेर गेली होती. काही वेळानंतर, तोच सहाध्यायी परत आला आणि विद्यार्थिनीला कॉलेजमध्ये आणले, असे सांगितले जाते. त्या दरम्यान पाच युवक तिथे आले आणि त्यांनी दोघांना अडवले. त्यांनी विद्यार्थिनीला पैशांची मागणी केली. पैसे न दिल्याने तिचा मोबाईल फोन हिसकावून घेतला गेला. या वेळी विद्यार्थिनीबरोबर असलेला तिचा सहाध्यायी घटनास्थळावरून निघून गेला.

यानंतर त्या युवकांनी विद्यार्थिनीला जबरदस्तीने रस्त्याच्या कडेला असलेल्या जंगलात ओढून नेले, जिथे कथितरीत्या एका युवकाने तिच्यावर बलात्कार केला. काही वेळानंतर तिचा सहाध्यायी परत आला आणि तिला वाचवून कॉलेजमध्ये घेऊन आला. तात्काळ तिला त्याच रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालय प्रशासनाने लगेच न्यू टाउनशिप पोलिसांना माहिती दिली. विद्यार्थिनीच्या सहाध्यायानेच तिच्या कुटुंबाला फोन करून घटनेची माहिती दिली, त्यानंतर कुटुंबीय रातोरात दुर्गापूरला पोहोचले आणि मुलीला भेटले.

पीडितेच्या कुटुंबीयांनी त्या सहाध्यायीवर गंभीर संशय व्यक्त केला आहे, ज्याच्यासोबत त्यांची मुलगी बाहेर गेली होती. त्यांचा आरोप आहे की, घटनेच्या वेळी त्याने विद्यार्थिनीला वाचवण्याचा प्रयत्न न करता घटनास्थळावरून पळ काढला.

घटनेची माहिती मिळताच न्यू टाउनशिप पोलीस ठाण्याचे अधिकारी रुग्णालयात पोहोचले. तथापि, या प्रकरणावर ना पोलिसांनी, ना वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासनाने कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली आहे. पोलिसांनी एवढेच सांगितले की, तक्रार नोंदवली आहे आणि तपास सुरू आहे. विद्यार्थिनीबरोबर बाहेर गेलेल्या सहाध्यायाची चौकशी सुरू आहे.

शनिवारी पीडित विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी भावनावश होऊन सांगितले,

“मी माझ्या मुलीला डॉक्टर होण्यासाठी दुर्गापूरला पाठवलं होतं. तिच्यासोबत असा अमानुष प्रकार होईल, असं स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. आता मी तिला इथे पुढे शिकवणार नाही.”

राष्ट्रीय महिला आयोगानेही या घटनेचे गांभीर्याने संज्ञान घेतले आहे. आयोगाची एक टीम दुर्गापूरला पोहोचणार असून, ती पीडित विद्यार्थिनीला भेटून संपूर्ण घटनेचा आढावा घेणार आहे.

लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे, ऑगस्ट २०२४ मध्ये कोलकात्याच्या आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये एका तरुण महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. दुर्गापूरमधील ही नवी घटना पुन्हा त्या भीषण प्रसंगाची आठवण करून देणारी ठरली आहे.

नवी दिल्ली, ०९ ऑक्टोबर २०२५ - भारतीय रेल्वेने ११ ऑक्टोबरपासून नवी दिल्ली आणि पटना दरम्यान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे उत्सवाच्या काळात प्रवाशांची सोय होईल. ही हाय-स्पीड ट्रेन विशेषतः उत्सवाच्या काळात वाढत्या प्रवाशांच्या मागणीला पूर्ण करण्यासाठी धावेल. बुकिंग आता खुली आहे. ही ट्रेन प्रवाशांना जलद आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देणार नाही तर दोन्ही शहरांमधील प्रवासाचा वेळ देखील कमी करेल.

कोणते स्थानके थांबतील? 

उत्सव विशेष म्हणून, नवी दिल्ली आणि पटना दरम्यानची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अलीगढ, कानपूर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जंक्शन, बक्सर जंक्शन आणि आरा जंक्शन येथे थांबेल.

वंदे भारत ट्रेन क्रमांक ०२२५२/०२२५१

उत्तर रेल्वेने जाहीर केले आहे की ०२२५२ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक ११ ऑक्टोबरपासून दर सोमवार, बुधवार आणि शनिवारी नवी दिल्लीहून सुटेल. यात १६ डबे असतील आणि ती ३२ फेऱ्या करेल.

 त्याचप्रमाणे, वंदे भारत एक्सप्रेस क्रमांक ०२२५१ ही ट्रेन १२ ऑक्टोबरपासून पटना येथून धावेल. ही ट्रेन दर मंगळवार, गुरुवार आणि रविवारी धावेल. या ट्रेनमध्ये १६ वंदे भारत कोच असतील. ही विशेष ट्रेन उत्सवादरम्यान एकूण ३२ फेऱ्या करेल.

महोत्सव विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनच्या वेळा आणि थांबे

वंदे भारत ट्रेन क्रमांक ०२२५३/५४

 वंदे भारत एक्सप्रेस क्रमांक ०२२५३ ही ट्रेन दर शनिवार, सोमवार आणि बुधवारी पटना येथून धावेल. ही ट्रेन ११ ऑक्टोबर ते १७ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत धावेल. या ट्रेनमध्ये २० कोच असतील आणि एकूण ३३ फेऱ्या करतील.

 शिवाय, ट्रेन क्रमांक ०२२५४ ही ट्रेन १२ ऑक्टोबर ते १६ नोव्हेंबर दरम्यान दर रविवार, मंगळवार आणि गुरुवारी नवी दिल्ली येथून धावेल. यात २० कोच असतील.

 नवी दिल्ली ते पटना भाडे किती असेल?

 आयआरसीटीसीच्या मते, जर तुम्ही नवी दिल्ली आणि पटना दरम्यानच्या या विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये चेअर कार (सीसी) बुक केली तर भाडे ₹२,५९५ असेल. जर तुम्ही एक्झिक्युटिव्ह क्लासमध्ये बुक केली तर तुम्हाला ₹४,६७५ द्यावे लागतील.

नवी दिल्ली, ०९ ऑक्टोबर २०२५ - तालिबानचे परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी सहा दिवसांच्या औपचारिक भारत दौऱ्यावर असून, ते नवी दिल्ली आणि आग्रा येथे विविध महत्त्वाच्या भेटी घेणार आहेत. सुरक्षा सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुत्ताकी हे भारताला भेट देणारे पहिले वरिष्ठ तालिबानी अधिकारी आहेत. दरम्यान, मुत्ताकी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करतील, तसेच ११ ऑक्टोबरला दारुल उलूम देवबंद मदरशाला भेट देतील. या भेटीला विशेष महत्त्व आहे कारण अनेक तालिबानी नेत्यांनी पाकिस्तानमधील दारुल उलूम हक्कानियामध्ये शिक्षण घेतले असून, ही मदरशा देवबंदच्या शिक्षण पद्धतीवर आधारित आहे.

१२ ऑक्टोबरला मुत्ताकी ताजमहालला भेट देतील आणि त्यानंतर नवी दिल्लीतील एका प्रमुख चेंबर ऑफ कॉमर्स कार्यक्रमात व्यवसाय आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा करतील. तालिबानच्या या दौऱ्यात व्यापार, सुरक्षा, दहशतवादविरोधी सहकार्य तसेच द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. १३ ऑक्टोबरला मुत्ताकी नवी दिल्लीतील अफगाण समुदायाचे सदस्यांशी संवाद साधतील. दौरा १५ ऑक्टोबर रोजी काबूलमध्ये परतल्यानंतर संपेल. 

मुत्ताकी यांचा दौरा अफगाणिस्तान-पाकिस्तान संबंध ताणलेल्या काळात झाला आहे. अलीकडेच पाकिस्तानने तालिबानवर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याचा आरोप केला होता. यापूर्वी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडून प्रवास सूट न मिळाल्यामुळे मुत्ताकींचा दौरा रद्द झाला होता; भारताच्या पुढाकाराने ३० सप्टेंबरला ही प्रवास सूट मंजूर करण्यात आली. तालिबानच्या प्रतिनिधींच्या भेटीद्वारे भारत-तालिबान संवादाला नवे पायरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. सुरक्षा आणि व्यापारासंबंधी चर्चा महत्त्वाच्या असणार आहेत, तर देवबंद भेटीमुळे धार्मिक आणि शैक्षणिक संदर्भही चर्चेत येऊ शकतो.

नवी दिल्ली, ०९ ऑक्टोबर २०२५ - नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने युपीआय वापरकर्त्यांसाठी नवीन वैशिष्ट्ये जाहीर केली आहेत. वापरकर्त्यांना आता युपीआय पेमेंट करण्यासाठी पिन ची आवश्यकता नाही. वापरकर्ते त्यांचा चेहरा दाखवून युपीआय ​​पेमेंट देखील करू शकतील. तथापि, या वैशिष्ट्याचा वापर करून व्यवहारांसाठी एक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

एनपीसीआय ने युपीआय वापरकर्त्यांसाठी बायोमेट्रिक वैशिष्ट्याची घोषणा केली आहे. याव्यतिरिक्त, वापरकर्ते आता त्यांच्या स्मार्ट ग्लासेस वापरून युपीआय ​​पेमेंट करू शकतील. ही दोन्ही वैशिष्ट्ये वापरकर्त्यांसाठी युपीआय आणखी सोपी करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत. हे वैशिष्ट्य लवकरच Google Pay, PhonePe आणि Paytm सारख्या अॅप्समध्ये उपलब्ध होईल. वापरकर्ते पेमेंट करण्यासाठी पिनऐवजी त्यांचा चेहरा किंवा फिंगरप्रिंट वापरू शकतील. 

एनपीसीआय ने बायोमेट्रिक वैशिष्ट्यासाठी ५००० ची युपीआय पेमेंट मर्यादा निश्चित केली आहे, म्हणजेच वापरकर्ते बायोमेट्रिक पडताळणी वापरून फक्त ५००० पर्यंत युपीआय पेमेंट करू शकतील. सध्या या वैशिष्ट्याचा वापर वापरकर्त्यांना लहान व्यवहारांसाठी होईल. त्यांना वारंवार पेमेंटसाठी पिन प्रविष्ट करण्याची आवश्यकता नाही. 

ते कसे कार्य करेल? 

-हे युपीआय फीचर लवकरच लाँच केले जाईल. हे फीचर लाँच झाल्यानंतर, वापरकर्त्यांना Google Pay, PhonePe आणि Paytm सारखे युपीआय अॅप उघडावे लागेल.

-पेमेंट करण्यासाठी, संपर्क किंवा क़्युआर कोड पर्यायावर जा.

-नंतर पेमेंट रक्कम एंटर करा. त्यानंतर, तुम्हाला ज्या बँकेतून पेमेंट करायचे आहे ती बँक निवडा.

-हे नंतर युपीआय पिन एंटर करण्याचा पर्याय प्रदान करेल. वापरकर्त्यांना येथे बायोमेट्रिक पर्याय देखील दिसेल.

-हा पर्याय निवडून, वापरकर्ते त्यांचा चेहरा किंवा फिंगरप्रिंट एंटर करून युपीआय ​​पेमेंट करू शकतात. 

हे फीचर तुमच्या आधार कार्डच्या बायोमेट्रिक तपशीलांची पडताळणी करेल, जसे की चेहऱ्याचे हावभाव, रेटिना स्कॅन आणि फिंगरप्रिंट. त्यानंतर पेमेंट प्रक्रिया पूर्ण होईल.

मुंबई, ८ ऑक्टोबर - मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्राची प्रतीक्षा अखेर संपली. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तयार झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (8 ऑक्टोबर)  या विमानतळाचे उद्घाटन केले आहे. हे विमानतळ केवळ मुंबई आणि संपूर्ण पश्चिम भारताच्या हवाई प्रवासासाठी मोठा दिलासा आणि चालना (बूस्ट) नाही, तर जागतिक स्तरावर भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याचे एक प्रभावी प्रतीक देखील आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उद्घाटनावेळी आपल्या भाषणात लोकनेते दि.बा. पाटील यांच्या कार्याचे स्मरण केले, तसेच काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. मुंबईला मिळालेल्या या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह पूर्णपणे अंडरग्राउंड मेट्रोच्या लोकार्पणाने भारताच्या विकासाची झलक दिसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विकसित भारताच्या वाटचालीवर भाष्य करताना त्यांनी युवकांसाठीच्या संधी, पायाभूत सुविधांचे महत्त्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यावर जोर दिला.

मुंबईची दीर्घ प्रतीक्षा आणि पायाभूत सुविधांचे यश

पंतप्रधान मोदी यांनी मुंबईकरांची दीर्घकाळची प्रतीक्षा संपल्याचे जाहीर केले. मुंबईला दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मिळाले आहे. यासह, शहराला पूर्णपणे अंडरग्राउंड मेट्रो देखील मिळाली असून, हे दोन्ही प्रकल्प विकसित होत असलेल्या भारताचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या मेट्रो लाईनमुळे आता २ तासांचा  प्रवास फक्त 30 ते ३५ मिनिटांत पूर्ण होईल, ज्यामुळे मुंबईकरांचा अमूल्य वेळ वाचणार आहे, असं पंतप्रधानांनी सांगितलं.

दि.बा. पाटलांचे स्मरण आणि विमानतळाचे महत्त्व

पंतप्रधानांनी आजच्या दिवशी लोकनेते दि.बा. पाटील यांचेही आदराने स्मरण केले आणि त्यांनी केलेले कार्य आपल्या सगळ्यांसाठी प्रेरणादायी असल्याचं त्यांनी आवर्जून सांगितलं. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा प्रकल्प म्हणजे विकसित भारताची झलक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमीवर बनलेल्या या विमानतळाचा आकार कमळासारखा असून ते संस्कृती आणि समृद्धीचे प्रतीक असल्याचे ते म्हणाले. याशिवाय, उडान योजनेमुळे गेल्या 10 वर्षांत अनेकांना पहिल्यांदा विमानाने प्रवास करण्याची संधी मिळाली असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

युवकांसाठी संधी आणि नवीन कौशल्य विकास

पंतप्रधानांनी सध्याचा काळ हा भारतातील युवकांसाठी  अपार संधी देणारा काळ असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने पीएम सेतू योजना सुरू केली आहे. त्याच धर्तीवर, आजपासून महाराष्ट्र सरकारने आयटीआय आणि तांत्रिक विद्यालयांसाठी नवा कार्यक्रम सुरू केला आहे. यामुळे युवकांना ड्रोन, रोबोटिक्स, ईव्ही, सोलार एनर्जी, ग्रीन हायड्रोजन, अशा नवीन आणि भविष्यवेधी तंत्रज्ञानाचे ट्रेनिंग मिळेल, ज्यामुळे त्यांची कौशल्ये वाढतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

काँग्रेसवर जहरी टीका

पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये झालेल्या विलंबावरून पंतप्रधानांनी यापूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. काही काळासाठी आलेल्या सरकारने विमानतळाचे काम थांबवले, ज्यामुळे देशाचे हजारो कोटींचे  नुकसान झाले. या विलंबामुळे मुंबईकर ३-४ वर्षे  या महत्त्वाच्या सुविधेपासून वंचित राहिले. हा विलंब 'पापापेक्षा कमी नाही' अशी टीका पंतप्रधानांनी केली. 

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधानांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला. २००८ साली मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी काँग्रेस सरकारने कमकुवतपणा दाखवत दहशतवाद्यांसमोर गुडघे टेकल्याचा संदेश दिला. काँग्रेसच्या एका माजी गृहमंत्र्याच्या विधानाचा उल्लेख करत त्यांनी म्हटले की, मुंबई हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्य पाकिस्तानवर हल्ला करण्यासाठी तयार होते, पण एका काँग्रेस नेत्याच्या आईने दुसऱ्या देशाच्या दबावाखाली येऊन सैन्याला हल्ला करण्यापासून रोखले.

विदेशी दबावाखाली येऊन हा निर्णय घेणारा व्यक्ती कोण, हे हे काँग्रेसनं देशाला सांगावे, अशी मागणी पंतप्रधानांनी केली. काँग्रेसच्या या कमकुवक धोरणांमुळे दहशतवाद्यांना बळकटी मिळाली आणि देशाची सुरक्षा कमकुवत झाली. याउलट, आजचा भारत दमदार उत्तर देतो आणि घरात घुसून मारतो, असे ठणकावून सांगत पंतप्रधान मोदींनी देशाच्या सुरक्षेप्रती सरकारची बांधिलकी स्पष्ट केली.

स्वदेशीचा अंगीकार: आर्थिक विकासाचा मंत्र

भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी स्वदेशीचा अंगीकार करण्यावर भर दिला. 'हा प्रत्येक घराचा आणि बाजाराचा मंत्र असला पाहिजे,' असे ते म्हणाले. जेव्हा प्रत्येक नागरिक स्वदेशीचा अंगीकार करेल, तेव्हा देशाचा पैसा देशातच राहील, ज्यामुळे भारताचे सामर्थ्य प्रचंड वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ओस्लो, ८ ऑक्टोबर - ''मी जगातील सर्वात मोठा शांतिदूत आहे आणि मलाच शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळायला हवा"... अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कितीही वेळा फिरवून हे बोलले, तरी एक गोष्ट जवळजवळ निश्चित मानली जात आहे की त्यांना या वर्षी शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळणार नाही. 

डोनाल्ड ट्रम्प नाही तर हा प्रतिष्ठित पुरस्कार कुणाच्या पदरात पडेल? हा सस्पेन्स दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कायम आहे. नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथील नॉर्वेजियन नोबेल समिती शुक्रवार, १० ऑक्टोबर रोजी भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३ च्या सुमारास विजेत्याची घोषणा करेल. त्यानंतर हा सस्पेन्स संपेल.

ट्रम्प यांना नोबेल मिळणे जवळपास अशक्य का?

ट्रम्प यांनी वारंवार खोटा दावा केला आहे की ते "आठ युद्धे" मिटवल्याबद्दल या प्रतिष्ठित पुरस्कारासाठी पात्र आहेत. खोटा यासाठी त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानच्या संघर्षात शस्त्रसंधी घडवून आणण्याबद्दल त्यांनी साफ खोटं सांगितलं आहे. तसेही, तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की ते या पुरस्कारासाठी समितीची निवड नसतील. किमान या वर्षी तरी नक्कीच नाही. 

वृत्तसंस्था एएफपीच्या अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ स्वीडिश प्रोफेसर पीटर वालेंस्टीन यांनी सांगितले, "नाही, या वर्षी ट्रम्प यांना मिळणार नाही... पण कदाचित पुढील वर्षीपर्यंत? तोपर्यंत गाझा संकट सह त्यांच्या सर्व उपक्रमांवर धूळ बसलेली असेल."

अनेक तज्ज्ञ ट्रम्प यांच्या "शांतिदूत" असल्याच्या दाव्यांना अतिशयोक्तीपूर्ण मानतात आणि त्यांच्या "अमेरिका फर्स्ट" धोरणांच्या परिणामांबद्दलही त्यांना चिंता आहे.  ओस्लोच्या पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या प्रमुख नीना ग्रेगर यांनी सांगितलं की, "गाझासाठी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नाव्यतिरिक्त, आम्ही अशी धोरणे पाहिली आहेत जी प्रत्यक्षात (अल्फ्रेड) नोबेल यांच्या इच्छा आणि मृत्युपत्रात लिहिलेल्या गोष्टींच्या विरोधात जातात, विशेषत: आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, देशांमधील बंधुता आणि शस्त्रास्त्रे कमी करण्यास प्रोत्साहन देणे."

ग्रेगर यांच्या मते, ट्रम्प यांचे कार्य नोबेल शांतता पुरस्काराच्या आदर्शांशी सुसंगत नाही हे सिद्ध करणारी यादी मोठी आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि बहुपक्षीय करारांमधून बाहेर काढले आहे. त्यांनी सहयोगी आणि शत्रू, दोन्ही देशांविरुद्ध व्यापार युद्ध सुरू केले आहे. ते डेन्मार्ककडून ग्रीनलँड बळजबरीने घेण्याची धमकी देत आहेत, ते अमेरिकेच्या शहरांमध्ये आपले सैन्य पाठवत आहेत. एवढेच नव्हे तर ते अमेरिकेतील विद्यापीठांच्या शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर  हल्ला करत आहेत.

शांततेचा नोबेल पुरस्कार कोणाला मिळेल?

या वर्षी एकूण ३३८ व्यक्ती आणि संस्थांना शांतता पुरस्कारासाठी नामांकित करण्यात आले आहे. शुक्रवारी आपल्याला फक्त विजेत्याचे नाव कळेल आणि बाकीची संपूर्ण यादी पुढील ५० वर्षांसाठी गुप्त ठेवली जाईल. गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये, अणुबॉम्बवर बंदी घालण्याच्या प्रयत्नांसाठी जपानवर झालेल्या अणुबॉम्ब हल्ल्यातून वाचलेल्या लोकांच्या समूह निहोन हिडानक्यो यांना हा पुरस्कार देण्यात आला होता.

या वर्षी पुरस्कार जिंकण्यासाठी कोणत्याही एका नावाचा फेव्हरेट म्हणून बोलबाला नाहीये. त्यामुळे शुक्रवारच्या घोषणेपूर्वी ओस्लोमध्ये अनेक नावांची चर्चा आहे. एएफपीच्या अहवालानुसार, सुदानच्या इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमचे नाव देखील यात समाविष्ट आहे, जे युद्ध आणि दुष्काळाने त्रस्त असलेल्या लोकांना अन्न पुरवण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालणाऱ्या स्वयंसेवकांचे एक नेटवर्क आहे. तसेच, रशियाच्या पुतिन सरकारचे टीकाकार अलेक्सी नवलनी यांच्या विधवा पत्नी यूलिया नवलनाया यांचे नावही घेतले जात आहे. ऑफिस फॉर डेमोक्रॅटिक इन्स्टिट्यूशन्स अँड ह्युमन राइट्स इलेक्शन वॉचडॉग वरही लक्ष असेल.

- शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दिवाळीपूर्वी मदत जमा करण्याचा सरकारचा आग्रह : मुख्यमंत्री फडणवीस,

मुंबई, ७ ऑक्टोबर - राज्यात यंदा खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठे मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या समवेत आयोजित पत्रकार परिषदेत अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी एकूण 31,628 रुपये कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दिवाळीपूर्वी मदत जमा करण्याचा सरकारचा आग्रह असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

या ऐतिहासिक पॅकेजमध्ये पीक नुकसान, जमिनीची धूप, घर आणि जनावरांचे नुकसान, तसेच पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी भरीव मदत समाविष्ट आहे.

प्रमुख मदतीची घोषणा आणि तपशील

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील भीषण परिस्थिती, झालेले जीव आणि मालमत्तेचे नुकसान, तसेच शेतकरी आणि शेतीच्या नुकसानीची माहिती दिली. राज्यातील 1 कोटी 43 लाख 52 हजार 141 हेक्टर क्षेत्रावर असलेल्या शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे, यापैकी 29 तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक फटका बसला आहे.

पीक आणि जमीन नुकसानीसाठी थेट मदत

मदतीचा प्रकार                                                           प्रति हेक्टरी रक्कम (₹)

खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी (रोख)                                       47,000

खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी (मनरेगा माध्यमातून)                    3,00,000

एकूण (खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी)                                      3,47,000

हंगामी बागायती शेतीसाठी                                                   27,000

बागायती शेतीसाठी                                                                32,500

रब्बी पीक घेता यावे यासाठी (प्रति हेक्टर)                                  10,000

विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांना (विमा व्यतिरिक्त)                        17,000

कोरडवाहू शेतीसाठी                                                           35,000

विमा उतरवलेल्या बागायती शेतीला                                     50,000 हून अधिक

शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई म्हणून 65 लाख हेक्टर साठी 10,000 कोटी रुपये आणि इतर बाबींसाठी 27,000 रुपये ते 32,500 रुपयापर्यंतची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ओला दुष्काळामधील सर्व निकषांवर ही मदत दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

जनावरे: दुधाळ जनावरांच्या मृत्यूसाठी 37,000 रुपयांपर्यंत मदत.कुक्कुटपालन: प्रति कोंबडी 100 रुपये मदत.विहिरी: गाळ भरलेल्या विहिरींच्या नुकसानीसाठी प्रति विहीर 30,000 रुपयांची मदत.घरे: पूर्णपणे नष्ट झालेली/पडझड झालेली घरे नव्याने बांधण्यासाठी मदत दिली जाणार आहे.डोंगरी भागातील नागरिकांना नवीन घरांसाठी 10,000 रुपये अधिकची मदत.इतर: दुकानदार, झोपडीधारक आणि गोठ्यांच्या नुकसानीसाठी 50,000 रुपयापर्यंतची मदत.विद्यार्थी: पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सूट दिली जाईल.पायाभूत सुविधा: रस्ते, पूल आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या भरपाईसाठी यापूर्वी 10,000 कोटी रुपये देण्यात आले असून, आता आणखी 15,000 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं की, भीषण परिस्थितीत सुरुवातीलाच तातडीची मदत म्हणून प्रत्येक बाधित कुटुंबाला 10,000 रुपये रोख आणि अन्नधान्य वाटप करण्यात आले. यासाठी राज्य सरकारने सुरुवातीला 22 कोटी रुपये खर्च करून तातडीची मदत पोहोचवली. या पॅकेजमुळे आर्थिक आणि मानसिक त्रासात असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळेल आणि ते पुन्हा शेती उभी करू शकतील, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.

-पंतप्रधान मोदींच्या मुंबई दौऱ्यापूर्वीच विदर्भ, खानदेशला मोठी भेट!,

मुंबई, ७ ऑक्टोबर - मुंबईच्या वाहतूक इतिहासातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई मेट्रो मार्गिका 3 च्या अंतिम टप्प्याचे उद्घाटन बुधवारी होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण टप्प्यामुळे मुंबईतील पहिली संपूर्ण भूमिगत मेट्रो मार्गिका पूर्ण होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आचार्य अत्रे चौक (वरळी) ते कफ परेड या अंतिम आणि अत्यंत महत्त्वाच्या पट्ट्याचे उद्घाटन होणार आहे, ज्यामुळे मुंबईकरांच्या प्रवासाचा वेळ कमालीचा कमी होणार आहे.

मुंबईची 'पहिली भूमिगत' मेट्रो

हा मेट्रो मार्ग एकूण 33.5 किलोमीटर लांबीचा असून, आरे कॉलनी (उत्तर) ते कफ परेड (दक्षिण) यांना जोडतो. हा मुंबईतील पहिला संपूर्ण भूमिगत मेट्रो मार्ग आहे, ज्यामुळे शहराच्या दक्षिणेकडील व्यावसायिक केंद्रे पश्चिम आणि मध्य उपनगरांशी थेट जोडली जातील.

या मार्गावर एकूण 27 स्टेशन्स आहेत. आरे डेपो वगळता सर्वच्या सर्व स्टेशन्स भूमिगत (Underground) आहेत. रस्त्याने आरे ते कफ परेड हे अंतर पार करण्यासाठी सामान्यतः 2 तासांहून अधिक वेळ लागतो, मात्र आता मेट्रो-3 मुळे हा प्रवास अवघ्या 54 मिनिटांत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.

या 11 स्टेशन्सचे होणार उद्घाटन

बुधवारी म्हणजेत 8 ऑक्टोबर रोजी आचार्य अत्रे चौक (वरळी) ते कफ परेड या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावरील खालील 11 स्टेशन्स प्रवाशांसाठी खुली केली जाणार आहेत. या स्टेशन्सची मराठी आणि इंग्रजी नावे खालीलप्रमाणे:

विज्ञान संग्रहालय, महालक्ष्मी, जगन्नाथ शंकरशेट, ग्रँट रोड, गिरगाव, काळबादेवी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, हुतात्मा चौक, चर्चगेट, विधान भवन, कफ परेड.

संपूर्ण 'अ‍ॅक्वा लाइन' वरील स्टेशन्सची नावे (आरे ते कफ परेड)

आरे JVLR, सीप्ज, अंधेरी MIDC, मरोळ नाका, CSMIA टी2, सहारा रोड, CSMIA टी1, सांताक्रूझ, वांद्रे कॉलनी, बीकेसी, धारावी, शीतलादेवी मंदिर, दादर मेट्रो, सिद्धिविनायक मंदिर, वरळी, आचार्य अत्रे चौक, विज्ञान संग्रहालय, महालक्ष्मी, मुंबई सेंट्रल, ग्रँट रोड, गिरगांव, काळबादेवी, सीएसएमटी, हुतात्मा चौक, चर्चगेट, विधान भवन, कफ परेड.

इतर वाहतूक मार्गांशी थेट कनेक्टिव्हिटी

या मेट्रो मार्गिकेमुळे मुंबईच्या सध्याच्या वाहतूक जाळ्याशी थेट जोडणी साधली जाणार आहे.

उपनगरीय रेल्वे: मुंबई सेंट्रल, सीएसएमटी आणि चर्चगेट येथे उपनगरीय रेल्वेशी इंटरचेंज उपलब्ध असेल.

मेट्रो लाइन 1: मरोळ नाका येथे मेट्रो मार्गिका 1 (घाटकोपर-वर्सोवा) शी जोडणी.

विमानतळ: देशांतर्गत (T1) आणि आंतरराष्ट्रीय (T2) विमानतळांना थेट कनेक्टिव्हिटी.

तिकीट दर

मुंबई मेट्रो 3 मध्ये अंतरावर आधारित तिकीट दर रचना लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे सर्व प्रवाशांना परवडणारे भाडे निश्चित करण्यात आले आहे.प्रवाशांना 3 किमी पर्यंतच्या अंतरासाठी 10 रुपये मोजावे लागतील. ज्या प्रवासाचे अंतर 3 ते 12 किमी दरम्यान असेल, त्यांना 20  रुपये  शुल्क आकारले जाईल, तर 12 ते 18 किमीच्या मध्यम-अंतरासाठी  30  रुपये  तिकीट असेल. त्याहून अधिक, 18 ते 24 किमी दरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना  40  रुपये  आणि 24 ते 30 किमीसाठी  50  रुपये  भरावे लागतील.  30 ते 36 किमीच्या प्रवासासाठी तिकीट 60  रुपये  दर निश्चित करण्यात आला आहे.  तुम्ही तिकीट दर https://mmrcl.com/en/fare-recharge या अधिकृत वेबसाईटला चेक करु शकता. 

प्रमुख स्टेशनसाठी लागणारा तिकीट दर

आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड: 40 रुपये

आरे JVLR ते कफ परेड:  70 रुपये

आरे JVLR ते सिद्धिविनायक: 60 रुपये

दादर मेट्रो ते चर्चगेट मेट्रो:  50 रुपये

या मार्गावर दररोज 17 लाखाहून अधिक प्रवासी प्रवास करतील असा अंदाज आहे. त्यामुळे मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी होऊन आर्थिक राजधानीच्या दळणवळणाची व्याख्या नव्याने निश्चित होण्यास मदत होईल.

मोदींच्या मुंबई दौऱ्यापूर्वी मोठं गिफ्ट!

 2 रेल्वे प्रकल्पांमुळे विदर्भ ते खानदेश प्रवास होणार सुपरफास्ट

भारतीय रेल्वे नेटवर्कच्या विस्तारासाठी केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या 24,634 कोटी रुपयांच्या चार महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये, महाराष्ट्रातील दोन मोठ्या मार्गांचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज (7 ऑक्टोबर 2025) रोजी झालेल्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलंय.  विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 8 आणि 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणाऱ्या मुंबई दौऱ्याच्या अगदी तोंडावर राज्याला हे 'गिफ्ट' मिळाल्याने कोकण, विदर्भ आणि खानदेशातील रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला नवा आयाम मिळणार आहे.

या सर्व प्रकल्पांची एकूण किंमत 24,634 कोटी रुपये असून, 894 किलोमीटर लांबीच्या नव्या लाईन्स 2030-31 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे 85 लाखांहून अधिक लोकांना थेट फायदा होईल, अशी माहिती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचे दोन प्रकल्प (398 किमी)

महाराष्ट्रातील रेल्वे क्षमता वाढवण्यासाठी दोन महत्त्वपूर्ण मार्गांना मंजुरी मिळाली आहे.

महत्त्व: विदर्भ आणि खानदेशाला जोडणारा हा महत्त्वाचा मार्ग आहे. भुसावळ हे मोठे रेल्वे जंक्शन असल्याने, या मार्गामुळे मुंबई-कोलकाता (हावडा) मुख्य मार्गावरील वाहतुकीची गर्दी कमी होण्यास मदत होईल. हा मार्ग पूर्ण झाल्यास मालवाहतूक आणि प्रवासी गाड्यांची गती वाढेल, ज्यामुळे कोकणातून विदर्भ किंवा मध्य भारताकडे होणारी वाहतूक अधिक वेगवान होईल.

गोंदिया-डोंगरगड चौथी लाईन (84 किमी):

महत्त्व: हा मार्ग महाराष्ट्रातील गोंदिया जिल्ह्याला छत्तीसगडच्या राजनांदगाव जिल्ह्याशी जोडतो. हा अत्यंत महत्त्वाचा कोळसा वाहतूक मार्ग असल्याने, चौथी लाईन झाल्यावर औद्योगिक मालवाहतुकीत प्रचंड वाढ होईल. गोंदिया-डोंगरगड मार्गाचा फायदा मध्य प्रदेश, छत्तीसगडसह विदर्भातील अनेक भागांना होणार आहे.

85 लाखांहून जास्त लोकांना प्रत्यक्ष लाभ

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या चारही प्रकल्पांमुळे सुमारे 3,633 गावांमधील 85 लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराचे नवीन मार्ग खुले होतील.

या नवीन लाईन्समुळे रेल्वे मार्गावरील ट्रेनची गर्दी कमी होईल. गाड्यांची गती वाढेल आणि वेळेवर धावण्याची क्षमता सुधारेल, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल. त्याचबरोबर लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेत सुधारणा झाल्यामुळे दरवर्षी 780 लाख टन (78 Million Tonnes) अतिरिक्त मालवाहतूक करणे शक्य होणार आहे.

पर्यावरणाचे मोठे संरक्षण

हा प्रकल्प ऊर्जा-कार्यक्षम आणि पर्यावरणाला अनुकूल असा आहे. या वाहतूक सुधारणांमुळे वातावरणातील 139 कोटी किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन घटेल. पर्यावरणाचा हा फायदा सुमारे 6 कोटी (60 Million) झाडे लावल्याच्या बरोबरीचा आहे.

पंतप्रधान 'पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन' च्या माध्यमातून मल्टी-मॉडेल कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यावर भर देत आहेत आणि हा निर्णय त्याच दिशेने उचललेले एक मोठे पाऊल आहे.

- पहिल्या टप्प्यासाठी ६ तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी ११ नोव्हेंबर रोजी मतदान,

- निकाल १४ नोव्हेंबर रोजी,

पाटणा, ६ ऑक्टोबर - बिहार विधानसभा निवडणुका दोन टप्प्यात होणार आहेत. निवडणूक आयोगाने सांगितले की पहिल्या टप्प्यात १२१ जागांसाठी मतदान होईल, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात १२२ जागांसाठी मतदान होईल. या निवडणुकीचे निकाल १४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर होतील. पहिल्या टप्प्यासाठी मतदान ६ नोव्हेंबर रोजी आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी ११ नोव्हेंबर रोजी मतदान होईल.

निवडणूक आयोगाकडून बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या  आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की बिहारमध्ये ७४.२ दशलक्ष मतदार मतदान करतील. त्यांनी सांगितले की या निवडणूक वर्षात अनेक नवीन उपक्रम सुरू केले जात आहेत, जे भविष्यात देशभरात राबवले जातील. त्यांनी पुढे सांगितले की मतदारांच्या सोयीसाठी, निवडणूक आयोगाने प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांची संख्या १,२०० पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बिहारमध्ये ९०,७०० मतदान केंद्रे असतील, त्यापैकी १,०४४ महिला चालवतील. याव्यतिरिक्त, अंदाजे १,००० आदर्श मतदान केंद्रे असतील. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले की, सर्वत्र तळमजल्यावर मतदान केंद्रे असतील. यामुळे वृद्ध आणि अपंगांना सोयी मिळतील. त्यांनी सांगितले की, बिहार दौऱ्यादरम्यान त्यांनी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या होत्या की, उमेदवार आणि मतदारांना धमकावण्याचे कोणतेही प्रकार घडू नयेत. त्यांनी असेही सांगितले की, प्रत्येकाने मतदान करावे आणि त्यांच्यासाठी पुरेशा सुविधा सुनिश्चित कराव्यात. ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, बेकायदेशीर व्यवहार, रोख व्यवहार इत्यादींवर लक्ष ठेवले जाईल. उमेदवारांच्या खर्चावरही लक्ष ठेवले जाईल असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितले की, एकूण १७ नवीन उपाययोजना राबविल्या जात आहेत, ज्या नंतर देशभरातील इतर निवडणुकांमध्ये लागू केल्या जातील.

त्यांनी सांगितले की, ज्या मतदारांची नावे यादीत नवीन समाविष्ट झाली आहेत किंवा ज्यांचे पत्ते बदलले आहेत त्यांना नवीन मतदार ओळखपत्रे देण्यात आली आहेत. ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, १५ दिवसांत ही अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले की, बिहार निवडणुकीत १.४ दशलक्ष मतदार पहिल्यांदाच मतदान करतील. या सर्व मतदारांना मतदार कार्ड देण्यात आले आहेत. 

मुंबई, ५ ऑक्टोबर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ८ ऑक्टोबर रोजी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन करतील. हे विमानतळ देशातील सर्वात आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक विमानतळांपैकी एक मानले जाते. टर्मिनल्स आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहेत आणि प्रवाशांना मेट्रो स्टेशनवर थेट चेक-इन, एक-अप आणि दोन-मार्गी सामान सुविधा यासारख्या सुविधांचा आनंद घेता येईल.

विमानतळाची पहिली धावपट्टी पूर्णपणे तयार आहे, तर दुसरी धावपट्टी पुढील चार वर्षांत पूर्ण होईल. दोन्ही धावपट्टीवर स्वतंत्र टॅक्सीवे आणि ३५० विमानांसाठी पार्किंगची जागा असेल. कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी, अटल सेतू ते कोस्टल रोडपर्यंत एक नवीन रस्ता बांधला जात आहे आणि मेट्रो लाईन ८ लवकरच मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे. वॉटर टॅक्सी सेवा देखील सुरू केली जाईल.

विमानतळाच्या बांधकामादरम्यान पर्यावरण संरक्षणाकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. विमानतळ हरित ऊर्जा आणि जलसंवर्धन उपायांनी सुसज्ज आहे. टर्मिनल डिजिटल कलाद्वारे भारतीय संस्कृती प्रतिबिंबित करेल, तर ऑपरेशनमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरली जाईल.

या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹१९,६०० कोटी आहे. सिडकोने जमीन विकासासाठी ₹३,५०० कोटींची गुंतवणूक केली आहे. या विमानतळामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाची हवाई वाहतूक क्षमता दुप्पट होईल.

अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी हे विमानतळ बांधणाऱ्या सर्वांना समर्पित केले. त्यांचे पुत्र जीत अदानी म्हणाले की, हे बांधकाम केवळ काँक्रीटचे नाही तर कठोर परिश्रमाचे आहे. गौतम अदानी यांनीही हीच भावना व्यक्त केली आणि म्हटले की, ते बांधणारा प्रत्येक हात आणि ते जपणारे प्रत्येक हृदय हे या विमानतळाचे खरे शिल्पकार आहेत.

-५०० ड्रोन, ५०+ क्षेपणास्त्र, ५ मृत्यू,

कीव्ह, ५ ऑक्टोबर - रशियाने रविवारी सलग दुसऱ्या दिवशी युक्रेनवर मोठा हल्ला केला. रशियन सैन्याने रात्रभर ड्रोन, क्षेपणास्त्र आणि बॉम्ब हल्ला केला, ज्यामध्ये ५०० हून अधिक ड्रोन आणि ५० बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली. या हल्ल्यात किमान पाच नागरिक ठार झाले आणि नागरी पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले. या रशियन हल्ल्यामुळे युक्रेनमध्ये मोठी विध्वंस झाला आहे.

यरुशियन राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की सलग दुसऱ्या दिवशी झालेल्या मोठ्या हल्ल्यामुळे संतापले. त्यांनी रविवारी सकाळी सांगितले की रशियाने युक्रेनच्या नऊ वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये ५० हून अधिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि जवळपास ५०० ड्रोन डागले आहेत. झेलेन्स्की यांच्या मते, हा हल्ला अत्यंत संघटित आणि व्यापक होता, ज्याचा उद्देश नागरी भागात भीती पसरवणे आणि मूलभूत सेवांमध्ये व्यत्यय आणणे होता. हा हल्ला युक्रेनच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी एक मोठे आव्हान ठरला आहे.

या रशियन हल्ल्यात युक्रेनियन शहर ल्विव्हचे सर्वाधिक नुकसान झाले. स्थानिक अधिकारी आणि आपत्कालीन सेवांनुसार, ल्विव्हवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव झाल्याने चार जण ठार झाले आणि अनेक जण जखमी झाले. ल्विव्हचे महापौर आंद्री सदोवी यांनी सांगितले की या हल्ल्यामुळे शहरातील दोन जिल्ह्यांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला आणि सार्वजनिक वाहतुकीवरही परिणाम झाला. त्यांनी असेही सांगितले की शहराच्या बाहेरील एका व्यावसायिक संकुलात आग लागली, जी अग्निशमन विभागाने काही तासांच्या प्रयत्नांनंतर विझवली.

रशियन हल्ल्यामुळे झापोरिझ्झिया शहरातही मोठे नुकसान झाले. झापोरिझ्झियाचे गव्हर्नर इव्हान फेडोरोव्ह यांनी सांगितले की हवाई हल्ल्यात एक महिला ठार झाली आणि एका १६ वर्षीय मुलीसह नऊ जण जखमी झाले. या हल्ल्यामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये भीती आणि असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे. युक्रेनच्या आपत्कालीन सेवेने वृत्त दिले की हल्ल्यात जखमी झालेल्यांची संख्या देशभरात सतत वाढत आहे आणि बचाव पथके बाधित भागात मदत कार्यात गुंतलेली आहेत.

रशियन हल्ल्यामुळे युक्रेनच्या अनेक प्रदेशांमध्ये वीज, दळणवळण आणि इतर पायाभूत सुविधा विस्कळीत झाल्या आहेत, ज्यामुळे जनतेला मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या हल्ल्यामुळे ५०,००० हून अधिक युक्रेनियन घरे आणि अनेक शहरे अंधारात बुडाली आहेत. रशियाच्या हल्ल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय समुदायाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे, अनेक देशांनी याला बेकायदेशीर आणि नागरिकांवरील हिंसाचाराचे कृत्य म्हटले आहे. युक्रेनने संयुक्त राष्ट्र आणि इतर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर या हल्ल्याचा निषेध केला आहे आणि तात्काळ युद्धबंदीची मागणी केली आहे.

त्यांच्या भाषणात झेलेन्स्की यांनी आपल्या देशवासियांना संयम राखण्याचे आवाहन केले, असे सांगून की युक्रेन आपल्या सार्वभौमत्वासाठी आणि आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी दात आणि नखे लढत राहील. या रशियन हल्ल्याचा प्रतिकार करण्यासाठी आणि शांतता पुनर्संचयित करण्यासाठी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि पाठिंब्याचे आवाहन केले.

शनिवारी यापूर्वी, रशियाने ड्रोन हल्ल्यात युक्रेनियन ट्रेन आणि पॉवर ग्रिडला लक्ष्य केले. किमान दोन लोक ठार झाले आणि अनेक जण जखमी झाले. या हल्ल्यामुळे पुन्हा एकदा युक्रेन-रशिया युद्धाची गुंतागुंत आणि तीव्रता अधोरेखित झाली आहे, जिथे नागरिक हिंसाचाराला बळी पडत आहेत. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की यामुळे तणाव आणखी वाढेल आणि प्रदेशात स्थिरतेच्या आशा कमी होतील. त्याच वेळी, युक्रेनियन लोकांचे धाडस आणि संघर्ष सुरूच आहे, ते त्यांच्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी लढत आहेत.

दार्जिलिंग, ५ ऑक्टोबर - उत्तर बंगालमध्ये रात्रीभर झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मोठी हानी झाली आहे. सर्व पर्यटनस्थळे बंद करण्यात आली आहेत. बंगाल आणि सिक्कीममधील रस्ते संपर्क भूस्खलनामुळे खंडित झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दुर्घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला आणि केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले.

पंतप्रधान मोदींनी 'एक्स' वर लिहिले: "दार्जिलिंगमध्ये पुल दुर्घटनेत झालेली जीवितहानी अत्यंत दु:खद आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त करतो. जखमींच्या लवकर बरे होण्याची कामना करतो. परिस्थितीवर बारकाईने नजर ठेवली जात आहे."

भाजप नेते सुवेंदु अधिकारी यांनी राज्य सरकारला बचावकार्य वेगाने करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की दार्जिलिंग, कालिम्पोंग आणि कुर्सियांगचे डोंगराळ भाग मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाले आहेत. सिलीगुडी आणि मिरिकला जोडणारा लोखंडी पूल ढासळला आहे.

दार्जिलिंगचे खासदार राजू बिस्ता यांनी सांगितले की अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत मोठे नुकसान झाले आहे — मृत्यू, मालमत्तेची हानी आणि पायाभूत सुविधांचे नुकसान यांचा समावेश आहे.

- बस्तरमध्ये अमित शाह यांचा नक्सलवाद्यांना ठाम इशारा,

बस्तर, (४ ऑक्टोबर) – केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह शनिवारी छत्तीसगडच्या जगदलपूर येथे आयोजित बस्तर दशहरा महोत्सवात सहभागी झाले. या वेळी त्यांनी नक्सलवाद्यांशी कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेची शक्यता फेटाळून लावत स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांनी शरणागती पत्करावी आणि बस्तरच्या विकासात सहभागी व्हावे. शाह यांनी पुन्हा एकदा ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्सलवाद संपवण्याचा संकल्प व्यक्त केला आणि सांगितले की, बस्तरमध्ये शांतता भंग करणाऱ्यांना सुरक्षा दल कठोर उत्तर देतील.

बस्तर दशहरा लोकोत्सव-२०२५ आणि स्वदेशी मेळा कार्यक्रमात लालबाग परेड मैदानावर बोलताना शाह म्हणाले की, ७५ दिवस चालणारा हा महोत्सव केवळ आदिवासी समाजासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी एक अनोखा सांस्कृतिक उत्सव आहे.

शाह म्हणाले की, दिल्लीतील काही लोक अनेक वर्षे नक्सलवाद हा विकासासाठीची लढाई आहे असा भ्रम पसरवत होते, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की बस्तरच्या विकासाला अडथळा ठरणारा मुख्य कारण नक्सलवादच आहे. देशातील प्रत्येक गावात वीज, पिण्याचे पाणी, रस्ते, शौचालय, आरोग्य विमा आणि मोफत धान्य पोहोचले आहे, पण बस्तर मात्र या प्रगतीपासून दूर राहिला आहे.

ते पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वतीने आश्वासन देतो की ३१ मार्च २०२६ नंतर नक्सलवादी बस्तरच्या विकासाला आणि लोकांच्या हक्कांना अडथळा ठरू शकणार नाहीत. जे तरुण नक्सलवादाच्या मार्गावर गेले आहेत त्यांनी शस्त्र खाली ठेवून मुख्य प्रवाहात यावे.

छत्तीसगड सरकारने देशातील सर्वोत्तम शरणागती धोरण तयार केले असून गेल्या एका महिन्यात ५०० हून अधिक लोकांनी शरणागती पत्करली आहे. शाह यांनी नक्सलवाद्यांना शरणागतीची विनंती केली आणि सांगितले की ज्या गावात नक्सलवाद पूर्णतः संपेल तिथे सरकार विकासासाठी १ कोटी रुपये देईल.

स्वदेशी मेळा संदर्भात शाह म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांनी स्वदेशी वस्तूंवर भर दिला आहे. आता प्रत्येक घराने संकल्प करावा की फक्त देशात तयार झालेल्या वस्तूंचाच वापर करू. प्रत्येक व्यापाऱ्याने ठरवावे की त्यांच्या दुकानात विदेशी वस्तू विकल्या जाणार नाहीत. जर १४० कोटी लोकांनी हा संकल्प आत्मसात केला, तर भारताला जगातील सर्वोच्च आर्थिक शक्ती बनण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.

- ट्रम्पने हमासला दिली नवी चेतावनी,

वॉशिंग्टन, ४ ऑक्टोबर – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा हमासला इशारा दिला आहे. गाझावर इस्रायलच्या बॉम्बहल्ल्यांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. अशा बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी हमासला गाझामधून लवकरात लवकर माघार घेण्यास सांगितले आहे. अमेरिकेच्या मध्यस्थतेखाली तयार झालेल्या गाझा शांतता योजनेनंतर इस्रायलचा दृष्टिकोन बदलला आहे, पण हमास अजूनही तसाच आहे. आता ट्रम्प यांनी फिलिस्तीनी दहशतवादी गटाला नव्याने इशारा दिला आहे.

इस्रायलची प्रशंसा, हमासला सुनावले ट्रम्प यांनी Truth Social वर लिहिले, "बंधकांची सुटका आणि शांतता करार पूर्ण करण्यासाठी इस्रायलने तात्पुरते बॉम्बहल्ले थांबवले याची मी प्रशंसा करतो. हमासने लवकर पावले उचलली पाहिजेत, अन्यथा सर्व अटी निष्फळ ठरतील. मी विलंब सहन करणार नाही. गाझा पुन्हा धोका बनू नये, हे सुनिश्चित करा. सर्वांशी योग्य वागणूक दिली जाईल!"

व्हाइट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याच्या मते, ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर आणि वरिष्ठ दूत स्टीव्ह विटकॉफ, हमासकडून बंधकांची सुटका अंतिम करण्यासाठी मिसरला जात होते. ही प्रक्रिया हमासकडून दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाच्या शांतता योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर सुरू झाली.

इस्रायलचा हल्ला कमी गाझा शहरावर इस्रायलचा हल्ला "खूप कमी" झाला आहे. मात्र, किमान पाच फिलिस्तीनी ठार झाले आहेत. एका रुग्णालय अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. इस्रायलच्या लष्कराने सांगितले की देशाच्या नेत्यांनी गाझामधील युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिकेच्या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एक अधिकारी म्हणाला की इस्रायल आता केवळ संरक्षणात्मक स्थितीत आहे आणि सक्रिय हल्ला करणार नाही. मात्र, सैन्य मागे घेतले गेलेले नाही.

हल्ल्याला दोन वर्षे पूर्ण मंगळवारी म्हणजेच ७ ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्रायलवर हल्ला केल्याला दोन वर्षे पूर्ण होतील. ट्रम्प या निमित्ताने सर्व बंधकांना परत आणण्याच्या वचनावर ठाम आहेत. शुक्रवारी, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने सांगितले की इस्रायल ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासच्या हल्ल्यानंतर सुरू झालेल्या युद्धाचा शेवट करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

- मध्य प्रदेशात संपूर्ण बंदी,

छिंदवाडा, ४ ऑक्टोबर – कोल्ड्रिफ कफ सिरप पिल्यानंतर छिंदवाडा जिल्ह्यात ११ मुलांचे मृत्यू झाल्यानंतर संपूर्ण मध्य प्रदेशात या औषधावर बंदी घालण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी मृत मुलांच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. चेन्नई प्रयोगशाळेच्या तपासणीत या सिरपमध्ये ४८.६% डाएथिलीन ग्लायकॉल आढळले, जो एक विषारी घटक आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले की राज्यात या औषधाची विक्री पूर्णतः बंद करण्यात आली आहे आणि दोषींना कोणतीही माफी दिली जाणार नाही. राज्यभर छापे टाकून औषधे जप्त केली जात आहेत. राज्य सरकार आजारी मुलांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च उचलणार आहे.

इतर औषधांवरही बंदी स्रेसन फार्मास्युटिकल कंपनीच्या इतर औषधांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे नियंत्रक डॉ. दिनेश कुमार मौर्य यांनी सांगितले की जनहित लक्षात घेऊन ही कारवाई करण्यात आली आहे. सर्व ड्रग इन्स्पेक्टरना औषधांची विक्री थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

- बीएमडब्लू वेंचर्स लिमिटेडची कमाल,

पटना, ४ ऑक्टोबर – सुमारे १० वर्षांनंतर बिहारमधील बीएमडब्लू वेंचर्स लिमिटेड ही कंपनी बीएसई आणि एनएसई वर लिस्ट झाली आहे. ही कंपनी बिहारमधून शेअर बाजारात लिस्ट होणारी पहिली कंपनी ठरली आहे. कंपनीचे प्रमोटर विजय कुमार किशोरपुरिया असून व्यवस्थापकीय संचालक नितिन किशोरपुरिया आहेत.

कंपनीचे कार्यक्षेत्र बीएमडब्लू वेंचर्स ही कंपनी टाटा स्टीलच्या उत्पादनांचे वितरण करते आणि बिहारच्या २९ जिल्ह्यांमध्ये १,२९९ डीलर्सचे नेटवर्क आहे. कंपनी पीव्हीसी पाइप्स, प्री-इंजिनियर्ड बिल्डिंग्स आणि रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातही कार्यरत आहे. तसेच ट्रॅक्टर इंजिन आणि स्पेअर पार्ट्सचे वितरणही करते.

-राष्ट्र सेविका समितीच्या प्रमुख शांताक्का यांचे विजयादशमी उत्सवात मार्गदर्शन,

वर्धा, ४ ऑक्टोबर - महिला प्रत्येक क्षेत्रात पुढे आहेत. स्त्रीला काही देवदत्त वरदान आहेत. त्यामुळे त्या श्रेष्ठ आहेत. मातृत्वभाव ठेवत त्या प्रत्येक क्षेत्रात पुढे आहेत. माधवी लता यांच्या कर्तव्याचा उल्लेख करीत ऑपरेशन सिंदुरमध्येही दोन महिलांची भुमिका महत्त्चपूर्ण होती. मातृत्वभाव जागृत ठेवणे आवश्यक आहे. मुलांना जन्म देऊन होणार नाही तर त्यांच्यावर चांगले संस्कार करण्याची जबाबदारीही तुमचीच असल्याचे मार्गदर्शन राष्ट्र सेविका समितीच्या प्रमुख संचालिका वी. शांताक्का यांनी केले.

वर्धा नगर राष्ट्र सेविका समितीच्या वतीने आज शनिवार ४ रोजी स्थानिक रंजन सभागृह येथे आयोजित शस्त्रपूजन व विजयादशमी उत्सवात त्या प्रमुख उद्बोधन करताना बोलत होत्या. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून दत्ता मेघे उच्च शिक्षा आणि अनुसंधान संस्था सावंगी येथील कुलसचिव डॉ. श्वेता काळे (पिसुळकर) उपस्थित होत्या तर व्यासपिठावर प्रांत कार्यवाहिका रोहिणी आठवले, नगर कार्यवाहिका अ‍ॅड. सुवर्णा काळे यांची उपस्थिती होती.

त्या पुढे म्हणाल्या की, सज्जन शक्ती संघटीत करून राष्ट्रसर्वतोपरी ही भावना निर्माण करण्यासाठी डॉ. हेडगेवार यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली. स्वत: एमबीबीएस डॉक्टर असताना त्यांनी स्वत:चे जीवन राष्ट्राला समर्पित केले. त्यांनी स्वत:च्या नव्हे तर राष्ट्राच्या आरोग्याची काळजी घेतली. व्यक्ती ते राष्ट्रनिर्माण असे अलौकीक कार्य १ तासाच्या संघ शाखेतून सहज होत असल्याचे त्या म्हणाल्या. कर्मठ स्वयंसेवक निर्माण झाले आहेत. स्वयंसेवकांचे कार्य निरंतर सुरू आहे. जिथे कमी तिथे स्वयंसेवक असल्याचे त्या म्हणाल्या. सर्व युद्धात प्रत्यक्ष रणभुमीत नव्हे पण सैनिकांना मदतकार्य केले. समाजात सकारात्मक बदल करण्यासाठी पंच परिवर्तनाची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

भारताचे लक्ष जीवन दर्शनला बदलायचे आहे. विश्व कल्याणासोबतच आमचा भारत सशक्त होईल. पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब संरक्षण आवश्यक झाले आहे. आज कुटुंबाची स्थिती काय याचे चिंतन आवश्यक आहे. आमच्या देशात सामाजिक समरसता होती. तेव्हाच सर्व समाजाला ऋषी स्थान दिले आहे. भारतात जातीला नव्हे तर ज्ञानाला महत्त्व दिले जात असल्याचे त्या म्हणाल्या. भाषणाने संरक्षण होणार नाही. ते व्यक्तिगत आचरणात आणावे लागेल. ते पुढच्या पिढीला शिकवावे लागेल. संस्कार कमी होत आहेत. त्यासाठी स्त्री योगदान देऊन शकतात म्हणूनच तिला नारायणी नमस्तुते म्हणतात. भारत स्वत:साठी नव्हे तर विश्वाच्या कल्याणासाठी सामर्थ्यशाली व्हावा, असे शांताका म्हणाल्या.

डॉ. श्वेता काळे पिसुळकर यांनी हा उत्सव राष्ट्रभतीचे प्रतिक आहे. येथुन सांस्कृतिक जागरण होते. येथील प्रेरणा अनुकरणीय आहे. शस्त्र कर्तव्य आणि सय्यमाचे प्रतिक आहे. आपण स्वत: महिला सशतीकरणात सहयोग देऊ असे आश्वासन दिले. संचालन, प्रास्ताविक व आभार प्रदर्शन सविता पराडकर यांनी केले. कार्यक्रमाला जिल्हा संघचालक जेठानंद राजपूत, नगर संघचालक डॉ. प्रसाद देशमुख यांच्यासह स्वयंसेवक व सेविकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. सुरुवातीला वैयक्तिक गीत, सांघिक गीत, श्लोक आणि अमृत वचन झाले.

– लडाखचे डीजीपी एस.डी. सिंह जामवाल यांचा दावा,

लेह, १ ऑक्टोबर – लडाखचे डीजीपी एस.डी. सिंह जामवाल यांनी दावा केला आहे की तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात होते. त्यांनी अलीकडे केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी उपोषण केले होते. त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार अटक करण्यात आली असून जोधपूर सेंट्रल जेलमध्ये हलवण्यात आले आहे.

डीजीपी जामवाल यांनी सांगितले की वांगचुक पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये कार्यक्रमात सहभागी झाले होते आणि त्यांच्या निधीच्या स्रोतांची चौकशी सुरू आहे. सरकारने लडाखमधील अलीकडील अशांततेसाठी वांगचुक यांना जबाबदार धरले आहे. त्यांच्या भडकाऊ भाषणांमुळे हिंसाचार भडकला असून चार लोकांचा मृत्यू आणि ८० जखमी झाले आहेत.

- पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते नाण्याचे व टपाल तिकिटाचे अनावरण

नवी दिल्ली, (०१ ऑक्टोबर) - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त केंद्र सरकारने जारी केलेल्या शंभर रुपयांच्या विशेष नाण्याचे आणि एक विशेष टपाल तिकिटाचे भव्य समारंभात अनावरण करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी दिल्लीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात हा ऐतिहासिक सोहळा पार पडला. या नाण्याचे संपूर्ण उत्पादन कोलकाता येथील भारत सरकारच्या अलीपूर टकसालात करण्यात आले आहे.

या विशेष नाण्यावर भारतमातेची प्रतिमा कोरलेली असून, हे देशाच्या चलनाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडले आहे. नाण्याच्या एका बाजूस भारत सरकारची अधिकृत राजमुद्रा असून, दुसऱ्या बाजूस सिंहासमवेत वरदमुद्रेत उभी असलेली भारतमातेची प्रतिमा कोरली गेली आहे. नाण्यावर “राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय, इदम न मम” हा संदेशही कोरलेला असून, त्याचा अर्थ “सर्वकाही राष्ट्राला समर्पित आहे, सर्व काही राष्ट्राचे आहे, माझे काहीही नाही” असा आहे. हे नाणे उच्च प्रतीच्या धातूंनी बनवले असून, केवळ चलन म्हणूनच नव्हे, तर सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक मूल्य असलेले एक महत्त्वाचे दस्तऐवज ठरणार आहे.

या प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संघाच्या १०० वर्षांच्या कार्याचा आढावा घेताना, “संघाची स्थापना ही विजयादशमीच्या शुभमुहूर्तावर झाली होती आणि आज शताब्दी सोहळ्याच्या पूर्वसंध्येला हे ऐतिहासिक नाणे आणि टपाल तिकिट राष्ट्राला अर्पण करण्यात येत आहे, ही एक अत्यंत अर्थपूर्ण गोष्ट आहे,” असे नमूद केले.

पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, “संघाने राष्ट्रप्रथम ही विचारसरणी अंगिकारून कार्य केले असून, ब्रिटिश राजवट आणि निजामांच्या कारकिर्दीतही अनेकदा त्रास सहन करूनही संघाच्या स्वयंसेवकांनी देशासाठी योगदान दिले आहे.” त्यांनी डॉ. के. बी. हेडगेवार यांच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदानाचीही आठवण करून दिली.या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधानांनी देशवासीयांना शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या, विशेषतः महानवमीच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी सांगितले की, देवी सिद्धिदात्रीच्या पूजनाच्या या शुभमुहूर्तावर राष्ट्रीय योगदानाचा हा सन्मान अधिकच अर्थपूर्ण वाटतो.

कुठे तयार झाले नाणे

कोलकाता टकसाल, जिथे हे नाणे तयार करण्यात आले आहे, तिची स्थापना १७५७ साली झाली असून, सध्या ती भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेडच्या अखत्यारीत कार्यरत आहे. १९५२ मध्ये तत्कालीन वित्तमंत्री सी. डी. देशमुख यांच्या हस्ते अलीपूर येथील या टकसालाचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले होते. येथे केवळ नाण्यांचेच नव्हे, तर भारतरत्न, पद्म पुरस्कार, परमवीर चक्र, अशोक चक्र यांसारख्या अनेक पदकांचे उत्पादनही केले जाते.शंभर रुपयांचे हे विशेष नाणे संघाच्या शताब्दीनिमित्त देशासाठी एक ऐतिहासिक आठवण ठरणार असून, याच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने प्रथमच अधिकृत स्तरावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या योगदानाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हे नाणे केवळ आर्थिक व्यवहारात वापरले जाणारे माध्यम न राहता, राष्ट्रभक्तीचे प्रतीक म्हणून स्मरणात राहणार आहे.

- भावना देखील एकच-देश प्रथम,

-  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

शंभर वर्षांपूर्वी विजयादशमीच्या अत्यंत पवित्र मुहूर्तावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. जेथे राष्ट्रभावना वेळोवेळी त्या काळातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी नव-नव्या स्वरूपांमध्ये प्रकट होते त्या हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या परंपरेची ही पुनर्स्थापना होती. या युगात संघ त्याच अनादि राष्ट्रभावनेचा पुण्यावतार आहे. आपल्याला संघाच्या शताब्दी वर्षासारखा उज्ज्वल प्रसंग पाहायला मिळतो आहे हे आपल्या पिढीतील स्वयंसेवकांचे भाग्यच आहे. मी या प्रसंगी देशसेवेच्या निश्चयाला वाहून घेतलेल्या कोट्यवधी स्वयंसेवकांना शुभेच्छा देतो. तसेच मी संघाचे संस्थापक आणि आपणा सर्वांचे आदर्श असलेले परम पूजनीय डॉ. हेडगेवार यांच्या चरणी श्रद्धांजली अर्पण करतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या या शतकभराच्या गौरवपूर्ण प्रवासाची आठवण म्हणून भारत सरकारने विशेष टपाल तिकीट आणि नाणी देखील जारी केली आहेत.

ज्या पद्धतीने विशाल नद्यांच्या किनाऱ्यांवर मानवी संस्कृतीची जोपासना होते, त्याच पद्धतीने संघाच्या आधाराने देखील शेकडो आयुष्ये फुलली-फळली आहेत. ज्याप्रमाणे एक नदी ज्या ज्या मार्गांवरून वाहते त्या क्षेत्रांना स्वत:च्या पाण्याने समृद्ध करत जाते, त्याच पद्धतीने संघाने या देशातील प्रत्येक भागाला, समाजाच्या प्रत्येक पैलूला स्पर्श केला आहे. जशी एक नदी अनेक प्रवाहांतून स्वतःचे रूप दाखवते, संघाची वाटचाल देखील तशीच आहे. संघाच्या वेगवेगळ्या संस्था सुद्धा जीवनाच्या प्रत्येक पैलूशी स्वत:ला जोडून घेऊन देशाची सेवा करतात. आपल्या समाजातील शिक्षण, कृषी, समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण आणि महिला सक्षमीकरण अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये संघ अविरतपणे कार्य करत आला आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेचा उद्देश एकच आहे, भावना देखील एकच आहे आणि ती म्हणजे - देश सर्वप्रथम.

स्थापनेपासूनच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देश घडवण्याचे प्रचंड उद्दिष्ट निश्चित करून वाटचाल केली आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संघाने व्यक्तिनिर्माणातून राष्ट्र उभारणीचा मार्ग निवडला आणि या मार्गावरून वाटचाल करण्यासाठी जी कामाची पद्धत निवडली ती म्हणजे नित्य-नेमाने शाखा भरवणे. संघाच्या शाखेचे मैदान, ही अशी एक प्रेरणादायक भूमी आहे जेथून प्रत्येक स्वयंसेवकाचा ‘अहम्पासून वयम्’च्या दिशेने प्रवास सुरू होतो. संघाच्या या शाखा म्हणजे व्यक्तिमत्त्व घडवणाèया यज्ञ वेदी आहेत. देश उभारणीचा महान उद्देश, व्यक्ती घडवण्याचा सुस्पष्ट मार्ग आणि शाखेसारखी अत्यंत सोपी, सजीव कार्यपद्धत हेच घटक संघाच्या शंभर वर्षांच्या वाटचालीचा आधारस्तंभ बनले. याच स्तंभांवर पाय घट्ट रोवून संघाने लाखो स्वयंसेवक घडवले आणि आज हे स्वयंसेवक विविध क्षेत्रांमध्ये देशाला पुढे घेऊन जात आहेत.

संघ जेव्हापासून अस्तित्वात आला, संघासाठी देश हेच प्राधान्य राहिले आहे, त्यासाठी तुरुंगवास देखील भोगला. स्वातंत्र्यलढ्यात संघाने असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांचे रक्षण केले आहे, त्यांच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून काम केले आहे. स्वातंत्र्यानंतरही, संघ राष्ट्रसाधनेत अखंड झटत राहिला. या प्रवासादरम्यान, संघाविरुद्ध कट कारस्थाने रचण्यात आली, संघाला नामशेष करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्व असलेल्या परम पूज्य श्रीगुरुजींना खोट्या खटल्यात अडकवण्यात आले. परंतु संघाच्या स्वयंसेवकांनी कधीही कटुता येऊ दिली नाही. कारण त्यांना माहीत आहे की आपण समाजापासून वेगळे नाही; समाज आपल्यापासूनच तर बनलेला आहे. समाजाशी एकरूपता आणि घटनात्मक संस्थांवरील विश्वास यामुळे संघाचे स्वयंसेवक प्रत्येक संकटात स्थितप्रज्ञ राहिले. समाजाप्रति संवेदनशील राहिले आहेत.

सुरुवातीपासूनच संघ देशभक्ती आणि सेवेचा पर्याय राहिला आहे. फाळणीच्या वेदनेमुळे लाखो कुटुंबे बेघर झाली तेव्हा स्वयंसेवकांनी निर्वासितांची सेवा केली. प्रत्येक आपत्तीमध्ये, संघाचे स्वयंसेवक आपल्या मर्यादित साधनसंपत्तीसह सर्वांत पुढे उभे राहिले. ही केवळ मदत नव्हती, तर ते राष्ट्राच्या आत्म्याला बळकटी देण्याचे कार्य होते. स्वत: त्रास सोसून इतरांचे दु:ख निवारण करणे ही प्रत्येक स्वयंसेवकाची ओळख आहे. आजही, नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी प्रत्येक ठिकाणी स्वयंसेवक सर्वांत आधी पोहचणाèयांपैकी एक असतात.

आपल्या 100 वर्षांच्या या प्रवासात, संघाने समाजातील विविध घटकांमध्ये आत्म-बोध जागवला, स्वाभिमान जागवला. संघाने देशातील दुर्गम भागातही काम केले आहे. संघ अनेक दशकांपासून आदिवासी परंपरा, आदिवासी रीतिरिवाज, आदिवासी मूल्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यात योगदान देत आहे. आपले कर्तव्य पार पाडत आहे. आज, सेवा भारती, विद्या भारती, एकल विद्यालय आणि वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरणाचे आधारस्तंभ म्हणून उदयाला आले आहेत. अनेक शतकांपासून समाजात रुजलेल्या कुप्रथा, श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ भेदभाव, ज्या वाईट पद्धती आहेत, त्या हिंदू समाजासाठी खूप मोठे आव्हान आहेत. ही एक गंभीर चिंता आहे ज्यावर संघ निरंतर काम करत आहे.

डॉक्टर साहेबांपासून ते आजपर्यंत, संघाच्या प्रत्येक महान व्यक्तीने, प्रत्येक सरसंघचालकाने, भेदभाव आणि अस्पृश्यतेविरुद्ध लढा दिला आहे. परम पूजनीय श्रीगुरुजींनी ‘‘न हिंदू पतितो भवेत’’ या भावनेला सातत्याने प्रोत्साहन दिले. पूजनीय बाळासाहेब देवरस म्हणायचे, ‘जर अस्पृश्यता पाप नसेल, तर जगात कोणतेही पाप नाही!’’ सरसंघचालक म्हणून काम पाहिलेले पूजनीय रज्जूभय्या आणि पूजनीय सुदर्शनजी यांनी देखील ही भावना पुढे नेली. विद्यमान सरसंघचालक आदरणीय डॉ. मोहनजी भागवत यांनीही समरसतेसाठी, समाजासमोर एक विहीर, एक मंदिर आणि एक स्मशानभूमीचे स्पष्ट ध्येय ठेवले आहे.

जेव्हा 100 वर्षांपूर्वी संघ अस्तित्वात आला तेव्हा त्या काळातील गरजा आणि संघर्ष वेगळे होते. परंतु आज 100 वर्षांनंतर भारत विकसित होण्यासाठी वाटचाल करत असतानाची, आजच्या काळातील आव्हाने वेगळी आहेत, संघर्ष वेगळे आहेत. इतर देशांवरील आर्थिक अवलंबित्व, आपली एकता तोडण्याची कटकारस्थाने, लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाची कारस्थाने या आव्हानांचे आपले सरकार वेगाने निराकरण करत आहे. मला आनंद आहे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एक ठोस पथदर्शी आराखडा बनवला आहे.

आत्मबोध , सामाजिक समरसता, कौटुंबिक प्रबोधन, नागरी शिष्टाचार आणि पर्यावरण हे पाच संकल्प अर्थात संघाचे पंच परिवर्तन हे देशासमोरील आव्हानांवर मात करण्यासाठी प्रत्येक स्वयंसेवकासाठी एक विशाल प्रेरणा आहेत.

आत्मबोधाच्या भावनेचा उद्देश गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून स्वत:ला मुक्त करणे आणि स्वत:च्या वारशाचा अभिमान बाळगणे, स्वदेशीचा मूलभूत संकल्प पुढे नेणे आहे. सामाजिक समरसतेतून वंचितांना प्राधान्य देऊन सामाजिक न्याय स्थापित करणे ही प्रतिज्ञा आहे. घुसखोरांमुळे लोकसंख्याशास्त्रीय बदल झाल्याने आज आपल्या सामाजिक सौहार्दाला मोठे आव्हान भेडसावत आहे.

यावर उपाय म्हणून देशानेही लोकसंख्याशास्त्रीय मोहिमेची घोषणा केली आहे.

कौटुंबिक प्रबोधनाच्या माध्यमातून आपण कुटुंब संस्कृती आणि मूल्ये देखील मजबूत केली पाहिजेत. नागरी शिष्टाचारांच्या माध्यमातून आपण प्रत्येक नागरिकामध्ये नागरी कर्तव्याची भावना जागृत केली पाहिजे. या सर्वांसोबतच आपण आपल्या पर्यावरणाचे रक्षण करून भावी पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित केले पाहिजे. आपल्या या संकल्पांसह संघ आता पुढील शतकातील प्रवासाला सज्ज झाला आहे. 2047 च्या विकसित भारतासाठी संघाचे प्रत्येक योगदान राष्ट्राला ऊर्जा आणि प्रेरणा देईल. पुन्हा एकदा, प्रत्येक स्वयंसेवकाला शुभेच्छा!

-गव्हाच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ!

नवी दिल्ली, (०१ ऑक्टोबर) - शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गव्हाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) ६.५९% वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पुढील विपणन वर्ष २०२६-२७ साठी, किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल २,५८५ रुपये असेल, जी गेल्या वर्षीच्या २,४२५ रुपये प्रति क्विंटलपेक्षा १६० रुपये जास्त आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि रब्बी पिकाची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे.

गहू हे भारतातील मुख्य रब्बी पीक आहे. पेरणी सामान्यतः ऑक्टोबरच्या अखेरीस सुरू होते, तर कापणी मार्चमध्ये सुरू होते. गव्हामध्ये ज्वारी, बार्ली, हरभरा आणि मसूर यासारख्या इतर रब्बी पिकांचा समावेश असतो. गव्हाचे विपणन वर्ष एप्रिल २०२६ मध्ये सुरू होते, परंतु बहुतेक सरकारी खरेदी जूनपर्यंत पूर्ण होते.

सरकारी निर्णय आणि आधार

माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले की, २०२६-२७ विपणन वर्षासाठी मंत्रिमंडळाने सहा रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत मंजूर केली आहे. गव्हाचा किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ₹२,५८५ निश्चित करण्यात आली आहे. हा निर्णय कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित होता.

उत्पादन लक्ष्य आणि विक्रम

सरकारने २०२५-२६ पीक वर्षासाठी ११९ दशलक्ष टन गहू उत्पादनाचे विक्रमी लक्ष्य ठेवले आहे. गेल्या वर्षी अंदाजे उत्पादन ११७.५ दशलक्ष टन होते, जे आधीच एक विक्रम होते. हे केवळ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठीच नाही तर देशात पुरेसा गहू पुरवठा आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी देखील आहे.

शेतकऱ्यांसाठी फायदे

किमान आधारभूत किंमतमध्ये १६० रुपयांची वाढ थेट शेतकऱ्यांना फायदा देईल. यामुळे त्यांना गहू खरेदी दरम्यान जास्त नफा मिळेल आणि उत्पादन खर्च कमी होईल. तज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि पुढील रब्बी हंगामात अधिक गुंतवणूक आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल.